काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा आज (माघ ११ गते) अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ । २२ पुसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबारलाई पेशी तोकिएको हो ।
सर्वोच्चले दिएको समयसीमै लिखित जवाफ बुझाएका रविले आफूले पुनः नागरिकता लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन्।
यसअघि निर्वाचन आयोगमा रविविरुद्ध कात्तिक २९ गते उजुरी परेको थियो। तर आयोगले मंसिर १३ गते उनलाई सांसदमा निर्वाचित घोषणा गरेको थियो।
वंशजका आधारमा २०५० फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट उनले नेपाली नागरिकता लिएका थिए। तर अमेरिका गएका रविले २०७० फागुन ९ गते अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपाली नागरिकता भने त्याग गरेका थिएनन्।
अमेरिकी नागरिकता लिएको ५ वर्षपछि उनले २०७५ जेठ ५ गते नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएका थिए। त्यसअघिबाटै नेपालमा कार्यरत रवि भिसा लिएर नेपाल आएका थिए।
२०७५ असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पत्र पाएकाले त्यसपछि स्वतः नेपाली नागरिक भएको रविको दाबी छ।
अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् ।
५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।
पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमतिलगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेका थिए । उनले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए । उनले सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए । सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाने क्रममा उनले उक्त पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए ।
दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी छानबिनको फाइल झिकाएकामा प्रहरीले भने अधुरै प्रतिवेदन पठाएको छ ।
नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तै, लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकतालाई वैध नागरिकता भनी झूटो विवरणका आधारमा कायम नभएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याई प्रयोग गरेकामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न पनि माग गरिएको छ ।
