काठमाडौं । खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त विद्युत आयोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनास्थलको मंगलबार निरीक्षण गर्दै उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हाल उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अध्ययन सकिनेबित्तिकै सरकारले दुधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए ।

१ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ६० अर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दुधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । सरकार आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले दुधकोशी मुलुककै १० ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पहिलो भएको चर्चा गर्दै आयोजना निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । आयोजनाले ओखलढुंगा र खोटाङका जनताको जीवनमा कायापलट गर्ने विश्वास उले व्यक्त गरे ।

आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट १० हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै त्यसको तुलनामा विस्थापित हुनेको संख्या नगण्य भएको उल्लेख गरे । यस्तै आयोजनाका कारण ७६ हजार १ सय ९५ रोपनी जमिन प्रभावित हुने घिसिङले जानकारी दिए ।

आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५।५ किलोमिटर लामो जलासय बनाइने छ। यस्तै १३। ३० किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुनेछ । उक्त आयेजनाबाट वर्षा याममा २ अर्ब ८ करोड तथा सुख्खा याममा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

मन्त्री पुनले सरकार ठूला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धनमा लागेको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकार भन्दा ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेकामा दुई वर्षको अवधिमा चार सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरेर १३ सय मेगावाट पु¥याएको बताए। हाल मुलुकभरका ८८ प्रतिशत घरधुरीले विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले बाँकी १२ प्रशित घरधुरीलाई लक्षित गरी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना सरकारको रहेको बताए ।