भैरवराज रेग्मी ##

१. महिलामुक्तिबारे राजनैतिक र दार्शनिक क्षेत्रबाट धेरै अनुसन्धान र विश्लेषण हुँदै आएको छ । महिलामाथि पुरुष समाजले गरेको विभेद विकसित, विकासोन्मुख, अल्पविकसित मुलुकहरू कुनैमा पनि मूल रूपमा हट्न सकेको छैन : चाहे त्यो अमेरिका, युरोप, रुस, चीन नै होस् वा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकन राष्ट्र दक्षिण एसिया र भारतसहित नेपालमा नै किन नहोस् । साम्राज्यवादी–पुँजीवादी देशमा त यो विभेद रहन्छ नै, समाजवादबाट पतन भएका देशमा पनि यो विभेद बढ्दै गइरहेको छ ।

महिलामाथि बेग्ला बेग्लै प्रकारका विभेद विद्यमान छन् । महिलामुक्तिको प्रश्न विश्वभरि नै उठिरहेको छ र आन्दोलन अगाडि बढी नै रहेको छ । यो आन्दोलन दुई प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ : पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत र समाजवादी आन्दोलनअन्तर्गत ।

आन्दोलनका दुवै आधार महिलाको समग्र अधिकार र मुक्तिको प्रश्नलाई उठाइने गरेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्र्तगत महिलामुक्तिको प्रश्नले महिला–पुरुषको सहअस्तित्व होइन, प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणलाई जोड दिन्छ भने समाजवादी आन्दोलनले पुरुष र महिलाको अलग अलग सामथ्र्य र क्षमताको अस्तित्व तथा उनीहरूको एकार्काको अलग अलग प्राकृतिक स्वरूप र सहअस्तित्वका आधारमा महिला मुक्तिको कुरा उठिरहेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्र्तगत पुरुषवादी समाजको विरोधको नाममा नारिवादी आन्दोलन, जसले पुरुष र महिलाको अलग सामथ्र्य र अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर मानव समाजको विकास हुने प्राकृतिक नियम विपरीत एक प्रकारले पुरुषलाई नै निषेध गर्ने दृष्टिकोण अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

सामन्तकालदेखि नै नारी पुरुषका लागि सौन्दर्यको भोग्यवस्तु, उत्पादनको साधन मान्दै उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तनसँगै उनीहरूलाई ती सौन्दर्यका आधारमा विज्ञापन गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग हुदै आएको छ । पुँजीवादी मुलुकका कतिपय महिलाहरू आफ्नो सौन्दर्यमा रमाउने, पुरुषको भोग्य साधनको रूपमा प्रयोग भइरहने, पुँजीवादी बजारको माध्यम बन्ने जस्ता कोलाहलपूर्ण स्थिति छ ।

नारी र पुरुषबिचको अलग अलग सामथ्र्यको पहिचान, प्राकृतिक रूपमा नै रहेको नारीको अधिकार, मानव समाजको अस्तित्व र विकासका लागि महिला आन्दोलन विकसित मुलुकमा समेत नारीमुक्ति आन्दोलन यसरी अल्मलिएको छ । पुँजीवादको विकाससँगै एकाधिकार पुँजीवादले महिलालाई सौन्दर्य र बजारको साधन बनाइरहेको यो अवस्थामा नारीहरू महिलामुक्तिको नाममा पुरुष र महिलाको सहअस्तित्वको प्राकृतिक स्वरुपलाई बुझ्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ ।

यी सबै अवस्थामा महिलालगायत सम्पूर्ण शोषितवर्गको मुक्ति वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगै जोडिएको कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । नाफाको समाजमा पुरुषको भोगका लागि सौन्दर्य र नारीहरू नाफाका लागि नै निर्बाध प्रयोग भइरहेको छ । यस प्रकार विकसित मुलुकका नारी समाजको भयावह स्थिति आजको वास्तविकता हो ।

२. पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र दलाल पुँजीवादको विकास भएसँगै नारीमुक्तिको प्रश्न नारिवादी आन्दोलनको दिशा हुन सक्दैन । पुरुष र महिलाबिचको अलग अलग सामथ्र्य र उनीहरूबिचको सहअस्तित्वको आधारमा मानव समाजको अस्तित्व र विकास हुन्छ भन्ने प्राकृतिक नियम विपरीत नारीलाई पुरुषको भोग्य साधन र उत्पादनको विक्रीको माध्यम मान्ने र नारीले पुरुषलाई निषेध गर्ने दर्शनअन्तर्गत पुँजीवादी मुलुकमा नारी मुक्तिको प्रश्न उनीहरूको पुरुषसरहको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र लैङ्गिक अधिकारलाई लिएर महिला आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ । महिलाको प्राकृतिक अधिकार र पुरुषसँगको सहअस्तित्वको आधारमा नै महिला मुक्तिको मार्ग पहिचान हुन्छ । पुँजीवादी आन्दोलनले यसरी पुरुष र महिलाको सहअस्तित्वलाई निषेध गर्दछ वा नजरअन्दाज गर्दछ । यस प्रकारको पुँजीवादी एकाधिकारवादी बाटोबाट नारी मुक्ति सम्भव छैन ।

पुँजीवादी एकाधिकारवादी बाटोले आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, जैविक क्षेत्रसहित सम्पूर्ण रूपले मानव समाजलाई ध्वस्त बनाउँदै लगिरहेको स्थिति छ । कोभिड–१९ जस्तो महामारीको नियन्त्रणका लागि समेत पुँजीवाद असफल भएको र स्वयम् पुँजीवाद बारम्बार सङ्कटमा परेको अवस्थाले पनि पुँजीवादी बाटोबाट मानव विकास सम्भव छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

मानव समाजको अस्तित्वको रक्षा र विकासका लागि पुरुष र नारी दुवै आधारभूत कारक हुन् । उनीहरूको अलग अलग पहिचान र सामथ्र्यबिचको सहअस्तित्व प्राकृतिक हो । यसका विपरीत उत्पादन वृद्धिको नाममा नाफालाई अघि सारेर गरिरहेको पुँजीवादी बाटोले मानव समाज ध्वस्त हुँदै गइरहेको यथार्थ तथ्यको बोध सबैतिर बाट हुनु जरुरी छ र यसको लागि राजनैतिक रूपले नै अघि बढ्न जरुरी छ ।

३. विश्वमा चलिरहेको महिलामुक्ति आन्दोलनले विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकका महिलाको पुरुषसरहको समान अधिकारलाई मात्र उठाएको छ । यसभित्र वर्गीय पक्षधरतालाई प्राथमिकतामा राखिदैन र यसमा महिला अधिकारकै प्रश्न प्रधान बनाउन पुग्दछ । यसभित्र सुकुम्बासी, किसान, दलित, जनजाति, ग्रामीण, सहर, मजदुर सबैमा महिला पर्दछन् ।

महिला आन्दोलन विशुद्ध महिलासँग मात्र जोडिएको हुन्न, वर्गिय राजनीतिसँग पनि जोडिन पुगेको हुन्छ । राजनैतिक आन्दोलनले महिलाका आधारभूत अधिकारलाई जोडेर जाने हुनाले राजनैतिक सुधारले महिलाले सामान्य अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन् ।

राजनैतिक सुधारले मौलिक हकका प्राप्तिका सिलसिलामा महिलाका कतिपय कानुनी र संवैधानिक हक प्राप्त गरेको अवस्था पनि छ । क्रान्तिकारी परिवर्तन र त्यसको दिशा स्पष्ट नभएको कारणले उनीहरूले प्राप्त गरेको अधिकार पनि प्रयोगमा आउँदैनन् वा लागु हुँदैनन् ।

युगौँदेखि पुरुषप्रधान दासत्वको कारणबाट सांस्कृतिक रूपले समेत गाँसिएको पुरुषप्रधान समाजको परिवर्तन क्रान्तिकारी आन्दोलनले नै गर्न सक्दछ । नारीले आफ्नो अधिकारको उपभोगको लागि उत्पादनको साधन र सम्बन्धमाथि नै आफ्नो वर्गीय अधिकार प्राप्त गरेर मात्र वास्तविक अधिकार प्राप्तिमा सहभागी हुन सक्छन् । त्यसका लागि महिला स्वयम् अग्रसर हुनुपर्दछ र पुरुष त्यसको सहयोगी हुनुपर्दछ । त्यसैले अब महिलाको आधारभूत अधिकारको कुरा मात्र नगरेर महिलाका विशिष्ट समस्याको पहिचान गरी उनीहरूलाई सङ्गठित र आन्दोलनमा उतार्ने आवश्यकता कैयौँ गुना बढेर गएको छ ।

४. नेपाल जस्तो मुलुक पुँजीवादमा प्रवेश नगरेको, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको, आम्दानीको प्रमुख श्रोत कृषि रहेको, जनसङ्ख्याको लगभग ६० प्रतिशत कृषि पेसा रहेको अवस्थामा कृषिक्रान्ति नैै आजको आवश्यकता बन्न गएको छ । कृषिमा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनको वैज्ञानिक तरिका र व्यवसायीकरणले पुँजीवादमा प्रवेश गरेर मात्र समाजवादी बाटो समात्न सक्छ । त्यसैले नेपाल जस्ता देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्तिका लागि किसानलाई अधिकार दिलाएर मात्र परिवर्तन आउन सक्छ । चीनमा पनि माओले कृषिक्रान्ति गरेर समाजवादमा प्रवेश गराएको हो । त्यसैले नेपालमा अहिलेको प्राथमिक कदम नै कृषिक्रान्ति हो । उत्पादन सम्बन्धमाथि किसानको अधिकारको ग्यारेन्टी हो । यद्यपि उत्पादनको साधन र उत्पादन सम्बन्धमाथि क्रान्तिकारी वर्गको नेतृत्व आधारभूत शर्त हो ।

५. कृषिक्रान्तिको कुरा गर्दा नेपालमा किसानमध्ये महिला किसान पुरुष किसानभन्दा धेरै बढी छन् । यसको सरकारी आँकडा नभएता पनि पुरुषभन्दा महिला ७२ प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न भएको निजी आँकडाले देखाउँछ । कृषिक्रान्तिले ७२ प्रतिशत महिलालाई सहभागिता गराउन सकेन भने कृषिक्रान्ति सम्भव छैन । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीले कृषिक्रान्तिको नेतृत्व गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सक्दछ । किसानहरूलाई सङ्गठन गर्ने भनेर ७२ प्रतिशत किसान महिलाको विशिष्ट अवस्थाको सम्बोधन गर्न नसकेमा कृषिक्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन । कृषि उत्पादनमा लागेका महिलाको अवस्था किसान पुरुषभन्दा बेग्लै छ । जबकि पुरुष किसानसरह नै किसान महिलाहरू काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले कृषिक्रान्तिको सफलताको लागि महिला किसानको विशिष्ट अवस्थाको राजनैतिक सम्बोधनबिना कृषिक्रान्ति पूर्ण हुन सक्दैन ।

६. किसान महिलाको विशिष्ट प्रकारको समस्याको पहिचान, उनीहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व, उनीहरूको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । किसान महिलामा चेतनाकोे विकासका लागि महिला सङ्गठनले मात्र समेट्न नसकेको देखिन्छ । महिला सङ्गठनले समग्र महिलाको अधिकारलाई उठाइरहेको छ, जुन आवश्यक पनि हो ।

किसान महिलाको कुरा गर्दा उनीहरू कृषिकर्म, घर व्यवस्थापन, पुरुषको व्यवस्थापन जस्ता तीन प्रकारका श्रममा जोडिएका छन् । उनीहरू बिहानदेखि बेलुका ८–९ बजेसम्म १७/१८ घण्टा निरन्तर श्रममा बाँधिएका हुन्छन् । उनीहरूसँग जमिनको स्वामित्व १९.७ प्रतिशत र कृषि जमिनको स्वामित्व १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषि उत्पादन र घरको आम्दानीखर्चको अधिकार उनीहरूसँग हुँदैन । आम्दानी खर्चको अधिकार पति, सासू वा ससुरासँग हुन्छ, घर व्यवस्थापनमा पनि प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागिता भएता पनि निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूसँग हुँदैन । प्रजनन समस्या, स्वास्थ्य समस्या, सम्पत्तिको भोगचलनका समस्यामा निर्णय गर्ने कुनै अधिकार रहँदैन ।

राजनैतिक र महिला आन्दोलनले कानुन र संविधानमा उनिहरूको स्वामित्व वा पुरुषसरहका केही अधिकार तोकिएता पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन न्यून छन् । यस प्रकारको न्यून अधिकार भएता पनि व्यवहारमा उनीहरूको कुनै संलग्नता छैन ।

७. यी कुराहरू के ७२ प्रतिशत किसान महिलाको विशिष्ट अवस्था होइन ? के यो अवस्थालाई महिला सङ्गठन, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक सङ्गठनले विशिष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ ? के राजनैतिक पार्टीहरूले ७२ प्रतिशत महिलाको विशिष्टतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? के सुधारको रूपमा आएको वर्तमान व्यवस्थाबाट प्राप्त संविधान र कानुनले ७२ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ? दीर्घकालीन र वर्गीय रूपमा समाधान हुने विषय भनेर उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने दीर्घकालीन आन्दोलनसँग जोडिने चेतना कहिले विकास हुन सक्छ ?

१६/१७ घण्टा खेतबारी तथा बालबच्चा र पुरुषको घेराभित्र रहने किसान महिलालाई प्रजनन् रोगदेखि अन्य साधारण र जटिल रोगको उपचारका लागि क्रोनिक भएर मात्र अस्पताल धाउने अवस्था आउँछ । अस्पताल जाँदा पनि आर्थिक अभाव बेहोर्नुपर्दछ । समाचार सुन्ने, अखबार पढ्ने, सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न हुने कुरामा उनीहरूसँग समय हुन्न, वातावरण नै हुन्न ।

सहरिया वा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका केही सचेत र पढेलेखेका किसान महिला तथा केही सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा र कृषि वा सामाजिक संस्थाको उच्च पदमा पुगेका महिलालाई आधार बनाएर महिला सचेत भएको, अधिकार पाएको भनि मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । यस प्रकार केही सचेत महिलालाई लिएर उनीहरू चलाक र बढी बाठो भएको भनेर पनि यो समाजमा टीकाटिप्पणी गर्ने गरिन्छ । त्यसको आधारमा मात्र ७२ प्रतिशत किसान महिलाको सम्बोधन हुन सक्दैन । १७/१८ घण्टा काममा लाग्ने किसान महिलालाई समय निकाल्न नसक्ने, क्षमता नभएको, बोल्न नसक्ने, जवाफ फर्काउन नसक्ने, बुझ्न नसक्ने भनेर सामाजिक क्रियाकलापमा उनीहरूलाई संलग्न गराइँदैन । उनीहरूले गर्ने श्रमको कुनै औपचारिक अधिकार छैन । मजदुरहरूको आठ घण्टा श्रम, आठ घण्टा मनोरञ्जन, आठ घण्टा आरामको आन्दोलनले उनीहरूकोे अधिकार स्थापित हुँदै गएको छ तर नेपालका ७२ प्रतिशत किसान महिलाको आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको अधिकारका लागि राजनीतिक पहल नै हुन सकेको छैन ।

८. यसले के बताउँछ भने उनीहरू महिला भएकाले जन्मजात नै यो सबै नियती भोगिरहनु परेको छ । उनीहरू अर्को जन्ममा पुरुष भएर जन्मने कल्पना मात्र गर्दछन् । यस प्रकारको महिला–संस्कृतिमै बाध्यतापूर्वक रमाइरहेका हुन्छन् । आफ्नो पतिलाई भगवान् मान्दै पुरुष समाजले नै बनाइदिएको धार्मिक चाडपर्व तिज, छठ जस्ता पर्वमा उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक हसिलो मुहार लगाउँछन्; उन्मुक्त भइदिन्छन्; रमाउँछन् र आफ्ना भगवान् पतिसँग भोग गर्दछन् ।

महिला कृषि मजदुरहरू पुरुषसरह ज्याला पाउँदैनन् । पुरुष बलिया हुन्छन् भन्ने संस्कार युगौँदेखि थोपरेर बलिया काम पुरुषले मात्र गर्ने, जस्तो हलो, ट्याक्टर चलाउने, आली लगाउने वा खन्ने काममा महिलाभन्दा बढी ज्याला पुरुषले पाउने गर्दछन् । महिलाको शरीरलाई कोमल र प्रजनन्को कारण देखाई कमजोर शरीर भनेर परिभाषित गरिन्छ । यसरी कामको प्रकृतीमा समेत विभेद गरिन्छ ।

पुँजीवादी समाजमा त महिलालाई सुन्दरी बनाएर घरभित्र राखेर उत्पादन र उपभोग्य वस्तुको बजार बनाउने, पुरुष समाजका अगाडि महिलाहरू प्राकृतिक रूपमै पुरुषभन्दा अलग भएको परिभाषित गर्दछन् ।

मानव शरीर (पुरुष वा महिला) प्राकृतिक रूपले नै श्रमको क्रियाकलापका आधारमा विकसित हुँदै आएको हो । अहिले पनि श्रम र व्यवस्थापनमा पुरुषभन्दा महिला अगाडि छन् । प्राकृतिक रूपले नै प्रजनन्को कारणले पुरुषभन्दा थप बोझ महिलामाथि थपिएको छ ।

त्यसको सहजीकरणको लागि पुरुष अग्रिम पङ्क्तिमा आउनुपर्नेमा युगाँैदेखि पुरुष समाजले महिलालाई अछुत बनाई अलगाइदिएको छ । नछुने हुने, गर्भवती, सुत्केरी जस्ता पुरुषभन्दा अलग र विशेष अवस्था भएकी महिलालाई अछुत बनाएर धर्म र सांस्कृतिक रूपमै पुरुषबाट विभेद गराइएको छ । महिलाको शरीरबाट ओभम उत्पादन हुँदा, गर्भवती वा सुत्केरी हुँदा महिला अछुत हुने तर पुरुषको शरीरबाट स्पर्स उत्पादन हुँदा पुरुष अछुत नहुने, चोखो हुने ? यो कहाँको प्राकृतिक नियम हो र महिलालाई अछुत बनाउने र विभेद गर्ने ? प्रकृतिको सुन्दर नियमका आधारमा मानव समाजको अस्तित्वको रक्षा र विकास भइरहेको छ । यसले पुरुषभन्दा महिला भिन्न र कमजोर होइन, दुवैको सहअस्तित्वले यो मानव समाज विकास भएको छ ।

९. अविकसित (सामन्ती–अर्धसामन्ती) देशमा भन्दा विकसित मुलुकका महिला किसानले केही बढी अधिकार पाएका हुन्छन् । व्यवसायिक वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने किसान महिलाले ट्रेड युनियनको अधिकार पाएता पनि त्यहाँ अझै पुरुषसरह काम र ज्यालामा विभेद छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने विकसित महिला किसानको हालत अविकसित मुलुकसरह नै छ । जतिसुकै महिलाको अधिकार संविधान वा कानुनमा उल्लेख भएता पनि त्यहाँ पुरुषसरह समानता प्राप्त भएको छैन । प्रजनन् समस्या, घरका व्यवस्थापनमा पुरुष र महिलाबिच विभेद केही हटेता पनि पनि महिलालाई पुरुषभन्दा कमजोर ठान्ने, महिला र पुरुषको सहअस्तित्वको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत महिलामाथि अलग वस्तु ठान्ने दृष्टिकोण कायम छ ।

यौनिकहिंसा, घरेलुहिंसा विकसित मुलुकका विशेषता हुन् । कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक उत्पादनभन्दा तल्लो स्तरको मापदण्डमा राख्ने अर्थात् कृषि उत्पादनलाई दोस्रो दर्जा वा किसानलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने पुँजीवादी व्यवस्थामा किसान महिलालाई अहिले पनि पुरुषसरह अधिकार प्राप्त भएको छैन ।

१०. समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्नका लागि पुँजीवादको विकास अनिवार्य सर्त हो । साम्राज्यवादको युगमा एकाधिकार पुँजीवादमार्फत् स्वतन्त्र रूपले पुँजीवादको अस्तित्व रहन सक्दैन, दलाल पुँजीवादमा सीमित हुन्छ । नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले नै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र औद्योगिकीकरण गरेर कृषिक्रान्ति गर्नुपर्दछ । सिद्धान्त वा नारामा मात्र होइन, व्यवहारमा नै किसान सङ्गठनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिक्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि धनी किसानदेखि सुकुम्बासी, मजदुर किसानलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ । उनीहरूको सङ्गठन गर्ने आधार भनेको वर्तमान व्यवस्थामार्फत् पनि उनीहरूलाई जमिनको अधिकार दिलाउने, उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने, उनीहरूको मूल्य र बिक्रीको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन गर्ने र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिसँग जोडेर लैजानुपर्छ । यसको आधारमा किसान सङ्गठनले महिला किसानलाई पनि महिला किसान उत्पादक सङ्घ मातहतमा सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

महिला सङ्गठनले सहरिया, ग्रामीण, उपेक्षित वर्ग, पुँजीवादी महिला अधिकारलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । किसान महिलाको विशिष्टीकरण गरेर आन्दोलनमा सङ्गठित गर्ने काम किसान सङ्घ मातहत नै सम्भव हुन्छ । ट्रेड युनियनले पनि पुरुषसरह महिला मजदुरलाई सङ्गठित गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका व्यावसायिक कृषि मजदुरको पनि आवाजलाई उठाइरहेका छन् ।

किसान महिला यस्तो वर्तमान मानव समाजको क्षेत्र हो, जसले औपचारिक रूपमा श्रमको वर्गीकरणको कुनै अधिकार प्राप्त गरेको छैन । त्यसैले राजनैतिक पार्टीदेखि लिएर महिला सङ्गठन, दलित, जनजाति वा किसान महिला संलग्न हुने कृषि क्षेत्रका महिलालाई विशिष्टीकरण गरेर किसान आन्दोलनको कडीमा सामेल गर्नु जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा लागेका महिलाको यो टुटेको कडीलाई जोड्न सकेमा समग्र महिला मुक्तिको आन्दोलन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने छ ।