काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले चर्चले निश्चित दलका लागि मतदान गर्नू भनी परिपत्र गर्नु धाँधली हो भन्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेजीको बारेमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले २०८० जेग २६ गते शुक्रबार बोलाएको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
सचिव पुरीले पछिल्लो चुनाव खर्चिलो भएको मात्रै होइन, त्यहाँ प्रशस्त धाँधलीसमेत भएको बताउनुभयो ।
‘पछिल्लो चुनाव अत्यन्तै महङ्गो भयो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यति मात्रै होइन, त्यो चुनावमा विभिन्न प्रकारले धाँधली पनि भए ।’
गत मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा भएको चुनाव प्रचारको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले धाँधलीका विभिन्न रूपबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
‘मिडियामा आएकै छ नि, पछिल्लो चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा विभिन्न प्रकारले धाँधली भए’ उहाँले भन्नुभयो– ‘विदेशबाट फलानो पार्टीमा भोट हाल्नैपर्छ, नत्र विचार गर्नुहोला भन्ने खालले धम्की दिनु एक प्रकारले चुनावमा धाँधली हुनु नै हो ।’
त्यस्तै, उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउन चर्चले परिपत्र गर्नु त झन् गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालका फलाना पार्टीलाई जिताउन मतदान गर्नू भनेर चर्चले परिपत्र गर्नु प्रष्ट रूपमा चुनावी आचारसंहिताको उल्लङ्घन हो ।’
यस खालका चुनावी धाँधलीलाई रोक्न निर्वाचन आयोग असफल रहेको बताउँदै उहाँले चर्चले परिपत्र गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गरिनु गलत
धारणा राख्ने क्रममा उहाँले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । ‘संवैधानिक निकायका जिल्ला संरचना खारेज गर्नु अत्यन्तै गलत छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आएको यस्तो विषयबारे सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू नै अनभिज्ञ रहनु चिन्ताको विषय बताउनुभयो ।
यस सम्बन्धमा बाह्य हस्तक्षेपको आशङ्का गर्दै उहाँले यसबारे पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रवासी नेपालीको मतदानबारे बजेट छुट्यायोस्
सचिव पुरीले विदेशस्थित नेपालीका लागि मताधिकारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेपछि त्यसका लागि बजेट नछुट्याइनु गलत भएको भन्दै त्यसका लागि बजेट छुट्याउन माग गर्नुभयो ।
‘सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशस्थित नेपालको मताधिकार दिन मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने उल्लेख छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर बजेटमा त्यसका लागि रकम नछुट्याउनु गलत छ । त्यसका लागि बजेट छुट्याउनैपर्दछ ।’
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार राजनीतिक दलको इच्छाले भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लागु हुन थालेको बताउँदै सचिव पुरीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसित आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत् संसदमा पेस गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत् मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र राजनीतिक दलको लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको थियो ।
आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माननीय दिनेशकुमार थपलियाले विषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा दलका प्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावले आयोगको स्वायत्तत्ता, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको, साथै संविधानबमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग मातहतका जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयबाट भइरहेको काम अन्य निकायमा दिनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने बताएका थिए ।
त्यस्तै, मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने र भर्खरै सम्पन्न भएका तीनओटै तहका निर्वाचनपश्चात् निर्वाचनसम्बन्धी कागजात तथा निर्वाचन सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत रूपमा राखी राख्न उपयुक्त रहने बताइएको थियो ।
निर्णय सच्याउन सर्वसम्मति
बैठकमा सर्वसम्मतिबाट जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्याउने निर्णय गरिएको थियो ।
निर्णयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सचिव हिमलाल पुरीका साथै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
