काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले भारतीय कम्पनी जीएमआरले ११ वर्षदेखि नेपालको विकास अवरुद्ध पारेको भन्दै त्यससँग क्षतिपुर्ती असुल गर्न माग गरेको छ। अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जीएमआरले फेरि पनि छिट्टै काम गर्ने भन्दै नेपाली जनतालाई भ्रमजालमा पारेको आरोप लगाउनुभएको छ।

यस्तो छ विज्ञप्ति
‘भारतीय कम्पनी जिएम आरले पत्रकार सम्मेलेन गरी माथिल्लो कर्णालीको काम छिट्टै सुरूहुन्छ भनी नेपाल र नेपाली जनतालाई फेरि गुमराह र भ्रमजालमा पार्न दुस्शाहस गरेको खबर प्रति समितिको गम्भीर ध्यानआक्रषण भएको छ ।

२०७५ असोज ३ गतेबाट जिएमआर संग भएको सम्झौत पुर्ण रूपमा खारेज भइसकेको र नेपाल सरकारको निकम्मा कार्यसैलि र लाचार दासप्रवृत्तीका कारण ११ बर्ष सम्म नेपालको बिकास अबरूद्ध बनाएको र पटक पटक नेपाल र नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारे बापत जीएमआर बाट क्षेतिपुर्ति असुल गरि सम्झौता खारेज भएको घोषणा गर्नुको सट्टा जिएमआरको मुन्सि बनेर उर्जा मन्त्रालय रद्धिको टोकरीमा गइसकेको सम्झौताको म्याद थपि बंगलादेश विधुत बेच्न ढोका खुल्ने भन्दै फेरि उर्जामन्त्री नै जिएमआरको मुन्सी बनेर विभिन्न प्रलोभन र लोभको कुवामा चुर्लुम्म डुबेर अनैतिक र गैर कानुनी काम गर्न तयार उर्जामन्त्रीका कारण कंगाल र टाटउल्टेको जिएमआर फेरि विचौलियाको भुमिका निर्वाह गरि माथिल्लो कर्णाली पनि माथिल्लो मर्सयाङ्दी जस्तै परियोजना बिक्रि गर्ने बाटो खोलिदिने महादलालीको काम  स्वयम् उर्जामन्त्रीले गरिरहेका छन ।

भारतमा विजुली बेच्ने नाउमा १२ बर्ष ओगटेर राखेको जिएमआरले फेरि अनेक तिक्णम गरि मरेको सम्झौतालाई जिवित गर्ने र महंङ्गो मुल्यमा बिक्रि नहुन्जे सम्म यस्तै किले भारत र बंगलादेश विजुली बेच्ने भनी देश र जनतालाई ठगने ठग कम्पनिका पछि एउटा ब्याक्तिका पछाडि सिंङ्गो सरकार लाग्नु यो भन्दा निरलज्ज र देशको स्वाभिमानमा आच पुग्ने कुरा खरू के हुन्छ  ।

जिएमआरले विज्ञप्तिमा उलेख गरेको छ नेपाल सरकारबाट हामीले पुर्ण सहयोग पाएकाछौ यसको अर्थ के हो भने हाम्रो हैकम को उल्लंघन भएको छैन नेपाल सरकारले हाम्रो निर्देशन पुर्ण पालना गरेको छ भनेको हो । किन भने जिएमआर स्वयमले उल्लेख गरेको छ हाम्रो सम्झौताको। म्याद सकिएको २०७५ असोज ३ गते बाटै हो फेरि पनि म्याद थपिन्छ भन्नू हाम्रो निर्देशन पुर्ण पालना गर्नै पर्छ भन्ने हो ।

हामी यसै विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकारलाई प्रस्ट भन्न चाहान्छौ जिएमआरको दास बनेर नेपालको सार्वभौमिक्ता ,स्वाभिमान संबैधानको खिल्लि नउडाइयोस सिंङ्गो सरकार जिएमआरको कटपुतलि नबोस । यदि यो सम्झौताको म्याद थप गर्ने काम सरकारले गर्छ भने नेपालसरकारले जनताको आक्रोषको मूल्य चुकाउन तयार हुनु पर्छ र जिएमअनर पनि आक्रोसित जनताबाट ठुलै क्षेति ब्यहोर्न तयार रहेहुन्छ । बंगलादेश सरकार पनि यो परियोजनामा आखा न लगावश अन्यथा बंगलादेश संग पनि नेपाली जनता हिसाब लिन तयार हुने छन।’