राजेश विश्वकर्मा ##
१. पृष्ठभूमि
नेपालको दलित आन्दोलन अन्य राजनीतिक आन्दोलनभन्दा जेठो आन्दोलन हो । २००४ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना भएको थियो भने २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । २००३ साल भनिँदै आएता पनि पछिल्लो साक्ष्यअनुसार २००० सालमा बागलुङ गैरागाउँ ठाडास्वाँराका भगत सर्वजित विश्वकर्माले स्थानीय भालुमारे भन्ने पाखोमा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, गुल्मी र रुपन्देही जिल्लाका दलितहरूको भेला गराई “विश्वकर्मा सर्वजन सङ्घ” खोली “सोली डोली आफ्नो आफ्नो जिउको सरावरी पाम” भन्ने नाराका साथ छुवाछुत विरोधी आन्दोलन गरेको देखिन्छ । यो आन्दोलन आरनको टुँडो भाँच्ने अभियान हुँदै पछि गोलझारा माफ र बाली सेर्मा माफ गराउनसमेत सफल भएको थियो । स्थानीय हयग्रिव पण्डितहरूको उजुरीमा भगत सर्वजित विश्वकर्मा पक्राउ पारी १७ महिना पाल्पा गौँडामा थुनामा बसी छुटेका थिए । राणाशासनको त्यस कठिन परिस्थितिमा पनि भगत सर्वजितहरूले उठान गरेको छुवाछुत विरोधी आन्दोलन निकै साहसिक कार्य थियो ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलित समुदायमा पनि केही चेतना फैलिने र सङ्गठित हुने प्रयास गरेको देखिन्छ तर २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको प्रतिगामी कदमले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भएपछि सङ्घ–सङ्गठन खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसियो र अन्य राजनीतिक आन्दोलन जस्तै दलित आन्दोलन पनि शिथिल हुन पुग्यो । तिस वर्षे एकतन्त्रीय निरङ्कुश पञ्चायती कालभरि राजावादी सङ्घ–सङ्गठनबाहेक अरूले टाउको उठाउने स्थिति रहेन ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । त्यसपछि मात्र विभिन्न सङ्घ–सङ्गठन खोल्ने र राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार भयो । त्यसपछि नै दलितका बिचमा व्यापक चेतनाको विकास भयो र सङ्गठन पनि विस्तार हुँदै गए ।
२०५८ सालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमले देशमा राजनीतिक आन्दोलन र दलित आन्दोलनमा पनि आघात पुग्न गयो । देशको सातओटा सङ्गठित राजनीतिक पार्टीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन चलाए भने ती पार्टीसम्बद्ध दलित भ्रातृ सङ्गठनले पनि “संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति” बनाएर संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाए, जसको फलस्वरूप प्रतिगमनले हार स्वीकार गर्यो र बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो । राजनैतिक पार्टीको संयुक्त आन्दोलन, माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोह मधेस आन्दोलन र व्यापक जनसमुदायको संयुक्त आन्दोलनको दबाबले प्रतिगमनलाई घुँडा टेकाएको थियो ।
विशेष गरेर २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपालको दलित आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सक्रिय आधारमा नेतृत्व सम्हाल्दै अत्यन्त सुझबुझका साथ दलित आन्दोलनलाई अघि बढायो । २०६४ सालमा नेपाली जनतामा चीर–प्रतिक्षित संविधान सभा पहिलोपटक गठन भयो । त्यसमा ५० जना दलित सभासदको उपस्थिति रहेको थियो ।
सडकमा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति र दलित गैरसरकारी सङ्घ–सङ्गठनको संयुक्त आन्दोलन र संसद्भित्र दलित सभासदको “दलित सभासद मञ्च” को दबाबका कारण यो संविधान सभाले संविधान निर्माणको क्रममा दलित आन्दोलनले उठाएका महत्त्वपूर्ण मागलाई स्वीकार गरेको थियो । दुर्भाग्यवश संविधान निर्माणको काम पूरा नहुँदै प्रथम संविधान सभा विघटन भयो र २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, जसमा ४१ जना दलित सभासदको उपस्थिति रहेको थियो । यसले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पहिलो संविधान सभाले स्वीकार गरेका दलित समुदायका मुद्दामा व्यापक परिमार्जन, फेरबदल र कटौति गरेर ल्यायो तर पनि केही महत्त्वपूर्ण मागलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ किनकि दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनको रापताप र दबाब सेलाइसकेको थियो । त्यही रूपमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणा भयो तैपनि यो संविधानमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक धारा ४७ मा ३ वर्षभित्र कानुन बनाई मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने आदि महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेका छन् । यसका साथै “छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८” निर्माण भएको छ, जुन दलित समुदायको लागि धेरै महत्त्वको कुरा हो र यसलाई दलित आन्दोलनकै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
२. वर्तमान अवस्था
अहिले नेपालको दलित आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । कतै कुनै दलित उत्पीडनका घटना भए भने मात्र सानोतिनो विरोध कार्यक्रम गर्ने अन्यथा निस्क्रिय रहने गरेको छ । मुख्यत: संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले विगतको आफ्नो सङ्घर्षको परम्परालाई भुलेको जस्तो देखिन्छ । यही कारणले देशमा दलितमाथि बढ्दै गइरहेका उत्पीडन, भेदभाव, हत्या र बलात्कारका घटनामा विरोध स्वरूप प्रतिक्रिया जनाउनेबाहेक सशक्त प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, विडम्बनाको कुरा रूपा सुनार घटनामा छुवाछुत भेदभाव कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिलाई राज्यको उच्च तहमा रहेका मन्त्रीले नै छुटाएर घर पुर्याइदिने र छुवाछुत भेदभावकै कारण सामूहिक हत्या भएको नवराज विकको घटनामा स्वयम् तत्कालीन गृहमन्त्रीले संसद्मा हत्या होइन, भाग्दा खोलमा डुबेर मरेका भन्ने जस्ता झुटा सन्देश प्रवाह गरेको कुरा हाम्राअगाडि ताजै छन् । दलित उत्पीडन र छुवाछुत भेदभावका घटनामा स्वयम् राज्यपक्षले नै मुद्दा लिन अस्वीकार गर्ने, मुद्दा लिनैपरे पनि अधिकतर मिलापत्र गराएर टुङग्याउने गरेका थुप्रै समाचार लगातार अखबारमा आइरहेका छन् ।
सरकार पनि दलितका मुद्दालाई तदारुकता साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उदासिन देखिन्छ । संविधानले स्वीकार गरेको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हकअन्तर्गतका दलित हकहितका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपथ्र्यो जबकि अहिलेसम्म कुनै कानुन बनाएको छैन । यी सबै कुराको निष्कर्ष एउटै हो । त्यो हो : हाम्रो दलित आन्दोलन शिथिल हुनु । त्यसका लागि एउटै उपाय छ : आवश्यकताअनुसार संयुक्त दलित आन्दोलनलाई पुनर्संगठित गरेर फेरि सडक र सदन तताउनु । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने प्राप्त अधिकार पनि खोसिँदै जाने र कार्यान्वयन नहुने सम्भावना रहन्छ । थप अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा त धेरै टाढाको कुरा बन्न जान्छ ।
३. आन्दोलनका कमजोरी
सुरुका दिनमा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले संयुक्त दलित आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न निकै कठिनाइ पर्यो । विभिन्न घटकबिच थुप्रै मतमतान्तर थिए तर परिस्थितिले संयुक्त आन्दोलनको माग गरेपछि धेरै छलफल र बहसपछि सहमति र सहकार्यको नीतिअन्तर्गत साझा मुद्दामा संयुक्त रूपमा जाने र सहमति हुन नसकेमा मुद्दालाई आआफ्नो सङ्गठनको पहलमा आन्दोलन गर्ने नीति अपनायौँ । सहमति भएका विशेष मुद्दाहरूमा पनि ठुला दलका भ्रातृ सङ्गठनले साना दलका भ्रातृ सङ्गठनलाई स्वीकार गर्न नखोज्ने वा आफ्नो सङ्गठनको दृष्टिकोण थोपर्न खोज्ने तथा सरकार पक्षका दलित सङ्गठनले सरकारको विरोध गर्नुपर्यो भने आन्दोलनमा सामेल हुन नखोज्ने भए पनि झिनो उपस्थिति देखाउने आदि अन्तर्विरोध रहे । यी विषयलाई चिर्दै विस्तारै संयुक्त दलित आन्दोलन अघि बढ्यो ।
त्यसैगरी, राजनैतिक दलित भ्रातृ सङ्गठन र गैरसरकारी दलित सङ्घ–संस्थाबिच पनि प्रारम्भमा केही असमझदारी रहे । गैरसरकारी दलित सङ्घ संस्थाले दलित भ्रातृ सङ्गठनलाई राजनीतिक पार्टीको नेताको बालिघरे र झोले नेता भन्ने र भ्रातृ सङ्गठनले गैरसरकारी सङ्घ, संस्थालाई दलितको नाममा डलर कमाउने डलरे भनेर विश्वास नगर्ने स्थिति रह्यो । समयक्रममा संयुक्त आन्दोलनले यो अन्तर्विरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै लग्यो । सडकमा जति ठुलो आन्दोलन चर्काए पनि नीति निर्माण गर्ने थलोमा भ्रातृ सङ्गठनबाटै गएका दलित प्रतिनिधिले नै हो भन्ने कुरा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका साथीलाई महसुस भयो भने हामीले नीतिनिर्माणको ठाउँमा सशक्त कुरा राख्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा गैरसरकारी सङ्घसंस्था पनि हुन् भन्ने कुरा भ्रातृ सङ्गठनले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भयो । यो परिस्थितिको सृजना भएपछि नै संयुक्त राजनीतिक दलित आन्दोलनले गति लियो । फलत: दलित समुदायको हकहितको पक्षमा सीमित रूपमा भए पनि संविधानमा सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य भएको अवस्था हो ।
अझै पनि संयुक्त आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको छैन र त्यसको आवश्यता टड्कारो देखिएको छ । विगतमा हामीबिच भएका असमझदारी र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने नयाँ अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्दै फेरि पनि संयुक्त आन्दोलनको उठान गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा प्राप्त अधिकार पनि गुम्दै जाने, कटौति हुने र व्यवहारमा लागु नहुने कुरा त व्यवहारमा हामीले अहिले पनि भोगिरहेका छौँ । केवल संयुक्त दलित आन्दोलनले मात्र प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप अधिकारको पुनस्र्थापना गर्न सक्ने छ ।
४. आगामी कार्यदिशा
जातीय समता समाजले सुरुदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने दलित समुदायको मुक्तिको प्रश्न वर्गीय मुक्ति सङ्घर्षसित जोडिएको छ । प्रकट रूपमा दलित समस्या छुवाछुत भेदभाव विरोधी आन्दोलनको रूपमा देखा परे पनि यसको जरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दासित घनिष्ठ रूपमा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले दलित मुक्तिको प्रश्न राजनीतिक पनि हो र यसको सम्बन्ध सिधै राज्यसत्तासित जोडिन्छ । विशुद्ध सामाजिक आन्दोलनले सामान्य सुधारबाहेक दलित समुदायका समस्याको पूर्ण समाधान गर्न सक्दैन । राज्यसत्तामा कुन वर्गको मानसिकता र दृष्टिकोण बोकेको व्यक्ति वा पार्टी रहन्छ । त्यहीअनुसारको नीति नियम र कानुन बन्दछन् । गास, बास र कपासको प्रश्न सबै जाति वर्ग र समुदायको साझा प्रश्न हो तर आत्म सम्मानको प्रश्न दलित समुदायसित जोडिएको विशिष्ट मुद्दा हो ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुतको सम्बन्ध जातिव्यवस्थासित जोडिएको छ र जातिव्यवस्थाको सम्बन्ध सामन्तवादसित जोडिएको हुन्छ । जातिव्यवस्था सामन्तवादलाई टिकाउने एउटा मजबुत खम्बा हो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आइसकेता पनि हाम्रो समाजमा सामन्तवाद अझै बलियोसित जरा गाडेर बसेको छ । त्यसैले समाजमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत हटाएर समतामूलक समाज निर्माण गर्न यति कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसैले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका उत्पीडन, भेदभाव र समाजिक वहिष्करणलाई अन्त्य गर्न नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र सक्दछ, जसले समाजका सम्पूर्ण मिहिनेतकस वर्गहरू, जसभित्र आमदलित समुदाय पनि पर्दछन्, उनीहरूको हितअनुकूल राज्यसत्ता निर्माण गरेर सच्चा समाजवादी व्यवस्थातिर लम्काउने ढोका खोल्दछ । त्यस खालको राज्यले मात्र साँचो अर्थमा समाजको सम्पूर्ण जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको हक, अधिकार र आत्मसम्मानको रक्षा गर्न सक्दछ । आउनुहोस् संयुक्त दलित आन्दोलनको नयाँ सम्भावना खोजौँ र प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको सुनिश्चितताका लागि एक बनौँ ।
(२०७९ माघ ७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जातीय समता समाजका अध्यक्ष विश्वकर्माद्वारा प्रस्तुत)
