दुर्गा पौडेल

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान कठोर बनाउन जरुरी छ । नेपालमा गतकालमा तिब्बती शरणार्थी, रोहिंग्या मुसलमानलगायतका विदेशी प्रवेश गरेर थुप्रैले नागरिकता प्राप्त गरेको सामाचारहरु आइरहेका छन् । भारतसँग सिमाना जोडिएको ठाउँमा असंख्य रुपमा भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका छन् ।

नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो पार्नुभन्दा पनि यसलाई कठोर पार्न जरुरी देखिन्छ । गत कालमा यसलाई खुकुलो पार्न धेरै प्रयास गरियो । नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो परियो भने त्यसको दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रघाती दुष्परिणामहरु ब्यहोर्नु पर्ने स्थिती जगजाहेर छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखेको थियो, त्यो सहि थियो । तर, त्यसलाई अहिले हटाइएको छ । त्यो किन हटाइयो ? हाम्रो जस्तो मुलुकमा झन् निश्चित वर्ष तोकेरै जानुपर्ने स्थिति थियो तर त्यसलाई हटाइएयो । त्यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान घोषणा गर्दै गर्दा संविधान सभामै आफ्नो स्पष्ट मत राखेको थियो । हामीले संविधान बनाउँदा नै नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन राखेको थियौँ । त्यो ऐनमा नागरिकता सम्बन्धी वंशज र अंगीकृत दुइटा प्राबधान राखिएको थियो, त्यो सहि छ । बाबु र आमा दुइटै वंशजका नागरिक छन् भने मात्रै सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सक्छन् । अन्यथा उसले पाउने अंगीकृत नागरिकता हो ।

सर्वोच्चले रोक्दा रोक्दै पनि नागरिकताबारे छानबिन पनि भएन । त्यसको खारेजी पनि भएन । यो प्रकारले जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ? निश्चय नै हामी फिजीतर्फ जान्छौं । स्वयं नेपाली आफ्नै देशमा अल्पमतमा पर्ने दिन आउँछ ।

विदेशी चेलीले नेपालमा विवाह गरेर आएपछि सात वर्षे पछि मात्र अंगीकृत नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्न पाउँछन् भन्ने हाम्रो भनाई हो । अंगीकृत नागरिकता हाम्रोजस्तो मुलुकमा जथाभावी दिइनु हुँदैन । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत, जहाँ विशाल जनसंख्या छ, त्यहाँको एउटै स्टेट बिहारको जनसंख्या हाम्रो देशभन्दा कैयौँ गुणा धेरै छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा आवतजावत र विहाबारी सहज हुन्छ । यो स्थितिमा नागरिकतालाई खुकुलो बनाएर हामी जान काहॉ खोजी रहेका छौ ?

नागरिकता विधेयक यस्तो खुकुलो बनाउने कुरा गलत छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राष्ट्रघाती हो । यसको विरोध हामीले त्यतिबेला पनि गरेका थियौं अहिले पनि त्यो अडान कायम छ।

नागरिकता जस्तो चिजलाई एउटा टिकेट बाँडेजस्तो, सस्तो लोकप्रियता र भोट बैंकको रुपमा लिन थालियो भने राष्ट्रियता सिद्धिन्छ । देश खतरनाक अवस्थामा पुग्छ । त्यसकारण यसलाई रोकिनुपर्छ र यस्तो किसिमले जानु हुँदैन । पहाड, तराई, हिमाल जहाँ बसेपनि नेपालीले सहज ढंगले नागरिकता पाउनुपर्छ । सरकारले छानबिन गरेर उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा वास्तविक नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता नपाएको समस्या छ, त्यो समस्याको समाधान जन्मको आधारमा नागरिकता बाँडेर हुँदैन ।

त्यसैले नागरिकताको समस्या सामाधान गर्नका लागि तत्काल एउटा प्राबधान सुरु गरौँ । जन्मका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकता छानबिन गरौँ। हिजो जितेन्द्र देव नेतृत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा जुन प्रकारले जथाभावी नागरिकता वितरण गरियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्यो । तर सर्वोच्चले रोक्दा रोक्दै पनि नागरिकताबारे छानबिन पनि भएन त्यसको खारेजी पनि भएन । यो प्रकारले जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ? निश्चय नै हामी फिजीतर्फ जान्छौं । स्वयं नेपाली आफ्नै देशमा अल्पमत पर्ने दिन आउँछ ।

(२०७९ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा सांसद दुर्गा पौडेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)