काठमाडौं । सरकारले महाकाली सिंचाई आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र २९.६ हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृती दिएको छ ।बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

यस्तै, सरकारले पानी जहाज दर्ता तथा संचालन गर्न बनेको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न तर्जुमा गरेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको छ ।

यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु
१. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सृजना भएका वा हुने विवादहरु निरुपण र प्रतिरक्षा गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२. नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना, मोरङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. साझेदारी ऐन २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइएको छ ।

४.मिति २०७६ पुस २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको विषयमा संयुक्त कार्य समूह बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा मन्त्रालयका सहसचिव धु्रव घिमिरेको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागिताका लागि स्वीकृती दिइएको छ ।

५.ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेकोमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी तथा विद्युत् प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्या समाधानका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थ मन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा १५ दिन भित्र अध्ययन गरी सुझाव सहित सिफारिश गर्न देहाय बमोजिम समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजक सचिव उर्जा, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (सदस्य), अर्थ मन्त्रालयका सचिव (सदस्य) र विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक नेपाल (सदस्य), उर्जा मन्त्रालयका सह सचिव (सदस्य सचिव) हुनेछन् । आवश्यकता अनुसार उपसमिति र कार्यदल वठन गरी कार्यसम्पादन गर्ने म्याण्डेट पनि समितिलाई दिइएको छ ।

६. वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोष बीच एक्रिडिएसन मास्टर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।

७. पानी जहाज दर्ता तथा संचालन गर्न बनेको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न तर्जुमा गरेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइएको छ ।

८. महाकाली सिंचाई आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र २९.६ हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।

९. उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, प्राविधिक शिक्षा र सीप विकास गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्ने विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइएको छ ।

१०. अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको निकायहरुमा संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।

११. नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा सानु तुलाधार, काठमाडौं र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा ५ बमोजिम देहाय बमोजिम निर्णय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

क. नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले मिति २०७६–४– १३ मा निर्णय नं ४१६२ बाट वेबसर्भर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा लिको अनुमति पत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सो को जानकारी दिएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधिनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समय भित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने । निजले हालसम्म तिर्न बुझाउन पर्ने साँवा ब्याज सहितको बक्यौता जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्त भित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्त भित्रै बुझाउने गरी समय दिइने । यसरी निर्धारित समय भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पत्र खारेज गर्ने लगायतका कारबाही हुने व्योहोरा एवं प्रस्तुत निर्णको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

ख. स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सो को जानकारी दिएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधिनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समय भित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने । निजले हालसम्म तिर्न बुझाउन पर्ने साँवा ब्याज सहितको बक्यौता जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्त भित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्त भित्रै बुझाउने गरी समय दिइने । यसरी निर्धारित समय भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पत्र खारेज गर्ने लगायतका कारबाही हुने व्योहोरा एवं प्रस्तुत निर्णको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

ग. नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा लि अनुमति पत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सो को जानकारी दिएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधिनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समय भित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने । निजले हालसम्म तिर्न बुझाउन पर्ने साँवा ब्याज सहितको बक्यौता जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्त भित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्त भित्रै बुझाउने गरी समय दिइने । यसरी निर्धारित समय भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पत्र खारेज गर्ने लगायतका कारबाही हुने व्योहोरा एवं प्रस्तुत निर्णको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।