काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने चुनावको सन्दर्भमा भ्रामक सामग्री प्रकाशन गर्ने सामाजिक सञ्जालका पृष्ठ/समूहलाई हटाउन भनी दिएको निर्देशनमा विवाद देखा परेको छ ।
यस सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावल र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल विरोधमा देखिएका छन् । रावल र रिजालले २०७९ कात्तिक ९ गते तदनुसार अक्टोबर २६, २०२२ बुधबारका दिन ट्विटरमा बेग्लाबेग्लै सामग्री राख्दै विरोध गरेका हुन् ।
रावलको तर्क
बुधबार बिहान ९ः४२ मा रावलले ट्विट् गर्दै निर्वाचन आयोगको कात्तिक ८ गतेको निर्देशनप्रति ब्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले भनेका छन्– “कसैलाई मतदान गरौँ वा नगरौँ भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले शीर्ष ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै ‘विजयी’ घोषणा गरिदिए कसो होला ? यद्यपि आयोगको भनाइ नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हक विरुद्ध छ ।”
कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले ‘शीर्ष’ ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै ‘विजयी’ घोषणा गरिदिए कसो होला? यद्यपि आयोगको भनाई नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हक विरूद्ध छ।
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) October 26, 2022
रिजालको तर्क
यता, काङ्ग्रेस नेता रिजालले पनि “नो नट अगेन” जस्ता अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासङ्गत नभएको दाबी गरेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्देशनबारे पुनर्विचार गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
बुधबार दिउसो १२ः७ बजे ट्विटमा उनले लेखेका छन्– “म नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य हो । मेरो मत रुख छापमा नै हो तर ‘नो नट अगेन’ भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासङ्गत छ। यसबारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन युक्तिसङ्गत छैन, पुनर्विचार होस् ।”
म नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशिल सदस्य हो, मेरो मत रूख छापमा नै हो। तर, ‘नो-नट-अगेन’ भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतासंगत छ। यस बारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन युक्तिसंगत छैन, पुनर्विचार होस्।
— Minendra Rijal (@MinendraRijal) October 26, 2022
निर्वाचन आयोग के भन्छ ?
यसअघि कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै “नो नट अगेन” जस्ता सामाजिक सञ्चालका सामग्रीलाई भ्रामक र द्वेषपूर्ण किटान गरेका थिए ।
विज्ञप्तिमा दलका नेताहरूको विरुद्धमा प्रचार गर्ने कार्य बिद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारेबार ऐन–२०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचार संहिता–२०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ), (ट), (ठ) र (ड) को प्रतिकूल रहेको बताइएको थियो ।
आयोगले यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने स्मरण गराएको थियो ।
कस्ता थिए ती सामग्री ?
सामाजिक सञ्जाल केही दिनयता यस्ता सामग्री प्रकाशन हुन थालेका छन् । “#NoNotAgain” नामको एउटा सामग्रीमा राजनीतिक दलका विरुद्ध यस्तै सामग्री प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
“अबको निर्वाचनबाट ससम्मान बिदा गरौँ” त्यसमा अगाडि भनिएको छ– “थाहा पाउनुभयो नि ?” मङ्सिर ४ गते कुहिने र नहुहिने फोहोर छुट्याउने दिन ।”
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालकै “No Not Again” पृष्ठमा पनि त्यस्तै सामग्री भएको पाइ्रन्छ ।
“जे जति गर्यौ, धन्यवाद” त्यसमा अगाडि भनिएको छ– “अब पालो अरू कसैको, ससम्मान बिदाबारी निर्वाचन २०७९ ।”
एवम् प्रकारले “No Not Again” शीर्षककै अर्को सामग्रीमा भनिएको छ– “अहँ, फेरि हुँदैन ।”
सबै सामग्रीमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायतको फोटो सामेल गरिएका छन् ।
के छ ऐन, नियमावली र आचार संहितामा ?
निर्वाचन आयोगले यस्ता सामग्री ऐन, नियमावली र आचार संहिताप्रतिकूल भएको बताएको छ । के छ त ऐन, नियमावली र आचार संहितामा ?
बिद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारेबार ऐन–२०६३ को दफा ४७ मा भनिएको छ–
“बिद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने ः (१) कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका बिद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लोपटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने छ ।”
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) मा भनिएको छ–
“चरित्र हनन् गर्न नहुने : (१) उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन् गर्न वा गराउन हुँदैन ।”
निर्वाचन आचार संहिता–२०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) मा भनिएको छ– “सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने ।”
(ट) मा भनिएको छ– “निर्वाचनप्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने ।”
(ठ) मा भनिएको छ– “सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्ने जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने ।”
त्यस्तै (ड) मा भनिएको छ– “कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने ।”
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १७ मा “स्वतन्त्रताको हक” र धारा १९ मा “सञ्चारको हक” को व्यवस्था गरिएको छ ।
