गिरीप्रसाद बुढा, सुर्खेत ।
माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा सुर्खेतमा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने कर्णालीका सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले लगानी जुटाउन नसकेर १५ वर्षदेखि लाइसेन्स नै ‘होल्ड’ गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता रद्ध गरेर नागरिक र सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग पनि अगाडि सारेका थिए ।
कार्यक्रममा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलविक्रम शाहीले आयोजना सञ्चालनका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स र स्वदेशी पूँजीलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकको हिस्सेदारीलाई सुनिश्चित गराउन सके सस्तो लगानीमै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा समेत जीएमआर कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
‘जीएमआरले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भैसक्यो । सम्झौता भएको ८ वर्ष र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको १४ वर्ष भैसक्यो परियोजना जहाँको त्यहीं छ’ शाहीले भन्नुभयो, ‘अब उक्त कम्पनीले काम गर्छ र आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास त कसैलाई पनि रहेन ।’
लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने माग पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाबाट १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त आयोजना अगाडि बढाउन लगानीसँगै मुआब्जाको समस्या पनि रहेको बताइन्छ ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कमल विक्रम शाहीको अध्यक्षता रहेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन अभियानका सचिव पूर्णबहादुर शाहीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा राजनीतिक दल, विभिन्न संघसस्था तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
