काठमाडौं । विभिन्न चार किसान संगठनले मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले सो माग गरेका हुन् ।
किसान संगठनहरुले मिटरब्याजका पीडित किसानहरु लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै किसानको लुटिएको जग्गा र सम्पती फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, किसान संगठनहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरितको नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । एमसीसी, एसपीपीलगायत देशहित विपरितका सम्झौता एवम् विधेयकहरुको उनीहरुले विरोध गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गत २०७९ साउन १४ गते प्रस्तुत गरेको ५९ बूँदे मागहरुबारे स्मरण गराइएको छ ।
चार किसान संगठनको संयुक्त वक्तव्य
हामी चार किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासं(क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ समेत संलग्न भएको देशका ६ जिम्मेवार किसान संगठहरुले संयुक्तरुपमा कृषि र किसानका ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्या समाधानार्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गत २०७९ साउन १४ गते प्रस्तुत गरेको ५९ बूँदे मागहरुप्रति दृढ समर्थन र ऐक्यबद्धता पुनः जाहेर गर्दछौं र कृषि र किसानका यी समस्याहरुको तत्काल ठोस र प्रभावकारी समाधान गर्ने कदम चाल्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
यी मागहरु सही किसिमले समाधान गरिएमा देशमा कृषि र किसानको समुन्नति हुने, देशको अर्थतन्त्र आन्तम निर्भर बन्ने ठोस आधार तयार हुने, आयातन प्रतिस्थापन हुने र देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रता पनि सुदृढ हुने तथा जनतन्त्र सुरक्षित बन्ने आधार खडा हुने र जनजीबिकाका मूलभूत समस्याहरु हल भएर जाने हाम्रो विश्वास छ ।
हामी एमसीसी, एसपीपी, गैर नेपालीलाई हचुवाको भरमा बंशजको नागरिकता दिने र पुस्तौ पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सोझा, निमुखा, जग्गाबिहीन र घरबारबिहीन जस्तो नाजुक स्थितिमा बस्न र गुजार गर्न बाध्य पारिएका नेपालीलाई नागरिकताबाट बञ्चित राख्ने प्रकृतिको बिधेयक प्रस्तुत र पारित गरिएको छ त्यो नेपाल र नेपाली हितमा छैन ।
अतः यी राष्ट्रघाती प्रकृतिका गम्भीर सम्झौता र बिधेयकहरु नेपालको आम किसान बर्गको हितमा पनि बिल्कुलै छैनन् निष्कर्शकासाथ तिनको तत्काल खारेजी गर्न, नेपाली नागरिकलाई मात्र बंशजको नागरिकता प्रदान गर्न र विदेशीलाई निश्चित समयावधि र अन्य आवश्यक बिधि र प्रकृयाका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न, जनसंख्या अतिक्रमणको कुनै छिद्र विधेयकमा नराख्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं र अहिलेसम्म के कतिले कुन कुन किसमको कस्तो प्रकारका नागरिकता प्राप्त गरे ती सबै नियमित प्रकृतिका नागरिकता हुन् कि होइनन् भन्ने सन्दर्भमा सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष प्रष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गरियोस् र नागरिकता सम्बन्धी अनियमितता छानबिन र आवश्यक कारबाही उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरियोस् र नागरिकता समस्या सही किसिमले हल गरियोस् तथा नेपाली किसान र कृषि श्रमिकहरुलाई नियमितरुपमा सहज किसिमले नागरिकता पदान गरियोस् र उनीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित हुने स्थितिको अन्त्य गरियोस् भन्ने पनि जोडदार माग गर्दछौं ।
यतिबेला हामी मिटरब्याजे साहुहरुले किसानहरुलाई फसाएर उनीको जग्गा जमिनबाट उनीहरुलाई उठिबास गराउने र घर परिबार बिचल्लीमा पार्ने घोर अपराधपूर्ण अमानबी अकार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं र नेपाली किसानमाथि खुलेआम ठगी विरुद्ध भइरहेको मिटरब्याज पीडित किसानहरुको संघर्षप्रति दृढ ऐक्यबद्धता जनाउँदै तिनको ऋण मिनाह गर्न, ठगीमा परेको जग्गा जमिन फिर्ता गर्न र मिटरब्याजे साहुहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौं । साथै संघर्षरत मिटर ब्याज पीडित किसानहरुको खाने र बस्ने तत्काल उचित अस्थाई ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा, नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता, समुन्नति र शान्ति सुरक्षा सही किसिमले गर्ने हो भने एमसीसी, एसपीपी जस्ता र असमान प्रकृतिका घोर राष्ट्रघाती समझौता तथा राष्ट्रघाती नागरिक विधेयक खारेज गरिनुको कुनै विकल्प छैन, टाले टुले र हचुवा तरीकाले नेपाली जनतामाथि बाह्य दासता थोपर्ने र उनीहरुको देश र जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइदैन भन्ने प्रष्ट धारणा छ रहको कुरा पुनः दोहोर्याउँदछौं । अनि यस्ता जनविरोधी र राष्ट्रघाती गतिविधिका विरुद्ध जनताको संयुक्त आन्दोलनको कुनै विकल्प बाटो छैन भन्ने कुरा पनि हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं।
भैरबराज रेग्मी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)
सीताराम तामाङ्ग, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी)
लोकनारायण सुबेदी, इञ्चार्ज, अखिल नेपाल किसान यूनियन
कृष्ण राना, इञ्चार्ज, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ
२०७९ भाद्र १८
