एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल आगमन र सम्भावित संकट

जनकराज पौडेल

पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरुको एक पछि अर्को गरी लर्को लागेको छ। अमेरिकी सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी सैन्य विमानसहित नेपाल प्रवेश गरेका छन् र, नेपाली सेनाका संवेदनशील क्षेत्रहरु अवलोकन गर्दै छन्। जहाँ देशका मिडिया, नागरिकलाई टाढाबाट नियाल्न खोज्दा पनि बन्देज गरिन्छ ।

विश्व शक्ति राष्ट्रका उच्च अधिकारीहरु सानो र विकासोन्मूख राष्ट्र नेपालमा आउँदा नेपालीहरु खुसी हुनु पर्ने हो । तर अमेरिकी उच्च अधिकारीहरु नेपाल आउँदा नेपाली जनता संशकित भएका छन् र त्रासको वातावरण पैदा भएको छ । यसभित्रको अन्तर्य गम्भीर र विचारणीय छ ।

अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको नेपालमा तीब्र आगगमन यतिबेला हुँदैछ, जब संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भयो । अमेरिकी साम्राज्यवादको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक बिस्तार गर्ने रणनीतिक योजना हो । आईपीएस योजना अन्तर्गतको एमसीसी परियोजना हो । अथवा एमसीसी आईपीएसको अंग हो ।

नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी कार्यान्वयनमा आउनु भनेको देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो हस्तपेक्ष निम्त्याउनु हो । त्यति मात्र होइन, नेपालले एमसीसी कार्यान्वयन गर्नु, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध जानू हो । परिणामस्वरुप अमेरिकी साम्राज्यवादको चीन घेर्ने रणनीतिक योजनालाई प्रत्यक्ष साथ दिनु हो । यस कारण अमेरिकी साम्राज्यवादको सडयन्त्रको चंगुलमा नेपाल फसाएर चीनविरुद्ध जबरजस्ती खडा गर्दैछ ।

घटनाक्रमले देखाउँदैछ, एमसीसी विशुद्ध अनुदान होइन, यो अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चीन घेर्ने अभिप्रायले जबरजस्ती भित्राइएको विषालु लगानी हो । नेपाललाई रणमैदान बनाउने कुत्सित योजना हो । एमसीसीको करिब ५५ अर्ब अनुदानमार्फत नै अमेरिकाले नेपालको सुरक्षा नीति आफ्नो पोल्टामा पार्दैछ । यति स्पष्टसँग बुझिने र सुनिने रणनीतिक षडयन्त्रलाई शासकहरुले जनताहरुलाई थप भ्रमित गर्दै, एमसीसी विशुद्ध अनुदान हो र आईपीएससँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध छैन भन्नु आफैमा पटमूर्खता मात्र होईन साम्राज्यबादप्रति दलाली हो ।

शुरुदेखि नै अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले एमसीसी आईपीएस अन्तर्गतको अंग हो भन्दै आइरहेको अवस्थामासमेत नेपालमा रहेका कतिपय अमेरिकी दलालहरुले यो विशुद्ध अनुदान हो भन्ने कुतर्क गरिरहे । अमेरिकी अधिकारीहरुको निरन्तर दवाव र अझ पछिल्लो समय नेपाली नेताहरुका ढोका–ढोका ढकढक्याउँदै गरिएका अश्वाभाविक प्रकारका भेटघाट, आपत्तिजनक गतिविध र धम्किपुर्ण भाषाहरुले पनि अरु स्पष्ट हुन्छ कि त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितको अनुदान होइन र चीन घेर्ने षडयन्त्र हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले दवाव दिँदै आएका थिए, ‘यदि नेपालले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेन भने वा फिर्ता पठायो भने नतिजा भोग्न तयार हुनु पर्ने छ ।’ त्यति मात्र होइन उत्तर छिमेकी चीनले अनुमोदन नगर्न उस्काएको अमेरिकाले बुझ्ने र नेपाललाई दिँदै आएको सबै प्रकारका सहयोगहरु बन्द गरिने । यस प्रकारका अभिव्यक्तिले अमेरिकाको चरित्र र नियतलाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालको विकास र उन्नती होइन चीन घेर्ने उपयुक्त भूमि नेपाल भएको हुँदा नेपाली भुमि प्रयोग गर्न आतुर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु वा विकसित देश हरुले गरिब, अल्प विकसित राष्ट्र, विकास उन्मूख राष्ट्रमा गरिबी निवारण, विद्युत प्रसारण लाइन, सडक विस्तार, कृषी, पर्यटन, पर्यावरण जस्ता विभिन्न प्रयोजनमा सहयोग गर्ने गर्दछन्, गर्दै आएका पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो सत्य हो कि विगतदेखि अन्तर्राष्टिय दातृ संस्था र विभिन्न विकसित राष्ट्रहरुले विभिन्न प्रयोजनको लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि लिँदै आएको छ । त्यस प्रकारका सहयोगहरुलाई सामान्य रुपमा मानिन्छ ।

केही नेताहरुको टिप्पणी यस्तो थियो, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्दा अमेरिकी सैनिक नेपाल आउँछ भन्नु हास्यस्पद कुरा हो । तर घटनाक्रमले के पुष्टि गरेको छ भने पछिल्लो समय अमेरिकी सैनिक विमानसहित उच्च सैनिक अधिकारी नेपालमा भित्रिएका छन् । अझ खतरनाक कुरा अमेरिकी सेना चाहेको समयमा हतियारसहित नेपालमा आउन र चाहेको स्थानमा बस्न पाउने गरी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

त्यस प्रकारका सहयोग लिँदा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा सम्बन्धित देशको संविधान नियम कानुन र प्रचलन भन्दा माथी कथित अनुदान संस्थाका नियम कानुन हुनु पर्ने वा मान्नु पर्ने बाध्यकारी अबस्था थिएन । तर एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने त्यसमा भएका नियम कानुनहरु सम्बन्धित देशको संविधानसँग बाझिए पनि प्रभावित नहुने वा एमसीसीको नियम कानुन नै लागू हुने यो कस्तो अनुदान हो ?

अर्को पक्ष पनि स्मरण गरौं, यदि सम्बन्धित देशका अत्यधिक जनताले एमसीसीद्वारा उपलब्ध हुने कथित अनुदान अस्वीकार गर्दा वा त्यो विरुद्ध आन्दोलनका ज्वारभाटा उठ्दासमेत लिनै पर्ने, नलिए नतिजा राम्रो नहुने, र उस्को सत्रु र सम्बन्धित देशको मित्र राष्ट्रले उक्साएको बुझ्ने ? अनुदान दिने राष्ट्र वा दातृ संस्थाहरुको यस प्रकारको दवाव र हर्कतले स्पष्ट हुन्न र ? त्यो भित्र रहेको महासडयन्त्रको नौ जाल । यो नै विडम्बना हो । तसर्थ एमसीसी अनुदान थिएन, नेपालको राष्ट्रियता माथीको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । र प्रकारान्तरमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चीनविरुद्ध रणमैदान बनाउने खतरनाक सडयन्त्रकारी खेल हो ।

त्यो स्पष्ट बुझेर नै त्यसका विरुद्ध विगतदेखि नै नेकपा (मसाल) सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टी र सचेत जनताले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए र छन् । त्यो आन्दोलनको भावना मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताविरुद्ध आफ्ना केही असहमति र एमसीसीमा रहेका राष्ट्रघाती बुदाँहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएका केही राजनीतिक पार्टीहरु पनि निहित स्वार्थका कारण पछिल्लो समयमा कथित १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न सहमत भए । स्पष्ट छ कि उनीहरुको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले कुनै वास्ता गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । कथित ब्याख्यात्मक नेपाली जनतालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्र थियो ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यस प्रकारका अशोभनीय गतिविधिलाई सामान्य र उपरी प्रकारले बुझ्नु हुन्न । साम्राज्यवाद एउटा वहानामा पस्ने र काम अर्को गर्ने उनीहरुको चरित्र हेर्न कोरियाद्धिप, अफगानिस्तान, ईराक भियतनाम र पछिल्लो समय युक्रेन लगायत बाट बुझ्न आवश्यक छ । शान्ति अमनचयन र स्थायित्वको वहानामा विभिन्न राष्ट्रमा पस्ने, त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्न नरसंहार मच्चाउने साम्राज्यवादीहरुको चरित्र हो ।

यी कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि साम्राज्यवादका नेपालस्थित मतियारहरुले एमसीसी संसदबाट जबरजस्ती अनुमोदन गरे । साम्राज्यवादीहरुले विश्वभरी मच्चाउँदै आएका वितण्डता र अस्थिरता मात्र हो । शान्ति स्थायित्व र स्वाधिन राष्ट्रप्रतिको सम्मान होइन। त्यसकारण साम्राज्यवादीका सबै प्रकारका हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज उठाने मात्र होइन संगठित आन्दोलन को आवाश्यकता अपरिहार्य भएको छ । देशभक्त नागरिकहरु राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा एकजुट हौं, विखण्डरकारी संघीयता र राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गरौं ।

बिहिबार, असार ०२, २०७९ मा प्रकाशित