दुर्गा पौडेल
भौतिक पूर्वाधारका लागि साना मझौला र ठूला आयोजनाका लागि ठोस प्रकारको योजना ल्याउन जरुरी छ । राष्ट्रिय महत्वको योजनाहरु छन् तर २०७८ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन ।
त्यसको निश्चित समय तोक्ने, निश्चित बजेट तोक्ने र कार्यान्ववयन भए नभएको अनुगमन गरेर के कारण पुरा भएन, को दोषी हो, त्यसलाई कडा भन्दा कडा कारबाही नगर्दासम्म यसमा सुधार आउँदैन । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय योजनाको नाममा बजेट गएको छ तर त्यो बटेज कहाँ गएको छ के भएको छ कार्यानयन भएको छ कि छैन केही मतलब हुँदैन । लेखन र कागजमा राख्दिनको लागि मात्र रहेको अवस्था छ ।
यो पूर्वाधार भौतिक मन्त्रालयको काम यति अस्तव्यस्त छ कि स्थानीय गाउँ ठाउँको विकासको त कुरै नगरौँ, महानगर, उप महानगरपालिकामा पठाएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई किन कारबाही नहुने ?
ठेक्का दिएको कति वर्षलाई हो, त्यो अवधिको एक वर्षमा कति काम सक्नु पर्ने हो ? त्यसको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने ? यदि काम भनेको समयमा भएन भने त्यसलाई किन कारबाही नगर्ने ? विवादमा परेको ठेकेदारनै पूनः ठेक्का पाउँछ । यसको करण के हो ? यो कार्यान्वयन नभएको हुनाले खर्च कटौतीको १ सय रुपैयाँ प्रस्ताव राखेको हुँ ।
श्रम रोजगारको त कुरै के गर्ने, श्रम रोजगार मन्त्रालयको नाम श्रम बेरोजगार राखे सुहाउँथ्यो की ? यो मन्त्रालयले युवालाई सिप, तालिमहरु दिएर उसको दक्षताको आधारमा उसलाई रोजगारी दिनु पर्थ्यो । त्यो त छैन । तालीम कतिपय ठाउँमा दिइएको छ, तर त्यो तालीम अनुसार रोजगारीको सिर्जना गरिएको छैन । देशका धेरै युवा शक्तिहरु बेरोजगार भएका कारण विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । युवा शक्तिको श्रम बिक्री गर्ने ठाउँ छैन, व्यवस्था छैन । विकाससँग जोड्ने त्यो शक्तिलाई ठोस कार्यक्रम छैन । तिनिहरुलाई रोक्ने नीति छैन सरकारसँग । ठोस नीति कार्यक्रम नभएको कारणले त्यो शक्ति विदेश शासा बोकेर जान्छ र बाकसमा लास बनेर आउँछ । युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुनै खालको ठोस योजना नभएको हुनाले श्रम मन्त्रालयमा पनि १ सय रुपैयाँ खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव राखेको हुँ ।
पर्यटनको विषयमा हेर्दा बजेट लैजानको लागि कि मन्त्री हुनुपर्ने, कि त्यो ठाउँमा पहुँच हुनुपर्ने । त्यसको आधारमा जुन बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो मन्त्रालयले गर्ने कामहरु पनि सहि किसिमले भएको देखिँदैन ।
ग्रामिण ठाउँको पर्यटन पनि महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ तर सरकारले त्यो ठाउँमा बजेट दिएको हुँदैन । कोरोनाको बेलामा ठूलठूला पर्यटनमा असर परेको थियो तर ग्रामिण ठाउँको पर्यटनलाई पनि ध्यान दिएको भए त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । त्यसैले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रायलमा पनि १ सय रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको छु ।
(२०७९ जेठ २४ गते विनियोजन विधेयकमाथि सांसद दुर्गा पौडेलले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
