रामप्रकाश पुरी ##
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा न्यायपालिका कुन रूपमा अगाडि आउने छ ? त्यो प्रश्नले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा निर्णायक र गम्भीर महŒव राख्ने छ । लामिछानेको नागरिकता विवादमा माघ ११ गते भएको सर्वोच्च पैरवीमा राज्यसंयन्त्रको राष्ट्रघाती चेहरा अगाडि आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधि सभा र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा पैरवी गरेको छ ।
राज्यसंयन्त्रले लामिछानेको पक्षमा त्यसरी पैरवी गर्नुको रहस्य भविष्यमा स्पष्ट हुँदै जाने छ । त्यसका साथै संविधान र कानुनकै विपरीत पैरवी दिने अहिलेको राज्यसंयन्त्र कुनै साम्राज्यवादी वा बाह्य शक्तिको कठपुतली थियो वा स्वार्थी समूहको प्रतिरक्षा प्रणाली ? त्यो पनि स्पष्ट हुँदै जाने छ ।
संविधान र कानुन भएको देशमा त्यसलाई राम्रोसँग परिपालना गर्नु र गराउनु राज्यसंयन्त्रको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ तर त्यो कुराको उपेक्षा गरेर निर्वाचन आयोगले प्रारम्भमा नै रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी जुन उदारता अपनाएको थियो, त्यो संविधान र कानुनको खिल्ली थियो । संविधान वा कुनै पनि कानुनले योग्य हो वा होइन भन्ने कुरालाई पहिचान नगरेर पनि देशमा कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू चुनिन्छन् भने त्यो संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउनु हो ।
चुनाव भइरहेको बेलामा नै लामिछानेको नागरिकता प्रकरण अदालतमा पुगिसकेको थियो । नागरिकता जस्तो विषयमा विवादित भएपछि त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो ? निर्वाचन आयोगले त्यसबारे कुनै कदम उठाएको थिएन तर अहिले भने त्यस प्रकारको संविधान र कानुन विरुद्धको कार्यलाई संविधान र कानुनबमोजिम नै भएको सिद्ध गर्न लामिछानेको पक्षबाट पैरवी गर्न पुगेको छ । संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने र गराउने संवैधानिक निकायबाट त्यस प्रकारको कार्य हुनु देशका लागि लज्जास्पद कुरा हो ।
कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएर आएपछि कुनै विषयमा दोषी पाइएमा त्यसबारे छानबिन गर्नु उपयुक्त हुँदैन वा दोषी ठहरिएमा कारबाही पनि गर्नुहुँदैन भन्ने तर्कबाट हत्या अभियोगको दोषी कोइरी, हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छिट्टै छुटकारा दिने पूर्व चाँजोपाँजोको रूपमा यो तर्कलाई लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले “चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका रवि लामिछानेको उम्मेदवारी तथा मनोनयन पत्र दर्ता भई निज सो क्षेत्रबाट निर्वाचितसमेत भएको अवस्थामा हाल आएर नागरिकताको प्रमाणपत्रको वैधानिकताको विषय उठान गर्न उपयुक्त देखिँदैन” भन्ने पैरवी गरेको छ । यो संविधान र कानुनको मजाक हो ।
कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएर आएपछि कुनै विषयमा दोषी पाइएमा त्यसबारे छानबिन गर्नु उपयुक्त हुँदैन वा दोषी ठहरिएमा कारबाही पनि गर्नुहुँदैन भन्ने तर्कबाट हत्या अभियोगको दोषी कोइरी, हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छिट्टै छुटकारा दिने पूर्व चाँजोपाँजोको रूपमा यो तर्कलाई लिन सकिन्छ । कानुनी राज्यका लागि यो चुनौतिपूर्ण कुरा हो ।
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा संविधान र कानुनका मूल्यलाई न्यूनतम पालना गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् । पदीय लालच र स्वार्थको भोकबाट प्रचण्ड यति धेरै रनाहा परेको देखिन्छ कि उनले नागरिकतामा विवादित व्यक्ति कार्यपालिकाको सदस्य हुन योग्य हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको हेक्कासमेत राख्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि लामिछानेलाई उनले गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
नेपालमा अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता वितरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदै आएको छ । जुन व्यक्ति नागरिकतामा विवादित छ, त्यही व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको पगरी लगाइदिएपछि देशको संविधान र कानुनको धज्जी उड्नु स्वाभाविक छ । आज प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधि सभा, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अभियुक्तको रक्षा प्रणाली बनेर उभिएका छन् । राज्यसंयन्त्र किन संविधान र कानुन विपरीत भएर उभिएको छ ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने दायित्वबाट हटेर लामिछाने बचाउमा किन लागेको छ ? देशका सामु गम्भीर प्रश्न छन् ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयले निवेदकको अधिकारमा के असर परेको हो ? सो खु्ल्न नसकेको भन्ने जस्तो लज्जास्पद कुरा अगाडि सारेको छ । पीडित पक्ष नभई अन्य पक्षले प्रश्न उठाएको भन्ने मनासयको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पैरवी कसुरदारलाई रक्षा गर्नका लागि समर्पित छ । यो लाजमर्दो स्थिति संविधान र कानुनको इतिहासमा एउटा हास्यास्पद घटना हो । संविधान र कानुन विपरीत भएगरेका कामकारबाहीबारे नेपाली नागरिक जोकोहीलाई पनि प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार भएको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी थिएन भनेर भन्न सकिँदैन । नियम र कानुनको कार्यान्वयन गर्दै आएको एउटा राज्यसंयन्त्रले त्यस प्रकारको फितलो तर्क गर्नु राम्रो सङ्केत होइन । त्यस प्रकारका तर्कबाट राज्य संयन्त्र अभियुक्तको प्रतिरक्षा प्रणाली बन्न जाने कुरा स्पष्ट छ ।
समस्या निवेदकको अधिकारको होइन । निवेदक जो कोही पनि हुन सक्दछ । संविधान र कानुनसम्मत हो वा होइन भनी प्रश्न उठाउन अधिकार सबै नेपाली नागरिकलाई छ । राज्यसंयन्त्रले उत्तर दिने भनेको लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र वैधानिक हो वा होइन ? हो भने र होइन भने पनि संविधान र नियम–कानुन अनुसार गर्ने हो । त्यसैले निवेदकको अधिकारको कुरा गरेर अधिकारवादी हुनुभन्दा पनि निवेदनमा उठाइएको विषयअनुसार छानबिन गरी संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने हो तर त्यो जिम्मेवारीबाट अहिले राज्यसंयन्त्र पन्छिएको छ । राज्यसंयन्त्रबाट यस्तो दुर्दशा सम्भवत: प्रथमपटक प्रकट भएको छ, जो घृणित इतिहास बनेर अङ्कित हुने छ ।
रवि लामिछानेको नागकिता प्रकरणको टुङ्गो सही तरिकाले अर्थात् संविधान र कानुनको भावनाअनुसार हुन सकेन भने नेपाली नागरिकता त्याग गरी पिआर लिएका र अन्य विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्था गरिएका संविधान र कानुनका सबै व्यवस्थालाई खारेज गरिदिने छ । त्यसपछि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको प्रश्न कति गम्भीर हुने छ ?
लामिछानेको नागरिकता वैध वा अवैध जे भए पनि राज्यसंयन्त्रले संविधान र कानुनको रक्षा हुने गरी नै दायित्व वहन गर्नुपर्दछ । कुनै नागरिकलाई हक उपलब्ध गराउँदासमेत कानुन र संविधानबमोजिम हुनुपर्दछ तर माथि उल्लेखित राज्यसंयन्त्रले कानुन र संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यो अवस्थामा न्यायपालिकाको निर्णय अर्थपूर्ण हुने कुरा स्पष्ट छ ।
नेपाली नागरिकता परित्याग गरिसकेपछि त्यसलाई पुन: प्राप्ति गर्ने प्रकृया अगाडि नबढाई त्यो वैधानिकतातिर जान सक्दैन । त्यसले सबै प्रकृया पूरा गरेपछि मात्र त्यो वैधानिक बन्न सक्दछ । कानुनको सामान्य सिद्धान्तलाई जनताले बुझ्न सक्दछन् । सर्वोच्च अदालतले पनि अन्य राज्यसंयन्त्रको जस्तै अवस्था भयो भने कानुन र संविधानको रक्षाको प्रश्न सङ्कटमा पर्न जाने छ र त्यसबाट देशमा गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुन जाने छ । रवि लामिछानेको नागकिता प्रकरणको टुङ्गो सही तरिकाले अर्थात् संविधान र कानुनको भावनाअनुसार हुन सकेन भने नेपाली नागरिकता त्याग गरी पिआर लिएका र अन्य विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्था गरिएका संविधान र कानुनका सबै व्यवस्थालाई खारेज गरिदिने छ । त्यसपछि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको प्रश्न कति गम्भीर हुने छ ? सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यो गम्भीर अवस्थामा अन्य राज्यसंयन्त्रभन्दा न्यायपालिकाले देशलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सक्छ वा सक्दैन ? अहिले देशका सामु यही प्रश्न खडा छ ।
