मेर्जन शाही ##
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनिसकेपश्चात् चर्चित भारतीीय टेलिभिजन च्यानल एभिपी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पत्रकारले २०६४ सालदेखि आजसम्म झन्डै सोह्र वर्षमा तेह्रओटा प्रधानमन्त्री या सरकार किन बने भनेर प्रश्न गरे । त्यसको उहाँले आफ्नै चीरपरिचित शैलीमा व्याख्यात्मक उत्तर दिँदै गर्दा, अझ भनौँ, एक नवनियुक्त प्रधान्मन्त्रीको रूपमा त्यो प्रश्नको सामना गर्दै गर्दा त्यो नमिठो अध्यायको प्रमुख पात्रको रूपमा पनि उहाँ उभिनुभयो । उक्त प्रश्नको सामना गर्दा उहाँँलाई यसले अलिकति पनि दुखी या विचलित तुल्यायो वा तुल्याएन ? त्यो त थाह छैन तर एक सार्वभौम नागरिकको रूपमा एक विदेशी पत्रकारले यस प्रकार को प्रश्न गर्दा मलाई नमिठो झापड खाए झैँ अनुभूति भयो ।

हुन त नेपालको राजनीतिक इतिहास खोतलेर हेर्दा यो कुनै अनौठो कुरा होइन । राणाकाल वा त्योभन्दा अगाडिको इतिहास बिर्सिदिने हो भने पनि वि.सं. २००७ सा यता राजनीतिक पार्टीभित्रको सत्ताको लुछाचुडी वा छिनाझपटीमा वा महाराजाको रेखदेख एवम् छत्रछायामा कैयन् महिनौँ, वर्षौंपिच्छे प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखहरू फेरिइरहे । अझ २०४६ सालदेखि २०६२–६३ सालसम्मको इतिहास त झनै नरमाइलो प्रकारको छ ।

खास गरेर २०५१ सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले दशलाई अस्थायित्वतिर धकेलिदिएको थियो । तत्कालीन दुई मुख्य राजनीतिक दलको रूपमा अगाडि आएका नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पार्टीको बहुमत त्यस बेलाको आवश्यक सङ्ख्या १०३ न आएपछि १९ सिटसङ्ख्यामा विजय प्राप्त गरेको पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा त्यो बेला निर्णायक शक्तिको रूपमा अगाडि आएको थियो ।

जे भए पनी २०६२–६३ सालपछि १६ वर्षमा तेह्रओटा सरकार र पूर्व प्रधान्मन्त्रीको लावालस्कर थपिए पनि जनताका दु:ख कम हुनुको साटो बढी नै रहे। त्यसपछि जे जे भएको छ, त्योबारे चर्चा गर्नुभन्दा पनि यो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो ? के आठनौ महिनामा सरकार फेरेर हामी कहिल्यै यो पछौटेपन, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, दण्दहीनताबाट पार पाउन सक्छौँ या सक्दैनौँ ? यो मुख्य कुरा हो।

सुरुमा दुई ठुला दलमध्ये कुनै पनि पार्टीलाई राप्रपाले समर्थन नगरेकाले कसैले बहुमत दाबी गर्न नसकेकाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ठुलो पार्टीको हैसियतमा नेकपा (एमाले) लाई सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका थिए र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रहेको अल्पमतको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारको आयु झन्डै ९ महिना मात्र रहेको थियो । तत्पश्चात सुरु भएको थियो, नेपाली राजनीतिको वास्तविक खेल, जसको सुरुआत हालका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राप्रपा र सद्भावना पार्टीको समर्थनसहितको सरकार बनेको थियो, जो सरकार सुरासुन्दरी काण्डदेखि लिएर जम्बो मन्त्रिपरिषद्का कारण मात्र होइन, ४० बुदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएर प्रचण्डको नेतृत्वमा संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै त्यसको विकल्पको रूपमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्दै “जनयुद्ध” को नाममा सशस्त्र युद्ध आरम्भ गरिएको थियो । त्यसको कारणले पछि १७,००० नेपाल आमाका सपूतले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो र हजारौँहजार घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता हुनुपरेको थियो ।
एकातिर, माओवादी जनयुद्ध र अर्कोतिर, सिंहदरबारमा कहिले पूर्व पञ्च सूर्यबहादुर थापा त, कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई सत्ताको बागडोर दिएर काङ्ग्रेस र एमालेले पालैपालो मन्त्री खाइरहेका थिए । महिनौँजसो नयाँ सरकार र नयाँ समीकरणको चर्चा हुनु सामान्य कुरा झैँ लाग्दथ्यो त्यतिबेला । तत्पश्चात् महाकाली सन्धि भएपछि एमाले विभाजन भयो । त्यसपछि नवगठित माले चुनावी सरकारमा सामेल भयो ।

२०५६ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत आइसकेपछि जनताले स्थायित्वको आशा गरेका थिए तर नेताहरूको सानैदेखिको बानी त्यहाँ पनि गएन । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार केही महिनामै विघटन भई गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । उनलाई पनि उनकै पार्टीका अर्का नेता शेरबहादुर देउवाले गरिखान दिएनन् । यसरी २०४८ सालदेखि २०६२ सम्म जनताको भागमा पर्‍यो त केवल पूर्व प्रधान्मन्त्रीहरूको लस्कर । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको २०४६ सालको संविधानलाई “श्री ५” ले खाने गतिलो कारण बन्न पुग्यो ।

तत्पश्चात फेरि नेपाली जनताले आफ्नो गौरवपूर्ण परम्परालाई निरन्तरता दिँदै १९ दिने जनाअन्दोलनको बलमा राजाद्वारा अपहरित जनताका हक–अधिकारलाई खोसेर पुन: जनताको हातमा त ल्याए तर सत्ताको बागडोर उनै पुरानै असफल नेताहरूमा नै पुन: केन्द्रित रह्यो तर हिजो जस्तो गल्तीजति राजाको टाउकोमा थुपारेर आफू उम्किने छुट नभए पनि सङ्क्रमण काललाई कारण देखाउँदै पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपश्चात् उही पुरानै लयमा देश अगाडि बढ्न थाल्यो । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, बाबुराम, हुँदाहुँदै खिलराज रेग्मीसम्मले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

यसरी पहिलो संविधान सभाले न संविधान निर्माण गर्न सक्यो, न त सामान्य विकास निर्माण र अन्य कार्यले नै गति लिन सक्यो । यसरी महान् नेपाली जनताले जुन सोचका साथ जनआन्दोलनमा भाग लिएर भोलिको सुन्दर नेपालको लागि छातीमा गोली खानसमेत तयार भएका थिए, त्यो सपनामाथि शासकहरूले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि नरमाइलो प्रकारका ऐठनहरू मात्र दिए भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।

जे भए पनी २०६२–६३ सालपछि १६ वर्षमा तेह्रओटा सरकार र पूर्व प्रधान्मन्त्रीको लावालस्कर थपिए पनि जनताका दु:ख कम हुनुको साटो बढी नै रहे। त्यसपछि जे जे भएको छ, त्योबारे चर्चा गर्नुभन्दा पनि यो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो ? के आठनौ महिनामा सरकार फेरेर हामी कहिल्यै यो पछौटेपन, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, दण्दहीनताबाट पार पाउन सक्छौँ या सक्दैनौँ ? यो मुख्य कुरा हो।

देशलाई यस्तो दिशाविहीनतातिर धकेल्ने ती होइनन् ? जो पुँजीवादी तथा उदारवादी विचार तथा सिद्धान्तबाट निर्देशित राजनीतिक पार्टी र नेताहरू ? यस्तो सुन्नै नसकिने, हेर्नै नसकिने कुकृत्य गर्नेहरू आफू र आफ्नो सङ्गठनलाई अब्वल दर्जाको समाजवादी भन्न रुचाउने, भाषण गर्दा बडो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने र अझ आफूलाई माक्र्स, लेनिन, माओ, होचिमिह्नका अनुयायी हौँ भन्नेबाटै झन् बढी अनैतिक, गैरसैद्धान्तिक, जनघाती तथा राष्ट्रघाती काम भएका छन् ।

खोज्दै जाँदा देशको अस्थिर राजनीति र अन्य थुप्रै विकृति, विस·तिबारे अनेकन् कारण भेटिएलान् । मानिसले आ आफ्नो तौरतरिकाले आआफ्नै ढ·ले व्याख्या–विश्लेषण गर्लान् तर यसको मुख्य जड भनेको नैतिकता र सिद्धान्तविहीन राजनीति नै हो ।

चरम प्रकारको सत्तालिप्सा, नितान्त ब्यक्त्तिगत इच्छा–आकाङ्क्षाले नैतिकताको दाम्लोलाई सजिलै चुडाई मात्रै दिँदैन, अपितु तमाम आलोचना वा तर्कवितर्कलाइ सस्तो आदर्शवादी कुतर्कले धुमिल पारिदिने तमाम असफल प्रयास निरन्तर गरिरहन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण यो अभिव्यक्ति हो : भनेको डेढ वर्षपहिले केपी ओलीले गरेको संसद् विघटन संविधानसम्मत थिएन भन्ने कुरा कैयौँपटक पुष्टि भइसक्दा पनि अझै पनि उनी र उनी नेतृत्वको दल नेकपा (एमाले) का नेता–कार्यकर्ताहरू यो सही थियो भन्न पैतलादेखि शिरसम्मको जोर लगाइरहेका छन् । यस्तै न हिजोको नेकपा (एमाले) लाई चमाले सरकारमा मन्त्री खान कुनै हिच्किचाहट थियो, न आज उनै मण्डले, नवमण्डले र प्रतिगामी सम्मिलित सरकार बनाउँदा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई कुनै प्रकारको हीनता वा लज्जाबोध भएको छ ।

सत्ता र सत्ताका लागि टाउकाको मूल्य तोकेका हुन् या सुराकी र खुराकीको नाममा घाँटी रेटिएकाहरू हुन्, बिनाकुनै हिच्किचाहट हातमा हात र गलामा गला मिलाउन जुनसुकै बेला, जुनसुकै अवस्थामा पनि तम्तयार रहन्छन् । यहाँ त एउटा गठबन्धनले अर्को गठबन्धन फुटाउन सधैँ च्याखे दाउ थापिरहेको हुन्छ । नयाँ गठबन्धन बनाउन कुन चाहिँ नीतिसिद्धान्तमा अमूक कुन दलले सम्झौता गर्‍यो वा न्यूनतम के कुरामा सबै एक हुने आधार तयार भयो भनेर जनता र देशलाई केही जानकारी दिइरहन आवश्यक हुँदैन, आवश्यक हुन्छ त केवल फलानो पद फलानो पार्टीलाई भाग लगाउँदा कुरा मिल्यो । जनतालाइ अनेकन् झुटा आश्वासन, मासु, मदिरा, पैसा र पावरको गलत प्रयोग गरेर भोट बटुल्यो, अनि त्यो भोटलाई राज्यसत्तामाथि राइँदाइँ गर्ने माध्यम बनायो । यसरी जनतालाई बेवकुफ बनाएर राष्ट्रलाई भड्खालोमा जाक्ने काम भएको छ ।

जनताले पसिना बगाएर तिरेको कर मात्रै होइन, देशविदेशबाट विभिन्न नाममा चर्को मूल्यमा ऋण लगेर मुलुकलाई श्रीलड्ढाको बाटोमा डोर्‍याउने काम भइरहेको छ । भएका उ्रद्योगधन्दा कौडीको दाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बेच्ने काम भइरहेको छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुको साटो झन् चर्काउने प्रकारका कुकृत्य गर्नकै लागि मन्त्री, सांसद हुनुपर्ने एउटा अन्त्यन्तै गलत दिशातिर देशको राजनितिलाई बडो गर्वका साथ लगिँदै छ ।

यसरी देशलाई यस्तो दिशाविहीनतातिर धकेल्ने ती होइनन् ? जो पुँजीवादी तथा उदारवादी विचार तथा सिद्धान्तबाट निर्देशित राजनीतिक पार्टी र नेताहरू ? यस्तो सुन्नै नसकिने, हेर्नै नसकिने कुकृत्य गर्नेहरू आफू र आफ्नो सङ्गठनलाई अब्वल दर्जाको समाजवादी भन्न रुचाउने, भाषण गर्दा बडो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने र अझ आफूलाई माक्र्स, लेनिन, माओ, होचिमिह्नका अनुयायी हौँ भन्नेबाटै झन् बढी अनैतिक, गैरसैद्धान्तिक, जनघाती तथा राष्ट्रघाती काम भएका छन् ।

सरकार नबन्दै कहिले ढल्छ, कहिले किन गठबन्धनले कसलाइ लोप्पा खुवाउँछ वा कुन नेतालाई कुन पद दिएन वा पाएन भने सबै सिस्टम नै तहसनहस गरिदिन्छ जस्ता कुराले मात्र सधैँ नेपालको राजनीतिलाई गाजिरहेको हुन्छ । किन ? के यस्को कुनै समाधान छैन ? के हामीले बनाएको संविधानमै त्रुटि छ वा हाम्रा नेताहरूकै नियतमा खोट छ ?

२०४६ देखि २०६२–६३ सालसम्म को अवधिलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू राजा र राजतन्त्रमाथि सम्पूर्ण दोषारोपण गरेर उम्किन खोज्थे । राजा वीरेन्द्रसँग र अझ भनौँ, दरबारसँग अघोषित कार्यगत एकता गरेको माओवादी र त्यस पार्टीका क्रान्तिकारी नैतिकवान् सिद्धान्त र विचारको दुहाइ दिँदै नथाक्ने होनहार तमाम विद्वान् नेतागण, महिनौँ, वर्षौंपिच्छे सरकार बन्दा, ढल्दा उति बेला लामै लेख लेखेर एमाले, काङ्ग्रेसलगायतका पार्टीको नराम्ररी उछित्तो काड्थे ।

कथित जनयुद्ध महान् भएका बेला कुराहरू यस्तै यस्तै घटनाले पुष्टि गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्दथे । आज आएर उही पार्टी मात्र नभएर स्वयम् उही नेतृत्वपङ्क्ति नै आज त्यही सिनारियो, परिदृश्य वा उही र·मञ्चमा त्यस्तै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, जुन भूमिका २०५१ देखि २०५६ सम्म राप्रपाको थियो जबकि आज गर्वका साथ यो नेपाली राजनीतिको विशेषता नै भएको भनेर भन्दै गर्दा फेरि घुमिफिरी उही प्रश्न गर्न मन लाग्छ : के जनयुद्ध देश र जनताकै हितका लागि थियो ? के राजनीतिमा नैतिकताको कुनै स्थान हुँदैन ? के सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, मूल्यमान्यता कागजी खानापूर्तिका लागि मात्र हुन्छन् ? ब्यवहारमा तिनीहरूको कुनै स्थान हुँदैन ?

सरकार नबन्दै कहिले ढल्छ, कहिले किन गठबन्धनले कसलाइ लोप्पा खुवाउँछ वा कुन नेतालाई कुन पद दिएन वा पाएन भने सबै सिस्टम नै तहसनहस गरिदिन्छ जस्ता कुराले मात्र सधैँ नेपालको राजनीतिलाई गाजिरहेको हुन्छ । किन ? के यस्को कुनै समाधान छैन ? के हामीले बनाएको संविधानमै त्रुटि छ वा हाम्रा नेताहरूकै नियतमा खोट छ ? अझ भन्नुपर्दा हामी जनता नै यो सबैका लागि दोषी हौँ अथवा केही न केही यस्तो हुनुमा हाम्रो पनि कहिँ न कहिँ जिम्मेवारी छ ? यिनी सबै प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
हुँदा हुँदा सबैले आशाअपेक्षा गरेको रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले पनि खासै भिन्नता प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । अझ रोचक कुरा त के भने उक्त पार्टीसँग कुनै विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण र दर्शन छैन । छ त केवल भन्नका लागि विकास र समृद्धि छ । अब संसारमा त्यस्तो कुन राजनीतिक दल वा पार्टी होला, जो विकास र समृद्धिका कुरा गर्दैन होला ? यद्यपि ऊ व्यवहाँरमा जिरो नै किन नहोस् ।अब रविको पार्टीले विकास र समृद्धि ल्याउँछ/ल्याउँदैन ? त्यो त समयले बताउला तर उहाँँको विचार, नीति र सिद्धान्तविहीन राजनीतिले हाम्रो जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा हरेक गठबन्धन, हरेक सत्ता समीकरणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त्त पात्रको रूपमा उभ्याइदिएको छ । बाँकी अरूलाई इतिहासको कठघरामा उभिएर गैरसैद्धन्तिक, गैरराजनीतिक गठबन्धन र गतिविधिको बारेमा प्रश्न सोधिने भए पनि उहाँँलाई त्यो प्रश्न सोधिने छैन किनभने उहाँँँलाई विकास र समृद्धिका चर्का कुरा गर्ने सबैसँग सहजै लसपस गर्ने छुट छ । त्यो चाहे राजावादी होस् वा गणतन्त्रवादी; चाहे त्यो वामपन्थी होस् कि गैरवामपन्थी; चाहे त्यो समाजवादी होस् वा पुँजीवादी वा उदारवादी हरेक विचारसँग रविको विकास र समृद्धिको नाता गासिन पुग्दछ । यसको अर्थ उहाँँको पार्टीसित आजीवन सत्तासुखको ग्यारेन्टी छ । उहाँँ त जहाँ, जता गए नि नैतिकवान् नै नैतिकवान हुनुहुन्छ (?!) ।

समय छँदै कुनै अलमलमा नपरेर देश, जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा आफूलाई कित्ताकाँट गर्नु नै सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन सक्दछ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नरहेको कुरा झन्पछि झन प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ।

अब प्रश्न यहाँनेर आउँछ, हिजो राजतन्त्रको छत्रछायामा हुर्केका, बढेका हुन् वा हिजो लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र हुँदै समाजवादको वकालत गर्ने हुन्; आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी भन्ने हुन् वा वाम राजनीतिको धुरी भन्न रुचाउने हुन् वा उनीहरू सबै पुराना भए भनेर राजनीतिक आहालमा पौडी खेल्न आएका नयाँ राजनीतिक दल हुन्, उनीहरू सबैका लागि निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता, सिद्धान्त, विचार सबै गौण कुरा भइदिँदा नेपाल र नेपाली जनताले यो प्रकारको दु:खकष्ट र सास्ती भोग्न बाध्य हुनुपरेको हो । त्यसैले हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यिनी सबै समस्याको समाधान सही नीति, सही विचार, सही दृष्टिकोण र पूर्णत: देश, जनता र राष्ट्रियताप्रति इमान्दार नेतृत्वपङ्क्ति र सचेत, चेतनशील जनता नै हुन्, जसले अहिलेको यो गोलचक्कर वा भुमरीबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सक्दछन् । त्यसैले समय छँदै कुनै अलमलमा नपरेर देश, जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा आफूलाई कित्ताकाँट गर्नु नै सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन सक्दछ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नरहेको कुरा झन्पछि झन प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ।