काठमाडौं । नेपालले अमेरिकाको विवादित स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सामेल हुन दुईपटक निवेदन दिएको खुलासा भएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सन् १०१५ र २०१९ मा निवेदन दिएको र अमेरिकाले त्यो अनुरोध स्वीकारेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरि उक्त अनुरोध स्वीकारेको उनले बताए ।
मिकलरले भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गर्यौं ।’
उपप्रमुख मिकलरले एसपीपीमा कुनै पनि प्रस्तावित सम्झौता नभएको र अमेरिकाको तर्फबाट यस सम्बन्धमा कुनै पनि दबाब नदिएको उनले दाबी गरे।
एसपीसी नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न लागिएको आशंकाप्रति उनले भने, ‘यो २५ वर्ष अघि अस्तित्वमा आएको हो । यसमा ९० मुलुकका ८० भन्दा बढी सहकार्य भएका छन् । धेरै मुलुकहरु यस क्षेत्रका छैनन् ।’
उपप्रमुख मिकलरले केहि सञ्चारमाध्यमहरुमा एसपीपीको बारेमा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित दस्तावेज गलत भएको दाबी गरे ।
एसपीसी कार्यक्रम सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन नरहेको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख मिकलरले यसले द्विपक्षीय फाइदाका कार्यक्रम गर्ने बताए ।
एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग गृहकार्य गर्ने रहेको उनले बताए ।
नेपालले एसपीपीका लागि सन् २०१५ र २०१७ मा दुवै पटक पत्राचार गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए । क्षत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउँदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए ।
एसपीपीबारे कुनै सम्झौता हुँदैन : नेपाली सेना
नेपाली सेनालेले भने अमेरिकासँग कुनै सैन्य सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेकाे छ ।बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी जंगी अड्डाले विगत लामो समयदेखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच रहदै आएको सहयोग र सहकार्य सन्दर्भमा हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा चर्चामा आएको एसपीपी सम्बन्धी समाचारहरुमा नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्ने तर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको । साथै, नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनैतिक अवस्थिती एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकुल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी (मिलीटरी पार्टनरसिप) भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा संचार जगतलाई जानकारी गराईन्छ ।’
