काठमाडौं । उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । यादवसँगै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि राजीनामा दिएका हुन् ।
संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विज्ञ टोली बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको र २०७५ जेठ १४ गते भएको दुई बुँदे सहमति पालना गराउन वर्तमान नेकपा पछि हटेपछि मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।सरकारमा जाँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री यादवले मंगलबारबाटै लागु हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् ।
२०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र तत्कालीन एमाले–माओवादीबीच भएको दुई बुँदे सहमतिका आधारमा आफू सरकारमा सहभागी भएको स्मरण गराउँदै उनले सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा पत्र दिनुपरेको उल्लेख छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न संविधान विज्ञहरु सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार भए पछि उनले राजीनामा दिइएको बताइएको छ ।
‘उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी दुईबुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडी हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फी रुपमा तोडेको प्रष्ट भएकोले नैतिकताको आधारमा सरकारमा बसिरहन औचित्य नभएको हुँदा आजैका मितिबाट लागु हुने गरी उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ राजीनामा पत्रमा भनिएको छ ।
उनले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । संविधानमा कतिपय व्यवस्थाहरु मस्यौदाको दृष्टिले परिमार्जन गर्नुपर्ने वा कतिपय व्यवस्थाहरुमा रहेका अन्तरविरोधहरु सम्बोधन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । उनले विज्ञ समूहबाट नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरिएको मस्यौदा माग गर्ने बताएका थिए ।
‘नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका चार वर्षको अनुभवको आधारमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका मूल आधार र मान्यताहरुलाई अझ कारगर रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र प्राविधिक रुपमासमेत परिस्कृत र सुधार गर्न नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संविधान संशोधनको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्न संवैधानिक कानुनका विज्ञहरु रहेको एक् समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तात पेस गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेस गरेको छु,’ यादवले पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
उनको प्रस्तावमा ख्यातिप्राप्त संविधान सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तोकेका तीन जना संविधानविद् सदस्य तथा कानुन सचिवहरुमध्ये मन्त्रलयले तोकेको सचिव सदस्य सचिव रहने गरी विज्ञ समूह गठन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावमा उक्त समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले चार महिना रहने भनिएको थियो ।
