काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९” अन्तर्राष्ट्रियता मान्यता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुरूप नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षमा २०७९ चैत ४ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले यस्तो अवधारणा व्यक्त गरेको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकारका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सो विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउँदै पार्टीले भनेको छ– संसदीय प्रक्रियालाई निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट सो विधेयकलाई पारित गराउनु गलत छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नको लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९” प्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुरूप छैन । त्यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर प्रकारको मानव अधिकारको हनन तथा जघन्य प्रकारका अपराधका लागि दोषी व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने नै रहेको कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो विधेयकलाई गलत ठान्दछ र त्यसको विरोध गर्दछ ।
त्यति महत्त्वपूर्ण, विवादग्रस्त र ठुलो सङ्ख्यामा पीडितहरूको सरोकार भएको विधेयकलाई आवश्यक संसदीय प्रक्रिया नपुर्याइकन फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने जुन प्रयत्न गरिँदै छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र त्यसको विरोध गर्दछ ।”
