प्रकाश थापामगर ##
दार्शनिक रूपमा अधिभूतवादी प्रकारले सोच्ने तथा वाम सङ्कीर्णतावादी चिन्तन राख्नेहरूले अहिलेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थात् पाँचदलीय गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ बताइरहेका छन् । अधिभूतवादी चिन्तन राख्नेहरू सोच्दछन् : कसैसँग या त एकता मात्रै हुन्छ, या सङ्घर्ष मात्रै तर एकता र सङ्घर्ष दुवै हुन सक्दैन । त्यस्तै, वाम सङ्कीर्णतावादीहरूको सोचाइ हुन्छ : दुस्मनशक्ति तथा फरक विचार राख्नेहरूसँग कार्यगत एकता हुन सक्दैन, कार्यगत एकता वा सहकार्य समान विचार राख्नेहरूसँग मात्र हुन्छ ।

के राजनीतिक वृत्तमा कार्यगत एकता वा सहकार्यको अवस्था अधिभूतवादी वा वाम सङ्कीर्णतावादीले सोचे जस्तै हुने गरेको छ ? के विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुस्मनशक्तिसित कहिल्यै, कुनै पनि अवस्थामा सहकार्य भएको छैन ?

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ : कुनै खास समयमा, खास विषयमा फरक विचार राख्नेहरूसँग, यहाँसम्म कि दुस्मनशक्तिसित पनि सहकार्य हुने गर्दछ । यही वस्तुगत आवश्यकतालाई माओत्सेतुङले प्रष्ट शब्दमा सैद्धान्तिकीकरण गरेका छन् । उनले लेखेका छन् : कार्यगत एकताको सन्दर्भमा दुस्मनशक्तिसित सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्ष र मित्रशक्तिसित एकता–सङ्घर्ष–एकताको नियम लागु हुन्छ ।
माओले यही सैद्धान्तिक प्रस्थापनाअनुसार चीनको तत्कालीन प्रमुख दुस्मनशक्ति कोमिङताङसित राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कार्यगत एकता गरेका थिए । यहाँसम्म कि माओले कोमिङताङसित संयुक्त सरकारको प्रस्तावसमेत गरेका थिए । यता, रुसमा स्टालिनले दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायत र अमेरिकासित जर्मन नाजी फासिवादको विरुद्ध सहकार्य गरेका थिए । त्यतिखेर बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले सहकार्यको दौरान स्टालिनसामु कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल (कोमिन्टर्न) विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै स्टालिनले कोमिन्टर्न विघटन गरे । त्यसको सट्टा कम्युनिस्ट सूचना केन्द्र (कोमिन्फर्म) गठन गरियो । त्यसपछि बेलायत र अमेरिकासित स्टालिनको सहकार्यबाट जर्मन फासिवाद पराजित भयो । यो रुसको मात्रै होइन, सिङ्गो विश्वलाई फासिवादबाट बचाउने विषय थियो । यस प्रकार स्टालिनको उक्त फैसला दूरगामी र कालजयी थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीय (वेस्ट मिनिस्टर्स) प्रणाली स्वीकारे पनि त्यसको एउटा विकृतिको रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

रुस र चीनको उपर्युक्त ऐतिहासिक सहकार्यको प्रतिफल सही सावित भयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको नाजी फासिवाद पराजित भएको थियो भने चीनमा अन्तत: च्याङकाइसेकको सरकार पतन भएको थियो । त्यसका बाबजुद स्टालिन र माओको नेतृत्वमा भएका ती सहकार्य गलत थिए भन्नेहरू विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अहिले पनि छन् तर त्यो कारणले सहकार्यसम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तलाई गलत मानिँदैन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि वामपन्थीहरूले यस खालको प्रयोग बारम्बार गरेको पाइन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूमाझ सहकार्य भएको थियो । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेस, वामपन्थी र मधेसवादी दलमाझ सहकार्य भएको थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा मधेसवादीबाहेकका दलमाझ राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो । त्यही सिलसिलामा अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर एकातिर र त्यसका विरोधीहरू अर्कातिर ध्रुवीकरण भएको अवस्था छ । त्यस क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल समाजवादी पार्टीमाझ वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम भएको छ । अर्कोतर्फ नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कमल थापा, सी.के. राउतसहितको अर्काे गठबन्धन पनि छ ।

कुनै पनि गठबन्धन वा सहकार्य ठोस राजनीतिक विषयवस्तुमाथि आधारित हुन्छ । सोहीअनुसार अहिलेको मुख्य राजनीतिक विषयवस्तु प्रतिगामी खतरालाई समाप्त गर्नु हो । २०७७ सालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका तत्कालीन प्रमुख केपी शर्माओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा (संसद्को तल्लो तर कार्यकारी अङ्ग) पटक पटक विघटन गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले दुवैपटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत बताइदियो । त्यसका बाबजुद हाल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व गरिरहेका ओली उक्त कदमलाई गलत मान्न राजी छैनन्, बरु आगामी चुनावबाट दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधान संशोधन गरेर यस खालको संवैधानिक प्रावधानलाई उल्ट्याउन खोज्दै छन् । त्यसका लागि उनले पुनरुत्थानवादी राप्रपा र कमल थापा, विखण्डनकारी सी.के. राउतसितसम्म मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीय (वेस्ट मिनिस्टर्स) प्रणाली स्वीकारे पनि त्यसको एउटा विकृतिको रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लािग संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत बेग्लै प्रावधान उपधारा (५) को व्यवस्था छ । त्यसमा एकल पार्टीको बहुमत ७६ (१), दुई वा दुईभन्दा वढी पार्टीको बहुमत ७६ (२), संसद्को सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सरकार ७६ (३)—यी तीनओटा विकल्प असफल भएपछि पनि अर्काे विकल्प ७६ (५) उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको कुनै सांसदले सरकार गठनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको बहुमत छ भनी दाबी गरेमा त्यो विकल्प प्रदान गर्ने भनिएको छ । त्यो विकल्प असफल भएपछि मात्र संविधानको ७६ (५) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अन्तर्गत संसद् विघटन गरी छ महिनाभित्र चुनावको मितिसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

आफै संलग्न भएर निर्माण गरेको संविधानको यो व्यवस्था स्वीकार्न एमाले प्रमुख ओली तयार छैनन् । संविधानको यो प्रावधानलाई अस्वीकार गरेर उनले प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत् नयाँ निर्वाचनको बहाना बनाएर संसद् विघटन गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने सोचाइ राख्दछन् । उनको यस्तो सोचाइ संविधान विरोधी भएको प्रष्टै छ । यस्तो सोचाइ असंवैधानिक मात्रै होइन, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र तानाशाही पनि हो । यदि यस खालको सोचाइ राजनीतिमा हाबी हुन्छ भने त्यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता गत जनआन्दोलनका उपलब्धि समाप्त हुने छन् अर्थात देशमा प्रतिगमन हुने छ । २०७७ सालमा ओलीको कदमद्वारा त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

राप्रपा जस्ता राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादले हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना हुँदा प्रष्ट रूपमा राजतन्त्र स्वत: सक्रिय हुने छ; फलस्वरूप नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने छ भन्ने बुझेका छन् । यदि यस्तो हुन्छ भने धर्म निरपेक्षता त समाप्त हुने नै छ, त्योसँगै लोकतन्त्र वा गणतन्त्र पनि समाप्त भएर जाने छ अर्थात् २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनको उपलब्धि वा २०७२ सालको संविधान पनि ध्वस्त भएर जाने छ ।

ओलीले अहिलेसम्म पनि पटक पटक संसद् विघटन गर्दा संविधानको उल्लङ्घन भयो भन्न सकिरहेका छैनन्, बरु त्यो कदम सही भएको दाबी गर्दै दुईतिहाइ बहुमतको अपेक्षा गरेका छन् । यदि नेपाली जनताले ओली नेतृत्वको एमालेलाई दुईतिहाइ बहुमत प्रदान गर्दछन् भने त्यसबाट देश प्रकारान्तरले २०५९ माघ १९ गतेतर्फ जाने छ । त्यतिखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए तर २०४७ सालको संविधान खारेज भएको घोषणा गरेका थिएनन् । यसरी त्यतिखेर देशमा संविधान भएर पनि त्यो कागजको खोस्टो मात्रै बन्न पुगेको थियो । एमालेले देशमा ठिक त्यही प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति कायम गर्न खोजेको थियो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई गल्ती स्वीकार नगर्नु बरु पुनस्र्थापित संसद्लाई लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्ने कदमले एमालेलाई फरक कार्यशैलीका साथ त्यहीँ पुर्‍याएको थियो । अहिले पनि ओली नेतृत्वको एमाले त्यही विचारमा अडिग छ ।

अर्काेतर्फ, ओली नेतृत्वको सरकारले बारम्बार धर्म निरपेक्षताको उल्लङ्घन गर्दै रह्यो । त्यही समयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा “होली वाइन” जस्ता प्रकरण अगाडि आए । अर्कोतर्फ, चितवनमा राममन्दिर निर्माण, पशुपतिमा सुनको जालहरी निर्माण, कैयौँ किलो सुन चढाएर पूजा गर्ने जस्ता धार्मिक क्रियाकलापमा ओली प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहे । धर्म निरपेक्षताको मूल मर्म भनेको राज्यले कुनै खास धर्मलाई काखी नच्याप्नु बरु सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नु हो भन्ने तथ्यलाई स्वयम् राज्यको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री ओली) ले उल्लङ्घन गर्न पुगे । अहिलेसम्म पनि यस विषयमा एमालेले गल्ती स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

अहिले धर्म निरपेक्षताप्रतिको अतिक्रमणलाई जायज ठहर्‍याउनुको अर्थ के हो ? के त्यसो गर्नु नेपालको संविधान (२०७२) को उल्लङ्घन गर्नु होइन ? अवश्य पनि धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध जानु संविधानको उल्लङ्घन हो तर उनीहरूले संविधानमा लिपिबद्ध धर्म निरपेक्षताको सट्टा धर्म सापेक्षताको वकालत गरिरहेका छन् । त्यसको प्रष्ट अर्थ यही हो : हिन्दु धर्मलाई विशेष प्राथमिता दिनु । ठिक यहीँनेर एमाले र राजावादी, साथै भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थ एकै ठाउँमा मिसिन पुग्छ ।

नेपालका राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादले लगातार नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न अभियान चलाउँदै आएका छन् । यता, एमालेले धर्म सापेक्षताको सिद्धान्तअन्तर्गत हिन्दु धर्मलाई विशेष ग्राह्यता दिने विचार अगाडि सारेको छ । राप्रपा जस्ता राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादले हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना हुँदा प्रष्ट रूपमा राजतन्त्र स्वत: सक्रिय हुने छ; फलस्वरूप नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने छ भन्ने बुझेका छन् । यदि यस्तो हुन्छ भने धर्म निरपेक्षता त समाप्त हुने नै छ, त्योसँगै लोकतन्त्र वा गणतन्त्र पनि समाप्त भएर जाने छ अर्थात् २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनको उपलब्धि वा २०७२ सालको संविधान पनि ध्वस्त भएर जाने छ ।

प्रतिगामी शक्तिहरू अर्थात् जसले नेपालमा २०६२–६३ सालभन्दा अघि जस्तै राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन्, त्यसको नेतृत्व राप्रपा र अहिले अर्को समूह बनाएका कमल थापाले गर्दछन् । अहिले उनीहरू साङ्गठनिक रूपमा कमजोर छन् । उनीहरू एक्लैले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरू एमालेको बुइ चढिरहेका छन् ।

के एमालेले यति कुरा बुझेको छैन ? पक्कै पनि हामी यस्तो बालसुलभ सोचाइ राख्न सक्दैनौँ । त्यसका विपरीत वास्तविकता यो हो : एमाले नेता ओलीभित्र मौलाउँदै गएको चरम महत्त्वाकाङ्क्षाले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको चिहान खनेरै भए पनि सत्तारोहणको सपना देखिरहेको छ । २०७७ सालमा ओलीले यस्तै सपनालाई वास्तविक रूप प्रदान गर्न खोजेका थिए । आगामी चुनावपछि पनि ओलीले यस्तै राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा हुने सपना देखिरहेका छन् ।

प्रतिगामी शक्तिहरू अर्थात् जसले नेपालमा २०६२–६३ सालभन्दा अघि जस्तै राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन्, त्यसको नेतृत्व राप्रपा र अहिले अर्को समूह बनाएका कमल थापाले गर्दछन् । अहिले उनीहरू साङ्गठनिक रूपमा कमजोर छन् । उनीहरू एक्लैले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरू एमालेको बुइ चढिरहेका छन् । एमालेको देशव्यापी सङ्गठन छ । त्यसैले उनीहरूले प्रतिगामी वा पुनरुत्थानवादीको यस्तो अभियानलाई नेतृत्व दिन सक्षम छन् । यसरी एमालेले प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी, सँगसँगै भारतीय साम्राज्यवादको त्यो अभियानलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । त्यसबाट राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापा हर्षविभोर त छन् नै, नेपथ्यबाट दिल्ली दरबारले पनि ताली बजाइरहेको छ ।

यही सन्दर्भ र परिस्थितिमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बनेको छ । त्यसमा विखण्डनकारी सी.के. राउत पनि जोडिएका छन् । यस्तो लाग्छ, सी.के. राउतलाई सम्झाइएको छ : अहिले अहिंसा आन्दोलनमार्फत् तराई–मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नु सम्भव छैन† अहिलेको सही विकल्प फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण हो । राउत यस विकल्पमा कन्भिन्स भएका छन् । यता, एमालेमा देखा परेको सत्ताप्रतिको अन्ध महत्त्वाकाङ्क्षा नै हो, उसले राउतलाई सहपथगामी मानेको छ । फलस्वरूप राउत पनि एमाले गठबनधनमा जोडिएका छन् ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको एउटा सहयात्री एमालेमा यति धेरै विचलन आएपछि २०७७ सालदेखि यता नेपाली राजनीतिमा गम्भीर समस्या देखा परेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद सकारात्मक पक्ष यो छ : जब जब देशमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि हमला हुन्छ, त्यसका पक्षधर शक्तिमाझ सहकार्य हुने गरेको छ । २०४६, २०६२–६३ र २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा यस्तै परिदृष्य देखा परेको थियो । अहिले यस्तै प्रकारको राजनीतिक परिदृष्य कायम भएको छ । यही परिस्थितिमाझ प्रतिगमनको विरोधमा वाम–लोकतान्त्रिक अर्थात् पाँचदलीय गठबन्धन बनेको छ । त्यो गठबन्धन मङ्सिर ४ गतेको चुनावको लागि हो ।

वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन वा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन—दुवै बाट नयाँ जनवादको आधार तयार हुँदैन भन्दै उनीहरू दुवै हात बाँधेर सबैका कुरा काट्दै दिन कटाउँछन् ।

जसले नेपालमा तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिको उपर्युक्त खास विशेषतालाई बुझ्न सक्दैनन्, उनीहरूले अहिले कायम भएको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ बताउनु नयाँ सोचाइ होइन । त्यसैगरी, जसले एमाले वा सोसम्बन्द्ध गठबन्धनलाई समर्थन गर्दछन् वा उनीहरूप्रति नरम दृष्टिकोण राख्दछन्, उनीहरूले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ तर एमाले, राप्रपा, कमल थापा र सी.के. राउतसहितको गठबन्धनलाई ‘प्राकृतिक’ देख्नु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक छ । एवम् प्रकारले, वाम सङ्कीर्णतावादी विचार राख्नेहरूलाई पनि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन वा एमाले नेतृत्वको प्रतिगामी गठबन्धन अनावश्यक लाग्नु नयाँ विषय भएन किनकि उनीहरूले नयाँ जनवादभन्दा तलका कुनै पनि परिवर्तनलाई गौण ठान्दछन् । फलस्वरूप तात्कालिक राजनीतिक सन्दर्भका उपर्युक्त विषय उनीहरूका लागि अर्थहीन बन्न जान्छ । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन वा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन—दुवै बाट नयाँ जनवादको आधार तयार हुँदैन भन्दै उनीहरू दुवै हात बाँधेर सबैका कुरा काट्दै दिन कटाउँछन् ।

यस सन्दर्भमा कतिपय वाम सङ्कीर्णतावादी चिन्तन राख्नेहरूमा एउटा विजातीय प्रवृत्ति देखा परेको छ । उनीहरूले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्काे विरोध गर्दछन् भने एमाले नेतृत्वको गठबन्धनप्रति नरम रवैया अपनाउँछन् । यहाँसम्म कि उनीहरूले एमालेले गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेसम्मका विचार राख्दछन् । प्रकारान्तरले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विरोध गर्ने भेलमा बहकिदै जाँदा एमालेको भेलमा मिसिन पुग्दछन् । त्यतिखेरसम्म उनीहरूलाई यो हेक्का हुँदैन, त्यो भेलमा राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थपा जस्ता पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी तथा सी.के. राउत जस्ता विखण्डनकारी पनि छन् । वाम सङ्कीर्णतावादले क्रान्तिको होइन, अन्तत: प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्दछ भनेको यही हो ।

नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक देश हो । सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नभएकाले अर्थात् पराधीन भएकाले देशमा विदेशी शक्तिको माइक्रो म्यानेजमेन्ट सामान्य विषय बनेको छ । हामी देख्छौँ, नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन र अघिपछि पनि विदेशी शक्ति, खासगरी भारतीय साम्राज्यवादको प्रशस्त चलखेल हुने गरेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा भारतको अवरोध यससम्बन्धी पछिल्लो चर्चित उदाहरण हो । यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ : नेपालमा जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न तमाम बाधा–व्यवधान छन् । एकातिर, देशभित्र सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको राजनीतिमा प्रभुत्व तथा समाजको निम्न पुँजीपति तप्काद्वारा उनीहरूलाई समर्थन र अर्काेतिर, भारतीय साम्राज्यवादको नेपाललाई सधैँ पराधीन राखिराख्ने प्रयत्नका माझ २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिको संस्थागत विकास कठिन बनेको हो । यसका विपरीत नेपालको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्थ्यो भने देश पुँजीवादी मुलुक बनिसकेको हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा देशमा जनआन्दोलनका उपलब्धि छिट्टै संस्थागत हुन्थे, त्यसका साथै देश आर्थिक रूपले पनि आत्मनिर्भर भइसकेको हुन्थ्यो ।

संसारका प्रत्येक देशका बेग्लाबेग्लै विशेषता हुन्छन् । त्यहीअनुसार त्यो देशको विकासको गति पनि फरक फरक हुन्छ । नेपालको विशेषता पनि बेग्लै छ । नेपालले पूर्ण सार्वभौमसत्ताका लागि भारतीय साम्राज्यवादसित सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिखेर भारतीय साम्राज्यवादले गणतन्त्रको विरुद्ध राजतन्त्रलाई, धर्म निरपेक्षता विरुद्ध हिन्दु राष्ट्रलाई र वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विरुद्ध एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गरिरहेको बुझ्न कठिनाइ छैन । यसबाट नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न त्यति सहज परिस्थिति नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।

वर्गचरित्रको हिसाबले एमाले निम्न पुँजीपति वर्गको पार्टी हो । त्यस अर्थमा त्यो सर्वहारा वर्गको मित्रशक्ति हो तर तात्कालिक राजनीतिमा उसले जनतालाई भन्दा भारतीय साम्राज्यवादप्रति उत्तरदायी हुने नीति अपनाएको छ । त्यसैले तात्कालिक राजनीतिक सन्दर्भमा एमालेका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ ।

अझै सत्तामा टिकिरहनका लागि भारतीय साम्राज्यवादको आर्शिवाद थाप्ने सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलको पराधीन मानसिकताले थप समस्या निम्त्याएको छ । यस सन्दर्भमा ओलीकै क्रियाकलाप उल्लेखनीय छ । २०७७ सालमा रअप्रमुख सामन्त गोयलसितको भेटपछि ओलीले दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे; नेकपाको एकतालाई विघटन गरे र धर्म निरपेक्षतामाथि धाबा बोले । जबसम्म आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जनताप्रतिभन्दा विदेशी शक्तिको आशिर्वाद प्राप्त गरी सत्तामा रहिरहने मानसिकता सत्ता सञ्चालक दलमा यथावत रहन्छ, तबसम्म हाम्रो देशमा जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वर्गचरित्रको हिसाबले एमाले निम्न पुँजीपति वर्गको पार्टी हो । त्यस अर्थमा त्यो सर्वहारा वर्गको मित्रशक्ति हो तर तात्कालिक राजनीतिमा उसले जनतालाई भन्दा भारतीय साम्राज्यवादप्रति उत्तरदायी हुने नीति अपनाएको छ । त्यसैले तात्कालिक राजनीतिक सन्दर्भमा एमालेका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । यस्तो मोर्चाबन्दीको आवश्यकता तबसम्म रहिरहने छ, जबसम्म एमालेले आफ्नो २०७७ सालको प्रतिगामी कदमप्रति क्षमायाचना गर्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति प्रतिबद्ध रहने राजनीति अपनाउने छैन । त्यसका विपरीत वर्गचरित्रको हिसाबले काङ्ग्रेस सर्वहारा वर्गको दुस्मनशक्ति भएर पनि प्रतिगमनको विरोध गर्दै जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षाको सवालमा प्रतिबद्ध छ । त्यही कारण अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाको काङ्ग्रेससहितका राजनीतिक पार्टीसित सहकार्य भइरहेको छ ।

आखिर कम्युनिस्ट कार्यनीति भनेको तात्कालिक परिस्थितिमा रणनीतिसित मेल खाने गरी अपनाइने अस्थायी नीति हो । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता संस्थागत हुँदा नयाँ जनवादी क्रान्तितर्फ अघि बढ्ने रणनीतिलाई मदत पुग्दछ । त्यसैले तत्कालका लागि यिनीहरूको रक्षा गर्नु सही कार्यनीति हो । त्यसरी वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन अहिलेको सही कार्यनीतिक आवश्यकता हो । त्यस अर्थमा यसको औचित्यता छ ।

जहाँसम्म जनताको जनजीविकाको सवाल छ, त्यसको समाधान विद्यमान कुनै पनि राजनीतिक दलको सरकार आउँदैमा हुने छैन, त्यसका लागि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । त्यस्तो आमूल परिवर्तनका लागि नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल हुनुपर्दछ । यद्यपि समाजवाद, साम्यवादको स्थापनापछि मात्र जनताका सम्पूर्ण समस्या समाधन हुने छन् । त्यसभन्दा पहिले मानव समाज मात्रात्मक सुधारको प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । राणाशासनमा भन्दा निरङ्कुश पञ्चायत कालमा, निरङ्कुश पञ्चायत कालमा भन्दा गणतन्त्र कालमा भौतिक विकास बढ्दो गतिमा छ । २०७२ सालको संविधान बनेपछि सङ्घीयताका कारण भौतिक विकास निर्माण कुण्ठित भएका छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्न सङ्घीयता खारेजीको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

योभन्दा उच्च स्तरको सर्वहारा गणतन्त्र स्थापना गर्न, वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश निर्माण गर्न र जनताको जनजीविकाको समस्या समाधान गर्न अर्काे राज्यक्रान्ति (नयाँ जनवादी क्रान्ति) हुनुपर्दछ । त्यो रणनीतिलाई मदत पुर्‍याउने गठबन्धन अहिलेको होइन । यो कार्यनीतिक प्रकृतिको गठबन्धन हो ।

योभन्दा उच्च स्तरको सर्वहारा गणतन्त्र स्थापना गर्न, वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश निर्माण गर्न र जनताको जनजीविकाको समस्या समाधान गर्न अर्काे राज्यक्रान्ति (नयाँ जनवादी क्रान्ति) हुनुपर्दछ । त्यो रणनीतिलाई मदत पुर्‍याउने गठबन्धन अहिलेको होइन । यो कार्यनीतिक प्रकृतिको गठबन्धन हो । त्यसकारण यो गठबन्धनबाट यहाँभन्दा बढी अपेक्षा राख्नुपर्दैन । जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तनका लागि वर्गसङ्घर्ष निरन्तर चलिरहने छ, गठबन्धनमार्फत् चुनाव उपयोग गरिरहेका बेला पनि यस्तो वर्गसङ्घर्ष यथावत छ । यो विषयबाट नेकपा (मसाल) र राजमो पछि हटेको छैन ।

जनआन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन अर्थात् प्रतिगामी खतरालाई निस्तेज पार्न बनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आगामी मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा विजयी बनाउन सम्पूर्ण वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध र सक्रिय हुनुपर्दछ । यस विषयप्रति उदासिन हुनुको अर्थ र परिणाम प्रतिगामी तत्त्वको विजय हुने छ । त्यसो गर्नु २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि र २०७२ सालको संविधानको विरुद्ध जानु हुने छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यस्तो अनुत्तरदायी नीति अपनाउने छैन ।

भोलि परिस्थिति फेरिने छ र सोहीअनुसार नयाँ कार्यनीति तय हुने छ । तबसम्मका लागि यही कार्यनीति अर्थात् लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता रक्षाको कार्यनीति कार्यान्वयन गर्नु नै सही नीति हो । यही नीतिलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण वाममन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्ति जुटौँ र यसमा नै सम्पूर्ण रूपले ध्यानकेन्द्रित गरौँ ।

२०७९ कात्तिक २८ गते सोमबार