मलङ्गवा । सर्लाहीमा मिटरब्याजी विरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलङ्गवा नगरपालिकाबाट परेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन् ।
अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी माग गरेपश्चात् जिल्लाभरबाट एक हजार नौ सय २० ओटा उजुरी परेकोमा मलङ्गवा नगरपालिकाबाट मात्रै ४५८ ओटा उजुरी परेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ईश्वरपुर नगरपालिकाबाट १३१, बरहथवा नगरपालिकाबाट १२८, कविलासी नगरपालिकाबाट १६०, हरिपुर नगरपालिकाबाट १५१, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाबाट १४८ ओटा उजुरी परेका छन् । २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा ईश्वरपुर, बरहथवा, मलङ्गवा, कविलासी, हरिपुर, ब्रह्मपुरी गरी छओटा पालिकाबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेको प्रजिअ यादवले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, हरिपुर्वा नगरपालिकाबाट ९०, बलरा नगरपालिकाबाट ८४, चन्द्रनगर गाउँपालिकाबाट ६८, लालबन्दी नगरपालिकाबाट ६७, गोडैता नगरपालिकाबाट ४९ र कौडेना गाउँपालिकाबाट ४७ उजुरी परेका छन् भने चक्रघट्टा गाउँपालिकाबाट ३७, धनकौल गाउँपालिकाबाट ३६, बसबरिया गाउँपालिकाबाट ३३, पर्सा गाउँपालिकाबाट ३२, विष्णु गाउँपालिकाबाट २३ र रामनगर गाउँपालिकाबाट पनि २३ उजुरी परेका छन् ।
जिल्लाभरमा सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट पाँचओटा मात्रै उजुरी परेका छन् । उक्त कार्यालयले जेठ १४ गतेसम्म जिल्लाभरका मिटरब्याज पीडितसँग उजुरी लिएको थियो । पीडितले दिएका उजुरी पालिकागत रूपमा छुट्याउने काम पूरा गरिएको सहायक प्रजिअ होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मिटरब्याज साहुको विवरणसमेत ‘एक्सल सिट’ मा इन्ट्री गरेर राखिएको छ ।
एक हजार ९२० पीडितका उजुरी अब सम्बन्धित पालिकामै पठाएर त्यहाँ मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरीसहित सम्बद्ध पक्ष तथा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा पहिलो चरणमा छलफल गराई पालिकाबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिने सहायक प्रजिअ घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लिएको ऋणभन्दा दोब्बर/तेब्बर बढीको कागज बनाएर मिटरब्याजी साहुले घरजग्गा नै लिलाम गरी उठिबासकै स्थिति सृजना गराएपछि जिल्लाका मिटरब्याज पीडितले पटक पटक र चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
अहिले आयोग नै गठन गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्दा न्याय पाउने आस पलाएको हरिवन नगरपालिका–२ का मिटरब्याज पीडित रामपुकार महतोले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफूहरूले पटक पटक चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि राज्यको केही भए पनि ध्यान मिटरब्याजी पीडिततर्फ गएको छ ।
