काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार प्रेसवक्तव्य प्रकाशित गरी फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवतन गर्न अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष केसीले सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय गलत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ :
‘सरकारले टीकापुर जघन्य हत्याकाण्डमा संलग्न रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नका लागि फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवतन गर्न अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
टीकापुर जघन्य हत्याकाण्डका रेशम चौधरी मुख्य नाइकेको भूमिकामा थिए । त्यसैले अदालतले उनलाई जेलसजायको फैसला गरेको थियो । वर्तमान कामचलाउ सरकारले रेशम चौधरीसमेतका व्यक्तिहरु, जो विभिन्न फौजदारी अपराधमा जेलसजाय भोगिरहेकालाई जेलमुक्त गर्नका लागि नै फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न खोजेको छ ।
रेशम चौधरीलगायतका अन्य अन्यायमा परेका कारण होइन, सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले नै रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको प्रष्ट छ । आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अपराध वा अपराधीलाई प्रयोग गर्ने कार्यले दण्डहीनता बढ्ने छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने खतरा बढ्ने छ ।
त्यसैले सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले दण्डहीतालाई प्रश्रय दिन अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय गलत छ । त्यो गलत निर्णयको हामीले घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।’
मिति २०७९ मङ्सिर २७ गते मङ्गलबार
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
