एक सय चौतिसौँ मेदिवसको अपिल

आदरणीय मजदुर मित्रहरू,
सर्वप्रथम यहाँहरूलाई जुझारु क्रान्तिकारी अभिवादनसहित मेदिवसको हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछौँ । मे आन्दोलनलगायत सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनका वीर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक, जनवादी आन्दोलन तथा श्रमिक वर्गको हक–अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) ले एक सय चौतिसौँ मेदिवसलाई विविध कार्यक्रमसहित २०८० वैशाख १८ गते देशव्यापी रूपमा मनाउन गइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँछौँ । मजदुर वर्गको गौरवशाली इतिहास बोकेको आफ्नो महान पर्व मेदिवसलाई भव्यतापूर्वक मनाउन सम्पूर्ण मजदुर श्रमिक, पेसाकर्मी र मिहिनेतकस वर्गसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ कि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) मजदुर आन्दोलनभित्र देखा परेका सबै खाले अवसरवाद, उपयोगितावाद, संसोधनवाद र सम्झौतापरस्त एवम् चरम समन्वयवादी, दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी भड्काव तथा विचारका विरुद्ध आम शोषित–पीडित श्रमजीवी वर्गको पक्षमा दृढतापूर्वक निरन्तर सङ्घर्षशील रहँदै आएको छ ।

मेदिवस मजदुरको जुझारु सङ्घर्ष र विजयको प्रतीकको दिन हो । यस दिनलाई संसारभरका श्रमिकले महान् पर्वको रूपमा मनाउँछन । मजदुरले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखी १८८६ मे १ देखि अमेरिकाको सिकागो सहरमा आन्दोलनको थालनी गरी हजारौँ मजदुर सडकमा उत्रिएर उच्चस्तरको प्रदर्शन गरेका थिए । मे ४ गतेको दिन सरकारले बर्बर दमन गर्दै आन्दोलनकारी मजदुरमाथि गोली बर्सायो । नौ जना श्रमिकले सहादत प्राप्त गरे । सयौँ श्रमिक घाइते भए । सिकागोको सडक श्रमिकको रगतले रक्ताम्य बन्यो । दमनको प्रतिरोध गर्दै आन्दोलन अगाडि बढ्यो । मजदुरको जुझारु आन्दोलन विश्वव्यापी बन्यो । अन्ततः आन्दोलनले सरकारलाई झुकाएरै छाड्यो । आठ घण्टे कार्यदिनले कानुनी मान्यता पायो ।

१८–२० घण्टाको अनिश्चित र पीडादायी कार्यदिनको बोझबाट मुक्ति पाउन सुरु गरिएको ऐतिहासिक यो आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै १८८९ मा कमरेड एङ्गेल्सको नेतृत्वमा सम्पन्न समाजवादीहरूको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मे १ लाई मजदुर दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्पश्चात् १९९० देखि हरेक वर्ष मे १ गतेका दिन विश्वव्यापी रूपमा मे दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पनि गत लामो समयदेखि मेदिवस मनाउने गरिएको छ ।

मेदिवस मजदुरको एकता, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विजयको प्रतीकको दिन हो । मजदुर आन्दोलनका अग्रज एवम् सहिदलाई स्मरण गर्ने दिन हो । तसर्थ संसारभरिका ती गौरवशाली मजदुर आन्दोलनमा जीवनोत्सर्ग गर्ने महान सहिदप्रति उच्च सम्मानका साथ आज पुनःस्मरण गर्नु हामी श्रमजीवी वर्गको नैतिक दायित्व र कर्तव्य भएको छ ।

पछिल्लो दुईपटकका सङ्घीय संसद्को निर्वाचनबाट निर्वाचित सङ्घीय संसद् क्रमशः ओली, देउवा र प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब ६ वर्ष बितिसकेका छन् तर जनताले राहत, सुशासन, सुरक्षा र विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्र भने पनि शासनको स्वरूप, संस्कृति एवम् प्रवृत्तिमा सामन्तवाद नै प्रस्तुत भएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सुविधा वृद्धि गर्न उद्यत छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । व्यापारघाटा झनै बढेको छ । बैदेसिक लगानी भित्राउने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लुट, कर तथा राजस्व छली जस्ता गम्भीर घाती कार्यलाई छुट एवम् संरक्षण दिने गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी (एफ.डी.आई.) भित्राउने नीति अवलम्बन गर्दै नेपाललाई झनै परनिर्भर, खोक्रो बनाउने काम भइरहेको छ । रोजगारी र अध्ययनको नाममा युवाहरूको विदेश पलायन थप बढ्दै गइरहेको छ । मजदुर, किसान र न्यून आय भएका जनतालाई सुरक्षा र राहतको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

राष्ट्रियताको नारा उपरी प्रकारले लगाएर बहुमतप्राप्त ओली सरकारले आन्तरिक रूपमा भारतीय साम्राज्यवादसँग झुक्दै राष्ट्रहित विपरीत कार्य गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक र अरुण तेश्रोको शिलान्यास, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा संसद्बाट सर्वसम्मत पारित एवम् अनुमोदन गरे पनि त्यसपछि त्यसको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वस्तुपरक ठोस पहल नगरिनु, पारित गरिएको चुच्चे नक्सासहितको सीमासम्बन्धी शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रकाशन गरेर पनि पुनः सार्वजनिक नगरी रोक्नु जस्ता कार्यबाट ओली सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नका लागि राष्ट्रियतामाथि नै सौदाबाजी गरिएको त थिएन ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

करिब दुईतिहाइ मतको दम्भले सरकार बेलगाम र जनअनुत्तरदायी बनेको थियो । संसद्मा करिब दुईतिहाइ संसदीय सन्तुलनको चरम दुरूपयोग गर्दै सरकार प्रमुखले आफूमा शक्तिकेन्दित गर्दै आपसमै असमझदारी र कलह सृजना गराई राजनैतिक अस्थिरताका साथै निरङ्कुश शैली अपनाउँदै २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान विपरीत अधिकारको दुरूपयोग गर्दै नेपालको सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर महान जनआन्दोलन २०६२–६३ को जगमा दोश्रो संविधान सभाबाट जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले बनाइएको संविधान २०७२ लाई नै निर्मम प्रहार गरी श्रमिकवर्ग र आम जनताका लोकतान्त्रिक एवम् मौलिक हक–अधिकारमाथि प्रहार गर्दै अत्यन्तै निरङ्कुश शैली र इतिहासमै कलङ्कित राजनैतिक संस्कृति र प्रतिगामी प्रवृत्तिको भद्दा प्रर्दशन गरेका थिए । त्यस प्रकारको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरूले सडक र संसद्बाट सङ्घर्ष गर्ने क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी निर्णयबाट स्थापित संसद्बाट माननीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भई त्यसको नेतृत्वमा २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार गठन÷पुनर्गठन हुँदै हाल पुनः निर्वाचनका बखत्को राजनैतिक पार्टीहरूको गठबन्धनकै सहभागितामा सरकार निर्माण भए पनि राजनैतिक अस्थिरता, चरम सत्तास्वार्थ र अविश्वसनीयताको कालो बादल नेपाली भूमिमाथि मडारिएकै छ ।

गत तीन वर्षदेखि संसारभरि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मानवजातिको अस्तित्वमाथि नै ठुलो सङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यस प्रकारको कोरोना सङ्क्रमणबाट ठुलो सङ्कट उत्पन्न भइरहेको ७ अप्रिल २०२३ सम्म विश्वमा करिब ६८ करोड ४६ लाख ४५ हजार ५७५ लाई सङ्क्रमण भएको, जसबाट ६८ लाख ३६ हजार ५१८ जना नागरिकको जीवन गुमिसकेको छ । त्यसैगरी नेपालमा १० लाख १ हजार ६०५ जना नागरिक सङ्क्रमित भई करिब १२ हजार २० जनाले जीवन गुमाएका छन् । साथै हाल करिब ३२२ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट आम नागरिक तथा मिहिनेतकस मजदुर वर्ग, श्रमिक पेसाकर्मीलाई अत्यन्तै पीडादायी एवम् प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्न गई लाखौँ श्रमिकले हातमुख जोड्न नसकी जीवन गुजारामा निकै ठुलो समस्या भोगिरहेका छन् । योभन्दा कहालिलाग्दो अवस्था विकसित औद्योगिक राष्ट्रका श्रमिक मजदुर वर्गले भोगिरहेको अवस्था छ । कोभिड १९ को सङ्कटबाट संसारभर उत्पादन उद्योग, होटल, पर्यटन, शिक्षालगायतका सबै उत्पादन एवम् रोगजारमूलक क्षेत्र प्रायः अवरुद्ध भइरहेका छन् । लामो समय लकडाउनको परिस्थिति गुजार्नुपरेको निकै हृदयविदारक अवस्थामा पनि तत्कालीन ओली सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण व्यवस्थापनभित्रै नैतिक पक्ष गुमाउँदै अधिकारको दुरूपयोग गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त रहेको आलोचना अझैसम्म खेपिरहेको छ ।

तत्कालीन देउवा सरकारको कार्यकालमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा केही हदसम्म प्रयासरत देखिए पनि अन्य आम जनताको रोजिरोटी र व्यवस्थापन र सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य, जनस्वास्थ्यको बारेमा प्रमुख ध्यानकेन्द्रित गरी राष्ट्रको सबै श्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुको सट्टा सत्ताका लागि शक्ति केन्द्रीकरणमा विशेष चासो र प्राथमिकता दिनुबाट पनि यो सरकारको जनताप्रतिको जनउत्तरदायित्व कति उदासिन रहेछ भन्ने कुरा दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग भएको छ ।

नवगठित पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को वर्तमान सरकारले पनि सामान्य सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि गुणात्मक रूपमा विपन्न वर्ग समुदाय, श्रमिक, मजदुर र किसान वर्गको हितमा प्राथमिकता राखेर जनपक्ष्ीाय कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको देखिँदैन । घोषित सामान्य कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्वासिलो वातावरण र संरचना सृजना हुन सकिरहेको देखिँदैन । परिणामस्वरूप चर्को महङ्गी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता तथा विचलन, अर्थतन्त्रमा विगत ५० वर्षयताकै उच्चस्तरको व्यापक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरेहको छ । त्यसकारण सरकारका यस प्रकारका जनविरोधी, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको भण्डाफोर एवम् जनताको ध्यानाकर्षण गराउँदै विधिको सुशासन, राष्ट्रहित, जनहित तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा जनमत सृजना गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको छ ।

विकास र समृद्धिका मुख्य चालक श्रमजीवी वर्ग हुन । उनीहरूकै पसिनाले संसार आजको युगमा आएको छ तर विडम्वना ! शासक र पुँजीपति वर्ग सधैँ उनीहरूलाई शोषण, दमन र अपमान गर्न उद्यत छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्मित÷संशोधित श्रम ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका कानुनमा मजदुरको हक, अधिकार विरोधी प्रावधान राख्ने र ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य गरिएको छ । अहिले श्रमिकको न्यूनतम तलब अत्यन्तै कम छ । त्यो पनि सबैतिर कार्यान्वयन भएको छैन । रोजगारीको स्थायित्व छैन । सामाजिक सुरक्षा नाम मात्रको छ । श्रम अदालत र श्रम कार्यालयसम्म श्रमिकको पहुँच पुग्नै सक्दैन ।

आ.व. २०७५/७६ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको प्रचारात्मक घोषणा गरेको छ तर त्यस घोषणामा विभिन्न उपरी प्रकारका सामान्य सुरक्षाका प्रावधान समावेश गरिएको भएपनि बेरोजगारी अवस्थाको सुरक्षाको सुनिश्चितताको योजना समावेश छैन भने सरकारको आफ्नो आर्थिक योगदानको अंश पनि समावेश गरिएको छैन । त्यसैले त्यो घोषणा स्वतः गैरजिम्मेवार र श्रमिक, मजदुर वर्गप्रति उदासिन देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारी योगदान थपेर त्रिपक्षीय (सरकार, उद्योगी र श्रमिक) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सुनिश्चित बनाउनु निर्विकल्प आवश्यकता हो । उक्त योजना असङ्गठित तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा पनि तत्काल लागु गर्नुपर्दछ ।

सरकार कम्युनिस्ट नामको छ तर मजदुर वर्गको वर्गीय प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था छैन । कानुन निर्माण तहमा दलाल वर्ग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वार्थ हावी भएको र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूकै हालिमुहाली रहेको छ । उच्चपदस्थ अधिकारीलाई आजीवन राज्यको सुविधा सुनिश्चित गर्न सेवानिवृत्त भएपछि पनि सरकारका देश वा विदेशी सबै संवैधानिक एवम् कूटनितिक निकायमा पुनः अविलम्ब नियुक्ति गरी जीवनभर राष्ट्रको ढुकुटीबाट आजीवन सुविधाको सुनिश्चित गरिन्छ तर कडा परिश्रम गर्ने मजदुर, श्रमिक, पेसाकर्मीलाई सधैँभरि करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा कजाउने कस्तो शोषणको रणनीति भोग्न बाध्य हाम्रो विडम्वना ! सबैभन्दा धेरै काम थोरै ज्याला, अपमानित जीवन र अनिश्चित भविष्य नेपाली श्रमिकको वर्तमानको तितो यथार्थ हो ।

बाध्यतावश प्रवासमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली मजदुरहरूको समस्या त झनै कहालिलाग्दा छन् । उनीहरूले सधैँ चुनौतिपूर्ण कडा र खतरापूर्ण एवम् जीवन नै निरन्तर अस्थिर एवम् जोखिम पूर्ण अवस्थामा रहने गरी हायर एन्ड फायर (आफूखुसी काममा राख्ने, जबर्जस्ती हटाउने), तीन डी अर्थात डिफिकल्ट, ड्यान्जर र डर्टी (अप्ठ्यारो, खतरनाक र फोहोर) वातावरणमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । अठाह्रौँ शताब्दीमा अमेरिका, युरोपलगायत तुलनात्मक रूपमा पुँजीको विकास भएका मुलुकका मजदुर वर्गले आफ्नो हक, अधिकार, समान काम समान ज्याला र काम गर्ने उचित वातावरण, निश्चित कार्यावधि, आराम र मनोरञ्जनलगायतका आम सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकारप्राप्तिका लागि गरिएका वीरतापूर्ण सङ्घर्ष र उठाएका रक्तरञ्जित झन्डाको महत्त्व आज एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ ।

समय बदलिएको छ तर समस्या र चुनौती, जोखिमका प्रकृति र स्वरूप बदलिए पनि मजदुर वर्गप्रति गरिने विभेद, अन्याय, शोषण र दमन झन् झन् बढिरहेको छ । अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी राष्ट्र र शक्तिबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनी एवम् वित्तीय एजेन्सी अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठनमार्फत् श्रमिक मजदुर वर्गका सामाजिक सुरक्षालगायतका लोकतान्त्रिक मौलिक हक–अधिकारमाथि निर्मम हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, साम्राज्यवादी शक्तिराष्ट्रले पुँजी र सैन्यशक्तिको आडमा संसारका निर्दोष र आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकका नागरिकको लोकतान्त्रिक एवम् मौलिक हक–अधिकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन्; जस्तै : प्यालिस्टाइनी जनतामाथिको ज्यादतिपूर्ण हमला एवम् हस्तक्ष्ोप, गत वर्ष अफ्रिकी राष्ट्र मालीको निर्वाचित सरकारमाथि भएको सैनिक हस्तक्षेप, गत वर्ष बर्माको म्यानमारमा जनताद्वारा जननिर्वाचित प्रतिनिधि विरुद्ध सैनिक कू हस्तक्षेप, क्युबामा भएको अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप, भेनेजुयलामाथि भएको हस्तक्षेप तथा आर्थिक नाकाबन्दी, करिब एक वर्षदेखि युक्रेन र रुसबिच भएको सैनिक भिडन्त, जसबाट युक्रेनले ठुलो जनधनको क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ† दैनिक हजारौँ निर्दोष जनताले बर्बरतापूर्ण यातना र मृत्युवरण गर्नुपरेको छ, जसको एउटा कारण युक्रेनी शासकले अदूरदर्शी बैदेसिक रणनीति अवलम्वन गर्नु मूलतः अमेरिकन साम्राज्यवादको पक्षपोषण र नाटोको आडमा उक्साहटमा रुस विरुद्ध महत्त्वाकाङ्क्षी एवम् आत्मघाती सैन्य भिडन्त गरी गलत दिशामा अघि बढिरहेको छ, जुन खेदपूर्ण छ ।

त्यसैगरी भारतको महान् आम किसान आन्दोलनलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आडमा गरिएको भारतीय साम्राज्यवादी सरकारको व्यापक दमन, ग्रिसमा प्रगतिशील जनताद्वारा गरिएको न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि भएको साम्राज्यवादी दमनलगायत यी र यस्तै प्रकारका विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा साम्राज्यवादी राष्ट्र र शक्तिबाट दमन, हस्तक्षेप गरी संसारका मिहिनेतकश नागरिक, श्रमिक, मजदुर वर्गको लोकतान्त्रिक मौलिक हक जस्ता नैसर्गिक अधिकारमाथि भएको प्रहार र ज्यादतीको हाम्रो सङ्गठनले घोर भत्र्सना गर्दछ र संसारभरिका न्यायप्रेमी नागरिक एवम् श्रमिक वर्गको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक–अधिकार एवम् श्रम गर्न पाउने अधिकारको कदर गर्दै युद्ध हैन, वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र उक्त क्षेत्रको उचित भरपर्दो संरक्षण, सैन्य क्षेत्रमा लगानी कटौतिलगायतका आम सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितताका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

श्रमिक वर्गलाई सचेत, सङ्गठित र आन्दोलित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । वर्गसङ्घर्षद्वारा मजदुर वर्गका तत्कालीन माग पूरा गराउन र दीर्घकालीन रूपमा मजदुर वर्गीय सत्ता स्थापना गर्न एवम् शोषणबाट मुक्त गर्न हामी सफल हुन ेछौँ । सङ्घर्ष र परिवर्तनको सर्वव्यापी नियमलाई कुनै साम्राज्य शक्तिले रोक्न सक्ने छैन । यसप्रति हाम्रो माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधाराको जगमा दार्शनिक, वैचारिक राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा सर्वहारा वर्गीय विश्व दृष्टिकोणका साथ दृढ विश्वास रहेको छ । तसर्थ सम्पूर्ण देश र विश्वका मजदुर वर्गमा सबै खाले विभेद, शोषण, अन्याय, अत्याचार र निरङ्कुशताका विरुद्ध क्रान्तिकारी भावनाका साथ सर्वहारा वर्गको मुक्ति र परिवर्तनका लागि निरन्तर निर्मम सङ्घर्ष गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ । गौरवशाली मेदिवसको इतिहासले पनि हामीलाई यही सन्देश दिएको छ ।

हामी मे दिवसको क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउने दृढताका साथ एक सय चौतिसौँ मेदिवसलाई विविध कार्यक्रमसहित देशव्यापी रूपमा भव्यतापूर्वक मनाउँदै छौँ । एक सय तेत्तिसौँ मेदिवसको सन्दर्भ पारेर मे गत वर्ष मे ५–७, २०२२ मा इटालीको रोममा आयोजना भएको विश्वका समाजवादी विचारका वर्गीय पक्षधर श्रमिक मजदुरको एक मात्र गौरव र आस्थाको केन्द्र डब्लुएफटियुको अठाह्रौँ विश्व सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त विश्व सम्मेलनले संसारभरिका शोषित, पीडित मजदुर वर्गको वर्गीय हितमा र मजदुर विरोधी साम्राज्यवाद र पुँजीवादी नीति र कार्यक्रमको विरुद्धमा सही नीति र कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सहर्ष जानकारी गराउँछौँ । साथै उपर्युक्त कार्यक्रम सफल पार्नको निम्ति आर्थिक, नैतिक एवम् भौतिक रूपले सहयोग गरिदिनुहुने सबैप्रति हामी सम्मान र धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ । सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दमनका विरुद्ध श्रमिक मजदुर वर्ग हितमा पारित भएका नीति तथा कार्यक्रमको दृढतापूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण मजदुर वर्ग एकजुट हुन आग्रह गर्दछौँ ।

नाराहरू

श्रम ऐन र नियमावलीमा सामेल गरिएको श्रमिक आपूर्तिकर्ताको व्यवस्था खारेज गर ! १५० दिन कार्य गरेका श्रमिकको स्यायी नियुक्तिको व्यवस्था गर !
सम्पूर्ण श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सरकारी क्षेत्रका कार्यालय सहयोगीसरह हुने गरी तत्काल वृद्धि गर !
सरकारी क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक पेसाकर्मीको पारिश्रमिक राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक बजार मूल्यवृद्धि सर्वेक्षणअनुसार समयानुकूल वृद्धि गर !
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र औद्योगिक व्यावसाय ऐनको श्रमिक विरोधी प्रावधान खारेज गर ! ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर !
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट पीडित श्रमिक मजदुरको स्वास्थ्य उपचार तथा सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गर !
समान कामको समान ज्याला कार्यान्वयन गर !
संवैधानिक राष्ट्रिय मजदुर आयोग गठन गर !
स्थानीय तहसम्म श्रम कार्यालय÷अदालतको व्यवस्था गर !
श्रमिकलाई कार्यरत स्थानबाट मतदान गर्ने पाउने व्यवस्था गर !
प्रवासी श्रमिकको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर !
मजदुरहरूलाई नाफाको न्यूनतम ३० प्रतिशत बोनस प्रदान गर्ने नीति लागु गर !
न्यून आय भएका जनता र श्रमिकलाई सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर !
संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास, खाद्यान्न, स्वस्थ पिउने पानीको तत्काल व्यावहारिक कार्यान्यवन गर !
माथिल्लो कणाली र अरुण तेश्रो परियोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर !
१९५० लगायतका असमान सन्धिसझौता खारेज गर ! एमसिसी र सोही प्रकृतिका राष्ट्रको हित विपरीतका समझौता गर्न बन्द गर !
चुच्चे नक्साअनुसारको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको संरक्षण गर !
राष्ट्रियताको संरक्षण, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर !
सङ्घीयताको खारेजी, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वशासन कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार निर्मूल गर !
राष्ट्रिय उद्योग स्थापना, संरक्षण, प्रवद्र्धन र कृषिलगायतको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर !
वर्क परमिटको व्यवस्था लागु गर !
कृषि, जलश्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय हित विपरीतका बैदेसिक लगानी बन्द गर !
नागरिकको लोकतान्त्रिक एवम् मौलिक हक एवम् अधिकार सुनिश्चित गर !
मजदुर एकता जिन्दावाद ! वीर सहिद अमर रहुन् !
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) जिन्दावाद !
संसारका मजदुर एक होऔँ !
मेदिवसको क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाऔँ !
मजदुर विरोधी कानुन खारेज गराऔँ !
रोजगारमूलक मर्यादित वातावरण सृजना, मजदुर वर्गमाथि गरिने शोषण, दमन, विभेदको अन्त र आम सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्ष गरौँ !
वैचारिक अनुशासित जुझारु मजदुर सङ्गठन निर्माण गरौँ !