काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले भित्रभित्रै अमेकिरी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा सम्झौता गर्ने काम अघि बढाइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैकठपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा सांसद रावलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनै न कुनै किसिमबाट सरकारले एसपीपीमा जोडिने रणनीति गरिरहेको कुरा सुनिएको भन्दै यसबारेमा गहन अध्ययन र खोजको आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
सांसद रवलले सम्झौता अघि नबढाउने बारेमा मन्त्रीहरुले नै संसदमा स्पष्ट पार्दासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र नपठाउनु नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्वमा धकेल्नको लागि साझेदारी कार्यक्रममा कुनै न कुनै किसिमले नेपाललाई अल्झाइरहने चलखेल गर्न लागिएको बताउनु भयो । उहाँले सत्ता पक्षकै सांसदले पत्र नपठाएको कुरा संसदमा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले यत्तिको समय बितिसक्दा पनि पत्र नपठाउनु गम्भीर भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको हुनाले यसको सदस्य नेपाल हुन सक्दैन । यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिँदैन भनेर स्वयं मन्त्रीहरु, पार्टीका नेताहरुले भनिरहेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको यतिको दिन भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सदनमा गृहमन्त्रीले अघि नबढाउने भनेको यति दिन भइसक्यो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले यत्तिका दिनसम्म के कारणले नेपाल अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सदस्य बन्दैन भन्ने पत्र किन नपठाउनु भएको ? यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ ।’
सांसद रावलले नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल कुनैपनि देशको राजनीतिक र सामरिक गठबन्धनमा सामेल हुन नमिल्ने उल्लेख गर्दै कोही प्रधानमन्त्री वा सरकारले त्यो काम गरे जनता र देशमाथिको घात हुने बताउनु भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्रीपरिषदको निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई कारबाही गर्न सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मन्त्रिपरिषदले एसपीसी खारेज गर्ने निर्णय गरेकोलाई अध्ययन हुँदैछ भनि पत्राचार नगर्ने परराष्ट्रमन्त्रीमाथि कारबाही किन हुँदैन ?’
सांसद सुवालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । सुवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकाले उहाँले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको सो बजेट खारेज गरी नयाँ ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो ।
‘गोपनियता भंग गरेका अर्थमन्त्रीको राजीनामा भईसकेको हुँदा पारित गरिएको भनिएको बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्न जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीको पार्टीको गोपनियता भंग गर्ने अर्थमन्त्रीको पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । नेपाली काँग्रेसकै नेता शेखर कोईरालाले सरकारकै कारण संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ भनेकाले प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’
