काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग नजोडिएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसीको प्रकृया २०१३ देखि शुरु भएको र २०१५ मा नेपालमा कार्यालय बसेको तर इन्डोप्यासिफिक रणनीति २०१७ देखि आएकाले शंका नगर्न आग्रह गरे ।
उनले एमसीसी अन्तर्गत आउने ५० करोड अमेरिकी डलर सडकको स्तरोन्नती तथा विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुने भएकाले सैन्य गठबन्धनको विषय कहाँबाट जोडियो आफूले थाहा पाउन नसकेको बताए। उनले एमसीसीको बारेमा चलेको बहस राजनीतिक तुष्टिकरण मात्र भएको कुरा बताउँदै त्यसको प्रमाणित गर्न बसह गर्नेहरुलाई नै छाडिदिनुपर्ने बताए । उनले एमसीसी सम्झौतामा नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको साझेदार हुनुपर्छ भन्ने कुनै बुँदा नभएको बताउँदै आर्थिक तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धीत कुराहरुमा आउने सहयोग सरकारले लिने स्पस्ट पारे ।
अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभएको चर्को बहस चलिरहेका बेला मन्त्री बाँस्कोटाले संसदबाट एमसीसी पारित हुने दाबी गरेका हुन् । नेकपाको हालै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीबारे चर्को विवाद भएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, देव गुरुङ लगायत नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् ।
त्यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारसँग बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस अर्थहीन भएको दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वासको मत लिनका लागि कुनै नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दवाव सिर्जना नभएको बताएका हुन् । उनले विश्वासको मत लिनुपरेपनि कुनै महाभारत नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री २०७४ फागुन ३ गते निर्वाचित हुँदा नै बहुमत भएकाले र केही दल पछि मात्रै समेल भएको बताउँदै उनीहरुले छाड्दैमा सरकार नढल्ने बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले देशमा अर्को केही नभएको जस्तो गरी गोकर्ण रिसोर्ट र नेपाल ट्रस्टको कुरा आएको बताए । उनले नेपाल ट्रस्टको एउटा मात्रै सम्पत्ती नभएको र कुनैपनि सम्पत्ती कसैलाई अनाधिकृत रुपमा दोहन गर्ने छुट नभएको दाबी गरे ।
