मोहनविक्रम सिंह ##
प्रतिनिधि सभाले बहुमतद्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । अब त्यो राष्ट्रियसभामा जाने छ र त्यसपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने छ । पहिलोपटक संसद् र राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो तर अब संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस प्रकारको कुनै विकल्प दिन्न र अब त्यो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि त्यसलाई पारित नै गर्नुपर्ने छ । त्यसो भएमा त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुने छ ।

यो कुरा मान्नका लागि आधार छ कि अहिले सरकारले जुन विधेयक संसद्मा पठाएर पारित गरायो, त्यसबाट नेपालका लागि दूरगामी दुष्परिणाम हुने छन्। भारतीय साम्राज्यवादले आफ्नो छिमेकी देशमा प्रभुत्व जमाउनका लागि नागरिकता रणनीतिको अभ्यास गर्दै आएको छ । त्यो रणनीतिलाई त्यसले पहिले श्रीलङ्कामा प्रयोग गरेको थियो र पछि त्यसलाई फिजीमा प्रयोग गर्यो । श्रीलङ्कामा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय गएर बसोबास गरेका थिए र पछि उनीहरूले त्यहाँ स्वतन्त्र तामिल राज्यका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष चलाएपछि त्यो सङ्घर्ष असफल भयो । फिजीमा उनीहरूको नागरिकता रणनीति सफल नै भयो । भारतले त्यो नागरिकता रणनीतिलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यसका दुईओटा पक्ष छन् : प्रथम चरणमा तराईलाई पहाडवाट अलग बनाएर स्वतन्त्र बनाउने; दोस्रो चरणमा नेपालको जनसङ्ख्यामा भारतीयको बहुमत बनाएर सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र नै कब्जा गर्ने । अहिलेको नागरिकता विधेयकले भारतीय साम्राज्यवादको नेपालसम्बन्धी त्यही प्रकारको नागरिकता रणनीतिको सेवा गर्दछ ।

नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई जस्तै भारतीय सङ्घमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने उक्ति आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । आफ्नो रणनीति पूरा गर्न भारतले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी वा सरकारलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउदै आएको छ ।

हामीले यो आरोप लगाउँदैनौँ कि अहिले जसले त्यो विधेयकलाई संसद्मा सर्मथन गरेका छन्, उनीहरू सबैको त्यही प्रकारको नियत रहेको थियो तर राजनीतिमा नियत होइन, परिणामले निर्णयात्मक महत्त्व राख्दछ । अहिले संसद्मा त्यो विधेयकलाई सर्मथन गर्ने बेग्लाबेग्लै संसद्को त्यस्तो नियत नभए पनि अन्तमा अहिलेको संसद्द्धारा पारित विधेयकले परिणाममा भारतीय सामाज्यवादको नागरिकता रणनीतिको नै सेवा गर्दछ भन्ने कुरा निश्चित छ । भारतले नेपाललाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्न सुरुदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई जस्तै भारतीय सङ्घमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने उक्ति आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । आफ्नो रणनीति पूरा गर्न भारतले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी वा सरकारलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउदै आएको छ ।

तर ती राजनीतिक पार्टीमाथि विश्वास गर्न नसकेर भारतले सिधै आफ्नो निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्ने नीति अपनायो । त्यही सिलसिलामा तराईका कतिपय राजनीतिक पार्टीको गठन भयो । उनीहरूले सुरुदेखि नै भारतको नेपालप्रतिको रणनीतिको सर्मथन गर्दै आएका छन्, चाहे त्यो नेपालको संविधानको विरोध गर्ने प्रश्नमा होस, चाहे अङ्गीकृत नागरिकलाई नेपालका संवैधानिक पदमा पुग्ने प्रश्नमा होस् वा संविधानमा संशोधन गर्ने प्रश्नमा होस्, नागरिकताको प्रश्नमा पनि उनीहरूको नीति भारतको नागरिकता रणनीतिलाई मदत पुग्ने प्रकारको नै रहँदै आएको छ । यो कुराप्रति उनीहरूको ध्यान गएको पाइँदैन कि अहिले संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको परिणामस्वरूप नेपालमा बस्ने नेपाली नै अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने र अन्तमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आउन सक्ने छ ।

तराईका कतिपय राजनीतिक सङ्गठनको भारतपरस्त चरित्रको उल्लेख गर्ने बेलामा यो कुराप्रति पनि हाम्रो पूरा ध्यान छ कि त्यहाँका बहुसङ्ख्यक जनता थारू, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, दलित आदिमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । नेपालको सीमा अतिक्रमण, डुबान, अपराधजन्य कार्य आदिबाट सर्वप्रथम र मुख्य रूपले तराईका जनता नै पीडित हुन्छन् र त्यस प्रकारका कार्यका विरुद्ध तराईका जनताले नै अग्रपङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको गौरवमय इतिहास छ । त्यसका लागि हामीले तराई वा मधेसका जनताको अभिनन्दन गर्नुपर्दछ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि पनि उनीहरूले सधैँ अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गरिरहने छन् भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।

देशमा प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्र्घषमा पाँचदलीय गठबन्धन वा पाँचदलीय चुनावी तालमेलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । ती पाँच दलहरूमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एक हो तर यसका लागि हामीले दुःख प्रकट गर्नुपर्छ कि राजमोबाहेक अन्य चार दलले नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने नीति अपनाए ।

देशमा प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्र्घषमा पाँचदलीय गठबन्धन वा पाँचदलीय चुनावी तालमेलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । ती पाँच दलहरूमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एक हो तर यसका लागि हामीले दुःख प्रकट गर्नुपर्छ कि राजमोबाहेक अन्य चार दलले नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने नीति अपनाए । तिनीहरूमध्ये राजमो मात्र एक्लै त्यो विधेयकका विरुद्ध ढृढतापूर्वक उभियो । त्यसको त्यो अडान देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता वा राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा कहिल्यै कुनै सम्झौता नगर्ने उज्ज्वल इतिहासानुरूप छ ।
पाँच दलमध्ये अन्य चार दलले नागरिकता विधेयकलाई सर्मथन गरेको हुनाले अब राजमो उनीहरूसँगै रहन्छ वा अलग हुन्छ भन्ने प्रश्न धेरैतिरबाट उठ्न थालेका छन्तर त्यसबारे हाम्रो स्पष्ट र ढृढ नीति छ । अन्य चार दलसँग हामीले पार्टीएकता गरेका होइनौँ र त्यो खालि कार्यगत एकता मात्र हो । कार्यगत एकता आधारभूत सैद्धान्तिक वा राजनीतिक प्रश्नमा आधारभूत मतभेद भएका परस्पर विरोधी शक्तिसँग पनि हुन सक्दछ र त्यो संयुक्तमोर्चाको नीति हो । उदाहरणका लागि सङ्घीयताको प्रश्नमा हाम्रो अन्य पक्षसित मतभेद छ तर त्यो मतभेदका बाबजुद हामी पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएका थियाँै । एमसिसीसम्बन्धी मतभेदका कारणले हामी पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग भएका थियौँ तैपनि पाँचदलीय चुनावी तालमेलको नीतिलाई कायम राख्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।

अन्य पक्षहरूसित हाम्रा आधारभूत प्रकारको सैद्धान्तिक वा राजनीतिक मतभेद भएको हुनाले हामी गठबन्धनको सरकारमा सामेल भएनाँै । तैपनि तत्कालीन रूपमा समान समझदारी रहेका प्रश्नमा मिलेर जाने हाम्रो पहिलेदखिको नीति रहेको थियो र हाम्रो त्यो नीति अहिले पनि छ । अन्य पक्षसँग सङ्घीयता, एम.सी.सी. वा नागरिकता विधेयक जस्ता विषयमा हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेद भए पनि हाम्रो यो वस्तुवादी सही विश्लेषण रहेको छ कि देशमा अहिले प्रतिगमनको गम्भीर खतरा छ । हामीले त्यो खतरा रोक्न सकेनौँ भने जनताको आन्दोलनद्वारा प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतासमेत समाप्त हुने र देश प्रतिगमन वा तानाशाही शासनको चक्रव्यूहमा जाने खतरा छ । त्यसलाई रोक्न नै पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो र अहिलेको पाँचदलीय चुनावी तालमेलको औचित्यता पनि त्यही कुरामा अन्तर्निहित छ । त्यसकारणले अन्य चार दलसँग हाम्रा गभ्भीर प्रकारको मतभेद भए पनि हामीले पाँचदलीय चुनावी तालमेललाई कायम राख्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छौँ । हामीलाई विश्वास छ कि त्यस प्रकारको तालमेलले नै प्रतिगमनलाई रोक्न सक्दछ र रोक्नु पनि पर्दछ ।

जुन पक्षसँग हामीले चुनावी तालमेलमा जोड दिएका छौँ, उनीहरूसँग हाम्रा कैयौँ गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेद भए पनि उनीहरू सबैको एउटा सकारात्मक पक्ष भएको कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । त्यो सकारात्मक पक्ष के हो भने प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्र्घषमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

जुन पक्षसँग हामीले चुनावी तालमेलमा जोड दिएका छौँ, उनीहरूसँग हाम्रा कैयौँ गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेद भए पनि उनीहरू सबैको एउटा सकारात्मक पक्ष भएको कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । त्यो सकारात्मक पक्ष के हो भने प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्र्घषमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता ल्याउनका लागि चलेको ऐतिहासिक संयुक्त आन्दोलनमा उनीहरूको पनि योगदान रहेको थियो । त्यसैले आज प्रतिगमनका विरुद्ध चलिरहेको सङ्र्घषमा उनीहरूसँगको एकताले सकरात्मक महत्त्व राख्ने कुरा प्रष्ट छ ।

प्रतिगामी शक्तिहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् कि पाँचदलीय गठबन्धन वा पाँचदलीय चुनावी तालमेलका कारणले उनीहरूको लगातार हार हुँदै गएको छ र एकपछि अर्को गर्दै उनीहरूका किल्ला भत्कँदै गएका छन् । त्यसैले अहिलेको उनीहरूको मुख्य जोड पाँचदलीय गठबन्धन वा चुनावी तालमेललाई तोड्ने कुरामा नै छ । त्यही नै अहिलेको उनीहरूको मुख्य रणनीति रहेको छ । त्यसैले उनीहरूको तर्फबाट पाँचदलीय चुनावी तालमेल गलत छ र त्यसको कुनै औचित्य छैन भन्ने आवाज निकै उठ्ने गरेको छ । पाँचदलीय चुनावी तालमेल हुन्छ या टुट्छ ? त्यो कुरामाथि नै प्रतिगमनको भविष्य निर्भर गर्दछ ।

एकातिर, पाँचदलीय गठबन्धन वा चुनावी तालमेलको राजनीतिक वा रणनीतिक महत्त्वलाई ठिक समयमा बुझ्न नसकेर तथा अर्कातिर, कतिपय तात्कालिन महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि दुस्मन वा प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग पनि कार्यगत एकता गर्नुपर्छ भन्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादी संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्तलाई ठिकसँग बुझ्न नसकेर हाम्रा कतिपय शुभचिन्तकले पनि अन्य पक्षसँग हाम्रा विभिन्न मतभेद भएका कारणले पाँचदलीय गठबन्धन वा चुनावी तालमेलबाट पनि अलग हुनुपर्छ भन्ने विचार प्रकट गरेको पाइन्छ । त्यस प्रकारका विचार प्रकट गर्ने बेलामा उनीहरूले एउटा कुराप्रति ध्यान दिएको पाइन्न । त्यो कुरा हो : प्रतिगमनद्वारा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतासमेतलाई समाप्त गर्ने र देश प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर जाने खतरा ।

हामीले अहिलेको देशको राजनीतिक आवश्यकता वा प्रतिगमनको खतरामाथि ध्यानकेन्द्रित गरेर पाँचदलीय गठबन्धन वा चुनावी तालमेलमा जोड दिए पनि त्यो नीति सफल हुने छ र हामी प्रतिगमनमाथि विजय प्राप्त गर्न निर्णयात्मक रूपले सफल हुने छौँ भन्ने कुरा निश्चित रूपले भन्न सकिन्न ।

हामीले अहिलेको देशको राजनीतिक आवश्यकता वा प्रतिगमनको खतरामाथि ध्यानकेन्द्रित गरेर पाँचदलीय गठबन्धन वा चुनावी तालमेलमा जोड दिए पनि त्यो नीति सफल हुने छ र हामी प्रतिगमनमाथि विजय प्राप्त गर्न निर्णयात्मक रूपले सफल हुने छौँ भन्ने कुरा निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । यसबारे राजमोको सधैँ स्पष्ट र ढृढ दृष्टिकोण रहँदेै आएको छ तर अन्य पक्षले प्रायशः आधारभूत राजनीतिक विषयभन्दा गौण राजनीतिक महत्त्वका विषयलाई प्राथमिकता दिएर पाँचदलीय गठबन्धन वा चुनावी तालमेललाई कमजोर पार्ने जस्ता काम गरेको पनि पाइन्छ । पाँच दलका बिचमा भएका समझदारीलाई इमान्दारितापूर्वक पालन नगर्ने प्रवृत्ति पनि उनीहरूमा देखा पर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय चुनावको उदाहरण नै हाम्राअगाडि छ ।

स्थानीय तहको चुनावको समयमा भएका सबै समझदारीलाई राजमोले मात्र इमानदारिता र ढृढतापूर्वक पालना गरेको छ तर अन्य पक्षले त्यस प्रकारको राजनीतिक इमानदारिताको प्रदर्शन गरेनन् । आगामी प्रदेश र संसदीय चुनावमा पनि त्यस प्रकारका कमजोरी देखा पर्न थाल्यो भने त्यसको लाभ प्रतिगमनलाई नै पुग्ने छ र प्रतिगमनमाथि निर्णयात्मक विजय प्राप्त गर्न सम्भव हुने छैन । हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ, त्यस्तो नहोस् र देश अँध्यारो भविष्यतिर नजाओस् ।