नयाँदिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् जुन २८, २०२३ तदनुसार २०८० असार १३ गते बुधबार मूल प्रवाहले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष ठाकुर खनाल, उपाध्यक्ष कपिल खनाल, महासचिव प्रेम पौडेल र सचिवालय सदस्य धनवीर पुनमगर सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।

ज्ञापनपत्रमा विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारबारे सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै यथाशीघ्र मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

एवम् प्रकारले ज्ञापनपत्रमा नेपाल फर्किंदा प्रवासी नेपालीका सामानमा लगाइने भन्सार फिर्ता गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा विदेशस्थित नेपालीलाई सामेल गर्नुपूर्व अभिलेख खडा गरिनुपर्ने र सन् १९५० को सन्धि खारेज नहुँदासम्म त्यसद्वारा प्रदत्त “राष्ट्रिय व्यवहार” लागु गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अगाडि म्यानपावरको ठगिधन्दा बन्द गर्नुपर्ने, महङ्गी र भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्ने, गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन बन्द गर्नुपर्ने, बढ्दो अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने र भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको नक्सा सच्याइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :

“मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपाल एवम् भारत सरकारसमक्ष भारतस्थित नेपालीका समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिंदै वर्तमानमा देखा परेका समस्या एवम् राष्ट्रिय सरोकारका विषयप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणस्वरूप यो ज्ञापनपत्र प्रेषित गरेका छौँ ।

१. वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा उल्लेख गरेपछि आशा पलाएको थियो तर सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानको लागि व्यवस्था गर्न बजेट नछुट्टाउनु प्रवासी नेपालीको मौलिक अधिकारप्रति सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ । प्रवासी नेपालीको मौलिक अधिकारप्रति सरकार गम्भीर भई प्रवासी नेपालीको मताधिकारलाई व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौँ ।

२. सरकारले हालै गरेको निर्णयअनुसार भारतमा नोकरी गरी बिदा वा स्थायी रूपमा स्वदेश आउने नेपालीले ल्याउने दैनिक उपयोगी सामान्य प्रकारका सामाग्री वा उनीहरूका झिटिगुन्टाहरूमा पनि सरकारले भन्सार लगाउने नीति अपनाएको छ । नोकरी गरी बिदा वा स्थायी रूपमा स्वदेश आउने नेपालीले ल्याउने दैनिक उपयोगी सामान्य सामग्री वा उनीहरूका झिटिगुन्टामा छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

३. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ मा विदेशस्थित नेपालीलाई पनि सामेल गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको ‘अबको जीवन स्वदेशमैँ’ भन्ने नाराअन्तर्गत बैदेसिक रोजगारको सिलसिलमा विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको शीघ्र उद्धार गरिने र रोजगारीको क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिलगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यो अत्यन्तै राम्रो योजना हो तर नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत जाने नेपालीको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था छैन । त्यसको अभावमा सरकारले प्रवासी नेपालीप्रति ल्याएको नीतिबाट भारतस्थित नेपाली बञ्चित हुनुपरेको छ । अत: तत्कालै भारतमा कार्यरत नेपालीको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्थाको थालनी गरिनुपर्दछ । बैदेसिक रोजगारमा जानेहरूको अधिकतम सङ्ख्या भारतमा रहेको हुँदा उनीहरूको बिमा योजनालगायत सामाजिक सुरक्षाको योजनामा भारतस्थित नेपालीलाई पनि सहभागि गराउन सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

४. भारतमा लाखौँ नेपाली रहेका छन् । सन् १९५० को “शान्ति तथा मैत्री” सन्धिअनुसार नेपालीले भारतमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ पाउनुपर्दछ । सरकारले भारतमा नेपालीले ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ पाए/नपाएको अनुगमन गर्नुपर्दछ यद्यपि सन् १९५० को सन्धि आफैमा असमान छ र त्यसलाई खारेज गरेर पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्दछ । सन् १९५० को सन्धि खारेज नहुँदासम्मलाई भारतस्थित नेपालीले उक्त सन्धिप्रदत्त सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दछौँ ।

५. राज्यले देशभित्रै रोजगारको व्यवस्था गर्नु नसक्नाले युवाहरू बैदेसिक रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भएका छन् । विभिन्न म्यानपावरहरूले बैदेसिक रोजगारको बहानामा व्यापक ठगी गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली युवालाई बैदेसिक रोजगारको बहानामा विभिन्न म्यानपावरबाट हुने ठगिधन्दालाई बन्द गर्न सरकारले तत्काल पहल गरोस् ।

६. देशमा भ्रष्टाचार, महङ्गी अनियन्त्रित रूपमा बढेर गएको छ । देश आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गएको छ । त्यसका लागि सङ्घीयता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । जनतामा व्याप्त रूपमा बढ्दै गइरहेको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर प्रतिगामी शक्तिहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नै सिध्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसकारणले सङ्घीयता विरुद्ध देखिएको जनमतको कदर गर्दै गणतान्त्रिक सरकारको आफ्नै पहलमा सङ्घीयता खारेज गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन स्थानीय विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वशासनसहितको एकात्मक राज्यप्रणाली लागु गर्न माग गर्दछौँ ।

७. हाम्रो देशमा बारम्बार जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय हुँदै आएको छ । अहिले जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कार्यको सुरुआत भएको छ, जसले ठुलो सङ्ख्यामा गैरनेपालीहरू नागरिक बन्न पुगेका छन्, जो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ । त्यसले नेपालमा फिजीकरणको खतरा बढेर गएको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता र उनका सन्तानले प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता सबै छानबिन गरेर गैरनेपालीका नागरिकता खारेजीको माग गर्दछौँ ।

८. अमेरिकी साम्राज्यवादले विभिन्न प्रलोभनमा पारी विश्वका विकासोन्मुख देशलाई आफ्नो सैन्य अखडाको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पास गरेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ । एमसिसी सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ । त्यसको दुष्परिणाम अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालमाथि बढ्दो हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न र एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दछौँ ।

९. भारतको नवउद्घाटित संसद् भवनको भित्तेचित्रमा “अखण्ड” भारतको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तुलगायत नेपालको कतिपय भूभागलाई सामेल गरिएको छ । यो भन्दा पहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा सामेल गरिएको थियो । यसपालि लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि सामेल गरिएको छ । यो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण हो । उक्त नक्सा सच्चाउन र भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपालको मानचित्रमा रहेको भूभागप्राप्तिको लागि आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।

अन्तमा, हामी आशा एवम् अपेक्षा गर्दछौँ : लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्ने राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्न वर्तमान सरकारले ध्यान दिने छ ।”