काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ६५.२० प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको स्रोत व्योहर्ने मध्ये राजश्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएको छ। उक्त न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फ्रीती लक्ष्य लिएको छ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १५ अर्ब ५६ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तर्फ ११ अर्ब ९६ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड, ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि ८७ अर्ब ४५ करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तर्फ ८ अर्ब ५९ करोड र शहरी विकास मन्त्रालयको लागि ६६ अर्व १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
