नयाँ दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागत समारोहलाई बहिष्कार गरेको छ ।
२०८० जेठ १७ गते शुक्रबारका दिन समाजको तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुर खनालले प्रेसवक्तव्यमार्फत् सो जानकारी दिइएको हो ।
अध्यक्ष खनालद्वारा जारी वक्तव्यमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको स्वागत समारोह र रात्रिभोज बहिष्कार गरेको बताउनुभयो ।
प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ :
भारतको नवउद्घाटित संसद भवनमा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी सहितका कतिपय भूभाग सम्मिलित गरी राखिएको नक्साप्रति र नेपालका प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भमा हाम्रो संगठन तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरि तल उल्लेखित विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने हाम्रो तयारी रहेको थियो ।
तर, नेपालमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको आगमन पछि हुनेगरेका प्रधानमन्त्रीका आगमनमा भारतस्थित राजनीतिक संघ संस्थाहरुलाई भेट गरि आफ्ना समस्या राख्न पाउने परमपरालाई लत्याउँदै दूतावासबाट समय उपलब्ध गराउन असमर्थता देखाइयो । हाम्रो संगठन प्रवासी नेपालीहरुको हकहित, राष्ट्रियता एवं जनतन्त्र,जनजिवीकाको लागि संघर्षरत रहेको हुँदा आफ्ना मागहरु प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर नमिल्ने भएकोले स्वागत समारोह तथा रात्रीभोजमा सहभागिताको औचित्यता छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन तयार गरिएको ज्ञापनपत्र वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार, टुरमुकाम भारत
विषय : ज्ञापन पत्र ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारतस्थित श्रमजिवी नेपालीहरुको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक संगठन हो । यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाल सरकार र भारत सरकारसित भारतस्थित नेपालीहरुका समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । यतिखेर हामीले पुन: भारतस्थित नेपालीहरुका साझा समस्या, देशको राजनीतिक अवस्थामा देखिएको समसामीयक विषय र उक्त समस्याहरु समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणस्वरूप यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ ।
हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत् निम्न विषय उठान गर्न चाहन्छौँ :
१. भारतको नवउद्घाटित संसद भवनको भित्ते चित्रमा “अखण्ड” भारतको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तु लगायत नेपालको कतिपय भूभागहरुलाई सामेल गरिएको छ । योभन्दा पहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा समेल गरिएको थियो । यसपाली लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि सामेल गरिएको छ, यो नेपालको सार्वभौमसत्ता माथिको आक्रमण हो । उक्त नक्शा सच्चाउन र भारतद्धारा अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपालको मानचित्रमा रहेको भुभाग प्राप्तीको लागि आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
२. हाम्रो देशमा बारम्बार जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निणर्य हुँदै आएको छ । अहिले राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणिकरण भएको विधेयकले पनि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसप्रकारका कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित छ, त्यसले नेपालमा फिजीकरणको खतरा बढेर गएको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबै मानिसबारे छानबिन गरेर उनीहरूको नागरिकता खारेज गर्न माग गर्दछौं ।
३. अहिले संघीयताको भारी नेपालले बोकिरहेको छ, संघीयताको दुष्परिणामहरु पनि देखिन थालेका छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रतिगामी शक्तिहरुले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नै सिध्याउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसकारणले संघीयता विरुद्ध देखिएको जनमतको कदर गर्दै गणतान्त्रिक सरकारको आफ्नै पहलमा संघीयता खारेजगरि जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन स्थानीय विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय विकेन्द्रीकरण,स्वशासन सहितको एकात्मक राज्य प्रणाली लागुगर्न माग गर्दछौं ।
४. अमेरिकी साम्राज्यवादले विभिन्न प्रलोभनमा पारि विश्वका विकाशोनमुख देशहरुलाई आफ्नो सैन्य अखडाको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गरेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको हुँदा नेपालको असंगलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ । त्यसको दुष्परिणाम अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपाल माथि बढ्दो हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न र एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दछौं ।
५. टिकापुर काण्ड मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । केवल सत्ता बचाउनको लागि संसदका केही सिटहरूको समर्थन पाउन त्यसप्रकारको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिको सजाय माफ गर्ने कार्य सरकारबाट भएको आभास हुन्छ । न्यायपालिका समेतको उपहास हुनुको साथै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नै त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई सजाय माफ गर्ने कार्यले सरकार माथि एउटा कालो दाग लागेको छ । त्यस प्रकारको कार्यलाई रोक्न हाम्रो संगठन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
६. हाम्रो संगठनले २०६२(६३ को महाजनआन्दोलन पश्चात पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने समयदेखि नै भारतसहित विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत छ । अनेकौं पटक विभिन्न सरकारहरुलाई यस विषयप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यस सम्बन्धमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले समेत २०७५ सालमा विदेशस्थित नेपालीलाई सबै स्तरको चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको स्मरणीय छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो चुनावको सन्दर्भमा विदेशस्थित नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्न बजेट छुट्याउन माग गरेको थियो तर सरकारले बजेट विनियोजन गरेन, त्यस विषयमा सरकार गम्भिर भएको देखिंदैन । हाम्रो संगठन आगामी चुनावमा भारत लगायत विश्वका विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित देशबाटै मताधिकार एवं व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
७. भारतमा लाखौँ नेपाली रहेका छन् । सन् १९५० को “शान्ति तथा मैत्री” सन्धिअनुसार नेपालीले भारतमा राष्ट्रिय व्यवहार’ पाउनुपर्दछ । सरकारले भारतमा नेपालीहरुले ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ पाएरनपाएको अनुगमन गर्नुपर्दछ । नेपाल र भारत दुवै देशद्वारा सम्मिलित रूपमा गठित प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । सन् १९५० को सन्धि आफैमा असमान छ र त्यसलाई खारेज गरेर पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्दछ । १९५० को सन्धि खारेज नहुँदासम्मलाई भारतस्थित नेपालीहरुले उक्त सन्धिद्धारा प्रदत्त सुविधा पाउनु पर्ने माग गर्दछौं ।
८. नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा ‘योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ मा विदेशस्थित नेपालीलाई पनि सामेल गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत जाने नेपालीको तथ्यांक राख्ने कामको तत्कालै सुरुआत गरिनुपर्दछ ।
हाम्रो संगठन यस योजनामा भारतस्थित नेपालीहरुलाई पनि समेटनु पर्दछ । सरकारको अबको जीवन स्वदेश मैं’ भन्ने नारा अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको सिलसिलमा विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको शीघ्र उद्दार गरिने र रोजगारीको क्रममा घाइते वा मृत्युभएका श्रमिकको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट व्यवस्था मिलाईने उल्लेख छ, यो अत्यन्तै राम्रो योजना हो । तर, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्याको अधिकतम संख्या भारतमा रहेको हुँदा उनीहरुको विमा योजना लगायत सामाजिक सुरक्षाको नीतिलाई पनि सरकारले ध्यान दिन माग गर्दछौं ।
९. सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको यस पटकको भारत भ्रमणका दौरानमा नेपाल र नेपालीको गौरव गर्न योग्य उपलब्धि प्राप्त होस् ।
अन्तमा, हामी आशा एवम् अपेक्षा गर्दछौँ : लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्ने राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्न वर्तमान सरकारले ध्यान दिनेछ ।
ठाकुर खनाल अध्यक्ष
