भैरवराज रेग्मी ##
१. क. रामसिंह श्रीसद्वारा हाँक साप्ताहिक (वर्ष ४०, अङ्क १, २०७९ कात्तिक ३० गते) मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा नेकपा (मसाल) को आठौँ महाधिवेशनपछि लिएका नीतिलाई आधार बनाएर मसाल अब क्रान्तिकारी पार्टी नरहेर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा समातोको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । उहाँको त्यस प्रकारको निष्कर्ष उहाँमा विकसित हुँदै गइरहेको अराजकतावादी चिन्तनको परिणाम हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन र त्यस प्रकारको चिन्तनको विकासले मसाललाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विश्लेषण गर्नु स्वाभाविकै हो ।
अराजकतावादी चिन्तन प्रणालीले लेनिनको प्रसिद्ध भनाइ ‘ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण’ लाई नजरअन्दाज गर्दछ । त्यसले तथ्य र तथ्याङ्कलाई समग्र रूपमा ग्रहण गर्न सक्दैन† अंशलाई समात्छ र निष्कर्ष निकाल्छ । कार्यनीतिक (ट्याक्टिस) प्रश्नलाई छोडिदिन्छ† रणनीतिमा जोड दिन्छ । नेकपा (मसाल) ले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा समातेको पुष्टि गर्न ‘ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण’ को आधारमा लिइएको नीतिलाई त्यस बेलाको ठोस वस्तुस्थितिको विश्लेषणलाई चटक्कै छाडिदिएर रणनीतिक निष्कर्षको आधारमा मात्र दक्षिणपन्थी दिशा समातेको निष्कर्ष क. श्रीसले निकाल्नुभएको छ । आठौँ महाधिवेशनपछि मसालले लिएका हरेक नीतिलाई त्यही अराजकतावादी चस्माले हेर्दा संशोधनवादी देख्न पुग्नुभएको छ ।
प्रत्येक घटनामा लिएको नीतिलाई त्यस बेलाको राजनैतिक वस्तुस्थितिलाई बिर्सनुभएको भनेर उहाँ जस्तो नेतृत्वलाई भन्न मिल्दैन तर ती घटनाको सन्दर्भलाई छोडेर अंशलाई टपक्क टिपेर निष्कर्ष निकालिहाल्नुभएको छ । उहाँले त्यस बेलाका घटनाको सन्दर्भ जोडेर अलि विस्तृत घटना समेटेर हेरेको भए उहाँको अराजकतावादी चिन्तन अझ खुलेर आउँथ्यो, जसरी २५० वर्षपछि प्राप्त नेपालको गणतन्त्रलाई उहाँले बुर्जुवा गणतन्त्र भनेर निषेध गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्न लेनिनको उदाहरणलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँको लेखको प्रत्येक हरफमा त्यस्ता प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । ती विषयमा यस लेखमा चर्चा गरिने छ ।
दक्षिणपन्थी संशोधनवादीले गणतन्त्रको प्राप्तिलाई जनवादी क्रान्ति पूरा भएको, अब तथाकथित समाजवादी बाटोमा हिँडेको भनेर विश्लेषण गर्दछन् भने अराजकतावादीले बुर्जुवा गणतन्त्र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो† यसलाई अस्वीकार गरेर नयाँ जनवादी वा समाजवादी गणतन्त्रमा फड्को गर्नुपर्छ भनेर गणतन्त्रलाई मान्यता दिने वा यसलाई संरक्षण र विकास गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछन् ।
२. सर्वप्रथम त मानव समाज र प्रकृतिको विकास मात्राबाट गुणमा परिवर्तन हुने प्रसिद्ध माक्र्सवादी दर्शनलाई अराजकतावादी वा संशोधनवादीहरूले तोडमोड गरेर अवसरवादी निष्कर्ष निकाल्छन् । अराजकवादी चिन्तनले मात्रालाई देख्दैनन्, गुणलाई मात्र देख्दछन् । गुणबाट गुणमा परिवर्तन—बिचको खुड्किलो—मात्रालाई छाडिदिन्छन् । क्रान्तिलाई सुदूर भविष्यको विषय बनाइदिएर जनताको दैनिक समस्याबाट कटअफ भएर रणनीतिको मात्र जप गर्दछन् । अर्कातिर, दक्षिणपन्थी संशोधनवादीले मात्रालाई मात्र जोड दिन्छन्† त्यसैमा आफ्ना सम्पूर्ण राजनैतिक क्रियाकलाप मात्राभित्र मात्र कैद गर्दछन् र गुण (रणनैतिक) विषयलाई टाढा बनाइदिन्छन् । त्यसैले दुवै चिन्तनले समाज विकासको क्रम वा क्रान्तिको क्रमलाई टाढा बनाइदिन्छन् । त्यसैको उदाहरण हो– बुर्जुवा गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने प्रश्नको विरोध वा अस्वीकार ।
अराजकतावादी चिन्तन र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी चिन्तन दुवैले बुर्जुवा गणतन्त्रलाई निषेध गरेका छन् । दक्षिणपन्थी संशोधनवादीले गणतन्त्रको प्राप्तिलाई जनवादी क्रान्ति पूरा भएको, अब तथाकथित समाजवादी बाटोमा हिँडेको भनेर विश्लेषण गर्दछन् भने अराजकतावादीले बुर्जुवा गणतन्त्र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो† यसलाई अस्वीकार गरेर नयाँ जनवादी वा समाजवादी गणतन्त्रमा फड्को गर्नुपर्छ भनेर गणतन्त्रलाई मान्यता दिने वा यसलाई संरक्षण र विकास गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछन् । बुर्जुवा गणतन्त्र समाजवादको तुलनामा प्रगतिशील हो भन्ने कुरालाई बिर्सन्छन् ।
नेपालमा आएको गणतन्त्र २५० वर्षदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रपछिको व्यवस्था हो । यो प्रकारान्तरले पुँजीवादी व्यवस्था हो तर यसको प्राप्ति प्रगतिशील कार्य हो । यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रश्न समाज विकासक्रमको सिद्धान्तबाट भड्किनु हो । अहिलेको गणतन्त्र प्रतिक्रियावादी, क्रान्तिकारी शक्ति, निम्न पुँजीवादी, पुँजीवादी र वामपन्थी मिलेर प्राप्त गरेको हो । निम्न पुँजीवादी तत्त्व समाजवादको तुलनामा प्रतिक्रियावादी नै हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय पुँजीवादी र बुर्जुवा पुँजीवादी पनि ढुलमुल र अवसरवादी हुन् । क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास नभएका बेलामा निम्न पुँजीवादी, पुँजीवादीहरू क्रान्तिप्रति ढुलमुल र अवसरवादी हुन्छन् । क्रान्तिको उभारका बेला क्रान्तिकारीतिर ढल्किन्छन् । क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर भएको बेलामा उनीहरू प्रतिक्रियावादी कित्तामा गएर टाँसिन्छन् । नेपालका कम्युनिस्ट भनिने शक्तिहरू एमाले, माओवादी, समाजवादी, ओली गुट यसै पङ्क्तिभित्र पर्दछन् । क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर भएको अवस्थामा यस ढुलमुल अवसरवादी तप्कालाई सर्वहारा वर्ग अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेर उनीहरूलाई सङ्घर्षमा तान्ने नीति लिनुपर्दछ ।
क. श्रीसको लेनिनको उदाहरणलाई सापटी लिँदा उहाँले व्याख्या गरे जस्तो नभएर लेनिनकै स्पिरिटअनुसार बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसको अर्थ सर्वप्रथम त बुर्जुवा वर्ग वा निम्नबुर्जुवा वर्गको जनवादी अधिनायकत्व अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आन्दोलन अगाडि बढाउनु हो । त्यस बेला लेनिनको कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सामाजिक जनवादी पार्टी रहेको थियो । जनवादी आन्दोलनको चरण पार गरेपछि अर्थात वस्तुगत परिस्थिति तयार भएपछि सर्वहारा वर्गले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको समाजवादी व्यवस्थाका लागि क्रान्तिको उद्घोष गर्नुपर्छ ।
रुसमा सन् १९०५ मा डुमा (संसद्) बहिष्कार गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले १९१७ सम्म लगातार संसद्मा भाग लिएर जनताका तात्कालिक समस्या, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, रुसको विकास निर्माणको जनमुखी कार्यको नीतिनिर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, त्यसको आधारमा किसान–मजदुरको सङ्गठन र सङ्घर्षको विकासका लागि संसद्मा रहेर लेनिनले मुख्य ध्यान दिनुभएको थियो र रुसको वस्तुगत अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक परिवेशको परिपक्वतापछि डुमा (संसद्) लाई छोडेर अर्थात् बहिष्कार गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आह्वान गरेर सोभियत सत्ता कब्जा गर्ने उद्घोषका साथ समाजवादी क्रान्ति पूरा भएको थियो । लेनिनले मात्रालाई टेकेर नै गुणमा फड्को मार्नुभएको थियो ।
माओको पनि त्यही बाटो थियो । निम्न पुँजीवादी किसानलाई सर्वहारा वर्गको पार्टी अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व प्रदान गरेर किसान–मजदुर एकताको आधारमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । चीनको निम्न पुँजीवादी किसानलाई नसमेटेर नयाँ जनवादी क्रान्ति/समाजवादी क्रान्तिको मात्रै नारा लगाएको भए न जनवादी व्यवस्था आउँथ्यो, न समाजवादी ।
बुर्जुवा संविधान निर्माण हुनु नै राजनैतिक अधिकार राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण हुनु हो । यसलाई क्रान्तिकारीले अस्वीकार गर्ने प्रश्नले युरोप, रुसमा भएको पुँजीवादी व्यवस्था प्राप्त गर्नका लागि सामन्तवादी व्यवस्था वा राजतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने पुँजीवादी तप्कालाई प्रगतिशील कदम भन्ने माक्र्सवादी व्याख्याको तोडमोड गर्दछ ।
‘ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण’ भनेको जनताको चेतनाको स्तर हो । जनताको चेतनास्तरलाई टेकेर मात्र उनीहरूमा क्रान्तिकारी चेतनाको विकास गर्न सकिन्छ । नेपालका किसान, मजदुर, निम्न पुँजीवादी, बुर्जुवा वर्ग वा दलालसँग लहसिएका बुर्जुवा पुँजीवादीहरू जनवाद वा समाजवादको रटानले मात्र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा आउन सक्दैनन् बरु उनीहरूकै तात्कालिक समस्यामाथि टेकेर, उठान गरेर मात्र उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्वीकार गर्दछन् । त्यसका विपरीत उनीहरूकै मागमा मात्र सीमित हुनु वा मात्रामा सीमित हुने प्रश्न दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हो, जसरी एमाले, माओवादी दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा पतन भएका छन् ।
३. अहिलेको संविधानको उपलब्धी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हो । यस संविधानभित्र सङ्घीयता, नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखिएका छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा पनि कमजोर प्रावधानहरू छन् । त्यसबाहेक जनताका वास्तविक अधिकारमा पनि अङ्कुश लगाउने प्रावधानहरू छन् । त्यसका बाबजुद यो बुर्जुवा संविधान हो । बुर्जुवा पुँजीवादी संविधानले जनवादी वा समाजवादी संविधान जस्तो राष्ट्रियता, गणतन्त्र र जनजीविका, किसान–मजदुरको सम्पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन अर्थात् यो संविधान पुँजीवादको स्वार्थपूर्ति गर्ने संविधान हो तैपनि समाजवादी प्रावधान अर्थात् जनताको अधिकार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षाको मौलिक अधिकारको विषयमा बोल्न बाध्य भएर समाजवादउन्मुख प्रावधान त्यसमा राखिएको छ । क्रान्तिकारी शक्ति, वामपन्थी शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति तथा अवसरवादी शक्तिसमेत मिलेर सङ्घर्ष गरेको हुनाले राजतन्त्र समाप्त भएर यस प्रकारको संविधान निर्माण हुन सकेको हो ।
बुर्जुवा संविधान निर्माण हुनु नै राजनैतिक अधिकार राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण हुनु हो । यसलाई क्रान्तिकारीले अस्वीकार गर्ने प्रश्नले युरोप, रुसमा भएको पुँजीवादी व्यवस्था प्राप्त गर्नका लागि सामन्तवादी व्यवस्था वा राजतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने पुँजीवादी तप्कालाई प्रगतिशील कदम भन्ने माक्र्सवादी व्याख्याको तोडमोड गर्दछ । रुस र चीनको क्रान्तिपछि तेस्रो विश्वका उत्पीडित राष्ट्रको साम्राज्यवादी सङ्घर्ष र विश्वको एकतिहाइ देशमा चलिरहेको जनवादी/समाजवादी आन्दोलनमा पश्चिमा संसदीय व्यवस्थालाई जोड दिने प्रवृत्तिलाई क. माओले सतर्क गराएको कुरा सत्य हो र यसमा खु्रस्चेभको आगामन र युरोपीय समाजवादी देशमा युरो–कम्युनिज्मको प्रवेशले विश्वमा संसदीय व्यवस्थाबाट पनि वा पुँजीवादी व्यवस्थासँग मिलेर वा उनीहरूसँग चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेर समाजवादमा जान सकिन्छ वा समाजवादलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने संशोधनवाद हावी भयो । माओले पुँजीवादीहरूलाई अधिकार दिने विचारको विरुद्ध सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको आह्वान गरेर र विश्वका संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवादी व्यवस्थामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको विरुद्ध कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । त्यसका साथै उत्पीडित राष्ट्रको सङ्घर्ष (जसको परिणाम ती देशमा सुधारवादी वा पुँजीवादी व्यवस्था नै आउँथ्यो) लाई विश्वव्यापी संयुक्तमोर्चामा बदल्ने नीति अघि सार्नुभएको थियो ।
क. श्रीसजी, त्यसलाई के भन्ने ? गणतन्त्र पनि त्यस्तै आन्दोलनबाट प्राप्त भएको होइन र ? जसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल हल गरोस् वा त्यस प्रकारको सरकारमा सामेल हुने पात्रहरू—जो प्रतिक्रियावादी, वामपन्थी, ढुलमुल अवसरवादी—छन् र यो संविधानबाट बनेको राज्यसत्तामा उनीहरू हावी छन् । यस प्रकारको राजनैतिक परिवेशमा क्रान्तिकारीले कुन नीति अपनाउने ? यसबारे पनि इमानदार वामपन्थी र क्रान्तिकारीबिच लेनिनको प्रसिद्ध सिद्धान्त ‘ठोस वस्तुगत स्थितिको ठोस विश्लेषण’ को आधारमा पुन: छलफल र बहस गर्नु आवश्यक देखियो ।
संसदीय व्यवस्थाको उपयोग वा बहिष्कार यही वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा तय हुन्छ । संसदीय चुनावको उपयोग गर्ने क्रान्तिकारी शक्तिलाई यो बिल्ला भिराउँदैमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी हुँदैनन् ।
लेनिनले त रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकाल, १९०५ को असफल क्रान्तिपश्चात् र त्यसपछि लगातार १२ वर्षमा डुमा (संसदीय व्यवस्था) मा गरेको सङ्घर्ष र माओको पालामा किसान, मजदुर, विद्यार्थी, बुद्धिजीवीले चलाएको कानुनी सङ्घर्षलाई जोड दिएको इतिहासबाट राज्ययन्त्रभित्र र बाहिर पनि कानुनी सङ्घर्ष र सुधार गर्ने प्रशस्त अवस्था प्राप्त हुने अवसर भएमा त्यसभित्र कानुनी सङ्घर्ष चलाउनु क्रान्तिकारी नीति हो । लेनिनले भने जस्तो प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाभित्र मौका पाएसम्म कानुनी सङ्घर्षलाई कम्युनिस्ट पार्टीले छोड्नुहुँदैन । कानुनी सङ्घर्ष भनेको जनताको अधिकारप्राप्ति सँगसँगै प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको विकल्पबारेमा चेतनाको विकास गराउने, यसको माध्यमबाट गलत नीतिको विरोध र भण्डाफोर हो । यसलाई क्रान्तिकारीहरूले कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।
यही व्यवस्थाबाट जनवादी, समाजवाद आउँछ भन्ने कुरा यहीँनेर मात्र क. श्रीसले भनेको कुरा लागु हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको उपयोग वा बहिष्कार यही वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा तय हुन्छ । संसदीय चुनावको उपयोग गर्ने क्रान्तिकारी शक्तिलाई यो बिल्ला भिराउँदैमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी हुँदैनन् ।
४. क. श्रीसले मसालले गणतान्त्रिक संविधान प्राप्ति भएपछिको सरकारलाई समर्थन वा विरोध र सहभागिताको प्रश्नबाट दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भइने जोडदार तर्क पेस गर्नुभएको छ । रुस, चीनका कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादी/समाजवादी क्रान्ति पूरा नहुन्जेल वा त्यस प्रकारको क्रान्तिको दौरानमा साम्राज्यवाद विरोधी वा घरेलु प्रतिक्रियावाद विरोधी शक्तिसँग मिलेर वा संयुक्त सरकार बनाएर साझा शत्रुलाई परास्त गर्ने नीति अपनाएको इतिहास क. श्रीसले नपढेको भनेर मैले भन्न सक्दिनँ । त्यति मात्र होइन, पञ्चायत कालमा दरबारभित्र द्वैध सत्ता छ भन्ने राजावादी सूर्यबहादुर थापाको सङ्घर्षलाई, मण्डले पदम ठकुराठीको हत्याको विषयलाई कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन गरेको थियो । भारतको एकाधिकार पारवहन विरुद्ध राजा महेन्द्रको कोदारी राजमार्गमार्फत वैकल्पिक पारवहनको व्यवस्था समर्थनको इतिहासलाई क. श्रीसले बिर्सनुभएको छैन होला । २०४६ सालमा सीमित प्रकारको अधिकार प्राप्त भएपछि पनि त्यस बेलाको संविधानलाई मान्यता नदिइएको अवस्थामा पनि त्यस बेला भएको निर्वाचनमा सहभागी वा त्यसअन्तर्गत बनेका सरकारमा पार्टी सहभागी नभए पनि ती सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा समर्थन वा विरोध गरिआएको हो ।
वैधानिक सङ्घर्ष वा गैरकानुनी सङ्घर्षमा पनि यदि पार्टी, देश, जनताका आवाज उठाउन सकिन्छ भने त्यस्ता सरकारमा सहभागी हुने वा संयुक्त सरकारमा पनि सामेल हुने नीति कम्युनिस्ट पार्टीले अँगाल्ने कुरा संशोधनवादी हुँदैन । संविधान निर्माण भएपछि गणतान्त्रिक संविधानको पहिलो सरकार, जसमा त्यो संविधान घोषणा गर्न रोक्ने, घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई अहिलेसम्म मान्यता नदिने, त्यसलाई उल्ट्याउन आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने भारतीय साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको थियो—यस गम्भीर अवस्थामा पार्टीले भारतीय साम्राज्यवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न र संविधान सभामार्फत प्राप्त भएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्न, राष्ट्रियता विरुद्धको खुला हस्तक्षेप विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सरकारमै सहभागी हुन आवश्यक ठानेर क. चित्रबहादुर केसीलाई सरकारमा पठाएको हो । त्यसको परिणाम चीनसँग पहिलोपटक पारवहन सम्झौता हुन सक्यो, भारतीय साम्राज्यवादको एकलौटी पारवहनको विकल्पमा । त्यो सरकारमा सामेल भएर जनजीविका वा विकासका कार्य गर्ने उहाँलाई खुला अधिकार दिइएन वा त्यो सरकारले गर्ने कुरा पनि थिएन । छोटो समयमा नै भारतीय सरकारले त्यो सरकारलाई अपदस्त गर्यो । त्यही आधारमा वा तुलनात्मक रूपमा सरकारको समर्थन वा विरोध गर्ने नीति अगाडि सारेको मसाललाई ‘सरकारी मसाल’ वा ‘सरकारमा सामेल हुन उद्यत भएको तर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले नपत्याएको’ भनेर प्रचार गर्ने वा गुणदोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नीतिलाई संशोधनवादी भएको विश्लेषण गर्नु माक्र्सवादी दर्शनभित्र पर्दैन ।
इतिहासको हरेक मोडमा पुरानो सत्तालाई विस्थापित गर्दै नयाँ सत्ता आउँछ । त्यो नयाँ सत्ता प्रगतिशील हुन्छ । यस प्रकार समाजमा निर्माण भएका मानव समाजका राजनैतिक–सामाजिक सङ्गठन पनि त्यो समाजको प्रतिबिम्बित संस्था हो । त्यसैले ती सङ्गठन गतिशील हुन्छन् । उनीहरूको सधैँ एकनासको चरित्र हुँदैन ।
५. क. श्रीसले कम्युनिस्ट भनिने अवसरवादी पार्टीका चरित्रको आधार र उनीहरू संसदीय व्यवस्थाभित्रका प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेकाले उनीहरूभित्र रहेका सकारात्मक कुरालाई नदेख्ने अराजकतावादी चिन्तनको आधारमा उनीहरूसँगको एकता–सङ्घर्ष–एकताको नीतिलाई अस्वीकार गर्दै मसाललाई संशोधनवादी देख्नुभएको छ । यहाँनेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको प्रयोगलाई उहाँले देख्नुहुन्न ।
वस्तु र चिन्तनभित्र राम्रोभित्र नराम्रो हुन्छ । नराम्रोभित्र राम्रो पनि हुन्छ । त्यसलाई नराम्रो भनिन्छ, जसमा नराम्रो गुण बढी हुन्छ । नराम्रो गुणभित्र राम्रा अंश पनि हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ । राम्रो र नराम्रो भन्ने निष्कर्ष समाज विकासक्रममा सापेक्षताको आधारमा निष्कर्ष निकालिन्छ ।
दासयुगको अन्त सामन्तीयुगले गर्यो । त्यो सामन्तीयुग पनि क्रुर थियो त्यो बेला तर दासयुगको तुलनामा त्यो प्रगतिशील थियो । त्यो क्रुर सामन्तीयुगलाई पुँजीवादी युगले समाप्त गर्यो र गर्दै छ । यो पुँजीवादी युग साम्राज्यवादी युगमा बदलियो । यो कति क्रुर छ भन्ने कुरा हामी भोगिरहेका छौँ तर सामन्तीयुगलाई समाप्त पार्ने यो पुँजीवादी युग प्रगतिशील हो । इतिहासको हरेक मोडमा पुरानो सत्तालाई विस्थापित गर्दै नयाँ सत्ता आउँछ । त्यो नयाँ सत्ता प्रगतिशील हुन्छ । यस प्रकार समाजमा निर्माण भएका मानव समाजका राजनैतिक–सामाजिक सङ्गठन पनि त्यो समाजको प्रतिबिम्बित संस्था हो । त्यसैले ती सङ्गठन गतिशील हुन्छन् । उनीहरूको सधैँ एकनासको चरित्र हुँदैन ।
भारतीय विस्तारवाद (अहिले साम्राज्यवाद) को आडमा निर्माण भएको नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै नेपालको राजनीति गर्यो । उसको शक्तिको श्रोत नेपाली जनता नभइकन भारतीय साम्राज्यवादको आडमा नै रहिरह्यो तर त्यस प्रकारको चरित्रका बाबजुद राजा महेन्द्रसँग उसको सहमति भएन । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्था नै मास्ने गरेर राजा महेन्द्रले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिने गरेर २०१७ सालको काण्ड मच्याए । पार्टी प्रतिबन्धित भयो । सबै पार्टीका नेताहरू जेल गए । २०१५ सालतिर नेपाली काङ्ग्रेसकै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो । त्यो सरकारले जनहितका कुरा गर्नुभन्दा पनि जनविरोधी काम अगाडि बढाइरहेको थियो । त्यसैको निहुँमा राजा महेन्द्रले त्यो सरकारलाई अपदस्त गरी पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई निरङ्कुश राजतन्त्र कायम गरे । त्यो बेला काङ्ग्रेसको मुख्य दोष हो कि राजा महेन्द्रको मुख्य दोष हो ? यहीँनेर ‘ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण’ को नीति अगाडि आउँछ । राजतन्त्र पनि प्रतिक्रियावादी हो, काङ्ग्रेस पनि प्रतिक्रियावादी । एउटा बलियो प्रतिक्रियावादी, अर्को कमजोर प्रतिक्रियावादी हो । त्यो बेला राजा महेन्द्रको कदम विरुद्ध संसद् पुनस्र्थापनाको प्रश्न प्रधान बन्न पुग्यो र नेपाली काङ्ग्रेस गौण शत्रु हुन पुग्यो । त्यही गौण शत्रु २०४६ सालमा पञ्चायत फाल्न कम्मर कस्सियो । २०६२–६३ सालमा राजतन्त्र फाल्न कम्मर कस्यो । राजतन्त्र ढाल्यो ।
अहिले ओली प्रवृत्ति वरिपरि राजावादी र स्वतन्त्र भनिने शक्ति एक भएर निरङ्कुश तन्त्र कायम गर्ने/गराउने, गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने, नेपालमा हिन्दु राज्य कायम गर्ने जस्ता २०१७ सालको झल्को दिने कदम सङ्गठित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले चुनावमा पनि यो मुद्दा बन्न पुग्यो ।
राणाशासन विरोधी सङ्घर्षदेखि गणतन्त्रको स्थापनासम्म यस प्रकारका शक्ति र सबै परिस्थितिमा एउटै स्वरूपमा रहँदैनन् । त्यस्तै, कुनै बेला उग्रवामपन्थी नीति अँगालेको माले एमालेसम्म आइपुग्दा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी हुन पुग्यो । कुनै बेला महाकाली सन्धिमा भारतीय साम्राज्यवादको पक्षमा नेतृत्व गरेको केपी ओली संविधान निर्माणका बेलामा भारतीय साम्राज्यवादकै विरुद्ध अडिग भयो । कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको नाताले सकारात्मक भूमिका खेल्यो तर उसको प्रधानमन्त्रीको सत्ता अस्थिर भएपछि फेरि बोली फेर्यो । भारतीय साम्राज्यवादसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । एमाले जस्ता कम्युनिस्ट भनिने पार्टी, माओवादी केन्द्र अवसरवादी हुन् । कुनै बेला राम्रा कुरामा अडान लिन्छन् भने कुनै बेला राष्ट्रियता विरोधी, जनविरोधी हुन्छन् । उनीहरूसँग क्रान्ति र परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु सही हुँदैन तर साझा शत्रुलाई एक्ल्याउन उनीहरूलाई शत्रुको कित्तामा फाल्नुहुँदैन । उनीहरूभित्र रहेको सही पक्षलाई उपयोग गरेर साझा शत्रुको विरुद्ध उत्रिनु क्रान्तिकारी नीति हो । त्यसको प्रसिद्ध उदाहरण हो : हिटलरका विरुद्ध स्टालिनले गरेको अमेरिमी साम्राज्यवाद, ब्रिटिस साम्राज्यवादसँगको संयुक्तमोर्चा, माओले जापानी साम्राज्यवादद्वारा चीनमाथि भएको आक्रमण विरुद्ध च्याङकाइसेकसितको संयुक्तमोर्चा ।
अहिले ओली प्रवृत्ति वरिपरि राजावादी र स्वतन्त्र भनिने शक्ति एक भएर निरङ्कुश तन्त्र कायम गर्ने/गराउने, गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने, नेपालमा हिन्दु राज्य कायम गर्ने जस्ता २०१७ सालको झल्को दिने कदम सङ्गठित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले चुनावमा पनि यो मुद्दा बन्न पुग्यो । अझ वामपन्थी कित्ताबाट पनि ‘राजा अब फर्किदैन’ भन्दै राजावादीसँग संयुक्त हुने वा स्वयम् राजासँग पनि एकताको सम्भावना खोज्नेसम्मको विश्लेषण आउन थालेको छ । गणतन्त्र आएपछि राजावादी शक्तिहरू सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भइसके त ? के नेपालमा सामन्तवाद निर्मूल भइसक्यो ? त्यसका विपरीत देश आर्थिक र वर्गीय स्वरूपमा अर्धसामन्ती स्वरूप कायमै छ । त्यसमाथि साम्राज्यवादको नवउदारवादी स्वरूपमा दलाल पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासका लागि सबै ढुलमुल तप्काललाई उपयोग अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो । अवसरवादी र स्वयम् प्रतिक्रियावादीले कतिपय बेलामा लिएका राम्रा नीतिको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएर उनीहरूकै सही कामको आडमा वर्गीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
६. क. श्रीसले गठबन्धनलाई बडो जोरदार रूपमा उठाउनुभएको छ । त्यसको अपव्याख्या गर्नुभएको छ । अहिले गठबन्धन शब्दावली निकै प्रचलनमा छ या चुनावमा ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध गठबन्धन बढी प्रचारित भएको छ । गठबन्धन भनेको कार्यगत एकता तहमा तात्कालिक राजनैतिक घटनामा एउटै मत हुने राजनीतिक सङ्गठनबिचको तालमेल, एकता वा संयुक्त सहभागिता हो । यसलाई तात्कालिक वा अल्पकालीन संयुक्तमोर्चा भन्न सकिन्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो कालमा २०४३–४४ सालमा नेकपा (मसाल) र नेकपा (माले) तहमा संयुक्त कोअर्डिनेसन बनेको थियो । २०४५–४६ सालको जनआन्दोलनभन्दा पहिले शम्भुराम, कृष्णदास र मसालसहितको संयुक्त गठबन्धन बनेको थियो । २०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चासँगको संयुक्त आन्दोलनमा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संयुक्तमोर्चा बनेको थियो । २०६२–६३ को आन्दोलनमा सातदलीय गठबन्धन बनेको थियो काङ्ग्रेससहित । २०७४ सालको चुनावमा एमाले, माओवादी सम्मिलित तालमेलसँग चुनावी गठबन्धन भयो । अहिलेको चुनावमा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न बनेको गठबन्धन र चुनावमा ओलीलाई चुनावबाट हराउन गठबन्धन चलिरहेको छ । किसानमाझ चार किसान सङ्गठनबाट छ किसान सङ्गठनसम्म गठबन्धन छ । त्यसैले यस प्रकारका गठबन्धन वा कार्यकता एकता वस्तुगत राजनैतिक आवश्यकताको आधारमा अस्थायी रूपमा बन्ने हुन् । त्यो औचित्य समाप्त भएपछि अर्को स्वरूपको गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ ।
एमसिसी, एसपिपी, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सुरुमा ढुलमुल भएको, पछि त्यसको विरुद्ध उत्रन नसकेको, त्यसमा सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको, माओवादी र माधवकुमार नेपालहरू पनि त्यसको मतियार भएता पनि २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने खतरा प्रमुख राजनीतिक घटना बन्न पुग्यो र त्यस्ता ढुलमुल अवसरवादीलाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता आजको राजनीतिक विषय बन्न पुगेको छ ।
ओलीले संविधान निर्माणपछि भारतीय साम्राज्यवादको विरुद्ध राष्ट्रिय अडान लिएको सत्य हो । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन वैधानिक राजतन्त्रबाट सुरु भएर पछिल्लो कालमा काङ्ग्रेस सहमत भइसकेपछि गणतन्त्रसम्म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू पनि गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न अडिग भए र अहिलेसम्म अडिग छन् तर एमाले ओली गुटले यो संविधानलाई बेवास्ता गरी संविधानमा प्रावधान नै नभएको दुई दुईपटक सम्म संसद्को विघटन, संविधानको प्रावधान विपरीत अमेरिकी साम्राज्यवादसँग एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता, भारतको ‘रअ’ का एजेन्टसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा गरेको छलफलपछि भारतीय साम्राज्यवादसँग ‘युटर्न’ भई घुँडा टेक्न पुग्यो । नागरिकता विधेयकसम्बन्धी राष्ट्रघाती कानुन पारित गर्न उद्यत, तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना, हिन्दु राज्य कायम गराउन राजावादीसँग साँठगाँठ आदि कारणले २५० वर्षपछि आएको गणतन्त्र समाप्त गर्ने दिशातिर अग्रसर भई प्रतिगमनको नाइके बन्न पुग्यो । एमसिसी, एसपिपी, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सुरुमा ढुलमुल भएको, पछि त्यसको विरुद्ध उत्रन नसकेको, त्यसमा सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको, माओवादी र माधवकुमार नेपालहरू पनि त्यसको मतियार भएता पनि २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने खतरा प्रमुख राजनीतिक घटना बन्न पुग्यो र त्यस्ता ढुलमुल अवसरवादीलाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता आजको राजनीतिक विषय बन्न पुगेको छ । जसरी यस्ता ढुलमुल अवसरवादी मतियारसँग पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था र राजतन्त्र विरुद्ध जाने राजनैतिक बाध्यता थियो । त्यसै गरेर अहिलेको ठोस स्थिति पनि त्यही प्रकारको रहेको छ । यस प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र त्यसअनुसार लिने नीति कार्यनीतिक प्रश्न हो, जसरी लेनिनले डुमामा भाग लिँदा त्यस प्रकारको नीति अपनाएका थिए ।
७. संसद्को उपयोग र भण्डाफोरबारे मसालले आठौँ महाविधेशनपछि क्रान्तिकारी भण्डाफोरको नीति छाडेको वा ह्रास भएको क. श्रीसले भन्नुभएको छ । पहिलेभन्दा जनमत घटेको, गठबन्धनबिना अस्तित्वमा नरहने स्थिति पैदा भएको भनेर पनि आलोचना गर्नुभएको छ ।
उहाँ मसालमा छँदै एमालेसँग गठबन्धन भएर संसद्मा पाँचओटा सिट प्राप्त भएको थियो । पहिलो कुरा त पहाडमा संसदीय निर्वाचन सिट घटाइएको छ, तराईमा बढाइएको छ । त्यसले गर्दा बागलुङ तीन क्षेत्रमध्ये दुई क्षेत्र, प्युठान दुई क्षेत्रमध्ये एक क्षेत्र भएको छ । चुनावको पहिलो उपयोग र एमालेसँग अपेक्षाकृत समझदारीको आधारमा त्यस बेला मसालको क्षेत्रमा जनमत प्राप्त भएको थियो । त्यसपछिका चुनावमा आधारभूत जनमत घटेको छैन । कतिपय एमालेको जनमत, तरल जनमत मात्र घटेर केही कम देखिएको छ ।
अहिलेको संविधानमा बेलायत र अमेरिकामा दुई पार्टीसिस्टमको संसदीय व्यवस्था काम गराउने प्रावधान राखियो । राष्ट्रिय पार्टी हुनलाई केन्द्रमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो । त्यसले गर्दा तीन प्रतिशत नआउँदा समानुपातिक मत गणना नहुने अवस्थाले समानुपातिक सिट प्राप्त नहुने अवस्था रहेकाले संसद्मा सिट प्राप्त नहुने अवस्था कायम हुँदा संसद्मा सिट कमी भएको हो । कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशमा सहमतिको आधारमा प्रदेशमा बढी, सङ्घमा कम सिटको अवस्था सिर्जना भएको हो । समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन नगरी अहिले प्राप्त गरेको आधारमा मात्रै गरिने विश्लेषणले सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । २०४६ सालको संविधानमा त्यस प्रकारको प्रावधान थिएन । त्यस संविधानमा १ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थियो ।
अराजकतावादीले तात्कालिक विषयलाई वास्ता नगरेर तानाशाही कदम, प्रतिगामी कदमलाई मदत पुर्याइरहेका छन्, जसरी माले, माओवादीको उग्रवामपन्थी भड्कावले आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा जाकिएको छ । त्यसैले क. रामसिंहलाई नम्र निवेदन यो छ कि मसालले लिएको नीतिबाट हटेर जाँदा एमाले र माओवादीको राजनीतिक लाइनमा नपुगियोस् किनकि अराजकतावादको परिणाम उग्रवामपन्थ र अन्तमा दक्षिणपन्थ भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेको छ ।
दोस्रो कुरा, चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री भएका बेला होस् वा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्घर्ष अनुकरणीय छ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आम सहमति जस्तै छ । उनीहरूको स्वच्छ छवि, सम्झौताहीन सङ्घर्ष र उनीहरूको उपस्थिति साम्राज्यवादीलाई टाउकोदुखाइ भएको छ । चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले उहाँको विरुद्ध दिएको वक्तव्यले त्यसको पुष्टि गर्दछ । स्थानीय निकायमा केही अपवाद छोडेर विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार विरुद्ध र पारदर्शी भूमिका उदाहरणीय नै छ । उक्त मामिलामा पार्टीनीति विपरीत जाने प्रतिनिधिलाई कडा कारबाही गर्न पछि नहट्ने आदि भूमिकाले संसदीय उपयोगमा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक उदाहरण नै बनेको छ । त्यसको नेतृत्व निष्कलङ्क छवि भएको चित्रबहादुर केसीले गर्नुभएको छ ।
नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रश्न, एमसिसी, एसपिपी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता, सङ्घीयताको खारेजी, स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने प्रश्न, संसद्मा पास गर्ने विधेयकमा हजारौँ संशोधन प्रस्ताव, कार्यपालिकाको कुशासनको विरुद्ध सङ्घर्ष, न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष, किसान–मजदुरका माग—यस प्रकारका सङ्घर्षले एकातिर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारलाई सम्बोधन गरिरहेको छ भने यस प्रकारको सम्बोधन गर्न सक्ने संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुँदै गएको उद्घोषले क्रमश: संसदीय व्यवस्था नाङ्गिँदै जानुमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिकाले नै मदत पुगेको छ । एमाले–माओवादी जस्तो संसद्मा लिप्त हुने वा संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवादमा फड्को हान्ने नीतको विरुद्ध लगातार भण्डाफोर राष्ट्रिय जनमोर्चाले नै गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नै संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख प्रावधानलाई त्यसको आधारमा समाजवादका राष्ट्रियता र जनजीविकासम्बन्धी सवालमा आवाज उठाउँदै यस प्रकार कार्यान्वयन गर्न नसक्ने संसदीय प्रणालीको विकल्पमा नयाँ जनवादी संविधानको आवश्यकतालाई लगातार जोड दिँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवालमा संसद्बाहिरका शक्तिहरूसँग† जस्तो : चार दल, एघार दल जस्ता शक्तिसँग कार्यगत एकता गरेर सडक आन्दोलन उठाउने, किसान–मजदुरका विषयमा सडक आन्दोलन, वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदै लगेको कुरा सर्वविदितै छ । यो नै कार्यनीति र रणनीतिबिचको द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया हो । यसरी क. रामसिंहजीले उठाउनुभएको कुरामा कुनै सत्यता र तर्कसङ्गत विश्लेषण छैन भन्ने देखिन्छ ।
८. बागलुङ र प्युठानमा सङ्गठन र जनमत कमजोर भएको उहाँले लेख्नुभएको छ । त्यसलाई जोगाउन गठबन्धन गरेको, अर्काको बैसाखीमा सङ्गठनको अस्तित्व जोगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । गठबन्धन, तालमेल वा कार्यगत एकता उहाँको पार्टीले चुनाव बहिष्कारको क्रममा गरी नै रहनुभएको छ । त्यसको तागत बढेको मापदण्ड के हो ? नखसकेको मत नै बहिष्कारको मतको मापदण्ड बताउनुहोला । त्यस्तो कुतर्कको कुनै औषधी छैन । उहाँ मसालमा छँदै मसालले गठबन्धन गरेको कुरा उहाँले उल्लेख गर्न चाहनुभएन, जुन कुरा उहाँले आफ्नो पार्टीमा त्यो नीति लिइरहनुभएको छ । बागलुङ, प्युठान, अर्घाखाँची, दाङ, रुपन्देही, गुल्मीलगायत अधिकांश जिल्लामा उहाँ पार्टी फुटाएर गएपछि सङ्गठनको व्यापक दायर बढेको उहाँलाई थाहा हुने कुरा भएन ।
उहाँले बुर्जुवा गणतन्त्र भएकाले यो संविधान बहिष्कार गरेको बताउनुभएको छ । उहाँको पार्टीले कुनै बेला निर्वाचन उपयोग गरेको थियो तर उल्लेख्य नतिजा निकाल्न सकेन । त्यो नतिजा निकाल्न जनता र सङ्गठन त चाहिँदो रहेछ नि ¤ यो उपलब्धिलाई नकारेपछि नयाँ जनवादी क्रान्ति विकल्पमा जानुपर्यो । त्यसका लागि सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्नुपर्यो । त्यसका लागि पनि उहाँहरूले परिस्थिति तयार नभएकाले जनसङ्घर्ष प्रमुख भएको भन्नुहुन्छ । अहिले प्राप्त भएको उपलब्धीको रक्षा नगर्नु वा सम्बोधन नगर्नुको अर्थ यो भन्दा पनि घोर प्रतिक्रियावादी व्यवस्था ल्याउनेलाई मदत पुगिरहेको हुन्छ अर्थात् राजतन्त्रको पुनस्र्थापना । यसरी अराजकतावादीले तात्कालिक विषयलाई वास्ता नगरेर तानाशाही कदम, प्रतिगामी कदमलाई मदत पुर्याइरहेका छन्, जसरी माले, माओवादीको उग्रवामपन्थी भड्कावले आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा जाकिएको छ । त्यसैले क. रामसिंहलाई नम्र निवेदन यो छ कि मसालले लिएको नीतिबाट हटेर जाँदा एमाले र माओवादीको राजनीतिक लाइनमा नपुगियोस् किनकि अराजकतावादको परिणाम उग्रवामपन्थ र अन्तमा दक्षिणपन्थ भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेको छ ।
२०७९ मङ्सिर ५ गते
भरतपुर, चितवन
