काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ ।
बिहीवार बिहान सवा ११ बजेबाट शुरु भएको बयान महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरुको कार्य व्यस्तताका कारण २ घण्टा बसेर सकिएको हो । आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले २ वटा प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ ।
आज प्रधानन्यायधीशले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको बारेमा बयान लिएको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टले बैठकले भदौ १९ गते ११ बजे बस्नेगरी सकिएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रधानन्यायाधीशले अहिले आफ्नो हिसावबाट जवाफ दिइरहनुभएको र त्यसको सत्यताका बारेमा समितिले पुनः अध्ययन गरेर निस्कर्ष निकाल्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनको दिनसम्म समितिलाई समय रहेको उल्लेख गर्दै सकेसम्म चाँडै टुंग्याउने रणनीतिमा समिति रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले आजका प्रश्नहरु लामो भएकोले दुई वटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गर्नुभएको शब्दहरुमा आपत्ति जनाउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर गरियो भन्ने अभियोगको बारेमा प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्ने व्याख्यात्मक शैलीमा गएको बताउनु भयो । उहाँले बुधवार बार, न्यायाधीशहरुमाथि आरोप लगाउनुभएको र आज संसद र सांसदहरुमाथि आरोप लगाउनुभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले महाअभियोगलाई निस्पष्क्षताका साथ कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्नेकुरामा समितिमा छलफल हुने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको समितिले बनाएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोले १९ गते अगावै पनि समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने बताउनु भयो ।
सांसद शर्माले आजको बयानमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमावली र संविधानको कुरा उठाउनुभएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आफैँ उजुरी गरेर आफैँले छानबिन गर्न पाउनुहून्न भन्ने धारणा राख्नुभएको र समिति सदस्यहरुले संसदको नियमावलीमा महाअभियोग प्रश्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद समितिमा बस्न नपाउने भन्ने प्रावधान नभएको र नियम, कानून र नियमावली अनुसार नै छानबिन गरेको कुरा सांसदहरुले राखेको बताउनु भयो । समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सोध्नका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको छ । गत फागुन १ गते जबराबिरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।
