धनवीर पुनमगर ##
यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र उपलब्धिका बारेमा सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । देशको राजधानी वा राजधानीबाहिरका सहर, चियापसल, चोक चोक यो चर्चाको विषय त बन्ने नै भयो, साथै विदेशमा छरिएर रहेका श्रमजीवी नेपालीमाझ पनि चासोको विषय बनेको छ । यो विषय धेरै पत्रपत्रिकाका लागि सामान्य होला तर जनस्तरमा भने चासो एवम् सरोकारको विषय बन्नेको छ । त्यो चासो के के सम्झौता भए भन्ने नै हो ।
सर्सर्ती हेर्दा सात बुँदे सहमतिमा नेपाल–भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गरिएको बुँदा यस प्रकार छन् :
१. अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास ।
२. क्रसबोर्डर पेमेन्ट समझदारी ।
३. तल्लो तरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट ।
४. फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट ।
५. सिलीगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यको समझदारी ।
६. गोरखपुर–न्यूबुटवल ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास ।
७. सुनौली–भैरहवा इन्टिग्रेटड चेकपोस्टको शिलान्यास ।
यसरी हस्ताक्षर भएका विषय दुबै देशका मिडियामा एक महिना पहिलादेखि नै प्रचार गरिएको थियो । त्यसका साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि माथि उल्लेखित विषयमा पहिले नै सहमति भइसकेका, खालि जो हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी रहेको बुझ्न गार्हो छैन ।
प्रकट रूपमा हेर्दा सहमतिका सातओटा बुँदा रहेता पनि वास्तवमा आठओटामा हस्ताक्षर भएको छ । सार रूपमा ती आठ बुँदा यस्ता छन् : १. नागरिकता, २. अर्थतन्त्रको साथै व्यापार, ३. सस्तो बिद्युत्, ४. पानी, ५. रेल कर्मचारीको तालिमको बहानामा सस्तो रेल मजदुर, ६. सीमा विवाद समाधानको नाममा जमिन, ७. हिन्दु धर्मका लागि भरपर्दो पात्र, ८. नेपाललाई सिक्किम बनाउने खेल ।
१. नेपाली नागरिकताको सन्दर्भ
भारतले लामो समयदेखि नेपालमा जनसङ्ख्याको बहुमत देख्न चाहन्थ्यो । उसको त्यो उद्देश्य पूरा गर्न वर्तमान प्रचण्ड सरकारले सहयोग गरेको छ वा भनौँ, गुन तिरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले वि.सं. २००७ गरेको विद्रोह होस् वा २०२८ सालमा तत्कालीन मालेले गरेको झापा विद्रोह वा २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले गरेको कथित जनयुद्ध, यी सबै राजनीतिक घटनाको समाधान दिल्ली पुगेर नै भए र उल्लेखित दलहरूको राजनीतिमा चमक आयो या भनौँ, गालामा लाली चढ्यो ।
त्यस्तै, अहिले रविको पार्टीको गालामा चढेको लाली अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा हो भन्न सकिन्छ । रविले अहिले त्यो लाली टिकाउन बनाउन प्रचण्डलाई पनि उछिनेर भारतसँग हारगुहार गर्न पुगेका थिए । उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइलाई समेत भेट गरी दाजु मोदीसँग भेटघाटको वातावरण तयार पार्न अनुरोध गरेको विषय मिडियामा चर्चामा छ ।
यता, जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका वा भनौँ, अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने राष्ट्रघाती विधेयकलाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिमा चढेको लालीको गुन तिरेका छन् । रोल्पाबाट दिल्लीसँग गर्ने भनिएको सुरुङयुद्धलाई दिल्लीले दिल्लीमा नै पुर्याएर तत्कालीन माओवादी “जनयुद्ध” लाई अवतरण गराएको थियो ।
त्यसको गुन प्रचण्डले तिर्न बाँकी थियो जो यसपालि तिरेका छन् । यसरी भारतले नेपाली नागरिकतामा अनुकूलता पाएको छ । त्यसमाथि टेकेर अब जनसाङ्ख्यिक हमला तीव्र हुने छ ।
२. अर्थतन्त्रको साथै व्यापार
रुपडियामा सुख्खा बन्दरगाहको हालै उद्घाटन भएको छ । त्यस्तै, चाँदनी–दोधारा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, क्रसबोर्डर पेमेन्ट लगायत सहमति भएको छ । यसबाट भारतले नेपालको सिङ्गो व्यापार क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने देखिन्छ । अब नेपाली उत्पादन बजारमा जान पाउने छैनन् । बजार खालि भारतीय व्यापारीको हातमा हुने छ । अहिले नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी बाटोमा फाल्नुपरेको छ र भारतबाट आएका विषादियुक्त तरकारी बाध्य भएर नेपाली जनताले खानुपरेको छ । अन्य आवश्यक वस्तुको सवालमा पनि अब भारतीय व्यापारीको हालिमुहाली चल्ने छ ।
त्यस्तै, सिमानापारिका इबैङ्किङ प्रणाली नेपालमा चल्ने भइसकेपछि नेपालको अर्थतन्त्र नै सिमापारिबाट नै परिचालन हुने छ । कुनै पनि देशले अन्य देशका इबैङ्किङ सुविधाको व्यवस्था गरेको पाइँंदैन तर नेपाल मात्रै त्यस्तो देश बनेको छ, जसले छिमेकी देशबाट क्रसबोर्डर पेमेन्ट व्यवस्था गरेको छ ।
३. सस्तो बिद्युत्
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई निकै खाँचो भएको बिद्युत् कबाडीभन्दा पनि सस्तो दरमा भारतलाई दिएका छन् । नेपालका लागि आयको राम्रो सम्भावना हो बिद्युत् तर प्रधानमन्त्रीले भारतलाई ‘गोरखपुर–न्यूबुटवल ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यासलगायत तल्लो अरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पनि भारतलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
४. पानी
भारतमा बढ्दो आवादीलाई पिउने पानीको अभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले भारतले यति बेला पिउने पानीको खोजिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सिँचाइको लागि पानी भारतको अर्को खाँचो हो । यो अवस्थामा उसले छिमेकी देशसँग भएको सम्भावनालाई कूटनैतिक रूपमा सहमति गरेर वा विभिन्न प्रकारका प्रलोभनमा पारेर जसरी पनि प्राप्त गर्ने प्रयासमा छ । यसका लागि उसले पहिले कोशी कब्जा गर्यो, त्यसपछि गण्डकी, महाकाली, अपर कर्णाली, अब तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली भारतले हात पारेको छ ।
५. तालिमको बहानामा सस्तो रेल मजदुर
भारतमा चौथो तलबस्केल लागु भइसकेको छ भने अब पाँचौँ स्केल लागु हँुदै छ । चौथो स्केलअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी वा भनौँ, मजदुरलाई मासिक तलव भारु ४२ हजार सरकारले दिने गरेको छ तर पाँचौँ तलब स्केल लागु हुनेबित्तिकै त्यो तलब निकै बढेर जाने छ । त्यति बेला करिब भारु ५५ हजार मासिक तलब हुने छ । यो विषय भारत सरकारको लागि टाउकोदुखाइ बन्दै गएको छ । यसको समाधानका लागि अस्थायी र सस्तो मजदुरको आवश्यक थियो । नेपाल–भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीमाझ भएको सहमतिअनुसार नेपालका रेल कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले मधेसका थुप्रै युवकलाई तालिम प्रदान गरी सस्तो र अस्थायी रेल मजदुरको रूपमा भारतले प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ ।
६. सीमाविवाद समाधानको नाममा जमिन
भारत–नेपालमाझ विवादास्पद विषय हो, सीमा । यसमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो देशको धारणा प्रकट गर्ने दौरानमा दिएको अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छ : ‘हाम्रो सम्बन्ध हिमालयसित रहने छ’ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पनि कम्ती अर्थपूर्ण छैन : ‘त्यो चुच्चो परेको भागलाई छोडेर बङ्गलादेशसँग जोडिएको हिस्सालाई समावेश गरियो भने नेपालले व्यापार तथा पारवहनका सुविधा पाउने छ ।’ पढ्दा र सुन्दा फरक लागे पनि सारमा दुबैको अर्थ उस्तै छ । लामो समयदेखि भारतले कब्जा जमाएको नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सट्टा अन्य ठाउँमा नेपालले जमिन पाउने सर्तमा सहमति भएको हो कि ?
पारवहन सुविधा कुनै पनि भूपरिवेष्ठित देशले पाउने अधिकार हो । अधिकार नेपालले अन्तर्राष्टिय प्रावधानअनुसार नै पाउने छ भने आफ्नो गुमेको भूभाग फर्काउन जोड गर्ने कि त्यसको सट्टा अर्को ठाउँको जमिनको आशा राख्ने ?
अर्कोतर्फ, भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्रै होइनन्, कैयौँ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ । त्यस क्रममा सीमास्तम्भ सारिएको छ । सीमाविवादमा कैयौँ नेपालीको ज्यान गएको छ । सुस्तामा सीमा अतिक्रमणको कुरा छ । ती विषयलाई कसरी हेरियो ? यसलाई पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बदलामा बङ्गलादेशसँग जोडिएको जमिनसँग कसरी तुलना गरियो ? कैलाशधाम जान नेपाल भूमि कालापानीमा नटेकी सम्भव नभएकाले नै उक्त जमिनमाथि भारतले अतिक्रमण गरेको बुझिन्छ । त्यहाँ अहिले नयाँ सडक निर्माण भइसकेको छ ।
बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा रहेको भारतको २० किलोमिटर जमिन नेपालले पाउनेबित्तिकै भारतले पूर्वोत्तर जाने बाटो अतिक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्छ ? यो विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएनन् होला त ? जे होस्, विषय खुलेको छैन तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिअनुसार सीमाविवाद समाधानको नाममा नेपालले थुप्रै जमिन नेपालले गुमाउने देखिएको छ ।
७. हिन्दू धर्मको लागि भरपर्दो पात्र
सन २०२४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को माते सङ्गठन आरएसएस १०० वर्षको हुँदै छ । आरएसएसले सय वर्ष पूरा गरेको अवसरमा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने अघोषित कार्यक्रम रहेको चर्चा हुने गरेको छ । भाजपाको गतिविधि यसै दिशातिर लक्षित त छैनन् ? हालै भारतको संसद् भवनमा झुन्ड्याइएको मौर्यकालीन “अखण्ड भारत” को नक्सालाई हेर्दा भाजपाले “भारतवर्ष” को अमूर्त सिमाना खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । छिमेकी मुलुकलाई पनि हिन्दु राष्ट्रमा परिणत गर्ने योजना यसैअन्तर्गतको अर्को कड हो कि ? नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा देख्ने चाहना भारतको पुरानै हो । यसका लागि उसले भरपर्दो पात्रको खोजीमा धेरै पात्रलाई उपयोग गर्दै र छोड्दै आएको छ । प्रचण्डको सन्दर्भमा के हुन्छ ?
८. सिक्किम बनाउने प्रयास
भारतले नेपाललाई फिजी हुँदै सिक्किम बनाउने प्रयासमा छन् । माथिका पहिलो, दोस्रो र सातौँ बुँदाले त्यसको पक्षमा आधार बनाउँछन् । खासगरी जनसाङ्ख्यिक आक्रमणबाट भारतले बैधानिक रूपमबाटै नेपाललाई सिक्किम बनाउन सक्छ भन्ने तथ्यमा को अनभिज्ञ होला र ?
नेपालले के पायो ?
कुनै पनि दुई देशमाझ सन्धिसम्झौता हुँदा एक हातले दिने र एक हातले लिने नीतिअन्तर्गत हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालले सातओता विषय भारतलाई दिएको छ ।
जहाँसम्म उन्नत नस्लका १५ वटा राँगा दिएको सन्दर्भ हो, त्यो विषय २०७३ सालदेखि नै प्रक्रियामा थियो । त्यसबारे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० जेठ २२ गते सदनमा जानकारी गराएका थिए ।
