प्रकाश थापा मगर, काठमाडौँ ।
नेपाली कृषि र किसानका समस्यालाई लिएर चार किसान संगठनले राजधानीमा अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ, अखिल नेपाल किसान युनियन र फ्याक्ट नेपालले २०७६ फागुन १७ गते सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हुन् ।

“नेपाली कृषि र किसानका समस्या” शीर्षक रहेको सो कार्यक्रम नेपालको कृषि क्षेत्र र किसानको समस्याबारे साझा मागपत्र तयार पारी त्यसलाई पूरा गर्न सरकारसामु तीनमहिने अल्टिमेटम दिन आयोजना गरिएको आयोजकहरूले बताए । कार्यक्रम अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सुरु भएको थियो ।

सो अवसरमा अध्यक्षीय मन्तव्य राख्दै उहाँले यो कार्यक्रम किसान संगठन र विज्ञको माझमा साझा सहमति खोज्नका लागि राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको यो कार्यक्रम प्रारम्भिक प्रकृतिको हो । यहाँ प्रस्तुत मागपत्रमाथि किसान सङ्गठन तथा विषयविज्ञसमेतको सुझावलाई समेटेर साझा मागपत्र तयार गरिने छ ।’ ‘उक्त साझा मागपत्र सरकारलाई बुझाई त्यसलाई पूरा गर्न तीनमहिने अल्टिमेटम दिइने छ’ अध्यक्ष रेग्मीले अगाडि भन्नुभयो– ‘त्यस अवधिमा पनि सो माग पूरा नगरिए हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौँ ।’

अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीको सञ्चालनमा अघि बढेको कार्यक्रममा कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव तुलसी सापकोटाले किसानले ब्यहोरिरहेका विभिन्न समस्याबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

यस्तै, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङले पाँच सङ्गठनको तर्फबाट साझा मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरज चौलागाईको स्वागत मन्तव्य रहेको उक्त कार्यक्रममा पूर्व कृषिमन्त्री तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा) का अध्यक्ष हरि पराजुली, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. कैलासनाथ प्याकुरेल, धानविज्ञ डा. भोलामान सिंह बस्नेत, देशभक्त किसान सङ्घ नेपालका सुरेन्द्र कटुवाल, वनविज्ञ कृष्ण पोख्रेल, कृषि व्यावसायी यमलाल श्रेष्ठ र अखिल नेपाल किसान युनियनका केन्द्रीय सल्लाहकार रामबहादुर भण्डारीले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सचिवालय सदस्य नहेन्द्र खड्का र अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) का महासचिव धनेश्वर पोख्रेलको समेत आतिथ्यता रहेको सो कार्यक्रममा शिवहरि खनाल, गोपाल पोख्रेललगायत सहभागीहरुले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सहभागीबाट आएका जिज्ञासाप्रति विज्ञहरू डा. कैलासनाथ प्याकुरेल र डा. भोलामान सिंह बस्नेतले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत साझा मागपत्र यस्तो थियो-
“हामी अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान युनियन र फ्याक्ट नेपालसहित पाँच किसान सङ्गठनले विकराल अवस्थामा रहेको नेपालको कृषि र किसान समस्याबारे छलफल गरी त्यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र किसानको समस्यालाई समाधान गर्ने आवश्यक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कदम चाल्न तपशिलका माग पेश गर्दछौँ ।

देशमा गणतन्त्र आएपछि लगभग दुईतिहाइ पुग्ने स्थायी र बलियो सरकार आए पनि कृषिले प्राथमिकता नपाएको, केही सुधारका कार्यक्रम घोषणा भएता पनि प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको तथा कृषि क्षेत्रलगायत सर्वत्र व्यापक भ्रष्टाचार वृद्धि भइरहेकाले कृषि र किसानलाई समेत ठुलो नकारात्मक असर परिसकेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई आमूल परिवर्तन गर्न ठोस कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछौँ । ६६ प्रतिशत किसान बाहुल्य भएको हाम्रो देश, कृषि क्षेत्रमा समेत व्यापक परिवर्तन नआइकन समाजवादउन्मुख भनिएको समृद्ध नेपाल बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकार प्रभावकारी रूपमा किसानका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अग्रसर होस् भन्ने माग गर्दछौँ ।

किसानका समस्या व्यापक राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएको हुनाले यो सान्दर्भिक विषय पनि हामीले उठाएका छौँ । त्यसैले यी समस्याको समाधानका लागि र तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक मागको कार्यान्वयन तथा नीतिगत मागको सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि तीन महिनासम्म हामी पर्खने छौँ । यो समयसम्ममा पनि नेपाली किसानका यी माग पूरा गर्न आवश्यक पहलकदमी नलिइएमा हामी सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने छ भन्नेसमेत जानकारी गराउँछौँ । त्यसैले उक्त समयभित्र तपशीलका माग पूरा गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत् नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

संयुक्त मागहरू

१. किसाननीति
१.१ वास्तविक जमिनमा काम गर्ने जोताह तथा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानको पहिचान गर ।
१.२ भूमिहीन तथा गरिब किसानको सबै ऋण मिनाहा गर ।
१.३ मुक्त गरियो भनिएका कमैया, हलिया, कमलरी, हलिया आदिको बसोबास, शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर ।
१.४ कृषि श्रमिकको जिउनयोग्य न्यूनतम र उचित ज्याला निर्धारण गर ।
१.५ सबै निकायका किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।
१.६ कृषि बिमा र किसानको जीवन बिमा प्रभावकारी रूपमा लागु गर । बालीनाली, पशुपन्छी, फलफूलको बिमामा नोक्सान भए क्षतिपूर्ति र बढी भए किसानले पाउने सहज रूपले व्यवस्था गर ।

२. कृषिनीति
२.१ गुणस्तरीय मल, बिउ समयमै उपलब्ध गर ।
२.२ कृषि उत्पादनको लाभकारी मूल्य किसानले प्राप्त गर्नेगरी सरकारले खरिद गर्ने नीति लागु गर ।
२.३ वास्तविक किसानलाई उत्पादनमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर ।
२.४ पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि बजारको व्यवस्था सुनिश्चित गर ।
२.५ किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने नीतिलाई व्यवहारमा ठोस रूपमा लागु गर ।
२.६ विदेशी उत्पादनको आयातलाई नियन्त्रण गर । जुन वस्तु आयात गरिने हो, त्यसको क्वारेन्टाइन चेक कडाइका साथ लागु गरी विषादियुक्त कृषि उपज आयात बन्द गर ।
२.७ किसानलाई विद्युतमा १०० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर ।
२.८ सिँचाइमा १०० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर ।
२.९ उखु किसानको निर्धारित रकम अविलम्ब क्षतिपूर्ति र ब्याजसहित भुक्तानी गर । सरकारद्वारा दिइने भनेको अनुदान पनि तुरुन्त भुक्तानी गर ।
२.१० कृषिउपज, पशुपन्छी, फलफूल उत्पादन बिक्रीको क्रममा विचौलिया बन्द गरी उचित मूल्य किसानले पाउने व्यवस्था लागु गर ।
२.११ स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि प्राविधिक सेवा प्रदान गर ।
२.१२ भयावह रूपमा बढ्दो भ्रष्टाचार र महङ्गी कडाइका साथ नियन्त्रण गर । कृषि अनुदानमा हुने गरेको कमिसनको चलखेल र भ्रष्टाचार कडाइका साथ रोक लगाऊ । कृषि अनुदानमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याऊ ।
२.१३ कृषिक्षेत्रमा प्याटेन्ट राइट्स कायम गर । खाद्यान्न नै आधारभूत वस्तु भएकाले खाद्य सम्प्रभुताको नीतिलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्न उत्पादन र संरक्षणलाई विशेष प्रोत्साहन गर ।
२.१४ प्राकृतिक प्रकोप र बालीनाली तथा पशुपन्छीमा आइपर्ने महामारीमा क्षतिपूर्तिको ठोस व्यवस्था गर ।
२.१५. किसानमाथि झुटा मुद्दा लगाउने र दमन गर्ने नीति बन्द गर ।
२.१६. मुटु, मृगौला, क्यान्सरजस्ता रोग लागेका र दुर्घटनामा परेका किसानलाई सम्पूर्ण निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था गर ।

३. भूमिनीति
३.१ अनुपस्थित जमिनलगायत जमिन्दारको हदभन्दा बढी जमिनमा जोत्ने किसानको स्वामित्व कायम गर ।
३.२ जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटीमाथि स्थानीय किसानको साझा स्वामित्व कायम गर ।
३.३ जमिनमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी जोत्नेको स्वामित्व कायम गर ।
३.४ गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरी जोताहा किसानको स्वामित्व कायम गर ।
३.५ २०२१ सालको भूमिसुधारबाट बच्न उद्योगको नाममा दर्ता गरिराखेको तर उद्योगधन्दा नखोलिएका ठुला जमिनको खोजी गरी राष्ट्रियकरण गर ।
३.६ भूमाफियाले सार्वजनिक जमिन र उब्जाउ जमिन प्लटिङ गरी बाँझो राखेकाले त्यस्ता जमिन कब्जा गरी उत्पादन प्रयोजनमा प्रयोग गर ।
३.७ उन्नत कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि चक्लाबन्दी जमिनको नीति बनाई सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणाली लागु गर ।
३.८ सातै प्रदेशमा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गर ।
३.९ कृषि डिप्लोमा स्तरसम्मको सम्पूर्ण कृषि शिक्षा निःशुल्क गर ।

४. राष्ट्रियतासम्बन्धी नीति
४.१ भूमण्डलीकरणको नीतिले किसानलाई जमिनको स्वामित्वबाट बेदखली गरेका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । तसर्थ कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी बन्द गरी स्वदेशी पु“जीलाई प्रोत्साहन गर ।
४.२ भारतस“गको सीमालाई व्यवस्थित गर । कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका देशका विभिन्न भागमा भारतीय सरकारद्वारा मिचिएका नेपालको भूमि फिर्ता गर ।
४.३ दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर ।
४.४ सरकारले गर्न लागेको एमसिसी सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग भएकाले यसलाई खारेज गर ।
नेपाली कृषि र किसानसम्बन्धी उपर्युक्त आधारभूत, न्यायोचित, जायज माग पूरा नभएमा पुरानो कृषि पद्धतिबाट नेपालको कृषि नयाँ उन्नत पद्धतिमा पदार्पण गर्न सक्तैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय विकासमा समस्याले सही निकास पनि पाउन सक्तैन । फलतः नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, जनतन्त्र र जनजीविका पनि उन्नत र सुदृढ हुन सक्तैन भन्ने कुरामा पनि हामी जोडदार रूपमा औँल्याउन चाहन्छौँ ।”