काठमाडौँ । गत तीन आवमा बैदेसिक सहयोगबापत् प्राप्त पन्ध्र अर्ब रुपियाँमध्ये तीन अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) को ठुलो रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १४ अर्ब ९५ करोड रकम व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म रु तीन अर्ब २३ करोड ८७ लाख मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सो सहयोग प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सङ्घीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि आएको थियो ।
मुलुक आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला बैदेसिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै तीन तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेका कारण अनुदान बेरुजु हुन पुगेको छ ।
कानुनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तरसरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बिद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित छ ।
प्रदेश र स्थानीय दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारबाट रु तीन अर्ब ४५ करोड र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट रु ११ अर्ब ५० करोड अनुदान उपलब्ध छ । सो रकममध्ये सङ्घीय सरकारलाई रु एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख, प्रदेशलाई रु सात अर्ब २२ करोड २० लाख र स्थानीय तहका लागि रु पाँच अर्ब ८३ करोड पाँच लाख बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमले नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति निर्माण, अन्तर सरकारी संयन्त्रको सवलीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणसहित १४ ओटा उपलब्धिको अपेक्षा गरे पनि खास गरी संविधानअनुरूप सङ्घीय शासनप्रणालीलाई टेवा पुग्ने गरी सबै तहका सरकारी निकाय र अन्तर सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्रियाशील बनाइने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति र राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम परामर्श उपसमितिको पछिल्लो बैठकले कार्यक्रमको हालसम्मका उपलब्धि, लक्षित नतिजा हासिल गर्न गरिएका प्रयासको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने अठोट लिएको छ । (रासस)
