रामप्रकाश पुरी ##
नेकपा (मसाल) ले २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो र सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरणका लागि संविधान सभा चुनावको मागसहित सडक आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाएको थियो । जहाँ मसालको जनाधार राम्रो थियो, त्यहाँ चुनाव बहिष्कारको आन्दोलन सशक्त बनेको थियो । कतिपय मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका रित्तै फर्काइएका थिए । जनाधार नभएका स्थानमा पनि बहिष्कार आन्दोलनलाई प्रचारात्मक रूपमा सशक्त बनाइएको थियो । स्पष्ट छ कि कुनै आन्दोलन सशक्त हुनु र नहुनुमा त्यसको औचित्यता र आवश्यकतामाथि निर्भर रहन्छ । कुनै ठुलो शक्ति होस् वा सानो शक्ति नै किन नहोस्, तिनीहरूले चलाउने आन्दोलनको औचित्यता कति छ भन्ने प्रश्न नै राजनीतिमा मुख्य कुरा हो । त्यो आधारमा नै २०४८ सालको मसालको बहिष्कार आन्दोलनको सदैव विश्लेषण र मूल्याङ्कन हुँदै आएको छ । अब उक्त आम निर्वाचन बहिष्कार गर्नुको पृष्ठभूमि र औचित्यताबाट नै लेखलाई वाचन गर्न सुरु गरौँ ।
२०४६ सालको आन्दोलन एक प्रकारले सफल भएपछि देश सङ्क्रमण कालमा प्रवेश गर्यो । त्यो समयमा आआÇनो स्वार्थका राजनीतिक उद्देश्यलाई अगाडि बढाउने चलखेल प्रशस्त भएका थिए । सबै स्वार्थ संविधान निर्माणको विषयमा नै बढीभन्दा बढी केन्द्रित भएका थिए । राजावादी, प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी वा विदेशी शक्तिकेन्द्रसमेत सबैले आआÇनो स्वार्थअनुकूलको संविधान निर्माण गर्नका लागि प्रयत्न गरेका थिए । नेकपा (मसाल) बाहेक अन्य सबै शक्तिहरू संविधान सभाको विरुद्धमा गए र संविधान सुझाव आयोगद्वारा संविधान निर्माण गर्नका लागि सहमत भए । मसालले संविधान सभाको चुनावद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दियो । त्यसरी निर्माण हुने संविधान क्रान्तिकारी वा समाजवादी व्यवस्थाको दस्तावेज बन्ने छ भन्ने त थिएन, त्यो सुधारवादी कुरा नै थियो तैपनि मसालले त्यसलाई देशको तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता भएको कुरा औँल्याएर त्यसका पक्षमा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाएको थियो । संविधान सभाका विरोधी शक्ति, जो संविधान सुझाव आयोगका पक्षधर थिए, तिनीहरूबाहेक मसालको त्यस प्रकारको कार्यदिशालाई सुधारवादी बताएर संविधान सुझाव आयोगद्वारा निर्माण गरिने संविधानलाई नै यो वा त्यो प्रकारले समर्थन वा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यस बेलामा पनि थियो । ती सबै प्रकारका विरोध र चुनौतीको सामना गरेर त्यसरी त्यस बेलामा संविधान सभाको पक्षमा उभिने एक मात्र राजनीतिक शक्ति नेकपा (मसाल) भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई कसैले पनि मेट्न सक्दैन ।
राजनीतिक सङ्घर्षको मैदानमा संविधान सुझाव आयोगका पक्षधरको विजय भयो र त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ जारी भयो । त्यो संविधानले राजाको असीमित शक्तिलाई सुरक्षित गर्नुको साथै जनताबाट निर्वाचित हुने सरकार र संसद्लाई असाहय जस्तो रूपमा पेस गर्यो । सयौँ जाति, भाषा र धर्म भएको देशमा “हिन्दु राष्ट्र” को नीतिलाई अपनाएर धर्म निरपेक्षतालाई निषेध गरिएको थियो । न्यायपालिकाको सर्वोच्चता कायम रहन सकेको थिएन किनभने कुनै पनि अदालतमा राजा र राजपरिवारको विषयमा कुरा उठ्न सक्दैनथ्यो । त्यसरी संविधानभन्दा माथि सोही संविधानलाई नै किच्ने शक्तिलाई स्थापित गरेर संविधान सुझाव आयोगले त्यो संविधान जारी गरेको थियो । त्यसरी सारमा त्यो संविधानले सार्वभौमसत्ता राजामा निहित गरेर जनताका अधिकारलाई कुण्ठित गरेको थियो । त्यसैले त्यो संविधान कालो बन्न गएको थियो । उक्त कालो संविधानको परिणामस्वरूप अन्तत: राजाले आफ्नो हातमा शक्तिकेन्द्रित गरे र प्रतिगमन लादे ।
कम्युनिस्टका लागि नयाँ जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद जस्ता विषय दीर्घकालीन उद्देश्य हुन्छन् । एउटा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताभित्र यी कुनै पनि उद्देश्य पूरा हुन सक्दैनन् तर त्यही कुरालाई दर्साएर प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताभित्र पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक दायित्वलाई तिलाञ्जली दिइयो भने त्यसबाट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई नै फाइदा हुन्छ ।
२०६२–६३ सालको आन्दोलन त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि गरिएको अर्को एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन थियो, जसमा सबै लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक शक्ति सामेल थिए । त्यो आन्दोलन सफल भयो र त्यसको जगमा उभिएर संविधान सभा निर्वाचन गर्नका लागि सबै पक्ष सहमत भए ।
राजनीतिक सङ्घर्षको मैदानमा संविधान सभाका लागि मसालको सङ्घर्ष विजयी बन्न सकेन तर त्यो ऐतिहासिक र महान् शिक्षाप्रद भएर इतिहास बन्यो । मसालको त्यो कार्यदिशा देशको वास्तविक र वस्तुगत परिस्थितिसित मेल खाने भए पनि अदूरदर्शी राजनीतिक पक्षको दबदबा बन्न गएकाले मसालको संविधान सभाका लागि भएको सङ्घर्षले मूर्तता पाउन सकेन तर पनि मसालले संविधान सभाको प्रश्नलाई जीवित बनाउँदै अगाडि बढिरह्यो । सिङ्गो देश एकातिर र मसाल अर्कोतिर उभिने राजनीतिक परिस्थितिमा मसालको जनाधारको स्थिति, जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर र देशमा विद्यमान विभिन्न राजनीतिक पक्षको संविधान सभा विरोधी कार्यदिशाका कारणले संविधान सभाको कार्यदिशा त्यसबेला विजयी बन्न नसकेको भए पनि त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वर आवश्यकता केही वर्षमा नै पुष्टि भयो र सम्पूर्ण देश संविधान सभाका लागि तयार भयो । अन्तत: देशमा संविधान सभा नै एउटा राजनीतिक निकास भएको कुरामा सहमति जुट्यो । मसालले संविधान सभाका लागि गरेको उक्त सङ्घर्षको ऐतिहासिकता र महान् शिक्षाप्रद रहस्यको महत्त्व त्यसरी प्रमाणित भएको थियो ।
कुनै पनि आन्दोलन वा सङ्घर्षको निश्चित सीमा र औचित्यता हुन्छ । अनियन्त्रित रूपमा कुनै पनि आन्दोलन, सङ्घर्ष वा क्रान्ति चलिरहँदैन । २०४६ सालपछिको परिस्थितिमा संविधान सभाका लागि उठान गरिएको सङ्घर्षको उच्च चरणको अवधि २०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनको अवधिसम्म कायम रहेको थियो । सङ्क्रमण कालीन परिस्थितिमा संविधान निर्माणको प्रश्न प्रधान भएकाले संविधान कस्तो र कसरी बनाउने सम्बन्धमा नै विवाद र मतभेद थियो । संविधान सुझाव आयोगका पक्षधर र संविधान सभाका पक्षधरबिचको सङ्घर्षमा संविधान सुझाव आयोगका पक्षधर शक्तिको विजय भएपछि त्यो विजयको सन्दर्भ संविधान जारी गर्ने र त्यसअनुसार संसदीय निर्वाचन गराउँदै अगाडि बढ्ने सिलसिलासँग जोडिन पुग्यो भने संविधान सभा पक्षधर अर्थात् मसालको सङ्घर्षको सन्दर्भ जारी संविधानको विरोध गर्दै संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलासँग जोडिन पुग्यो । संविधान सुझाव आयोगको विकल्पमा संविधान सभा चुनावको कार्यदिशा अगाडि सारेको मसालले तत्कालीन जारी संविधानलाई कालो भएको बताउनु स्वाभाविक थियो तर आम निर्वाचनको बहिष्कार गर्नुको औचित्यता के थियो ? त्यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण थियो ।
एकातिर, संविधान सुझाव आयोगका पक्षधरसित राज्यशक्ति पनि रहेको थियो । त्यसैले त्यो पक्षले राज्यशक्तिको समेत प्रयोग गरेर निर्माण भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सर्त त्यस बेलाको संसदीय निर्वाचन (आम निर्वाचन) थियो । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यो संविधान असफल हुने कुरा स्वत: प्रष्ट थियो । राजनीतिक रूपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्बन्धी कार्यान्वयनको प्रश्न त झन् गम्भीर थियो । त्यसैले संसदीय निर्वाचन हुन नसकेमा संविधान असफल हुने सम्भावनाका कारण संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उनीहरूका लागि जीवनमरणको प्रश्न बन्न गएको थियो ।
आज एमाले नेतृत्व, खासगरी ओलीको कार्यशैली प्रतिगमनका लागि उपयोगी हतियार बन्न सक्ने कुरा प्रतिगामीलाई राम्ररी थाहा छ । एमालेलगायतले गरेको गठबन्धनको चरित्र र पृष्ठभूमिमाथि ध्यान दिने हो भने पनि त्यो प्रतिगामी शक्तिको गठजोड हो भन्ने कुरा झल्किन्छ ।
अर्कातिर, संविधान सभा पक्षधर मसालसित आन्दोलनलाई माथि उठाउनुको विकल्प थिएन । यदि संविधान सभाको चुनाव हुन सक्दथ्यो भने त्यसको पक्षमा गरिने आन्दोलनको विजयबाट मात्र हुन सक्दथ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको कम्पन राजतन्त्रको अन्त्य गर्नेसम्मको क्षितिजसम्म विस्तारित भएको थियो तर त्यो एउटा कम्पन मात्र थियो, त्यसका कैयौँ पक्ष शिथिल भएमा त्यो स्वत: कमजोर बन्न जान्थ्यो र अन्त्यमा त्यही नै भयो तर पनि जनआन्दोलनका क्षमतालाई माथि उठाउनका लागि केही सम्भावना पनि रहेका थिए । त्यसका लागि जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउनका लागि तत्कालीन संविधानको विरोध गर्दै संविधान सभाको चुनावको कार्यदिशासहित संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्दथ्यो । त्यसको अर्थ कालो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको संसदीय निर्वाचनलाई असफल पार्दै देशलाई संविधान सभाको चुनावतर्फ लैजानु र सोही चुनावबाट संविधान सभाको गठन गर्नु थियो । मसालले त्यसका लागि वैधानिक सङ्घर्षका सबै प्रयास गरेको थियो तर संविधान सभाको चुनाव हुन सकेन तैपनि चुनाव बहिष्कारको औचित्यता भने पूर्ण रूपले पुष्टि भएको थियो । करिब १६/१७ वर्षपछि सम्पूर्ण देश संविधान सभाका लागि तयार भयो ।
२०४८ सालको निर्वाचनपछि देशको राजनीतिक परिस्थिति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो । नयाँ संविधानको मार्गचित्रमा निर्वाचन भइसकेपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, निजामति क्षेत्रका कामकारबाही अगाडि बढे । जनआन्दोलनको क्षमता तल झरेर गयो । त्यो अवस्थामा नेकपा (मसाल) ले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशामा हेरफेर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था अगाडि आयो । सङ्घर्ष र आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने राजनीतिक भूमिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने, संविधान सभाको चुनावलाई प्रचारात्मक बनाउनुपर्ने, जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने, राष्ट्रियताका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, जनजीविकाको प्रश्नलाई उठाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यदिशालाई अबलम्बन गर्नुपर्ने भयो । त्यो अवस्थामा स्थानीय चुनावको उपयोग, मध्यावधि वा अन्य चुनावको उपयोगको औचित्यतालाई सिद्ध गर्दै संसद्को भण्डाफोर गर्ने कार्यदिशासहित अगाडि बढ्नुपर्ने नीति अख्तियार गरियो ।
चुनावलाई मसालले कार्यनीतिक विषय मान्दछ । २०४८ सालको चुनाव बहिष्कार आन्दोलनपछि देशमा चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने कुनै खास र ठोस आधार छैनन् । २०५९ सालको प्रतिगमनपछि राजाद्वारा प्रत्यायोजित स्थानीय चुनावलाई नेपालका सबै अग्रगमनकारी, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शक्तिले बहिष्कार गरेका थिए । कार्यनीतिक प्रश्नलाई तात्कालिक राजनीतिक विषयको आवश्यकता र महत्त्व
को आधारमा निर्धारित गरिन्छ । त्यसको अर्थ र औचित्यता यो हो कि कार्यनीतिक प्रश्न तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता र महत्त्व
सित सम्बन्धित हुन्छ । दीर्घकालीन वा रणनीतिक विषयलाई दर्साएर कुनै कार्यनीतिक प्रश्नबारे अपनाउने नीति कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भयो भने त्यो औचित्यहीन हुन्छ । कम्युनिस्टका लागि नयाँ जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद जस्ता विषय दीर्घकालीन उद्देश्य हुन्छन् । एउटा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताभित्र यी कुनै पनि उद्देश्य पूरा हुन सक्दैनन् तर त्यही कुरालाई दर्साएर प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताभित्र पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक दायित्वलाई तिलाञ्जली दिइयो भने त्यसबाट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि तात्कालिक कार्यनीति सही र वस्तुसङ्गत बनाएर काम गर्नुपर्दछ । त्यसरी सही र वस्तुसङ्गत कार्यदिशाले हरहमेशा सफलता हासिल गर्छ भन्ने ता हुँदैन तर त्यस प्रकारले कार्यदिशा अपनाउने राजनीतिक शक्तिलाई कुनै पनि भड्कावबाट जानबाट त्यसले रोक्दछ ।
यो चुनावमा प्रतिगमनलाई निर्णयाक रूपमा पराजित गर्नुपर्दछ । गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि प्रतिगमनलाई निर्णयाक रूपमा पराजित गरेर मात्र देशको राजनीतिलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान सकिन्छ ।
अहिलेको चुनावबारे ठिक त्यही कुरा हो । अहिलेको चुनाव उपयोग गर्नुको औचित्यताबारे विभिन्न सन्दर्भमा छलफल हुँदै आएका छन् । मसालले यो कुरा स्पष्ट गरेको छ कि अहिलेको चुनाव प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको रूपमा रहेको छ । जनताका विभिन्न जनआन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने जुन प्रयास भएका थिए, त्यसलाई पराजित गर्नका लागि प्रतिगमन विरोधी शक्तिले विगतदेखि विभिन्न सङ्घर्ष र सहकार्य गर्दै आएका छन् । अहिलेको देशको तात्कालिक आवश्यकताको विषय जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्नु रहेकाले प्रतिगमन विरोधी शक्तिबिच सहकार्य हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले विगतमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका पक्षसित पनि यो चुनावमा सहकार्य हुन पुगेको छ ।
त्यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका कतिपय पक्षसित भएको चुनावी तालमेललाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरेर कतिपयले मसालका विरुद्ध अफवाह फैलाउँदै आएका छन् । वास्तवमा तिनीहरूमध्ये कतिपयको भूमिका प्रतिगामी शक्तिलाई सुदृढ गर्ने रहेको छ भने कतिपय देशको राजनीतिमा कुनै भूमिका नभएका, भूमिकाविहीन र मसाललाई गाली गर्दै बास बस्नेमध्येका गुट–उपगुट रहेका छन् तर उनीहरूको त्यस प्रकारको क्रियाकलापले मसालको राजनीतिक अभियात्रामा कुनै अवरोध आउन्न; जस्तै कि विगतमा पनि त्यस प्रकारका कैयौँ मसाल विरोधी क्रियाकलाप सतहमा आउने गरेका थिए र केही समयपछि तिनीहरू बिलाउँदै गएका थिए । विरोधीको आलोचना, विरोध र अफवाह जे भए पनि खास उद्देश्य पूरा गर्नका लागि खास खास समयमा विभिन्न पक्षसित गरिने सहकार्य, कार्यगत एकता वा संयुक्तमोर्चाको नीतिलाई सामान्य रूपले बुझ्ने जोकोहीले पनि मसालको अहिलेको चुनावसम्बन्धी नीतिलाई सजिलै बुझ्ने छन् ।
अहिलेको चुनावमा प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु भनेको मुख्य रूपले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्नु हो । आज प्रतिगामी शक्तिले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त पार्नका लागि हिजोका दिनमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका पक्षमा सङ्घर्ष गरेका विभिन्न पक्षमा आएको भड्कावको समेत उपयोग गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर लैजानका लागि प्रयत्नसमेत गरेका छन् । त्यसरी भड्काव आएको पक्षमध्ये एमाले ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको छ ।
आज एमाले नेतृत्व, खासगरी ओलीको कार्यशैली प्रतिगमनका लागि उपयोगी हतियार बन्न सक्ने कुरा प्रतिगामीलाई राम्ररी थाहा छ । एमालेलगायतले गरेको गठबन्धनको चरित्र र पृष्ठभूमिमाथि ध्यान दिने हो भने पनि त्यो प्रतिगामी शक्तिको गठजोड हो भन्ने कुरा झल्किन्छ । ओलीले संसदीय व्यवस्थाका सामान्य नियम, संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सर्वोपरिता, संविधानका अग्रगामी मूल्य, न्यायपालिकाको निर्णयलाई बुझ्दै बुझेनन् भन्न सकिन्न । उनले बुझेर नै अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैलीले जनताका आन्दोलन, जनसङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्तिको दिशातिर लिएका थिए । ओली नेतृत्वको एमालेसित गठबन्धनमा रहेका राजतन्त्रवादी र कट्टर हिन्दुवादी राज्य स्थापनाका लागि प्रतिगामी अभियान चलाउँदै आएका विभिन्न प्रतिगामी चरित्रका छन् । त्यस प्रकारको गठबन्धनको यो चुनावमा विजय भयो भने उनीहरूले सबैभन्दा पहिले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई अन्त गर्नका लागि कदम उठाउने छन् । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको अन्त भएपछि नेपालको संविधानको औचित्यता पनि समाप्त भएर जाने छ । त्यो कुरा घोषित रूपले होइन, जनआन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा रहेका गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका मूल्यलाई समाप्त गर्दै संविधानलाई औचित्यहीन बनाउँदै अर्थात् कथित लोकतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादीद्वारा बदनाम गराएर, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति जनतामा घृणा उत्पन्न गराएर प्रतिगामी शक्तिहरू आÇनो उद्देश्यमा सफल बन्ने छन् । त्यसका लागि उनीहरूले निर्णायक तहमा उक्लिने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिलेको चुनावलाई उनीहरूले त्यही अवसरको रूपमा लिएको कुनै लुकेको कुरा होइन ।
नेकपा (मसाल) ले अवलम्बन गर्ने कार्यदिशा परिपक्व र देशको राजनीतिक आवश्यकतासित जोडिएको वस्तुनिष्ठ छ । यो कुरा हामीले मनोगत र स्वेच्छाचारी प्रकारले भनिरहेका छैनौँ, त्यो इतिहासले प्रमाणित गर्दै आएका कैयौँ तथ्यमाथि आधारित छ ।
यो चुनावमा प्रतिगमनलाई निर्णयाक रूपमा पराजित गर्नुपर्दछ । गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि प्रतिगमनलाई निर्णयाक रूपमा पराजित गरेर मात्र देशको राजनीतिलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान सकिन्छ । कुनै सरकार वा शासकको असफलता र गलत कार्यशैलीको विकल्प प्रतिगमन हुँदैन, त्यसको विकल्प जनआन्दोलन र जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा वा त्यो भन्दा अग्रगामी दिशामा जानु नै हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा जनआन्दोलन र जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा नै मुख्य विकल्प हो । त्यो भन्दा अग्रगामी दिशामा जाने बाटो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसका लागि अहिलेको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको संस्थागत विकास हुनु अनिवार्य हुने छ ।
अन्तमा यो कुरा स्पष्ट गरेर यो लेखको वाचन समापन गरौँ : नेकपा (मसाल) ले अवलम्बन गर्ने कार्यदिशा परिपक्व र देशको राजनीतिक आवश्यकतासित जोडिएको वस्तुनिष्ठ छ । यो कुरा हामीले मनोगत र स्वेच्छाचारी प्रकारले भनिरहेका छैनौँ, त्यो इतिहासले प्रमाणित गर्दै आएका कैयौँ तथ्यमाथि आधारित छ । संविधान सभाको मागको सङ्घर्ष, चुनाव बहिष्कार वा उपयोग, प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष, सङ्घीयता विरुद्धको सङ्घर्ष, सरकारमा सहभागितालगायतका कैयौँ ऐतिहासिक घटना र प्रश्नसित मसालको विश्लेषण र कार्यदिशालाई जोडेर इतिहासमाथि ध्यान दियौँ भने त्यो कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको चुनावबारे पनि त्यही कुरा सत्य हुने छ ।
विगतमा जस्तै अहिलेको चुनावमा पनि निश्चय नै नमिठो लाग्ने कैयौँ पक्ष अन्तर्घुलित भएर आएका छन् । बुझाइ र समझदारीमा पैदा भएका अन्तरविरोधका कारणले हामीलाई नमिठो लाग्ने हुन्छ तर त्यो तात्कालिक र अल्पकालिक अप्ठ्यारो मात्र हो । केही समयपछि सबै कुरा स्पष्ट हुँदै जाने छ र सिंहावलोकन गर्ने बेलासम्म सुखद स्थिति सृजना भइसकेको हुने छ ।
