नयाँदिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो नीति नेपालका लागि आत्मघाती सावित हुने बताएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको नाममा भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत २०७९ साउन ५ गते ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल प्रवाहले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

केन्द्रीय उपाध्यक्ष कपिल खनालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सल्लाहकार दुर्गाबहादुर केसी, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य धनवीर पुन, केन्द्रीय सदस्य शिव केसी र केन्द्रीय प्रतिनिधि सूर्य क्षेत्री सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपालमा वंशज र अङ्गीकृत दुई प्रकारको नागरिकता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

जन्मको आधारमा होइन, मूलतः वंशजको आधारमा नागरिकता नीतिको वकालत गरेको सो ज्ञापनपत्रको पूर्ण यस्तो छ :

“मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज महामहिम राजदूतमार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षणका लागि यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौँ ।

नेपाल सरकारले संसद्मा “नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” प्रस्तुत गरेको छ । उक्त विधेयक नागरिकताबाट बञ्चित नेपालीलाई दिनेभन्दा पनि विदेशी नागरिक (विशेष गरी भारतीय) लाई नागरिकता कसरी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिनाले नेपालमा बसोबास गरिरहेका भारतीयलाई नेपालको नागरिक बनाएर जनसाङ्ख्यियक अतिक्रमण गरेर वैधानिक रूपले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने छ ।

१. हामीले सुरुदेखि यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक स्थिति, खास गरेर नेपालको दुबै छिमिकी राष्ट्रहरू विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका र अझ तीनतिरको खुला सीमामाथि विचार गर्दा नेपालले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अत्यन्त कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ तर गत कालमा नेपालमा विभिन्न सरकारले नेपालको नागरिकता नीतिलाई झन् पछि झन् खुकुलो पार्दै गएका छन् । अहिले प्रस्तुत विधेयकमा पनि त्यही पुनरावृत्ति देखा परेको छ । त्यसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुग्ने र व्यावहारिक रूपमा नेपालीहरू स्वयम् आफ्नै देशमा अल्पसङ्ख्यक बन्ने सम्भावना देखा पर्दै गइरहेको छ । त्यसकारण हाम्रो सङ्गठनले त्यस प्रकारको प्रवृत्ति अर्थात् नागरिकता नीतिलाई खुकुलो पार्ने नीतिको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आएको छ र अहिले पनि गर्दछ ।

२. हाम्रो सुरुदेखि नै स्पष्ट दृष्टिकोण रहँदै आएको छ कि देशमा नागरिकता खालि दुईओटा आधारमा मात्र लिन सकिने छ ः प्रथम– वंशजको आधारमा† द्वितीय– अङ्गीकृत आधारमा । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुराको हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ ।

३. हाम्रो देशमा बारम्बार जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय हुँदै आएको छ । अहिलेको विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबै मानिसबारे छानबिन गरेर उनीहरूको नागरिकता खारेज गरिनुपर्दछ† साथै उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गरिनुपर्दछ ।

४. सरकारको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो पार्दै लैजाने नीतिको नै परिणाम यो हो कि त्यसले नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका कतिपय फैसलालाई कार्यान्वयन गरेको छैन । जीतेन्द्र देवको सिफारिसबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान नदिनु त्यसको एउटा उदाहरण हो । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि जितेन्द्रदेव आयोगको सिफारिसबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ र त्यो फैसला हुनुभन्दा पहिले त्यो आयोगको सिफारिसानुसार नागरिकता पाएका सबै व्यक्तिबारे छानबिन गरी उनीहरूको नागरिकता खारेज गरिनुपर्दछ ।

५. हाम्रो सुरुदेखि नै यो कुरामा जोड रहँदै आएको थियो कि नेपाली पुरुषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाहपछि तुरुन्तै नागरिकता दिनुहुन्न र अङ्गीकृत नागरिकताका सर्त पूरा गरेपछि नै उनलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यस सिलसिलामा नेपालमा कम्तीमा सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि र विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गरेपछि नै नागरिकता दिइनुपर्दछ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले पनि त्यही प्रकारको सिफारिस गरेको थियो तर अहिलेको विधेयकमा त्यस प्रकारको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसकारण हामीले प्रस्तुत विधेयकमा त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिन्छौँ ।

६. यो कुरा गरिनुपर्दछ कि बुबाआमा दुबै वंशजको नागरिक भएमा नै उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइनुपर्दछ । बुबाआमा नेपाली नागरिक भएका कारणले मात्र उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइने व्यवस्थाबाट अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता मिल्ने सम्भावना रहने छ । त्यसैले विधेयकमा त्यस प्रकारका भ्रामक शब्द हटाइनुपर्दछ ।

७. यो दुःखको कुरा हो कि नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अत्यन्त कडा बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि देशमा कतिपय पक्षले त्यो नीतिलाई झन् झन् खुकुलो पार्दै लैजान जोड दिएका छन् । त्यस प्रकारको नीति नेपाल र नेपालीका लागि आत्मघाती सावित हुने छ । त्यसैले हाम्रो सङ्गठन नागरिकताबारे उच्च प्रकारको सतर्कताको नीति अपनाउन अनुरोध गर्दछ ।”