–प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ । दलहरूबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य मानिन्छ । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दल दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउँछन् ।
राजनीतिक दल दर्ताका दलका लागि विधान, घोषणापत्र, कम्तीमा पाँच सय नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र, कम्तीमा २१ सदस्यीय समितिको व्यवस्थाका साथै नागरिकतालगायत कागजात आवश्यक पर्छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनेमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत दलले मात्रै निर्वाचमा भाग लिइरहेका हुन्छन् । निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये पनि सङ्घीय संसद्मा प्रत्यक्षमा निर्वाचन हुने दल १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेका छन् ।
आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हाल एक सय १६ राजनीतिक दलको दर्ता कायम छ । त्यसमध्ये गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि ८६ दल (७४ दशमलव १४ प्रतिशत)ले दल दर्ता गराएका थिए भने ४७ दल (४० दशमलव ५२ प्रतिशत)ले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरेका थिए । यस्तै प्रत्यक्षतर्फ ६१ दल (५२ दशमलव ५९ प्रतिशत)ले भाग लिएका थिए भने प्रत्यक्षतर्फ सङ्घीय संसद्मा १२ दल (१० प्रतिशत ३४ प्रतिशत)ले जित हासिल गरेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७८ राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएकामा ५८ दल मात्र सहभागी भएका थिए ।
दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । तर निर्वाचनमै भाग नलिने दल किन दर्ता हुन्छन् भन्ने प्रश्न अहिले निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठ्न थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनमा भाग नलिने तर दर्ता मात्रै हुने दलका लागि आयोगले प्रक्रियागत कामका लागि समय र स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुँदा राजनीतिक दल व्यवस्थापनको कार्य बोझिलो भएको बताउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको संशोधनका क्रममा यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाव सरोकारवाला पक्षबाट आउन थालेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले राजनीतिक दल दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ ।
आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा भएपछि दल दर्ता गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुका साथै सम्बन्धित दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र र निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्दछ । यसरी दर्ता भएका दलसम्बन्धी जानकारी प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई समेत दिने गर्दछ । सो क्रममा आयोगको जनशक्ति र स्रोत साधनको प्रयोग हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्थाबमोजिम तोकेको अवधिभित्र तोकिएको जरिवाना तिर्न बुझाउन नआउने ४४ राजनीतिक दलको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा ९४० आकर्षित हुने देखिएकाले दर्ता खारेजको निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका अनुभवका आधारमा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै एक पटक दर्ता भएका दलले पटकपटक निर्वाचनमा भाग नलिएमा के गर्ने ? उक्त दल दर्ता खारेज गर्ने नगर्ने जस्ता विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विज्ञ र अनुभवीको सुझावका आधारमा संविधान र कानुनमा संशोधन भएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोग तत्पर रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्ने नीतिगत सुझावका लागि अध्ययन भइरहेको जिकिर गर्दै उहाँले जनताको चाहना, माग र आवश्यकताका आधारमा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सवालका सम्बन्धमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको सहकार्यमा अध्ययन भइरहेको जनाउनुभयो ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम विसं २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७९ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउँदैछ ।(रासस)
