जनकराज शर्मा

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न हुँदैछ । स्थानीय निर्वाचनपछि निर्माण हुने स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनताको सम्बन्ध प्रत्यक्ष जोडिन जाने तथा सुशासन र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले स्थानीय सरकारबाट प्राप्त गर्नु पर्ने भएको हुँदा स्थानीय सरकार निर्माणको लागि हुने यो निर्वाचनको झनै महत्व छ । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हुनुको साथै चुन्ने र चुनिन पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । निर्वाचनकै सिलसिलामा सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरू आआफ्नो दलका एजेण्डाहरू लगेर जनताको बिचमा पुगेका छन् ।

जनताको पिछडिएको राजनीतिक चेतनास्तरलाई माथि उठाउन निर्वाचन एक सारथी बन्नुपर्ने हो । निर्वाचनको माध्यमबाट सभ्य र गतिशील राजनीतिक संस्कारको विकास हुनु पर्ने हो । त्यसको लागि निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँदलिरहित हुन जरूरी हुन्छ । तर विगतका निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको निर्वाचन पनि मनि, मसल र छल, कपटबाट प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । उपरी प्रकारले हेर्दा अहिलेको निर्वाचनमा राजनीतिक माहोल तातेको जस्तो देखिन्छ । नेता कार्यकर्ता र उमेदवार जनताको घर दैलोमा भोट माग्दै तामझामका साथ हिँडेका छन् ।

तर सर्वसाधारण जनता निर्वाचनप्रति त्यति उत्साहित भएको पाईदैन । किनकी जनताले सोचेका थिए– राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै जनताको अवस्थामा पनि परिवर्तन हुन्छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र दलका उमेदवारहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार घर घरमा रोजगार, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लगाउँदै जनतालाई सपना बाँडेका थिए । तर परिणाम यस्तो आयो सिंहदरबारमा भएको लुटतन्त्र गाउँ गाउँमा शुरू भयो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको लागि राजनीति सजिलो व्यापार भयो । जनता सुखी हैन, विभिन्न खाले माफियाहरू सुखी र समृद्ध बने । जसको कारण राजनीति र निर्वाचनप्रति नै जनतामा वितृष्ण पैदा भयो । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्केको देखे पनि तर्सिन्छ भने झैँ निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेपछि जनता सशंकित हुने अवस्थाको सृजना भएको छ । यद्यपी संसदीय बुर्जुवा प्रणाली अन्तर्गत यस प्रकारका विकृति र विसंगति हुनु कुनै नयाँ विषय भने होइन । यो व्यवस्था र यसका शासक वर्गको आम चरित्र नै खसी देखाएर फर्सी वितरण गर्ने हो।

जनतालाई यो व्यवस्था र यसको सञ्चालकहरूको वास्तविक चरित्रको बारेमा ज्ञान नहुँदा उनीहरूका गुलिया नारामा विश्वास गर्नु स्वभाविक थियो । अब विस्तारै उनीहरूको वास्तविक चरित्र नांगिदै गएको छ । जनताहरू सचेत र संगठित हुदै जानेछन् । राष्ट्रवादी र जनपक्षीय राजनीतिक शक्तिको पहिचान गरी साथ दिने छन् ।

संसदीय बुर्जुवा व्यवस्थाबाट सम्पूर्ण रूपले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । जनवादी व्यवस्थाबाट मात्र जनताका समस्या पूर्णरूपले हल हुन्छन् । त्यसको लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति आवश्यक शर्त हो । नेपालको सन्दर्भमा तत्काल जनवादी क्रान्ति गर्नको लागि अनुकुल परिस्थिति निर्माण भएको छैन । रणनीतिक दृष्टिले गैर कानुनी सङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान पक्ष भए पनि तत्कालिन दृष्टिले कानुनी सङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान पक्ष बन्न जान्छ । तसर्थ कानुनी सङ्घर्ष नै आजको अवस्थामा प्रधान सङ्घर्ष बन्न गएको हुँदा यसप्रकारको सङ्घर्षलाई सशक्त बनाएर लैजानु पर्ने आजको मुख्य विषय हो ।

हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचनलाई पनि एउटा आन्दोलन वा सङ्घर्षको माध्यमको रूपमा लिएको छ । यद्यपि निर्वाचन एउटा कार्यनीतिक प्रश्न हो । निर्वाचन उपयोग वा बहिस्कार दुवै तरिकाले सङ्घर्ष वा आन्दोलनको उठान गर्न सकिन्छ । कुन बेला के नीति अबलम्ब गर्ने भन्ने विषय देशको ठोस वस्तुस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

जनताको चेतनास्तर, विरोधी शक्तिहरूको भूमिका, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको साङ्गठनिक अवस्था आदिको आधारमा सङ्घर्षको स्वरूप निर्धारण हुन्छ । तत्कालिन अवस्थामा निर्वाचनलाई कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गरेर नै आन्दोलन वा सङ्घर्षको विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यता हो । देशको तत्कालिन परिस्थितिमा निर्वाचन कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गरेर जानु नै सान्दर्भीक हुन्छ । अहिले पनि जनताको चेतनास्तर माथि उठाउनको लागि तथा अग्रगामी आन्दोलनको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न राजनीतिक सङ्घर्षको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।

२०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको विषय मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनेको थियो । त्यसपछि मात्र विकास र समृद्धि जस्ता निर्वाचनका एजेण्डा जोडिएर आएका थिए । तर आज पाँच वर्षको अन्तरालपछि देशको राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ ।

हिजो अग्रगामी आन्दोलनमा सामेल भएको एउटा राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले आज महान जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको विरूद्ध उभिएको छ । जनताको सार्वभौम संसदलाई असंवैधानिक, गैर कानुनी र अधिनायकवादी शैलिबाट दुई/दुई पटक विघटन गर्नु, आफ्नो दुई तिहाइको सरकार भङ्ग गर्नु, आफू अल्पमतमा परेकै कारण पार्टी फुटाउनु, संसद चल्न नदिएर अनिर्णयको बन्दी बनाउनु जस्ता गैर संसदीय, गैर राजनीतिक गतिविधि गर्दै नेकपा एमाले अहिले प्रतिगामी कित्तामा उभिएको छ ।

एमाले एक्लै प्रतिगामी कित्तामा उभिएको छैन । उसले भारतीय विस्तारवाद (रअ) र नेपालका राजावादी वा प्रतिगामी शक्तिहरूको साहारा लिएको छ । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एमाले वा राजावादीको पक्षमा लैजान रअको ठूलो सहयोग र भूमिका रहेको छ ।

भारतीय विस्तारवाद र राजावादीहरूको स्वार्थ नेकपा एमालेमा परिचालित भएको छ । उनीहरूको उद्देश्य नेपाली जनताहरूको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशी तथा समानुपातिक अधिकारलाई समाप्त गरी नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्ने रहेको छ । देशको यो जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।

त्यसैले यो निर्वाचनको राजनीतिक रूपले ठूलो महत्व छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिहरू अगाडि आएमा त्यसको असर प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा पर्न जान्छ । प्रतिगामी शक्तिहरू सङ्घ र प्रदेशमा अगाडि आए भने संसदबाटै आन्दोलनका उपलब्धिहरू समाप्त पार्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ । भविष्यमा हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई समेत मध्ये नजर गरेर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनलाई गठबन्धनको पक्षमा ल्याउन जरूरी छ ।

एकातर्फ अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरू आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षाका खातिर निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन संयुक्त गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएका छन् भने अर्को तर्फ प्रतिगामी शक्तिहरू आन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पारी निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापित गर्न निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन कस्सिएको अवस्था छ ।

त्यसैले यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अग्रगमन र प्रतिगमन बिचको शक्ति सङ्घर्षको रूपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ अग्रगमन र परिवर्तनका बाहक जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने वा गुमाउने यो प्रश्न जनताको सामु अग्नी परीक्षाको रूपमा खडा भएको छ ।

यो निर्वाचन मार्फत जनताका उपलब्धिहरूको रक्षाका खातिर आन्दोलनका अग्रगामी शक्तिहरू संयुक्त गठबन्धन, भित्रका पाँच दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त प्यानल र गठबन्धन भित्रका दलहरूको जहाँ तालमेल भएको छैन त्यहाँ आ–आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्हबाट गठबन्धनको दलले जित्ने प्रकारले मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नुपर्ने छ ।

अतः निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन वा गठबन्धनभित्रका उमेदवारलाई विजय गराइ आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्नु आजको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता हो ।