काठमाडौँ । अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घ (अन्पा) ले भर्खरै नेपालको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक र म्यान्मारमा चार जना लेखकलाई दिइएको फाँसीको विरोध गरेको छ ।
अन्पाका अध्यक्ष समीर सिंहको हस्ताक्षरमा २०७९ साउन १२ गते सार्वजनिक गरिएको प्रेसवक्तव्यमा सो जानकारी दिइएको हो ।
साउन १२ गते नै राष्ट्रियसभाले पनि राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेकोमा प्रेसवक्तव्यमा त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन उठाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा चलेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरिएको छ ।
अर्कातिर, म्यान्मार सरकारले चार जना लोकतान्त्रिक अभियन्तालाई फाँसी दिएकोमा विरोध गर्दै प्रेसवक्तव्यमा म्यान्मारमा चलेको लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“नेपाल सरकारले नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ लाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेकोमा अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विदेशी शक्तिको दबाबमा नेपाल सरकारले क्रमशः नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लगिरहेको छ । जीतेन्द्र देव आयोगको सिफारिमा थुप्रै भारतीयले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका थिए । सर्चोच्च अदालतले समेत त्यस प्रकारको नागरिकता खारेज गर्ने फैसला गर्दासमेत नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । त्यसका साथै नेपालको खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण पटक पटक भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउँदै आएका छन् । अहिलेको संशोधन विधेयकले कानुनी मान्यता पाउँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् ।
त्यस्तै, अहिलेको संशोधन विधेयकमा थुप्रै भारतीय चेलीले नेपालीसँग विवाह भएकै दिनबाट नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । हाम्रो सङ्गठन यस प्रकारको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दछ । कथित नागरिकता विधेयक खारेजीका लागि देशव्यापी चलिरहेको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।
मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको लागि कलम चलाएकै आधारमा म्यान्मार सरकारले चार जना लेखकको हत्या गरेको छ । त्यहाँको सरकारले लोकतान्त्रिक अभियन्ताहरू फ्योजेया थअ, कोजिम्मी, ल्हाम्यो आङ र आङथुरा जअलाई अमानवीय प्रकारले गत सोमबार फाँसी दिएको छ । “जनताका आवाज सैन्य आतङ्कबाट नै कुल्चन सकिन्छ” भन्दै म्यान्मार सरकार, फासिवादी प्रकारले अगाडि बढ्दै आइरहेको छ । हाम्रो सङ्गठन प्रजातन्त्रवादी लेखकहरूलाई दिइएको फाँसीको सजायको भत्र्सना गर्दै म्यान्मारमा प्रजातन्त्र बहालीको माग गर्दछ तथा लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि चलेको त्यहाँको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।”
