काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका सन्दर्भमा देशहितका कुनै पनि पहलकदमी लिन नसकेको ठहर गरेको छ । मसालको हालै बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रलाई भारतसँग सट्टापट्टा गर्न खोजेको आशंका गर्दै मसालले कालापानीलाई सौदाबाजीको विषय बनाउने विषयलाई खारेज गरेको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा ईपीजी प्रतिवेदनबारे ठोस पहल गर्न नसकेको, हवाई रुटको ठोस पहल नभएको, लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटिएको नक्साबारे अडान राख्न नसकेको तथा कतिपय देशहित विपरितका सन्धी सम्झौता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिविहीन भएको मसालले ठहर गरेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा प्रचण्ड सरकारसँग कैयौँ गम्भीर मतभेद भएपनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा लिएको अडानप्रति भने समर्थन जनाइएको छ।
यस्तो छ वक्तव्य :
‘यही २०८० जेठ २३ र २४ गते ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठक उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू सहित बस्यो । त्यो बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थिति र घटनाक्रमबारे विस्तृत रूपले छलफल गरी निकालेका निष्कर्षहरूबारे जानकारी दिन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक स्थितिबारे समग्र रूपमा विचार गरी प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकारसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू रहेका छन् । ती मतभेदहरूबारे आवश्यकताअनुसार विरोध गर्ने वा सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने नीति कायम राख्दै सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । खास गरेर देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथिको प्रतिगामी शक्तिहरूको आक्रमण चौतर्फी रूपमा बढ्दै गएको हुनाले र वर्तमान सरकारका अन्य कतिपय कमजोरीहरू भएपनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे वर्तमान सरकारले स्पष्ट नीतिलिएको हुनाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने तथा राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिगामी नीतिलाई मदत गर्नु नै हुने छ र त्यस प्रकारको नीतिका साङ्घातिक र दुरगामी दुष्परिणामहरू हुने छन् ।
२. यो वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान छ कि परराष्ट्र सम्बन्ध र विभिन्न घरेलु नीतिहरूबारे सरकारले कैयौ“ गलत नीतिहरू अपनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालैको भारत भ्रमणका बेलामा राष्ट्रिय महत्वका कैयौँ प्रश्नहरूमा कुनै ठोस पहलकदमी गर्न नसकेको कुराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । खास गरेर कालापानी क्षेत्रबारे कुनै सौदाबाजी वा सट्टापट्टाको नीति अपनाउन थालिएको ता होइन ? त्यो गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टीले कालापानी क्षेत्रबारे कुनै पनि प्रकारको सौदाबाजी गर्ने कुरालाई खारेज गर्दछ र त्यो दिशामा अपनाइने कुनै पनि नीतिको कडा विरोध गर्दछ ।
यसका लागि पनि हाम्रो पार्टीले कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ कि प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको इपीजीबारे प्रधानमन्त्रीको यात्राको बेलामा कुनै ठोस पहल गरिएन । भैरहवा र पोखराका विमानस्थलहरूका लागि हवाई रुट प्राप्त गर्ने प्रश्नहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको यात्रा उपलब्धीविहिन रÞयो । भारतले नयाँ संसदको भवनको भित्तामा बनाएको अखण्ड भारतको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेतलाई समावेश गरिएको विषयमा पनि नेपाल सरकारले कुनै विरोध प्रकट नगरेको कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । भारतको नीति पहिलेदेखि नै नेपालको जल सम्पदामा एकाधिकार कायम गर्ने नीति रहँदै आउको छ र अहिले प्रचण्डको भारत यात्राको दौरानमा पनि त्यस प्रकारका कतिपय सम्झौताहरु गरिएका छन् । उक्त प्रश्नहरूमा वर्तमान सरकारका असफलताहरूको कडा आलोचना गर्नुका साथै त्यस सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान भारतका शासक वर्गहरूको नेपालप्रतिको साम्राज्यवादी नीतितर्फ पनि जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
३. वास्तवमा भारतले दशकौँदेखि नेपालप्रति हस्तक्षेप र अतिक्रमणको नीति अपनाउ“दै आएको छ र अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत यात्राका बेलामा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यही प्रकारको व्यवहार प्रकट भएको छ । भारतको नेपालप्रतिको त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी व्यवहारमाथि समग्र रूपमा ध्यान दिँदै एकातिर, कालापानी सहितका प्रश्नहरूबारे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र, अर्कातिर, नेपालमा राष्ट्रियताका पक्षमा व्यापक जनचेतना र जनआन्दोलन उठाउन पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
४. देशमा विकास सम्बन्धी कार्यहरू, अर्थतन्त्र तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा समेत सरकारले खास ध्यान दिन नसकेको कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । नक्कली भूटानी प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचारले धेरै गम्भीर र व्यापक रूप लिएको देखिन्छ । देशमा आर्थिक सङ्कट अत्यन्त गम्भीर हुँदै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो कि सरकारले विकास र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कैयौँ खर्चहरू बजेटमा हटाएको छ । प्रशासनयन्त्रका साथै उच्च राजनीति वृत्तमा समेत देखा परेको भ्रष्टाचारले देशलाई तीव्र गतिले आर्थिक मन्दीतिर लगिरहेको छ । त्यो अवस्थाबाट जनजीवनमा गम्भीर असर पर्नुका साथै त्यसमाथि खेलेर प्रतिगामी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले देशलाई प्रतिगमन र साम्राज्यवादी प्रभुत्वको दिशामा लैजाने योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसप्रति हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण देश र जनताको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
५. देशमा पैदा भएको यस प्रकारको गम्भीर आर्थिक स्थितिका लागि सङ्घीयता र त्यस अन्तर्गतको प्रादेशिक संरचना पनि धेरै नै जिम्मेवार छन् । त्यसैले अहिलेको बढ्दो आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि पहिलो कदमका रूपमा सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन चाहन्छ ।
६. हाम्रो पार्टीको यो वास्तविकताप्रति पनि ध्यान गएको छ कि परराष्ट्र सम्बन्धबारे वर्तमान सरकारले स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउन नसकेको भएपनि त्यसले अंशतः जुन तटस्थ नीति अपनाएको छ, त्यसबाट अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद दुवै वर्तमान सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले नेपालमा वास्तवमा यस्तो सरकार चाहन्छन् जसले पूरै नै उनीहरूको निर्देशनमा काम गरोस् । अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत तथा तिब्बतमा दलाई लामालाई पुनस्र्थापना गर्न, सैन्य कार्बाही गर्न, नेपालको भूमि सैनिक रुपले प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यही प्रकारले भारतले पनि आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थको पक्षमा नेपाललाई पूरै प्रयोग गर्न चाहन्छ । तर वर्तमान सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवाद वा भारतीय साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको भएपनि उनीहरूले अमेरिका वा भारतले खोजेको भन्दा बेग्लै चीनप्रतिको मैत्रीपूर्ण नीतिलाई पनि पूरै त्याग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैको परिणाम हो कि अमेरिका र भारत दुवैले वर्तमान सरकारलाई पूरै समर्थन गरेका छैनन् र वर्तमान सरकारको ठाउँमा उनीहरूले यस्तो सरकार स्थापना गर्न खोजिरहेका छन्, जो पूरै उनीहरूको निर्देशनमा चलोस् । वर्तमान सरकारका परराष्ट्र सम्बन्धी कैयौँ नीतिहरूप्रति हाम्रा गम्भीर आलोचनाहरू छन् । तर वर्तमान सरकारका ठाउँमा पूरै अमेरिकापरस्त वा भारतपरस्त सरकारको स्थापना भयो भने देशमा त्यसका गम्भीर र घातक दुष्परिणाम हुने खतराप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन हामीले सम्पूर्ण देश र जनतासित अपिल गर्दछौँ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेलामा उनीप्रति जुन प्रकारको अपमानजनक र उपेक्षाको नीति अपनाइयो, त्यो पनि वर्तमान सरकारमाथि उनीहरुले पूरा विश्वास नगरेको कुराको नै परिणाम हो ।
७. बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे पनि विस्तृत रूपले छलफल गरियो र त्यसबारे यस प्रकारका निष्कर्षहरू निकालिएको छ : १. देशको अर्थतन्त्र धेरै नै बिग्रेर जानुको पछाडि सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनामा भइरहेको अनावश्यक खर्च गम्भीर रूपले जिम्मेवार छ । त्यसकारण आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि प्रारम्भ सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचना खारेज गरेर नै गर्नुपर्दछ । २. नीति र कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा बताइएको थियो । तर बजेटमा त्यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसबाट सरकारले प्रवासी नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिनको लागि कुनै इच्छा नगरेको कुरा नै बुझिन्छ । सिद्धान्तः प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा गरेपनि भारत सहित सार्कमा पर्ने देशहरूका प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गराउन खोजिएको कुरालाई पनि हाम्रो पार्टीले गलत ठान्दछ र उनीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । ३. बालुवा, गिट्टी, निकासी गर्ने कार्यको विरोध गर्नुपर्दछ । ४. उद्योगको विकास, भूमिसुधार र रोजगारी समेतबारे बजेटले कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । ५. सहकारीमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बन्द गर्नुपर्छ । ६. विशेष आर्थिक क्षेत्रले मजदुरहरूको हक र हितमा बाधा पु-याउँछ र दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दछ । त्यसकारण त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ । ७. बजेटले कपिलवस्तु, लुम्बिनी, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासी समेतलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्विक सहरको निर्माणका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन । खास गरेर अहिले भारतले कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेतलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर त्यसलाई कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अपनाएकोले त्यस प्रकारको पुरातात्विक सहरको निर्माणमा जोड दिनु झन् आवश्यक हुन गएको छ । ८. अहिले सरकारले ११ र १२ कक्षालाई माध्यामिक शिक्षा बताए पनि त्यसका लागि शिक्षकहरूको दरबन्दीको कुनै व्यवस्था नगरेको हुनाले माध्यामिक शिक्षा अव्यवस्थित हुन गएको छ । ९. निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीमाथि गर्ने अनियन्त्रित आर्थिक दोहन र छात्रावासहरूमा भइरहेका जघन्य अपराधहरूमाथि नियन्त्रण तथा अपराधअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । १०. स्वास्थ्य क्षेत्रको बढिरहेको निजीकरण र सार्वजनिक अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारमा भइरहेको लापरवाही बन्द गरिनुपर्दछ । ११. युवाहरूको वैदेशिक पलायन रोक्न र देशभित्र रोजगारीको व्यवस्थाको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका मजदुरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मानवअधिकार र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । १२. जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र विकलाङ्गहरूको हक र सुविधाकालागिविशेष व्यवस्थागर्नुपर्दछ । १३. कपास विकास समितिलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने बजेटको नीतिको विरोध गर्ने । हामीले उक्त विषयहरुमा ध्यान दिँदै बजेटमा भएका गल्तीहरुलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । हाम्रो त्यस प्रकारको विरोधका वाबजुद हाम्रो पार्टी अन्ततः बजेटलाई समर्थन नै गर्नेछ किनभने बजेटप्रतिको हाम्रो त्यस प्रकारको नीति सरकारप्रतिको समर्थनको नीति अन्तर्गत नै आउँदछ ।
८. अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट जेठ १ गते देखि १५ गते सम्म मेची–महाकाली अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । देशमा प्रत्यक्ष रूपले नै अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा बढ्दै गएको हुनाले त्यसका विरुद्धको संघर्षमा जोड दिनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र मेची–महाकाली अभियान त्यो दिशामा उठाइएको महत्वपूर्ण कदम हो । बैठक त्यो अभियानको पनि गम्भीरतापूर्वक मुल्याङ्कन गरेर त्यो अभियान सफल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ र आगामी दिनहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धको संघर्षलाई अरू उच्च स्तरमा अगाडि बढाउन जोड दिने निर्णय गरेको छ ।’
२०८० जेठ २५ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
