भैरवराज रेग्मी ##
१. प्रारम्भ
“नेपाली तरकारी–फलफूल र कुखुराको मासु–अन्डा, दुध सडकमा
भारतीय र विदेशी खाद्यवस्तु नेपाली भान्सामा”
यो शीर्षक नेपाल र विश्वभरि अनौठो लाग्न सक्छ तर यो तितो सत्य हो र नेपालीहरूका लागि यो नियती बन्दै गइरहेको छ । यस्तै रहने हो भने खेतियोग्य जमिन र कृषि उत्पादन बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा गर्ने, नेपालीहरू खेत मजदुर भएर बाँच्ने दिन नजिकै आइरहेको छ वा नेपालीहरू खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्न जाने, उनीहरूले मजदुरी गरेर पठाएका पैसाले परिवार र सरकार धानिने, नेपालको खेतियोग्य जमिनमा सिमेन्ट र कङ्क्रिट थुप्रिने धेरै थोरै आफ्नो स्वामित्वका जमिन बाँझै रहने, नेपालीहरू गुलामी भएर बाँचिरहने अवस्था आउने छ ।
नेपालमा २०४६ सालमा राज्यतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०६३ सालमा गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था आयो । निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्र प्रगतिशील व्यवस्था हो । २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । विरोध गर्ने, सङ्गठन गर्ने अधिकार प्राप्त भयो । गणतान्त्रिक संविधानमा किसान र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनियो । समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था प्रयोग गर्ने भनियो तर राज्ययन्त्र (कर्मचारीतन्त्र, न्यायतन्त्र, सुरक्षातन्त्र र राज्यशासन) मा कुनै फेरबदल आएन । कम्युनिस्ट वा काङ्ग्रेसका नामका प्रधानमन्त्री वा सरकारको शासनशैली राजतन्त्रको भन्दा फरक देखिएन । हिजो भित्रभित्रै राणा, राजा वा २००७ सालपछि काङ्ग्रेसको सरकारलाई बेलायत, अमेरिका वा भारती शासकले कठपुतली बनाउथे । अहिले सत्तासिन पार्टीका सरकारलाई कठपुतली बनाएर हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति झन् वृद्धि भइरहेको छ अर्थात् गणतन्त्र आयो† २४० वर्षको सामान्ती राजतन्त्र ढल्यो तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्र फेरिएन । त्यसैले नेपालको अर्थव्यवस्था दलाल पुँजीवादको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर किसान र कृषिक्षेत्रमाथि परिरहेको छ । सरकारको प्रवृत्ति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा पनि दलाल र नोकरशाहलाई पक्षपोषण गर्ने नीति अगाडी सार्ने रहेको छ ।
२. कृषि र वितरणमा आजको स्थिति
तथ्याङ्क विभागको सन् २०००–२००१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको आयात ३७.७ प्रतिशत थियो भने निर्यात ६५.६ प्रतिशत थियो अर्थात् २७.९ प्रतिशत निर्यातको ढुकुटी भरेर नेपालले कृषिक्षेत्रबाट मनग्ये आम्दानी गर्दथ्यो । २०१४ को राष्ट्रिय वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कले कृषिक्षेत्रसहित समग्र आयात ४५७ अरब ५७ करोड र निर्यात ६० अर्ब ९०० करोड तथा घाटा ३९६. ६ अर्ब देखिएको थियो । त्यो घाटा पूर्ति त्यसबेला बैदेसिक अनुदान र वैदेसिक ऋणबाट मिलान गरिन्थ्यो ।
अब २०७८/७९ मा आएर २१ खर्व २० अर्व ४७ करोड र निर्यात मात्र ९.४३ प्रतिशत भएको विवरण भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको ऋण १७ खर्बमध्ये बैदेसिक ऋण ९ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । नेपाल आफ्नो आम्दानीमा होइन, विदेशी ऋणमा चलेको कुरा यस तथ्याङ्कले देखाउँछ । देशको आम्दानीको मूल श्रोत अहिले पनि कृषिक्षेत्रमा आधारित छ । यसको योगदान २७.३ प्रतिशत छ भने अन्य बैदेसिक रोजगार, अनुदान र ऋणमा देश चलेको छ । सन् २००१ सम्म २७.९९ प्रतिशत वार्षिक आम्दानी र (त्यो पनि मुख्य त कृषिक्षेत्र) गर्ने नेपाल अहिले आएर ३९६.६ खर्ब वार्षिक घाटामा देशको अर्थव्यवस्था चलिरहेको छ ।
क. कृषि उत्पादन र वितरणको दूरावस्था
२०७९–८० को पहिलोे ६ महिनामा तरकारी आयात १७ अरब ४ करोड छ । गत वर्ष २०७८–७९ मा २२ अर्ब ५१ करोडको आयत भएको थियो भने निर्यात २५ अर्ब ३६ करोड ८ लाख भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भारतबाट ८ अर्ब ५९ करोडको तरकारी आयात गरेको छ । प्रतिमहिना १ अर्ब ७१ करोड र दैनिक ६ करोडको तरकारी आयात गरेको छ । आलु ५ अर्ब २७ करोड, प्याज दुई अर्ब ४७ करोड, गोलभेडा १८ करोड ६६ लाख, हरियो लसुन ३७ करोड ४१ लाख, च्याउ ७ करोड १७ लाख, फर्सी १ करोड ४ लाख, गाजर ४१ लाख, भेँडेखुर्सानी ४ करोड, गेडागुडी तरकारी ३ करोड ३७ लाख आयात गरेको छ । कृषिजन्य आयातमा भारतबाट मात्र होइन, विश्वभरिवाट नेपालमा आयात हुने गरेको छ । चामल भारतबाट ३० करोड केजी, अमेरिकाबाट ३३ हजार केजी आयात गरिएकोे छ । मकै भारतबाट ३३ करोड केजी, दक्षिण अमेरिकाबाट २४ लाख केजी, अर्जेन्टिनाबाट २४ लाख केजी, दक्षिण अफ्रिकाबाट ३ लाख केजी आयात गरिएको छ । चामल र मकै मात्र होइन, गहुँ, कनिका फापर, कोदो, जौ, जुनेलो तेलहन (युक्रेनबाट) मा झन्डै ४२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बङ्गलादेशबाट १ करोड रुपैयाँको आलु भित्रिएको छ भने हरियो लसुुन ८२ हजारको भित्रिएको छ ।
नेपालमा अन्न, दलहन, तेलहन, मासु, अन्डा, तरकारी, फलफूल आयत हुने देशहरू अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेशबाहेक थाइल्यान्ड, तन्जानिया, लेबनान, मदागास्कर, क्यानडा, रोमानिया, टर्की, ब्राजिल, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुला, इथियोपिया, मालदिव्स, युक्रेन रहेका छन्
ख. जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा उत्पादनको ह्रासोन्मुख अवस्था
माथिको कृषिजन्य सामग्रीको आयात र निर्यातको तथ्याङ्कले नेपाल आयातको नीति प्रधान रहेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा धान उत्पादनको वृद्धि ५० वर्षमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । तरकारी फलफूल, मासु, अन्डा उत्पादनको तथ्याङ्क छैन । ५० वर्षमा ३ गुना वृद्धि भएको जनसङ्ख्यालाई १.५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धिले नेपाल कृषिमा परनिर्भर भएको स्थितिलाई नै बताउँछ । नेपालको कृषियोग्य जमिन (धान खेती) ४७ प्रतिशतमा मात्र हुन्छ । एक जना नेपालीले वार्षिक १३८ किलो चामल खपत गर्छ । यो वर्ष धान ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ । विश्वभरिमा ९० प्रतिशत धानको उत्पादन र खपत एसिया देशमा हुने गरेको छ ।
नेपाल धान उत्पादन गर्ने देशमध्ये बिसौँ स्थानमा पर्दछ । नेपालको खेतियोग्य जमिन खण्डीकरण र सहरीकरणमा बढ्दै गएकाले परम्परागत सिँचाइ व्यवस्था समाप्त भएको छ । कृषिमा वैज्ञानिकीकरणको विकास नगरिएको, माध्यमिक तहसम्म कृषिशिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको, कलेज र विश्वविद्यालय तहका कृषि शिक्षामा वैज्ञानिक प्रणाली विकास नगरिएको, सरकारको कृषिक्षेत्रमा लगानी अत्यन्त न्यून रहेको, कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा सरकारी तह अत्यन्त उदासिन रहेको, बिउबिजनको समयानुकूल विकास गर्ने अनुसन्धानमा लगानी गर्न सत्तासिन राजनीतिक दल उदासिन रहेको, किसानलाई वैज्ञानिक कृषि उत्पादनको शिक्षा दिने कुरामा प्राथमिकता नदिएको, कृषि उत्पादनको विदेशी आयातलाई प्राथमिकतामा राखेको विषयलगायतका कारणले नेपालको कृषि क्षेत्र धरासायी अवस्थामा पुगेको छ ।
३. किसानको उत्पादन सडकमा, किसानको आत्मदाह र आत्महत्यामा वृद्धि
किसानको उत्पादन सडकमा फाल्ने र किसानले आत्महत्या गर्ने कुरा अत्यन्त गलत हो । कृषि उत्पादनलाई विद्रोहको नाममा सडकमा फाल्ने काम र किसान कृषिऋण र कृषि उत्पादनको विक्री–वितरणको असफलताबाट आत्महत्या गर्नु राम्रो कुरा होइन । देशको राजधानी संसद् भवनबाहिर इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह नेपालको इतिहासमा अत्यन्त कालो दिन हो । त्यही सिलसिलामा पूर्वमा पोल्ट्री उत्पादन पनि सडकमा फालेर प्रदर्शन गरे । पोल्ट्री व्यवसायमा लागेका कृषि व्यवसायमा लागेका किसानहरू बैङ्कको ऋण तिर्न नसक्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य नपाई टाट पल्टेर आत्महत्या गर्नेहरू नेपालमा सैकडौँ सङ्ख्यामा छन् । यसको तथ्याङ्क नेपालमा लिने गरिएको छैन । प्रेमप्रसादको आत्मदाहभन्दा पहिले यसै वर्ष सुदूर पश्चिममा १६ जनाले आत्महत्या गरेको एक समाचार माध्यमले प्रकाशित गरेको थियो । खेतीमा घाटा लागेर ऋण तिर्न नसकी खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्न जानेहरू हजारौँ होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा छन् ।
गत माघमा किसानहरूले चितवनको सहिदचोकमा तरकारीको मूल्य नपाएर सडकमा फालेर सरकार विरुद्ध विरोध गरेको समाचारले देशव्यापी रूप लियो । कोरोना कालमा स्वयम् सरकारी तहबाट पोखरामा लगिएको पाँच ट्रक तरकारी, फलफूल खाल्डोमा गाड्न लगाइयो । अर्घाखाँचीमा एक ट्रक तरकारी, फलफूल गाड्न लगाइयो । तरकारी वा खाद्यान्नले कोरोना त फैलाउँदैन । लामो समयसम्म चितवनका पोल्ट्री व्यवसायीले भारतबाट आएका अन्डा, चल्ला, कुखुरालाई कब्जामा लिई त्यसलाई नष्ट गर्न लगाएर राष्ट्रिय उत्पादनलाई दिगो बनाउने प्रयत्न गरेका थिए ।
यसरी जनस्तरबाट किसानले कृषि उत्पादन र यसको बजारीकरणको मारबाट मुक्ति पाउन कैयौँ नकारात्मक/सकारात्मक प्रयत्न र सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । कृषि उत्पादनको उपभोग नगरिकन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सुरक्षा प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको समेत अस्तित्व अर्थात् मानव अस्तित्व नै रहँदैन तर यही कृषि राजनीति, राज्य र सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन ?
४. राजनीति र राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने अभियानलाई तीव्र पारौँ
क. कृषि उत्पादनको वृद्धि र कृषि आयातलाई नियन्त्रित गर्दै सर्वप्रथम कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि सरकारले कृषि शिक्षालाई अनिवार्य, कृषि अनुसन्धान केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्था, कृषि उत्पादनको केन्द्रीकृत योजना, कृषियोग्य भूमिको व्यवस्था र वृद्धि, जैविक मल उत्पादनको थालनी गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादनलाई राज्य र राजनीतिले प्राथमिकतामा राखेपछि राज्यको समृद्धि, राजनीतिप्रति जनताको आस्थामा वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको व्यवस्था, विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध स्वाभिमान र नेपालको रक्षामा वृद्धि हुन्छ । यस प्रकारले सरकारको बजेटमा कृषिबजेट पहिलो प्राथकितामा राख्नुपर्दछ ।
ख. कृषिक्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन कृषि आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र क्वारेन्टाइनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने
कृषिआयातलाई पूर्ण बन्देज लगाउन मिल्दैन । एकातिर, देशको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर कृषि उत्पादन बढाउँदै आयातलाई नियन्त्रित राख्नुपर्दछ । खुला आयातले देशको उत्पादनलाई विस्थापित मात्र गर्दैन, स्वयम् कृषिक्षेत्रको बिउ, बोट, बिरुवामा रोग पनि आयात हुन्छ । त्यसमाथि जनताले उपभोग गर्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीमाथि राखिएको विषादीले नेपालीको स्वाथ्यलाई गम्भीर असर पार्दछ । यस प्रकार राज्यले नेपालीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
किसानले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाका लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । सरकारले गर्छु भनेर प्रयत्न गरे जस्तो पनि गर्दछ तर भारतीय सरकार र भारतीय व्यवसायीको नेपाली राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रमा भएको साँठगाँठले त्यो काम रोकिने, औपचारिक रूपमा मात्र रहने गरेको छ र नेपाली उत्पादन सडकमा, किसानको आत्महत्या, भारतीय उत्पादन नेपाली भान्सामा जस्ता घटना बढिरहेका छन् । नेपालमा रहेका वैज्ञानिक, विज्ञ, कृषिविद्, जो सरकारी कर्मचारी छन्, उनीहरूले कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउन इमान्दारिपूर्वक ध्यान दिए पनि सरकारमाथि दबाब बढ्न सक्थ्यो । जसरी कृषि क्षेत्रमा होस् वा देशको सुरक्षाको लागि अन्य क्षेत्रमा होस, कतिपय देशको कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, कुनै देशले देशको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सबै नागरिकले सैनिक तालिम अनिवार्य गर्ने गरेका छन् । हाम्रो राज्य र राजनीतिले पनि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न किन हिम्मत नगर्ने ?
ग. विषादिरहित र जैविक खाद्यबालीको विकासमा जोड
वर्तमान सरकारी राजनीति र राज्य तदर्थवादमा अल्झिरहने र बैदेसिक हस्तक्षेपसामु झुक्ने गरेको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैङ्क, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेका उदाहरण छन् । नेपालका कतिपय वैज्ञानिक पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कर्पाेरेट प्रणालीद्वारा कृषि उत्पादन बढाउने कुरामा देशको राजनीति र राज्यलाई हस्तक्षेप बढाई रहेका छन् । विश्वको कृषिक्षेत्रलाई एउटै शक्तिकेन्द्रको मातहत राख्ने र प्रत्येक देशमा कर्पाेरेट प्रणालीबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र वितरणमा एकाधिकार कायम गरी व्यापार केन्द्रीकरण गर्ने योजनामा विश्वका कृषि वैज्ञानिकले नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्ने गरेका छन् । त्यसमा कतिपय नेपाली कृषि अर्थविद् पनि त्यस अभियानमा सामेल छन् ।
आज तेस्रो विश्वका जनता भोकमरीले मरिरहेका छन् । कूपोषणको सिकार बनिरहेका छन् । कूपोषणले गर्दा रोगव्याधिले मर्ने सङ्ख्या तेस्रो विश्वका जनता नै पर्दछन् । कर्पाेरेट प्रणालीले मानव स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने र नाफा आर्जन गर्ने गर्दछन् । यसलाई लागु गर्न सरकारी राजनीति र राज्य सरकार तल्लीन भइरहेको छ । कर्पाेरेट प्रणाली लागु गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कृषिक्षेत्र सुम्पन भूमि बैङ्कको स्थापनाका लागि सरकार तयार भएर बसेको छ । यस प्रकारको कृषि क्षेत्रमा सैद्धान्तिकीकरण गरेर जैविक मल उत्पादनमा प्राथमिकता नदिई डलर खर्चेर रासायनिक मल आयातमा जोड दिइरहेका छन् ।
रैथाने बिउ, जुन पोषिलो, नेपाली हावापानी, माटो सुहाउँदो हुन्छ, को संरक्षण र विकासमा ध्यान नदिई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हाइब्रिड बिउ भित्राई रैथाने बिउलाई विस्थापित गराइरहेका छन्, रैथाने मासु तथा दुग्ध उत्पादन तथा रैथाने पशुपन्छीको संरक्षण र विकासमा ध्यान नदिई अमेरिकाबाट अन्डा ल्याउने, नेपालमा चल्ला उत्पादन गर्ने र त्यो चल्लाबाट अन्डा र मासु उत्पादनमा अत्यधिक लागत मूल्य बढाई महङ्गो बनाउने गरिरहेका छन् । पशुबालीमा पनि त्यही प्रकारको प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् । तथाकथित विकसित सिद्धान्त युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रममार्फत् पढाउने शिक्षाले कृषिक्षेत्रको यस प्रकारको अवस्था रहन गएको छ । त्यसैले मानव स्वास्थ्यमा आधारित कृषि उत्पादन र वितरणको पद्धतिलाई अहिले देखिने सुरुवात गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि प्राथकिमता तहबाटै कामको थालनी गर्नुपर्दछ ।
घ. कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषि उद्योगको विकासमा जोड
कृषि उत्पानलाई वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्दछ । बिरुवा लगाउने, भित्राउने, भण्डारण गर्ने, गुणस्तर छुट्याउने, सिँचाइको व्यवस्थाको युद्धस्तरबाट थालनी गर्नुपर्दछ । नेपालको भौगोलिक बनोटलाई ध्यान दिएर त्यही प्रकारको कृषियन्त्रको उत्पादन गर्नुपर्दछ । त्यसको अनुसन्धान, विकास र वितरणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
ङ. उत्पादन र वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन
कृषि उत्पादन पैसा कमाउनका लागि हो वा मानव स्वास्थ्यको रक्षाका लागि ? यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो । विश्वमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले कृषि उत्पादनलाई पैसा कमाउने माध्यमको रूपमा अगाडि बढाई रहेको छ । त्यसले एकातिर, प्रकृति विरुद्ध काम गरेको छ भने अर्काेतिर, मानव स्वास्थ्य विरोधी उत्पादन बढाइरहेको छ । त्यसले एकातिर, प्रकृत्तिको संहारतिर विकसित हुँदै गइरहेको छ भने अर्काेतिर, मानव समाजमाथि नयाँ नयाँ रोग, ब्याक्टेरिया, भाइरसको महामारी फैलाई रहेको छ । त्यसैले कृषि उत्पादन मानवरक्षाको लागि हो, मानव संहारको लागि होइन ।
युरोपले कीटनाशक विषादी र रासायनिक मल तथा हाइब्रिड बिउको प्रयोगले ग्रीन रिभोल्युसनको नारा लगाएका थिए र कृषि उत्पादन बढाएका थिए । अहिले मानवजातिको विनाश देखेर त्यसलाई बन्द गर्ने र जैविक उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियानमा लागेका छन् । युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित देशमा क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, मानसिक रोगको अत्यधिक वृद्धिको कारण कृषि उत्पादनको प्रकृति विरोधी उत्पादनको कारणले पैदा भएको भन्ने निस्कर्ष निकालिन थालिएको छ । जनताको सरकारले जनताको रक्षाको लागि कृषि उत्पादनमा जनमैत्री व्यवस्थापनको थालनी गर्नुपर्दछ । देशको जनसङ्ख्या र उपभोग तथा निर्यातको आधारमा कृषि उत्पादनलाई केन्द्रीकृत योजनाअनुसार अगाडि बढाइनुपर्दछ । कुन ठाउँमा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ? कुन ठाउँमा फलफूल उत्पादन हुन्छ ? कुन ठाउँमा जडीबुटी उत्पादन हुन्छ ? त्यसमा आधारमा केन्द्रीकृत योजनासहित कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
च. कृषि उप्पादनलाई सडकमा नफ्याँकौँ, आत्मदाह–आत्महत्या नगरौँ, किसानमुक्ति आन्दोलन अगाडि बढाऔँ
किसानलाई देशको सरकारी राजनीति, राज्य सरकार मात्र होइन, बैदेसिक शक्तिले पनि यही अवस्थामा रहने र हाम्रो समृद्धि हुन नदिने नीति लिएको छ । औद्योगिक उत्पादनको अब सीमा नाघिसक्यो, अब कृषि, वन, खनिज, जमिन, जङ्गल र पानीमा पुँजीवादीहरू लागेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनकोे पोलिसी पनि यही रहेको छ । त्यसैले बिउमा उनीहरूको एकाधिकार, बढी उत्पादनका लािग जमिनमाथि कब्जा गर्न भूमि बैङ्कको सिद्धान्त, नाफा कमाउन कृषि उत्पादनको एकाधिकारी कब्जा गर्ने नीति विश्व व्यापार सङ्गठनको दोहा सम्मलेनले लिएको थियो । यसको आधारमा विश्वमा कृषिमाथि विश्व व्यापार सङ्गठन एकाधिकारको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल पनि त्यसको सिकार बन्दै गइरहेको छ । उनीहरू आफ्नो देशमा कृषि उत्पादनलाई संरक्षित व्यवस्था अँगाल्छन् अर्थात् आफ्नो देशमा बिउबिजन प्रवेश गर्न दिँदैनन् । क्वारेन्टाइन्को स्वीकृतिपछि मात्र कृषि उत्पादन आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित रूपमा आयात गर्दछन् तर गरिब देशहरूमा आफ्नो कृषि उत्पादनलाई निर्बाध निर्यात गरिरहेका छन् । त्यसैले कृषि उत्पादन मानव रक्षा र विकासका लागि हो, मानव संहारका लागि होइन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
२०७९ फागुन २० गते
