काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने र तलबभत्ता असुलउपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै, सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि तयारी सुरु गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई आगामी दिनमा प्रणालीगत गराइने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री मोदीले कर्मचारीको सरुवा र काज र पदस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको बताउनुभयो ।
हाल एक सय ४२ तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
हिमाली तथा तराईका जिल्लाका पालिकामा दिनैपर्ने विशेष परिस्थितिमा मात्रै स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र सिफारिसबमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, बढुवा तथा खुला प्रतियोगिताबाट आउने उपसचिव तथा सहसचिवको पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी साउनदेखि स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागु गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
