प्रकाश थापामगर

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसहित गाउँ गाउँमा घरदैलो गरियो । त्यस क्रममा त्यहाँका स्थानीयबासीका गुनासा विभिन्न प्रकारका थिए । व्यक्तिगत र सामूहिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने हो भने ती गुनासालाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

0 मैले भोट त यही पार्टीलाई दिने हो; पहिले पनि यही पार्टीलाई दिएको हो तर अहिले मलाई एउटा त्रिपाल जसरी पनि चाहिन्छ । अब बर्खा लाग्यो, छिटो चाहिन्छ ।

ती बुढी महिलाले जुन त्रिपाल मागेकी थिइन्, त्यो छानोको रूपमा होइन, तरकारी खेती गर्दा ढाक्न प्रयोग हुने त्रिपाल थियो । हामीसँगै हिँड्नुभएका साथीहरूको स्पष्टीकरण यस्तै थियो ।

0 भोट त दिने नै हो । यही पार्टीलाई दिँदै आएको पनि हो । तर यी हेर्नुस्, यहाँ भैँसीले पानी खान पाइरहेका छैनन् । त्यहीँ पारि धारा छ, एक क्वाइल पाइपसम्म पाइएन ।

यो पनि त्यही ठाउँकै महिलाको गुनासो थियो । हामीसँगै हिँडेका साथीहरूले स्पष्टीकरण दिनुभयो– वडाअध्यक्षले उतिखेरै पाइप लैजानुुस् भन्नुभएकै हो । तपाईंले ल्याउनु भएनछ । अब एक हप्ता जति पर्खनुस् ।

0 भोट त सधैँ यही पार्टीलाई दिँदै आएका छौँ । तर अन्तका सबै गाउँ मोटरबाटोबाट जोडिइसके । हाम्रो गाउँमा अझै पनि बाटो भएन । यसपालि त जसरी पनि मोटरबाटो जोड्नुपर्दछ है ।

साथीहरूले स्पष्टीकरण दिनुभयो– यहाँभन्दा तल र माथि मोटरबाटो आइसक्यो । यति बिच भागमा एक किलोमिटरजति जोडिन बाँकी छ । पहिलो वर्षको बजेटबाट जसरी पनि यो बाटो जोड्ने नै हो ।

0 त्यही तल्लो गाउँभरि कफी लगाइयो । खै ? हाम्रो वडाका वडासदस्यले आफ्नो गाउँमा मात्रै काम गरेको देखियो । हाम्रो गाउँमा पनि कफी जस्तै अन्य योजना ल्याउन पाए हुन्थ्यो । खालि भोटको मात्रै चिन्ता भयो । हामीलाई पनि हेर्नुपर्याे ।

साथीहरूले त्यो गाउँका निवर्तमान वडासदस्यले ध्यान नपु¥याएको गुनासोप्रति सहमति व्यक्त गर्नुभयो । गाउँसभाको बैठक बस्नुभन्दा पहिला आफ्नो गाउँका जनतामाझ सुझाव नलिने वडासदस्यको कार्यशैलीको साथीहरूले विरोध गर्नुभयो । साथै उहाँहरूले आगामी दिनमा यस खालका कमजोरी नहुने दाबीसमेत गर्नुभयो ।

स्थानीय तहको चुनावसित सम्बन्धित रहेर यस खालका धेरै गुनासा जनताले व्यक्त गरेका थिए । तीमध्ये केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी । यी गुनासाले सरकार, खासगरी स्थानीय तहको सरकार (यहाँ पालिकामा पनि गाउँसभाको व्यवस्था भएकाले ‘सरकार’ शब्द प्रयोग गरिएको छ) प्रति जनताको तीव्र अपेक्षालाई नै बताउँछ ।

जनताको यस खालको अपेक्षाबाट राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पूरै परिचित छन् । साथै उनीहरू यस तथ्यबारे पनि परिचित छन्– आगामी पाँच वर्षमा जनताले व्यक्त गरेका ती सबै गुनासा उनीहरू सम्बन्धित दलहरूले सम्बोधन गर्न सक्ने छैनन् । त्यही भएर उनीहरूभित्रै एक खालको अन्तरद्वन्द्व देखा पर्दछ : एकातिर, जनतामाझ आफ्नो पार्टीले सबै गुनासा सम्बोधन गर्ने छ भनेर दाबी गर्नुपरेको छ भने अर्काेतिर, यस्तो दाबी गरिरहँदा यी सबै गुनासा सम्बोधन हुने छैनन् भन्नेमा पनि उनीहरू प्रष्ट छन् । जनतासामु प्रष्टीकरण दिइरहँदा उनीहरूद्वारा यस खालको अभिव्यक्ति दोहोर्याइएको हुन्छ ।

योजनाबद्ध विकास योजनाको अभाव

गैरसमाजवादी राज्यव्यवस्था नै यस्तो व्यवस्था हो, जसले योजनाबद्ध रूपमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँदैन । चुनाव प्रचारको क्रममा जनताको अव्यक्तिबाट पनि यो तथ्यको पुष्टि हुन्छ, जस्तै : विपन्न तप्काका किसानलाई राज्यको तर्फबाट सहुलियत दिनु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्दछ । त्यसका बाबजुद त्यहाँ अनियमितता देखा पर्दछ । पहुँच पुगेकाले मात्र कृषिसित सम्बन्धित सहुलियत प्राप्त गर्न सक्दछन्, पहुँच नहुनेले यस्तै चुनाव पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

0 एक घर एक धारा स्थानीय तहको सामान्य कार्यक्षेत्र हो । फेरि पनि यस्तै घरमा पानीधारा पुगेको हुन्न । पालिका कार्यालयमा पानीको पाइप जगेडामा रहन्छ तर ग्रामीण भेगका जनताले अझै पनि पधेराबाट पानी बोकेर आफू र गाईवस्तुले पिउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ पनि सिङ्गै पालिकाभित्रको पानीधाराविहीन घरको लगत लिएर पानीधाराको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर त्यसो गरिन्न ।

0 साविक वडाको एउटा गाउँमा कफीखेतीको सुरुवात हुन्छ । तर त्यही वडाको अर्काे गाउँमा त्यस्ता कुनै पनि योजना सुरु हुँदैन । एउटा गाउँमा कफीखेती गर्न सर्वेक्षण भइरहँदा त्योसँगै जोडिएको अर्काे गाउँ कुन कृषियोजनाका लागि उपयुक्त छ ? त्यसबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई हुँदैन । जोडिएको गाउँ सम्भवतः कफीकै लागि उपयुक्त हुन सक्छ, नभए अर्काे कुनै योजना सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसबारे स्थानीय तहले योजना अगाडि बढाएको पाइन्न ।

0 कुनै गाउँमा मुस्किलले एक किलोमिटर बाटो खन्न बाँकी छ । त्यहाँका जनताले ग्राभेल बाटोको माग गरेका होइनन्, उनीहरूले खालि ट्रयाक खोल्ने कुरा गरेका छन् । त्यो धेरै खर्चिलो योजना पनि होइन । वडाअध्यक्षले चाहेमा केही दिनमै त्यो बाटो जोडिन सक्दछ । तर अहिलेसम्म उक्त मोटरबाटो जोडिन सकेको छैन ।

यी उदाहरणले बताउँछन्– स्थानीय तहको सरकारले योजनाबद्ध प्रकारले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि अर्काे चुनावसम्म मत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर विकासका योजना वितरण गरेका छन् । त्यसैको परिणति हो– विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाविहीन प्रवृत्ति ।

जनापेक्षा बढी, राज्यको उपस्थिति कमजोर

स्थानीय तहको निर्वाचन जनतासित प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ भन्ने तथ्य आफैमा प्रष्ट छ । प्रारम्भमा नै जुन उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसबाट पनि हामीले केही झल्को पाउन सक्दछौँ ।

जनताभित्र विभिन्न आर्थिक अवस्थाका तहतप्का समेटिएका हुन्छन् । माथि जुन अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरिएको छ, ती निम्न पुँजीपति तप्काको गुनासा हुन् अर्थात् जोसँग धेरैथोरै निजी सम्पत्ति छ, उनीहरूका गुनासा हुन् ती । त्यसका अतिरिक्त भूमिहीन वा निजी सम्पत्तिविहीन तप्काको समस्या त यहाँ छोइएकै छैन । फेरि पनि यो प्रष्ट छ : जनापेक्षा असीमित छ; त्यसको तुलनामा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ ।

जनताको विकास निर्माणसित सम्बन्धित गुनासाबारे प्रष्टीकरण दिइँदै गर्दा बजेट अभावको समस्या पनि साथै उजागर हुने गरेको देखिन्छ । बजेट अभावको क्रममा थोरै रकम धेरैतिर छर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हामी सबैले बुझ्न सक्दछौँ । त्यसका अतिरिक्त नेपालमा बजेटको कार्यान्वयनसम्बन्धी दुईओटा समस्या छरप्रष्टै छन् । ती हुन् : क. शत्–प्रतिशत बजेट वितरण कहिल्यै सम्भव भएको हुन्न वा कार्यान्वयनमा गएको हुन्न; ख. बजेट आ.व. को अन्तमा खर्च हुने गर्दछ । यी समस्याका कारणले गर्दा पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा जाने गरेको छैन ।

सङ्घीयताका कारणले स्थानीय तहमा जाने बजेट कटौती भएको तथ्यमा दुई मत छैन । सङ्घीयताका कारणले प्रदेश सरकार नै बिजनेसविहीन भएर बस्नुपरेको छ अर्थात् प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई निर्देशन मात्रै दिने विशुद्ध प्रशासकीय भूमिकामा छ अथवा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने झैँ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयकारीभन्दा पृथक् भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहमा परेको छ : जहाँ सबैभन्दा बढी जनतासित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विकास निर्माणका काम गर्नुपर्दछ, त्यहाँ बजेट छैन । त्यसैले स्थानीय तह र विकास निर्माणको विषय एकर्कामा विलोम अनुपातमा छन् : स्थानीय तहमा जनताको अपेक्षा जुन अनुपातमा उच्च छ, त्यसको ठिक विपरीत बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अवस्था त्यति नै न्यून छ अर्थात् सरकारको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर छ ।

कार्यकर्ताको कार्यशैलीमा परिवर्तन

भौतिक परिस्थितिमा परिवर्तनसँगै गाउँका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कार्यशैलीमा परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । खासगरी देशमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा जुन भूमिगत कायैशैली थियो, त्यसको सन्दर्भमा त भन्नुपर्ने हुन्छ : परिस्थितिमा १८० डिग्रीको परिवर्तन आएको छ । अब जनतामाझ बसेर राजनीति गर्ने स्प्रिटमा कमी आउन थालेको सङ्केत देखिएको छ । दिनभरि जनताको माझमा रहे पनि साँझपख व्यवस्थित रूपमा खान, बस्न चाहने मनोविज्ञान विकसित भएको छ । सकेसम्म पैदल हिड्न नचाहने, एक्लै भए बाइक प्रयोग गर्ने, धेरै जना भए चारपाङ्ग्रे सेवा चाहने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।

कार्यकर्ताको जनतामाझ बस्ने, खाने अर्थात् जनतासँग एकाकार हुने कार्यशैलीमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसका पछाडि केही हदसम्म उनीहरूको आर्थिक अवस्था उन्नत हुनु पनि एउटा कारण हुन सक्ला । तर त्योभन्दा बढी त्यसको कारण कार्यकर्तामा खुला राजनीतिको प्रभाव हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । खासगरी सहरकेन्द्रित र चुनावी राजनीतिकै कारणले राजनीतिक दलहरूले सीमित नेताका वरिपरि घुम्ने परनिर्भर कार्यकर्ता उत्पादन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यकर्ताको जनतामाझ भन्दा नेताप्रति निर्भर रहने प्रवृत्ति छरप्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।

जनताभन्दा सीमित नेताप्रति निर्भर र उत्तरदायी रहने यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः संसद्वादी विकृति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । संसदीय राजनीतिको लामो अभ्यास गरेको छिमेकी देश भारतमा कार्यकर्ताहरूको यस्तो कार्यशैली हामी देखेकै, भोगेकै छौँ । नेपालमा पनि यस खालको विकृति नफैलियोस् भन्नेतर्फ अहिल्यै सजग र सतर्क हुनुपर्दछ ।

खर्चिलो चुनाव

निर्वाचन आयोगले चुनावमा कम खर्च गर्ने विभिन्न आचार संहिता बनाएर जारी गरे पनि त्यसलाई स्थानीय स्तरमा पालना गरेको देखिएन । प्रथमतः गाउँमा पैदल हिँड्ने संस्कारै हराइसकेको अवस्थामा बाहन प्रयोग गर्दा खर्च स्वतः बढ्ने स्थिति छ । त्यसमाथि नेता–कार्यकर्ताहरूको खानपिनमा पनि सादगीको अभावका कारण खर्चले डाँडो काटेको अवस्था सृजना भएको छ ।

अनौपचारिक जानकारीअनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एक जना वडा सदस्यका उम्मेदवारले आफूले १७ लाखको हाराहारीमा खर्च गरेको जानकारी दिएका थिए । पङ्क्तिकारले यत्रो खर्च कसरी भयो भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले होटेलमा कार्यकर्ताको खानपिन, बसाइ, चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा बस, जिप र बाइकको इन्धन खर्च, अन्यत्र बसेका भोटरलाई पालिकासम्म ल्याउँदाको भाडा, जुलुसबापत्को खर्च, मतदातालाई मतदान केन्द्रमा ल्याउँदाको खर्चको क्रममा सो रकम खर्च भएको बताए ।

गाउँपालिकाको वडाका उम्मेदवार भएकाले र अर्कातिर, त्यस गाउँपालिकामा सञ्चार प्रविधको व्यापक उपयोग नभएकाले उनले सञ्चार र प्रकाशनमा खासै खर्च गरेका थिएनन् । उपल्लो स्तरका नेताहरूलाई बोलाएर ठुला ठुला कार्यक्रम गरेका थिएनन् । सांस्कृतिक कार्यक्रम वा कलाकारलाई निम्त्याएका थिएनन् । सहरमा त यो खर्च अझै ठुलो आकारमा हुन जान्छ । उम्मेदवारले गरेको यस्तो खर्च कसरी पूर्ति गरिने छ ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न यो हो ।

निर्वाचन चिह्नको अव्यावहारिक क्रम

निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड पार परेका “राष्ट्रिय” दलहरूको निर्वाचन चिह्नलाई सबैभन्दा अगाडि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान सिद्धान्ततः सही भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने नमिल्दो देखियो । उदाहरणका लागि गुल्मी जिल्लाका धेरै ठाउँमा जनता–समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी—यहाँसम्म कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) —जस्ता राजनीतिक दलका उम्मेदवार थिएनन् । त्यसका बाबजुद तिनै पार्टीका चुनाव चिह्न सबैभन्दा माथि रहेको अवस्था मतपत्रमा थियो । यसले गर्दा जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दल क्रम सङ्ख्यामा तल पर्न गए । यस्तो अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन आयोगले जुन जिल्लामा जुन राजनीतिक दलको अस्तित्व छैन, उनीहरूको निर्वाचन चिह्न तलमाथि पार्न सकिँदैनथ्यो ? त्यसबारे छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस क्रममा जिल्लाको पछिल्लो निर्वाचन मतभारलाई आधार बनाएर निर्वाचन चिह्नको क्रम निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नगरेर अस्तित्वमा नै नरहेका दलको निर्वाचन चिह्नलाई क्रम सङ्ख्यामा अगाडि राख्दा अव्यावहरिक स्थिति देखा परेको पाइयो । यसबारेमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्दा उचित हुने छ ।

राजनीतिक विषयवस्तुप्रतिको उपेक्षा

कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक विषयवस्तुप्रति उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको पाइयो । यद्यपि यो स्थिति समग्र रूपमा सही नहुन सक्छ । फेरि पनि स्थानीय तहको चुनावमा जनताको आपसी सम्बन्धमा तिक्तता नआओस् भनेर नै कतिपय व्यक्तिहरूले त्यसो गरेका त होइनन् ? यस खालको आशङ्का त्यस सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको स्थानीय निर्वाचन नेकपा (एमाले) को पटक पटक जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमको विरुद्ध लक्षित थियो ।

खासगरी पाँचदलीय गठबन्धनले त्यससम्बन्धी प्रष्ट निर्णय गरेका थिए । उता, एमालेले पनि यो चुनावमार्फत् आफूले पटक पटक जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने कदमलाई सही सावित गर्ने राजनीति गरेको थियो । चुनावको क्रममा एमालेले संसद् विघटनको विरुद्ध नबोल्न आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको थियो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, स्थानीय तह निर्वाचनको राजनीतिक एजेन्डा प्रतिगमनकारी शक्तिको विजय वा पराजय थियो अर्थात् गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा नै यो चुनावको राजनीतिक एजेन्डा थियो । त्यस अर्थमा जनतालाई निर्वाचनको क्रममा यसको पक्षमा प्रशिक्षित गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्दथ्यो । तर त्यतिखेर यस अभिभारालाई रचनात्मक तरिकाले पूरा नगरिएको भन्न सकिने ठाउँ प्रशस्त मात्रामा देखियो ।

गत स्थानीय तह निर्वाचन (२०७४) मा जस्तै यसपटकको निर्वाचनमा पनि एमालेको सवालमा परम्परागत दृष्टिकोण अपनाउने काम धेरै ठाउँमा भए । निर्वाचनको सन्दर्भमा एमालेले पटक पटक संसद् विघटन गरेर कसरी गणतन्त्रको विपक्षमा काम गर्याे ? राममन्दिर निर्माण र ८० किलो सुनसहित पशुपतिनाथमा पूजा गरेर कसरी एमालेले धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध काम गरिरहेको छ ? यसबारे जुन ढङ्गले स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल चलाइनुपर्दथ्यो, त्यस्तो नभएको पाइयो । फलस्वरूप एकातिर, पाँचदलीय गठबन्धनभित्रका नेता–कार्यकर्ताको चेतना अभिवृद्धिको काम हुन सकेन भने अर्कातर्फ, एमालेका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीले गरेको गलत क्रियाकलापबारे तथ्यमूलक सूचना पाउन सकेनन् । त्यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्रै सुधारका लागि खबरदारी गर्ने चेत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा देखा परेको यस खालको राजनीतिक एजेन्डाप्रतिको उदासिनताले देशमा प्रतिगामी हावा तीव्र गतिमा बग्न मदत पुर्याउने नै भयो । त्यसका साथै यस खालको कमजोरीले आगामी प्रदेश र राष्ट्रिय चुनावमा समेत असर पु¥याउने निश्चित छ । यस विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनले समयमै सजगता अपनउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सहमति विपरीतका गतिविधि

कालीगण्डकी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले पाँचदलीय सहमति विपरीत भूमिका खेल्यो । यस्तो स्थिति देशव्यापी रूपमा देखा परेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा सम्भव भएसम्म तालमेलको प्रयत्न गर्ने, सम्भव नभए आपसमै मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने तर गठबन्धनभन्दा बाहिर तालमेल नगर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसका बाबजुद त्यहाँ माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सहमति गरेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दियो । त्यस क्रममा माओवादी केन्द्रका कतिपय व्यक्ति एमालेमै समावेश भए । यद्यपि त्यस क्रममा कतिपय माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्ता गठबन्धनको पक्षमा देखिए । उनीहरूले आफ्ना साथीहरू एमालेसँग तालमेल गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय स्तरमा माओवादी केन्द्रको त्यस खालको गतिविधिका बाबजुद उपल्लो समितिले यसप्रति मौन समर्थन गर्ने नीति अपनायो । यो अत्यन्तै गम्भीर चिन्ताको विषय थियो । आफ्ना कार्यकर्ताले गठबन्धनको विरुद्धमा प्रतिगमनकारी शक्तिसित तालमेल गरेकोमा अनुशासनको कारवाही नगर्ने उनीहरूको यस्तो नीति प्रष्ट रूपमा अनुशासनविहीन कार्यशैली थियो । त्यसबाट माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति विपरीत जानेहरूप्रति मौन समर्थन गरेको देखियो । माओवादीमा देखिएको त्यस्तो अराजकता र इमान्दारिताको अभाव नयाँ विषय अवश्य थिएन, बरु त्यो कथित जनयुद्ध कालीन चरित्रकै निरन्तरता थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा माओवादी केन्द्रमा भन्दा केही बढी इमान्दारिता देखा पर्याे। उनीहरूले आफ्नो स्तरबाट पाँचदलीय सहमतिको पक्षमा पहलकदमी गरे । साथै उनीहरूले बागी उम्मेदवारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे । तालमेल भएका स्थानमा साझा उम्मेदवारको पक्षमा संयुक्त रूपमा चुनाव प्रचार गरे । त्यसका बाबजुद काङ्ग्रेसका कैयौँ पक्षले आफ्नो चुनाव चिह्नको मात्र प्रचार प्रसार गर्ने, गोप्य र अनौपचारिक रूपमा तालमेल नभएका दलसित मतदानसम्बन्धी साँठगाँठ गर्यो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र पाँचदलीय गठबन्धनको साझा सहमतिलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गर्याे। राजमोका कार्यकर्ताहरू साझा सहमतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए । चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा पनि उनीहरूले साझा कार्यशैली अपनाए । बागी उम्मेदवारी दिएनन् ।

राजनीतिक कट्टरता

राजनीतिक विषयवस्तुप्रति उदासिनताको एउटा अनिवार्य परिणति राजनीतिक कट्टरताको रूपमा देखा पर्यो । गठबन्धनमा सामेल दलहरूभित्रै अर्काे दलको चुनाव चिह्नमा मतदान नगर्ने मनोविज्ञान अन्ततः राजनीतिक कट्टरताकै परिणाम थियो ।

यस प्रकारको राजनैतिक कट्टरता अरूमा भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थकहरूमा बढी देखियो । उनीहरू विभिन्न असन्तुष्टिका बाबजुद रुखमा मतदान गर्न सहर्ष तयार देखिन्थे तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिह्न गिलासमा मतदान गर्न तयार थिएनन् । त्यसको अर्काे परिणाम यो भयो : कतिपयले पालिकाको उपाध्यक्षमा मतदान गर्दा रुखका साथै गिलास चिह्नमा पनि मतदान गरे वा कसैले रुखमा मात्रै मतदान गरे । यद्यपि त्यसका पछाडि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने सवालमा राजनीतिक दलको समेत कमजोर भूमिकाले काम गरेको थियो । फेरि पनि आधारभूत रूपमा त्यो राजनीतिक कट्टरताको परिणति थियो ।

“राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन”

चुनाव प्रचारमा हिँडिरहेका कतिपय साथीहरूको भनाइ हुन्थ्यो : “राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन” । सामान्यता यस्तो अभिव्यक्तिले स्थानीय तहको अहिलेको राजनीतिक सहकार्यमा मदत पुगेको देखिन्थ्यो । तर यही समझदारी कायम राखिराखेको अवस्थामा त्यसबारे वैचारिक–सैद्धान्तिक रूपमा गल्ती हुन जान्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ ।

“राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन” भन्ने भनाइ तात्कालिक राजनीतिको हकमा सत्य हो अर्थात् कार्यनीतिक रूपमा त्यो सत्य हो तर वैचारिक–सैद्धान्तिक वा रणनीतिक रूपमा त्यो सत्य होइन । त्यसका विपरीत राजनीतिमा लामो समयसम्म शत्रु निश्चित हुन्छन् । शत्रु अर्थात् विपरीत राजनीति नै नहुने अद्वन्द्वात्मक अवस्था राजनीतिमा कहिल्यै रहँदैन । शत्रुमित्रको अवधारणाकै कारणले राजनीति गतिशील हुन्छ र त्यसले सामाजिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउँछ ।

तत्कालका लागि जनस्तरमा माथि उल्लेखित समझदारीले फाइदा पुर्याए पनि यसले हामीलाई गैरवैचारिक, गैरसैद्धान्तिक स्थानमा पुर्याउने निश्चित छ । यस खालको सचेतना राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामा हुनु आवश्यक छ । उनीहरूको मानसपटलमा राजनीतिक दलमाझको स्पष्ट रेखाचित्र हुनुपर्दछ । दलका माझको समानता र भिन्नताको बोध हुनुपर्दछ । यस प्रकारको समानता र भिन्नतासम्बन्धी सही समझदारीले नै सहकार्य र सङ्घर्ष दुवै सँगसँगै अगाडि बढाउने सही कार्यशैली उत्पन्न हुन सक्दछ ।

खासगरी राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा स्पष्ट वैचारिक–सैद्धान्तिक समझदारीको अभावमा या त सधैँभरिका लागि कसैलाई दुस्मन देख्ने या राजनीतिक दुस्मन वा शत्रुमाझ भिन्नता नै नदेख्ने दुईओटा गम्भीर अति देखा पर्दछन् । यस खालका कमजोरी हटाउनेतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानुपर्दछ ।

२०७९ जेठ ३ गते, काठमाडौँ