डिल्ली अम्माई
निजी नाफामा आधारित दर्शनको सूत्रपात
स्कटिस अर्थशास्त्री अदम स्मिथको मागले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने नीतिबाट पुँजीवादको थालनी भयो । उनले नाफालाई आर्थिक समृद्धिको आधार माने र पुँजीलाई नै राज्यको निर्णायक शक्ति माने । उनको “नेचर एन्ड कजेज अफ द वेल्द अफ नेसन” भन्ने पुस्तक यी सबै सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको छ । त्यसैकारण उनलाई पुँजीवादको पिता भनेर मानिन्छ । उनकै अर्थनीतिको अनुशरण गर्दै पुँजीवाद केवल सोह्रौँ र अठाह्रौँ शताब्दीको बिचको आधुनिक प्रारम्भिक अवधिमा वाणिज्य पुँजीवाद वा व्यापारिक पुँजीवादको रूपमा देखा पर्यो । त्यसपछि सन् १८१७ मा, डेभिड रिकार्डो, जेम्स मिल र रोबर्ट टोरेन्सले तुलनात्मक लाभको प्रसिद्ध सिद्धान्तमा स्वतन्त्र व्यापारले औद्योगिक रूपमा कमजोर र बलियो दुवैलाई फाइदा पुर्याउने तर्क दिए । राजनैतिक अर्थतन्त्र र करको सिद्धान्तमा, रिकार्डोले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई अझै पनि पुँजीवादी अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा प्रतिरोधात्मक मानिन्छ । सबै पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवादको मुख्य इन्जिन नाफालाई नै मानेका छन् ।
पछि मन्दी वा युद्धसङ्कटको अवस्थामा कसरी पुँजीवादलाई बचाउने भन्नेबारे अर्थशास्त्री किन्सलगायतले त्यही सिद्धान्तको विकास गरेर उदार पुँजीवादको नयाँ चरणबारे बहस चलाए । उदार अङ्ग्रेजी अर्थशास्त्री जेएम किन्सले श्रमजीवी वर्गलाई तिरस्कार गर्थे । उनका लागि “जनताको कल्याण भनेको सुविधा हो, जसले सम्भ्रान्त वर्गको सांस्कृतिक स्तर बढाउँछ” किन्सको भनाइलाई कार्टरले यसरी स्पष्ट गरेका छन्– “जबकि जनता आफै एक खतरा हो, जसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । लेबर एक वर्गको पार्टी हो र त्यो वर्ग मेरो वर्ग होइन । यदि मैले कुनै क्षेत्रगत स्वार्थहरू पछ्याउनुपर्यो भने म आफ्नै वर्गका पछि लाग्ने छु । जब वर्गसङ्घर्षको कुरा आउँछ, अरू सबैको जस्तै मेरो स्थानीय र व्यक्तिगत देशभक्ति मेरो आफ्नै परिवेशसँग जोडिएको हुन्छ । मलाई न्याय र असल भावना जस्तो लाग्ने कुराबाट म प्रभावित हुन सक्छु तर वर्गसङ्घर्ष हुँदा म शिक्षित पुँजीपति वर्गको पक्षमा हुने छु ।”
फ्रान्सेली, बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादको हितमा निष्ठुरतापूर्वक “जर्मनीलाई हरसम्भव रूपमा कमजोर र नष्ट गर्न” सम्झौताका शर्तहरू उनैले राखेका थिए । सामरिक शक्तिको सन्तुलन राख्ने, साम्राज्यको उन्नति गर्ने, बलियो र खतरनाक शत्रुको भविष्यलाई कमजोर पार्ने, बदला लिन र पराजित राष्ट्रलाई असहनीय आर्थिक बोझ बोकाई आफ्नो क्षतिपूर्ति लिने कुरालगायत किन्सले प्रतिपादन गरेको नीतिलाई अमेरिका र बेलायतले अहिलेसम्म अपनाई रहेका छन् । त्यसमा आफ्नो सामरिक हस्तक्षेप कमजोर रहेका देशमा विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कमार्फत नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको नीति रहेको हुन्छ । “चिच्याउन नसक्ने भएसम्म घाँटी थिची राख” भन्ने “कार्थागिनियन शान्ति” का पक्षपाती किन्सको नीतिले दोश्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिका उतारचढावमा पुँजीवादी हतियारको रूपमा काम गरिरहेको छ ।
पहिलो विश्वयुद्ध लगत्तै सोभियत सङ्घमा समाजवादी अर्थतन्त्रको सुरुआत भएपछि युरोपका अधिकांश देशले पुँजीवादी सङ्कटलाई रोक्न व्यावहारत: मिश्रित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारे तर अमेरिकाले विद्रंोह रोक्न अर्थतन्त्रका जनसरोकारका विषयमा समाजवादी अर्थतन्त्रका केही विशेषतालाई समावेश गरे पनि मूलभूत बन्दुके संस्कृति बोकेको तथा साम्राज्यवादी पुँजीवादी चरित्रमा खासै परिमार्जन गरेन ।
उत्तर अमेरिकी नेतृत्वले विश्वभरि राजनीतिबाट मूल्य हटाएर वा मौलिक कानुनी मान्यतालाई चुनौती दिएर आफ्नो नाफाको राजनैतिक व्यापार गर्दै आएको कुरा इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ । उसको त्यो खेलबाट अहिले नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । उसले कुनै पनि देशलाई उसको छिमेकी देशको विरुद्ध उचालेर एकआपसमा उत्तेजित वातावरण सृजना गर्ने, एक पक्षलाई सहयोगको आश्वासन दिने र युद्धमा फसाएर आफ्ना औपनिवेशिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने गर्दछ, जुन कुराको पछिल्लो उदाहरण युक्रेन–रसियन युद्ध हो । यो उसको देखिने गरी गर्ने बाहिरी रणनीति हो ।
ऊर्जा सङ्कट र युक्रेन–रुस युद्ध
रुसको ऊर्जालाई लिएर युरोप तथा अमेरिका, ओपेक तथा पश्चिमा ब्लक र भारत, ल्याटिन, अफ्रिका, सिनो रसियन धुरी तथा पश्चिमा देशका मत बाझिएका छन् । फ्रान्सले युरोपको शान्तिको चाहनालाई रुसले सम्बोधन गर्दै युक्रेनको रुसद्वारा कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने, रुसको सुरक्षाचिन्तालाई पश्चिमाले सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने र आफूले कुनै पनि हालतमा रुस विरुद्ध आणविक अस्त्र प्रयोग नगर्ने आफ्नो अडान रहेको जनाइसकेको छ । हामीले यसलाई फ्रान्सको अमेरिका विरुद्धको अन्तर्विरोधको एउटा कडीको रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।
सोभियत सङ्घको विभाजनपछि नाटोको विस्तारलाई लिएर पश्चिमा शक्ति र रुससँग भएको औपचारिक समझदारी र मिन्स्क सम्झौताको उल्लङ्घनले युरोपियन युनियनबिचमै नयाँ सङ्कट पैदा गराएको कुरामा युरोपको जनमतमा खासै विवाद रहेन । त्यो सम्झौता विश्वशान्तिको लागि भनेर प्रचार गरिएको थियो तर जर्मनीकी पूर्व चान्सलर एन्जेला मार्केलले सन् २०१४ र १५ मा गरिएको ‘मिन्स्क सम्झौता रुसका विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई तयारीका लागि समय दिलाउने रणनीतिबाट गरिएको थियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विश्व राजनैतिक वृत्तमा विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ ।
मर्केलकै पालामा भएको मिन्स्क सम्झौता जर्मनी, फ्रान्स र रुसको मध्यस्थतामा युक्रेनी सरकार र डोनबास क्षेत्रका रुसीभाषी युक्रेनीका बिचको युद्धलाई रोक्नका लागि गराइएको थियो तर पश्चिमाले त्यसलाई कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न दिएनन र अन्त्यमा विकासको आफ्नै मौलिकतामा उभिन खोज्दै गरेको रुसको छिमेकी राष्ट्र युक्रेनलाई रुससँगको युद्धमा धकेलिदिए । उनीहरूले युक्रेनलाई वर्षौंसम्म उठ्न नसक्ने गरी युद्धमा फसाउनुको मुख्य उद्धेश्य केवल रुसको सामरिक क्षमता समाप्त पारेर साधनश्रोत कब्जा गर्नु मात्र नभई रुससँगको युक्रेन युद्धलाई युरोपभरि विस्तार गरी युरोपलाई कमजोर गराउँंदै अनन्तकालसम्म अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र ल्याउनु रहेको थियो तर अमेरिकी बाइडेन प्रशासन र बेलायतको यो उद्धेश्यलाई राम्रैसँग बुझेका फ्रान्स र जर्मनले युद्धलाई फैलिनबाट रोक्न अथक प्रयास गरिरहेका कुरा मिडियामा आइसकेका छन् ।
युक्रेनको जेलेन्स्की सरकारले अमेरिकी निर्देशनमा १७० किमिबाट नाटोको सदस्य राष्ट्र पोल्यान्डमा मिसाइल प्रहार गर्न लगाउनु, बेलायतले पनडुब्बीमार्फत रुसको पुलमा आक्रमण गर्नु, नर्दस्टिम–२ मा आक्रमण गरी ग्याँस पाइपलाइनमाथि क्षति पुर्याउनु अमेरिकी ब्लकका युद्ध फैलाउने चालबाजी थिए तर फ्रान्स, जर्मन, रुसलगायतका राष्ट्रको संयमताले युद्ध रुस र युक्रेनबाट अत्यत्र फैलिन पाएन ।
विभिन्न चरणमा भएका इतिहासको धोकाधडी र यस्तै घटनाबाट रुसयुक्रेन युद्धको कारणबारे संसारले राम्रोसँग बुझ्ने मौका पायो । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अमेरिकी रणनीति हानिकारक देखेका धेरै देशहरू अहिले विश्वमा अर्को ध्रु्रवको आवश्यकता रहेको महसुस गर्न थालेका छन् । जसरी अमेरिकाले जर्मन, फ्रान्सलगायतको फरक मतका कारण अङ्ग्रेजीभाषी देशको छुट्टै सामरिक सङ्गठन एङ्लोसेक्सन र फाइभ आइज नामक जासुसी संस्था निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी अन्य देश पनि सुरक्षालगायतमा मामिलामा सङ्गठित हुने शृङ्खला बढ्दै गएको छ । अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र रहेका युरोपियन युनियन र जापानले पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि अलग सामरिक क्षमताको बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । यसको अर्थ अब यिनीहरूलाई अमेरिकाको ‘अरूलाई प्रयोग गरिरहने’ नीतिप्रति कुनै पनि बेला अफगान र युक्रेनमा जस्तै धोका हुन सक्ने भय छ । जर्मन, मध्यपूर्व, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशले आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउको लागि चीन र रुससँग नयाँ नयाँ सम्झौता गर्दै गएका छन् ।
केही समयअघि चीन र प्रमुख अरब देश साउदी अरब, इजिप्ट, कतार, सुडान, इराक, कुवेत, फिलिस्तिन, लिबियालगायतका अरब देश सम्मिलित सम्मेलनमा साउदी अरबले चीनसँग अमेरिकाको आपत्तिको विषयका रूपमा रहेको हुवावे फाइभ जी नेटवर्कलगायतका ३४ विभिन्न शीर्षकमा सम्झौता गरेपछि अमेरिका रिसले आगो भएको छ ।
यसै सन्दर्भलाई लिएर पश्चिमा विश्लेषकले अरब जगत् पश्चिमाको हातबाट बाहिर गइसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एक अमेरिकी सरकारी रिपोर्टको हवाला दिँदै ‘यदि ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिकाको चीनसँग युद्ध भइहालेमा युद्ध जित्न सभव छैन’ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि अमेरिका ताइवान मामिलाबाट पनि पन्छिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषकको दाबी छ ।
पोल्यान्डमा दर्ता गरिएका वा नगरिएका गरी अनुमानित ८० लाख युक्रेनीलाई आगामी १ मार्चदेखि पोल्यान्डले नि:शुल्क खाना नदिने भएको छ । अब १ मार्चदेखि पोल्यान्डले शरणार्थीबाट खानाको नौ डलर लिने कुरा युक्रेनलाई जानकारी गराइसकेको छ । युक्रेनीहरू भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । युक्रेनमा मानवीय सङ्कट बढेसँगै शासक वर्गमा ठुलो फुट देखा परेको छ । युक्रेनको राजधानी किभका मेयरले जेलेन्स्की र सहयोगी देशमाथि सङ्कट समाधानमा ध्यान दिनुको साटो राजनीतिक नाच देखाइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यसले गर्दा युक्रेनभित्र समेत अमेरिकी स्वार्थको कारणले उत्पन्न युद्धविरोधी स्वर मजबुत बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
नाफाका लागि मिडिया अफवाह र उत्तेजनाको होड
ट्विटरले न्युयोर्क टाइम्स, सिएनएन र वासिङटन पोस्टका केही पत्रकारको एकाउन्ट बन्द गरेपछि समुदायको सूचना अधिकारमाथि सन्जालको आक्रमण र पँुजीवादी उत्तेजनाबारे संसारभर गम्भीर बहसको सुरुवात भएको छ ।
पत्रकार खगोसीका हत्यारालाई बाइडेन सरकारले सफाइ दिएलगत्तै सिलिकन भ्यालीबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका मालिकले पत्रकारितामा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् ।
यसलाई पुँजीवादी व्यवस्थाको नियन्त्रण अब हतियार माफिया हुँदै क्रमश: सामाजिक उत्तेजना बेचेर आर्थिक लाभ लिने नियतले सफ्टवेयर मालिकको हातमा जाँदै गरेको सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ग्लोबल कम्युनिकेसन उपमहासचिव मेलिसा फ्लेमिङले पत्रकारलाई ट्विटरबाट मनोमानी ढङ्गले गरिएको निलम्बनबाट गहिरो चिन्ता बढाएको बताएकी छिन् । उनले पत्रकारितामाथिको आक्रमण निन्दा गर्दै भन्नुभएको छ– “मिडिया स्वतन्त्रता खेलौना होइन । स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो र यसले हानिकारक विकृति विरुद्धको लडाइमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।” त्यसकारण कुनै दिन समुदायको सूचना हितका लागि युरोपेली युनियन कमिसनरले ट्विटरलाई युरोपको नयाँ डिजिटल सेवा ऐनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीलाई अनुशरण गर्दै तेश्रो विश्वले पश्चिमा सूचना प्रोपागन्डामाथि नियन्त्रण गरी समुदायको हित हुने गरी अनुकुल सफ्टवेयरको विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा खड्किएको छ । साम्राज्यवादीको स्वतन्त्र सूचनामा हस्तक्षेपले धेरै अगाडिबाट विश्व जनसमुदायमा एक प्रकारको भ्रम सृजना गर्दै आएकोमा अब त उसले यसलाई बिनाफिल्टर सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण गरेर देश र समुदायबिच भ्रम सृजना गर्ने, फुट पार्ने, जनमतलाई राजनीतिबाट अलग्याउने योजना बनाउँदै आफ्नो सामरिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार बनाउन लागेको देखिन्छ । त्यसलाई चिर्न वैकल्पिक सूचना पद्धतिको विकासमा लाग्नु बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्थामा विश्वास गर्ने देशको महत्त्वपूर्ण काम हो ।
पश्चिमा नियत
वैश्विक वर्चस्वको लडाइँमा सन् १४९२ यता अहिलेको यो क्षण सबैभन्दा नाजुक बन्न पुगेको छ । सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, सर्वप्रथम पश्चिमाले सन् १४९२ पछि युरोप विश्वभरि जमिन कब्जा गर्दै औपनिवेशिक युगको सूत्रपात गरे । उनीहरूले करिब दुई सय वर्षको अन्तरालमा त्यहाँका आदिवासीको संहार गरेर अमेरिका कब्जा गरे । त्यसै क्रममा पश्चिमा शक्तिले अफ्रिकी मानवलाई किनबेच गर्ने दासको व्यापार सुरु गरे । उनीहरूले दासलाई कृषिमा लगाउँदै औपनिवेशिक पुँजीवादी युगको जग बसाले । साथै, त्यही शक्तिले उपनिवेशवादका माध्यमबाट विश्वभरि बलजफ्ती दलाल चरित्रको नियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्था थोपर्न थाल्यो ।
स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, न्याय, सार्वभौमिकताको सम्मान जस्ता शब्दजाल अमेरिकाको आफ्नो खुनी नियतलाई छिपाउने जामा हुन् । पश्चिमा पुँजीवादले आफ्नै समुदायभित्र पनि एक विकराल मनोवैज्ञानिक विद्रोहलाई जन्म गराएको छ । उसले आफ्नो नियतलाई छिपाउने आवरणको रूपमा आफ्नै मौलिक मूल्यलाई समाप्त पार्दै लगेकोमा आफ्नै समुदायमा समेत विद्रोहको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको रङ्गभेद मनोविज्ञान र राज्यविभाजनको माग ल्याटिनी तथा एन्लो सेक्सनद्वारा आमविद्रोहको तयारी आदिलाई हेर्ने हो भने त्यहाँका अन्तरविरोध र भविष्यको तस्बिरलाई सहजै देख्न सकिन्छ ।
विगत १० वर्षमा बेलायतमा क्रिस्चियन सम्प्रदाय परित्याग गर्ने मानिसहरू १३.१ प्रतिशत बढेका छन् । अब बेलायतको कुल आवादीको ४६.२ प्रतिशतले मात्र क्रिस्चियनिटी अबलम्बन गर्दछन् अर्थात् बेलायतको जनसङ्ख्याको बहुमतले अब क्रिस्चियनिटी मान्दैन । त्यस्तै अवस्था युरोपलगायत अमेरिकाको पनि छ । उनीहरूको नजरमा पश्चिमाको मूल्य क्रिस्चियनिटी र बाइबलसँग जोडिएकाले आफ्नो सांस्कृतिक र धार्मिक विरासत लोप हुँदै जानुलाई उनीहरूले प्रणालीगत दोषको रूपमा अथ्र्याएका छन्, जसले उनीहरूकै बिचमा अन्तरविरोधलाई बढाउँदै लागेको छ ।
वर्षैपिच्छे तिनीहरूले अमेरिकी र पश्चिमा विश्व वर्चस्वका लागि संसारभर अन्यायपूर्ण युद्ध थोपर्दै आएका छन् । आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीतिका दस्तावेज पढ्दा पश्चिमा पुँजीवाद विश्वव्यापी ‘बहुपक्षीय वर्चस्व’ प्रतिको आफ्नो निष्ठाबाट कत्ति पनि विचलित छैन भन्ने थाह हुन्छ । सन् १९९० को दसकमा विश्वमा आफ्नो कुनै प्रतिस्पर्धी नदेखेपछि अमेरिकाले यो रणनीतिलाई अझ तीव्रता दिन थाल्यो ।
यो वर्ष अक्टोबरमा बाइडेन सरकारले पनि त्यही नीतिलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको त्यही नीतिलाई बेलायत सरकारले पनि बिनासमीक्षा पच्छ्याउँदै गइरहेको छ ।
विश्वको सामरिक पहुँचका लागि विश्वभर अमेरिकाका आठ सयभन्दा बढी सैन्य अखाडा छन्, उसले हजारौँ “प्रतिरक्षा क्षेत्र” निर्माण गरेको छ । उसले वर्चस्वका लागि बर्सेनि सैन्यबजेट बढाउँदै लागेको छ र त्यसको मारमा युरोप पनि परेको छ । विश्वका नौ धनी देशको सैन्य बजेट जोड्दा बल्ल उसको सैन्य बजेटजति हुन आउँछ । अमेरिका र पश्चिमा साम्राज्यवादले उत्पीडित तेश्रो विश्वसँग सबैभन्दा ठुलो अन्तर्विरोधको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यही अन्तर्विरोध अहिले संसारभर जैविक वातावरण तथा जीवजगत्कै निम्ति खतरा बनेको छ ।
उत्पीडनको आँखाबाट हेर्दा अमेरिकाबाट दक्षिण कोरियाभन्दा जापान पीडित देश हो । उसको पीडाले दिएको घृणा जापानमा भियतनाममा भन्दा पनि अत्यधिक धेरै छ ।
उसले अझै जापानको सुरक्षा बहानामा हजारौँ सेनाको बेसक्याम्प बनाएर राखेको छ र त्यहाँ संविधान संसोधन गरेर आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउन दिएको छैन । जापानबाट अमेरिकी सैन्यअखाडा हटाउनका लागि सयौँपटक जापानी जनता सडकमा आइसकेका छन् तर त्यसलाई त्यहाँको सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यो समस्या जापानमा कुनै पनि बेला विष्फोटक बन्न सक्छ र अमेरिकी सैन्यअखाडा ध्वस्त पार्ने अभियान जापानबाट सुरु हुँदै विश्वभर फैलिन सक्छ ।
भियतनामी युद्ध नहारेको भए त्यहाँ पनि उसले अहिलेसम्म सुरक्षाको नाममा आफ्नो पकड बनाइरहेको हुन्थ्यो । कोरियन प्रायद्वीपको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उसले पाँचै महादेशमा कहिँ न कहिँ युद्धउन्माद नमच्चाएको स्थान छैन भन्दा हुन्छ । इरानमा इस्लामिक क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि उसकै पकड थियो । अहिले पनि उसले आफ्ना योजना, कार्यक्रम र उद्देश्यमा आफ्नो युद्धपिपासु नियतलाई प्रष्ट पारेको छ । उसले छद्म र कुटिल युद्धमार्फत विश्वव्यापी पुँजीवादी वर्चस्व कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । उसले परिजीवी उपनिवेशवादी र पुँजीवादी प्रणाली निर्यात गर्ने बहानामा धेरै देशमा अझै युद्ध गराउन खोज्दै छ ।
पश्चिमाले आफ्नो माल बेच्नका लागि युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछि खुल्ला बजार अर्थनीति लागु गर्यो, जसले आत्मनिर्भरउन्मुख देशलाई माथि उठ्न नदिन विभिन्न किसिमले दबाब दिँदै आएको छ । खुलाबजार अर्थनीतिलाई प्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक तथा अमेरिकी शान्ति परिषद्का सचिवालय सदस्य अजामु बाराकाले भियतनामको हनोईमा २५ नोभेम्बर २०२२ मा सम्पन्न साम्राज्यवाद विरोधी विश्व सम्मेलनमा जमेर विरोध गरेका छन् । उनले पश्चिमाले विश्वभरि लुट मच्चाएको खुला बजारमुखी पुँजीवादलाई गरिब देशको लागि “ज्यानमारा लुट” भनेका छन् । उनका अनुसार पश्चिमाले बहुपक्षीय वर्चस्वको लागि जुर्मुराउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
पश्चिमाले बहुपक्षीय वर्चस्वका लागि लादेको एकाधिकारवादी खुल्ला बजार नीतिबारे एक खोलाको उदाहरण दिँदै बाराकाले भनेका छन्– ‘दुई फिट गहिरो खोला हात्तीका लागि छिपछिपे पानी हो, त्यही खोला खरायोका लागि डुबाएर ज्यान लिने महासागर हो । खोलाको गहिराइ हात्ती र खरायोको उचाईमा अथ्र्याउनुपर्छ ।’
धु्रवीकरण तीव्र
अहिले इतिहासमा अमेरिकाबाट पीडित देशहरू उसको प्रभुत्वबाट बाहिर आउने प्रयासमा सङ्घर्षरत छन् । त्यसै कारण दक्षिण अमेरिकाका २१ देशले चीनसँगको बिआरआई सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेका छन् भने विश्वको झन्डै ८० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गर्ने देशले अमेरिकाको धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिदिन २० लाख ब्यारेल प्राकृतिक ऊर्जा कटौति गरिदिएका छन् ।
युक्रेन सङ्कटको कारण रुस र चीनको ध्रु्रव बलियो बन्दै गएपछि अहिले अरबीले पनि टाउको माथि उठाउने प्रयत्न गरेका छन् । यी देशबाट ऊर्जाको निकास बन्द भयो भने अमेरिका र युरोपको आर्थिक हैसियत कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाउन मध्यपूर्वका देशले खनिज तेलको उत्पादन बढाउने अमेरिकी धम्की खारेज गरेको कुरा जोकसैले पनि बुझ्न सक्दछ ।
दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिकाबिचको मुनेरो सम्झौता दक्षिण अमेरिकी देशले संयुक्त रूपमा भङ्ग गरिदिएका छन् । पूर्वीय सभ्यताको उत्थान र युरेसियाको एकताको नारासहित पूर्व उदाइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देश पनि साम्राज्यवादी विरुद्ध सङ्गठित हुँदै गएका छन् । युरोपियन युनियन पनि अमेरिकी प्रभुत्वबाट मुक्त हुने प्रयासमा छ । यो देखेर अमेरिकी धुरीका देश सङ्गठित गर्ने मनसायले बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपियन युनियनको विकल्पमा युरोप राष्ट्रमण्डल बनाउने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
अहिले अमेरिकी ब्लकले जर्मन र फ्रान्स विरुद्धसमेत छद्मयुद्ध चलाइरहेको छ । ४० अर्व डलरको फ्रान्स अस्ट्रेलियाबिचको पनडुब्बी सम्झौताबाट अस्ट्रेलियालाई हात झिक्न लगाउनु, पोल्यान्डलाई जर्मनसँग विश्वयुद्धको क्षतिपूर्ति माग्दै युरोपियन युनियनमा दाबी प्रस्तुत गर्न लगाउनु, नाटोलाई रुसमा आक्रमण गर्ने बहानामा युक्रेनलाई पोल्यान्डमा मिसाइल हान्न लगाउनु, नर्थ स्टिम–२ माथि आक्रमण गरी जर्मनलगायत सिङ्गो युरोपमा ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउनु त्यसैका उदाहरण हुन् । तिनै कारणहरूले गर्दा युरोपले अमेरिकी सुरक्षा छाताबाट बाहिर निस्कने तयारी गरिरहेको छ भने तेश्रो विश्व अहिले साम्राज्यवाद विरोधीको ऐतिहासिक मोर्चा निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
आफ्ना प्रतिस्पर्धी विरुद्ध अमेरिकाको अवैध आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक विध्वंस र सैन्य शासनदेखि छद्मयुद्ध तथा प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडसम्म भोगिसकेका देश बहुध्रधु्रवीय विश्व व्यवस्थाको नारासहित उठ्दै छन् ।
मौलिक सभ्यताका मूल्यको जगमा माथि उठ्दै गरेको यो मोर्चा साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीवादको विरुद्ध मात्र नभएर आत्मनिर्भर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि समेत अपरिहार्य आवश्यकता हो । सोही ऐतिहासिक प्रक्रियाका अन्तर्विरोध अहिले अहिलेसम्म वैश्विक जनताको अथाह पीडा बनेर विद्रोहको पर्खाइमा रहेका छन् र संसारभर एकाधिकार पुँजीवादका विरुद्ध जागरण अभियान तीव्र हुँदै गइरहेको छ ।
अन्तिम विश्लेषणमा संसार बहुधु्रवीय हुँदै छ । वर्चस्वको लडाइँमा हुने सामरिक र आर्थिक शक्तिको प्रतिस्पर्धाले संसार बहुधु्रवीय हुनु भनेको मौलिकताले फाल्न फुल्न पाउने अवसर पनि हो । शक्तिको सन्तुलनले एकको डर अर्कोलाई भइरहन्छ र कमजोर राष्ट्रमाथि शक्तिको आडमा हुने आक्रमण रोकिन्छ । त्यसले राजनैतिक क्षेत्रमा मौलिक राजनैतिक प्रणाली, अर्थतन्त्रमा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकास र आफ्ना सभ्यताका मूल्यको रक्षा हुने वातावरण निर्माण गरिदिन्छ । देशअनुकूलका स्थानीय राजनैतिक शिविरले मौलाउने अवसर पाउँछन् । बाहिरी हस्तक्षेपमा कमी आएपछि समाजवादी सोच र राजनैतिक धारा विकास हुने अवस्था बन्दछ र पश्चिमा शिविरको सट्टा मौलिक समाजवादी शिविर विकसित बन्दै सम्पत्तिमा समुदायको पहुँच हुने प्रणालीको विकास हुन थाल्दछ । व्यक्तिवाद कमजोर हँुदै जान्छ भने समुदायवाद, समुदायको हितले व्यक्तिगत नाफा वा असमान वितरण प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको लागि पनि बहुधु्रवीय विश्वव्यवस्थाको सृजना तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था हो ।
