भीष्म जोशी ##
महाभारत पूर्वीय दर्शनको महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो । महाभारत आजभन्दा करिब पाँच हजार वर्षपहिला महर्षि वेव्यासले लेखेका हुन् । उनी नेपालकै तनहुँ जिल्लाका हुन । महाभारत संसारकै सबभन्दा ठुलो महाकाव्य हो । यो नपढ्ने सायद कमै होलान् । लाग्छ, श्रीमदभागवत् गीतापछि पूर्वीय दर्शनमा बढी पढिएको पुस्तक महाभारत हो । महाभारतलाई धर्म, अर्थ, साहित्य, राजनीति, संस्कार÷संस्कृति, राष्ट्रियता, मानवीयता, न्याय जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि यो पुस्तक उत्तिकै गहन र बृहत् लाग्छ ।

महाभारतमा एउटा चर्चित प्रसङ्ग छ, अर्जुनपुत्र अभिमन्युको मृत्यु प्रकरण । अभिमन्यु पन्ध्र वर्षका नाबालक थिए । नाबालक भए पनि उनी आफ्ना पिता अर्जुनभन्दा पनि शक्तिशाली थिए । उनी एक्लै युद्व लड्छु भनी कौरव सेनासँग युद्ध गर्न निस्किन्छन् । उनी द्रोणाचार्यले रचेको भयानक सैनिक व्यूह (चक्रव्यूह) भित्र पस्छन् तर चक्रव्यूहभन्दा बाहिर निस्कन नजानेर उनले त्यो चक्रव्यूहभित्रै मृत्युवरण गर्न पुग्छन् । उनको मृत्यु युद्धको नियम विपरीत कौरवका सातओटा महारथीबाट हुन्छ । उनलाई त्यहाँबाट उम्कनै नदिई क्रुर ढङ्गले चक्रव्यूहभित्रै उनको हत्या गरिन्छ । सातओटा महारथीले उनको हत्या गरेको प्रसङ्ग महाभारतमा चर्चित छ ।

यो लेखमा यसै चर्चित चक्रव्यूहको प्रस्गको उल्लेख गर्नुको कारण के हो भने हाम्रो देश पनि अहिले चक्रव्यूहरूपी सात घेराभित्र पसिसकेको छ । अब ती घेराभित्र बाट हाम्रो देश युद्ध जितेर अर्जुन बनेर बाहिर निस्कन्छ वा अभिमन्यु बन्छ ? कौरवरूपी सातओटा महारथी जस्तै यहाँ हाम्रो देशका अगाडि रहेका सातओटा चक्रव्यूहका महारथीको बारेमा छोटकरीमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

भ्रष्टाचार
हाम्रो देशका लागि भ्रष्टाचार चक्रव्यूहको पहिलो बाह्य घेराको रूपमा रहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार यति धेरै बढेर गएको छ कि यसको हिसाबकिताब नै निकाल्न सकिने अवस्था छैन । हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा चार खर्ब बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजुलाई भ्रष्टचारको रूपमा त लिइन्न तर यो भ्रष्टाचारको सङ्केत हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल भ्रष्ट मुलुकमध्ये अगाडि रहेको बताउँछ । नेपालमा सुशासन कायम गर्ने भनी गठित सार्वजनिक निकायले नै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्नुले यति धेरै बेरुजु बढ्न गएको पुष्टि हुन्छ । बेरुजुको अन्तर्यभित्र कहिँ न कहिँ भ्रष्टाचार गर्ने निहित स्वार्थ लुकेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन जान्छ ।

अर्कोतिर, आज नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारका कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्था नै धरापमा परेको भान हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको नीतिनिर्माण गर्ने तहमा नै हुने भ्रष्टाचार हो । यसमा सार्वजनिक नीतिहरू देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा नराखी सीमित स्वार्थ समूहको हितरक्षाका लागि सार्वजनिक नीति बनाइन्छ । सोहीअनुरूप देशको अर्थतन्त्र परिचालन गरिन्छ । देश र जनताका निम्ति हुनुपर्ने सार्वजनिक नीति अर्कैको निम्ति हुने हुँदा जनता यसको मारमा पर्ने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार देश र जनताप्रतिको अक्षम्य अपराध हो । यो अदृश्य रूपमा गरिने भयङ्कर ठुलो भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचारमा देशको कानुन पनि काम नलाग्ने बनाइएको हुन्छ । यस्तोमा देशको कानुन प्रभावकारी बन्न सक्दैन वा भनौँ, नीति नै कानुन बनेर आइदिन्छ ।

अर्कोतिर रहेको तथ्य के छ भने सार्वजनिक पदको व्यापक दुरूपयोग हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी सम्मलेसार्वजनिक पदको व्यापक दुरूपयोग गरिरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक निकायमा बसेका पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत ढुकुटी सम्झेर पदको व्यापक दुरूपयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

हाम्रो समाजमा प्रतिष्ठा र सम्मानको विषय बनेको छ, भ्रष्टाचार गरी पैसा कमाउनु । पैसा कमाउनु नै सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मानको विषय बनेको छ । पैसा कमाउनु मात्र प¥यो यसको स्रोतको कहिँ कतै कसैले खोजिनीति गर्दैनन् र यसलाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । दैनिक लाखौँ घुस लेनदेनका समाचार त आजभोलि सामान्य बन्न थालेका छन् । यसरी भ्रष्टाचारले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै खोक्रो बनाउँदै लगेको जगजाहेर छ।

सार्वजनिक खर्च
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । सीमित स्रोतसाधन छ र सोहीअनुरूपको सानै पैमानामा हाम्रो सार्वजनिक खर्च पनि छ । सरकारले यस वर्ष करिब १८ खर्बजतिको बजेट बनाएको छ† जसमध्ये अधिकांश खर्च तलबभत्तामा खर्च गर्ने, करिब ४२ प्रतिशत रकम चालु (प्रशासनिक) खर्च, करिब १३ % वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको साँवाब्याज तिर्न) तर्फ खर्च गर्छौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई २४ प्रतिशत दिएको छ भने पुँजीगत खर्च करिब २१ % (२१.२) रहेको छ । यो देशको अनिवार्य बाध्यता हो किनकि हामीसँग स्रोतसाधन सीमित छ । यसमा पनि करिब ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण र थोरै मात्रामा अनुदान ल्याउने अपेक्षा राखेर बजेट बनाएको छ ।

विकासको सामान्य नियम के हो भने प्रशासनिक खर्च हामीले २० प्रतिशतको हाराहारीमा गर्नुपर्ने हो । विकास खर्च ६०–७० प्रतिशत गर्नुपर्ने हो तर हाम्रोमा बिडम्बना विकास खर्च २० प्रतिशत, प्रशासनिक र अन्य खर्च ८० प्रतिशत हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ । हामीले बनाएको आर्थिक संरचना नै उल्टो छ । हाम्रो बाध्यता वा वास्तविकता यही हो । यसको अर्थ हो– हामीले हाम्रो आर्थिक जग नै खडा गर्न सकेका रहेनछौँ । हामीले गर्ने विकास खर्च २० प्रतिशत हो । योभन्दा बढी त बार्षिक बजेटमा ऋण नै छ । यसमा पनि पूरै बजेटखर्च गर्न सक्दैनन् । विकास गर्न छुट्याइएको यो २० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर हेर्ने हो भने यसको पनि हामी करिब ६० % मात्रै खर्च गर्न सक्छौँ । भएको खर्चमा पनि वास्तविक खर्च कम र भ्रष्टाचार बढी भएको पाइन्छ । विकास खर्चमा पनि भ्रष्टाचार बढी र वास्तविक खर्च कम हुने गरेको छ, जसका कारण गुणस्तरीय ढङ्गले इच्छित काम सम्पन्न हुन सक्दैन । यसमा अधिकांश रकम वैदेशिक सहायता र ऋणबाट प्राप्त भएको हुन्छ । हाम्रो राजस्वबाट उठ्ने रकम पूरै प्रशासनिक खर्च गर्न नै पुग्दैन । ऋणबाट प्राप्त रकमको पनि सही उपयोग हुँदैन । यसरी सार्वजनिक खर्च गरेर पुँजी उत्पादन र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्नेमा पुँजी उत्पादन नै हुने स्थितिकै अभाव छ । विकास निर्माण गर्ने रकम सानो हुनु, यसमा पनि सार्वजनिक खर्चमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढी हुनुले देशलाई समस्याको भुङ्ग्रोमा हाल्ने काम गरिरहेको छ ।

अर्कातिर, राज्यले थुप्रै सामग्री बाह्य देशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । यसमा राज्यको ठुलो रकम खर्च हुन्छ किनकि हामीसँग आफ्नो उत्पादन केही छैन । सबै बाहिरबाटै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राज्यको ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । यसरी सार्वजनिक खर्चरूपी चक्रब्यूहमा देश घुमिरहेको छ । यसलाई सुधार्न जरुरी देखिन्छ । प्राथमिकताप्राप्त र सही ढङ्गले सार्वजनिक खर्च गरिनुपर्दछ। उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्दछ ।

श्रमशक्तिको पलायन
आज हाम्रो देशबाट दैनिक दुई हजार बढी युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । विश्वमा यस्तो देश बिरलै होला, जसले आफ्ना सम्पूर्ण युवालाई विदेश पठाउँछ । यो बाध्यता यति खतरनाक रूपमा देखा परेको छ कि यसको परिणामले आज पूरै नेपाली समाज हायलकायल अवस्थामा पुगेको छ । यसले पारिवारिक बिछोड, नैराश्यता, सामाजिक विशृङ्खलता, आत्महत्या, हत्या, सम्पत्तिप्रतिको अचाक्ली मोह, परिवारका सदस्यमा अल्छिपना, विदेशी आयातमा चरम वृद्धि, घरखेत बाँझो र उजाड बन्नु र हिजोका सुन्दर हराभरा गाउँ आज मानवशून्य भएका छन् । देशको जनसङ्ख्या सीमित क्षेत्र र सहरमा बसाइँ सरेको छ र बसाइँ सारेको ठाउँमा अव्यवस्थित जनसङ्ख्याको चाप बढिरहेको छ । देश वृद्धाश्रममा परिणत भएको छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गरी आफ्नो अमूल्य मानवश्रमलाई देशको विकास निर्माणमा लगाउने कसैले सोच्नसम्म सकेका छैनन् ।

सामाजिक र पारिवारिक खुसीको संवाहक युवाहरूको यो बेहाल बनाउने को हो ? सोध्न मन लाग्छ । आज हाम्रा युवाका पाखुराले कैयौँ देश विकसित र सम्पन्न भइसके तर तिनै युवा स्वदेश आफ्नो घरमा फर्किदा, घरमा पानी खाने धारोसम्म बनेको छैन । विकासको आँधीहुरी ल्याउने युवावर्ग नै बाहिर छन् र अझै पलायन भइरहेका छन् । यसले देशलाई क्षणिक रूपमा सीमित आर्थिक लाभ पुर्याए जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै खोक्रो बनीरहेछ देश । हामीले यसैबाट पनि बुझ्न सक्छौं कि अरूलाई नै आफ्नो देश समृद्ध बनाउन बाहिरबाट समेत युवा मगाउनुपर्छ भने हामीले हामीसँग भएको क्रिम युवा जनशक्ति बाहिर पठाइरहेका छौं र भन्दै छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ ।

यसरी युवाहरू विदेश पठाएर देश कसरी समृद्ध बन्छ ? त्यसैले युवा निर्यात/पलायन गर्ने नीति बन्द गरिनुपर्दछ र युवालाई देशनिर्माणमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

पश्चगामी राजनीतिक चिन्तन
मानव सोच, चिन्तन, विचार निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । आदिमानवदेखि लिएर हालसम्म मानिसको चिन्तनमा भएको व्यापक परिवर्तनकै कारण मानव समाज आजको यो अत्याधुनिक अवस्थामा आइपुगेको हो । हाम्रो समाजमा रहेका विगतका पुराना सोच र ती सोचबाट सृजित प्रथा जस्तो सतीप्रथा, दासप्रथा, सामन्तीप्रथा, हलीप्रथा आदि र अहिले ती सोच र प्रथाको अन्त मानव सोचकै परिवर्तनका उपज हुन् । यी पुरानो मध्ययुगिन समाजको चिन्तनानुकूल थियो, जसलाई अहिले हामी पिछडिएको चिन्तन भन्छौँ । हाम्रो चिन्तनमा अहिले पनि यसका केही अवशेष बाँकी नै रहेका छन् ।

अहिले सामन्ती व्यवस्थाका उपजका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा, दाइजो, भूतप्रेत, बोक्सी, अन्धविश्वास आदि कुप्रथा पुराना चिन्तन हुन् । हाम्रो समाजमा अझै छिटफुट रूपमा यिनलाई देख्न सकिन्छ । यस्तो समाजको मुख्य नेतृत्व गरेको राजनीतिक चिन्तन हो, पश्चगामी चिन्तन वा सामन्ती चिन्तन, जसको राजनैतिक नेतृत्व राजा–महाराजाहरूले गर्थे। राजाहरू विष्णुको अवतारको रूप हुन् भनी जनताले ठान्दथे । हाम्रोमा अहिले पनि एउटा धार र चिन्तन राजतन्त्र पुनःस्थापनामा लागिपरेको देखिन्छ । यदि यो पश्चगामी राजनीतिक चिन्तन बलियो भयो भने देश फेरि त्यही पश्चगामी चिन्तन र राजनीतिमा फर्किन्छ र हिजोको जस्तै निरङ्कुशतामा बाच्न विवश हुन्छ ।

राजनीतिमा निरन्तर उतारचढाव भइराख्छ । पुराना शक्ति इतिहासको मञ्चबाट त्यतिकै ओर्लिन चाहँदैनन् र आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता ल्याउन निरन्तर प्रयत्नशील भइराख्छन् । यसैले हामीले ल्याएको गणतन्त्र र महान् आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत विकास गर्न सचेतताका साथ निरन्तर प्रयत्नशील रहनुपर्दछ ।

अहिले पनि अग्रगामी गणतन्त्र र पश्चगामी राजतन्त्र मान्ने राजनीतिक चिन्तनबिच लडाइँ जारी रहेको छ । पश्चगामीले जनताको धर्मको संवेदनशीलतामा खेलेर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयत्न गरिरहका छन् । पश्चगामी राजनीतिक चिन्तनलाई (राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना) अग्रगामी राजनीतिक चिन्तनले विस्थापन गरेता पनि अहिले देशीविदेशी शक्तिबाट पश्चगामी चिन्तनलाई फर्काउने कोसिस भइरहेको छ । यसलाई हाबी हुन दिनुहुन्न । आज पश्चगामी चिन्तनलाई हाबी हुनबाट रोक्न सशक्त आवश्यकता रहेको छ ।

सङ्घीयता
सङ्घीयता आफैमा राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक चिन्तन होइन । यो जुनसुकै राजनीतिक विचारमा पनि लागु गरिन्छ । चाहे कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था होस्; तानाशाही व्यवस्था होस्† लोकतन्त्र, सैनिकतन्त्र, निरङ्कुश तन्त्र आदि जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सङ्घीयता लागु भएको हुन सक्छ र लागु गरिन सक्छ किनकि यो राजनैतिक व्यवस्था नभई राज्यको संरचना हो । सङ्घीयता शासन सञ्चालनको संरचनाको विषय हो ।

हामीले घर बनाउँदा ठुलो बुर्ज खलिफा बनाउने कि सानो झुप्रो वा एकदुई तलाको बनाउने ? यो हाम्रो आफ्नो क्षमता र रुचिमा भर पर्ने कुरा हो । आफ्नो घर कत्रो र कस्तो बनाउने भने जस्तै हो सङ्घीयता । यो राज्यको आर्थिक, भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक क्षमतामा भर पर्ने विषय हो ।
सङ्घीयता बेग्लाबेग्लै सार्वभौमसत्ता भएका मुलुकबिच आपसी समझदारीको आधारमा सँगै मिलेर जान र एउटै महासङ्घ बनाउने अवधारणा हो; जस्तो : युएसए, युएसएसआर, इयु आदि सङ्घीयताका उदाहरण हुन् । त्यस्तै, नेपालमा यसलाई राजनीतिक व्यवस्था र अधिकार प्राप्तिसँग जोडियो; केन्द्रीकृत शासनको विकल्प भनियो† अधिकार प्राप्तिको द्योतकको रूपमा व्याख्या गरियो ।

वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा आजको नेपाली र यसलाई क्षमताको आधारमा हेरिनुपर्दछ सङ्घीयतालाई । नेपालमा सङ्घीयतालाई अधिकार प्राप्तिसँग मात्र जोडिएन, योसँगै जातिवादलाई जोडियो । यो राष्ट्र विखण्डनको सोचसहित अगाडि बढ्यो र राष्ट्रियतालाई नै खतरा उत्पन्न हुने गरी आयो । विगतका दिनमा उठेका जातीय राज्यका माग यसका उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रियता संवेदनशील विषय हो, जुन कुनै पनि बेला ससानो इस्युले पनि राज्यमा खतरा उत्पन्न गराउन सक्दछ ।

नेपालमा सङ्घीयता खतरनाक रूपले आगोको झिल्कोको रूपमा ल्याइयो । सङ्घीयता लागु नगर्ने हो भने देश नै टुक्र्याउने धम्की दिइए र त्यस्तै गतिविधि गर्न थालियो । नेपाललाई सङ्घीयतामा जबरदस्त विदेशीहरूको इसारामा लादियो, जुन हाम्रो जस्तो सानो भूगोल र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशका लागि न हिजो आवश्यक थियो, न यो प्रयोग भएको सात वर्षसम्म राम्रो थियो भन्ने पुष्टि नै गर्न सकियो । यही सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा लिइएको विदेशी ऋण आज खर्बौं पुगेको छ । यदि यो निरन्तर रहिरहने हो भने देश कति बर्बादीको खाडलमा जाने हो ? भन्न सकिन्न । देश र जनताको कस्तो दुर्दशा हुने हो ? थाहा छैन । त्यसैले अहिले यसका विरुद्ध नेपाली जनता स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा छन् । जनताको आन्दोलनले सफलता कहिले प्राप्त गर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

बाह्य हस्तक्षेप
एउटा राष्ट्रको जीवनमा बाह्य र आन्तरिक हस्तक्षेप सानोतिनो रूपमा सधैँ भइरहन्छ । राष्ट्र राष्ट्रबिचमा आपसी सहयोगको आदानप्रदान भइरहन्छन् किनकि एकार्का राष्ट्रको आपसी सहयोगबिना जतिसुकै सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्र पनि बाच्न सक्दैनन् तर बाह्य हस्तक्षेप नजानिँदो किसिमले जुनसुकै राष्ट्रमा पनि भइरहेको हुन्छ । यसलाई स्वाभाविक र निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले भइरहेको अति र अचाक्ली रूपमा बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको छ; जस्तो ः सङ्घीयताका नाममा, नागरिकताका नाममा, विकास मामिलाका नाममा, विदेशी सहयोगका नाममा अहिले जुन किसिमका बाह्य दबाब हाम्राअगाडि आइरहेका छन्, यी गम्भीर र देशकै परराष्ट्र सम्बन्धलाई नै मात दिने खालका छन् । यदि हामीले यी बाह्य हस्तक्षेपलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनौँ भने देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ जान सक्छ । त्यसैले बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने व्यक्ति, समूह र राजनैतिक दल र बाह्य शक्तिबाट नेपाललाई जोगाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय भावनाको अभाव
छोटोमा भन्दा देशलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउनु हो राष्ट्रिय भावना; देशलाई माया गर्नु हो राष्ट्रिय भावना । संसारमा केही चिज सत्य हुँदा रहेछन्, जस्तो कि जन्मपछि मृत्यु, सूर्य उदाउनु, दिन र रात हुनु, समाज निरन्तर गतिशील हुनु आदिइत्यादि । त्यस्तै अर्को धु्रवसत्य के हो भने सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हुनु पनि सत्य कुरा हो ।

नेपाल विश्व मञ्चमा एउटा स्वतन्त्र, स्वाभिमानी देश हो । हामीले हाम्रो देशलाई सधैँ अटल रूपमा स्वतन्त्र बनाइराख्नुपर्दछ, तब मात्र हामी स्वाभिमानी र स्वतन्त्र हुन सक्छौँ । हाम्रो पहिचान विश्व मानचित्रमा नेपाली बनाएर राख्न सफल तब हुन्छौँ, जब देशको शिर उचो राख्न सक्छौँ । यसका लागि देश नै पहिलो र अकाट्य सत्य हुन आउँछ । हामीले हाम्रो देशमाथि हुने विभिन्न खाले भौतिक, अभौतिक, बाहिरी, आन्तरिक हस्तक्षेपबाट देशलाई सधैँ जोगाई राख्नुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय भावनाको विकास प्रत्येक नागरिकमा हुन जरुरी छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्ने तत्त्व हाम्रो भूगोलप्रतिको माया र ज्ञान, इतिहासप्रतिको गौरवबोध र ज्ञान, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदिको बारेमा ज्ञान हुनु हो, राष्ट्रिय भावनाको विकास भनेको तर हामीमा आज यो बिरलै भेटिने गरेको छ । यसको अभाव छ । आज यी विषयमा न कतै अध्ययन हुन्छ, न त अध्यापन नै गराइन्छ । यी कुरा अहिले एकादेशका कथा जस्तै बन्न पुगेका छन् । यिनको ठाउँमा बाह्य कुराले स्थान लिइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म हामीले आफ्नो नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु यसको बलियो उदाहरण हो । वि.सं. २००९ सालदेखि अहिलेसम्म नागरिकताको विवाद आइरहेकै छ । बाहिरकाले पनि सबैले वंशज नागरिक हुनुपर्ने । सबैले रैथाने हुनुपर्ने । नागरिकताको समस्या संवेदनशील भएर समाधान गरिनुपर्छ । नेपाली कोही वञ्चित नहुन र बाहिरकाले कसैले नेपाली नागरिकताका नपाउन् भनेर सचेत हुनैपर्छ ।
हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो बनाइराख्न यस्ता विषयमा संवेदनशील बन्नैपर्छ । हामी सबैले देशप्रतिको भावनात्मक एकतालाई बलियो बनाएर राख्न आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभाउनैपर्छ । हाम्रो जन्मभूमि हामीभन्दा पहिला हो भनेर आफ्नो ज्यानभन्दा बढी देशको माया गर्न सक्नुपर्दछ । देशको रक्षा र संरक्षण गर्न प्रत्येक नागरिकमा जागरुकता हुन जरुरी छ ।

समग्रमा, हामीले यी उल्लेखित तत्त्वमा संवेदनशील र जागरुक बन्ने अवसर र मौका यही हो । यसमा हामीलाई चुक्ने छुट कदापि छैन । होइन भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ ।