भैरवराज रेग्मी ##

१. विषय प्रवेश
नेपाल सरकारले नेपालमा ‘भूमि बैङ्क’ को स्थापनाका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत् भूमि बैङ्क स्थापना गर्न ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ओली सरकारको पालामा यो प्रक्रिया अगाडि बढाई संसद्मा लैजान तयार भएको अवस्थामा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), किसान सञ्जाललगायत विभिन्न किसान सङ्घ/सङ्गठनको ठाडो विरोधपछि यो स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारअन्तर्गत नेकपा माओवादीको कोटामा परेको भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त स्थगन भएको विधेयक अगाडि बढाउने काम गरेको छ । अहिले पनि त्यसको जोडदार विरोध भएको छ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले स्थगन होइन, भूमि बैङ्कको प्रक्रिया नै फिर्ता लिनुपर्दछ भन्ने अडान लिएको छ । स्थगनको अर्थ कुनै पनि बेला यो ब्युँतन सक्छ ।

२. भूमि बैङ्कको अवधारणाको ऐतिहासिक दौड
कृषि क्षेत्र भूमिसँग जोडिएको छ । मानव समाजको इतिहासमा सोभियत रुसमा सर्वहारा वर्गले साम्राज्यवादी शक्तिलाई पराजित गरी पहिलोपटक समाजवादी राज्यसत्ता कायम गर्यो । जमिन्दार र सामन्तले कब्जा गरेको भूमि राज्यको अधिकार रहने गरी सर्वहारा किसानलाई वितरण गरियो । प्रथम विश्व युद्धपछि सर्वहारा वर्गले आफ्नो राज्यसत्ता स्थापना गर्न सफल भएपछि विश्वभरिका सामन्त र पुँजीवादी मुलुकमा यसले ठुलो तरङ्ग पैदा गर्यो । द्वितीय विश्वयुद्धमा उक्त सोभियत सत्ता ढाल्न जर्मनीको फासिवादी हिटलरका विरुद्ध साम्राज्यवादी देशहरू अमेरिका र ब्रिटेनसँग संयुक्तमोर्चा कायम गरेर जर्मनको हिटलरी फासीवादलाई हराउँदै द्वितिय विश्वयुद्ध समाप्त भयो । सोभियत सङ्घ फासिवादी आक्रमणबाट जोगियो ।

फासिवादी युद्ध विरुद्धको विजयपछि स्टालिनको सफल नीतिले विश्वमा समाजवादी लहर फैलियो र युरोपका अधिकांश मुलुकमा समाजवादी सत्ता स्थापना भए । साम्राज्यवादी मुलकहरू व्रिटेन र अमेरिका तथा उनीहरूको पक्षमा लागेका कतिपय पुँजीवादी मुलुकमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था ध्वस्त भएको थियो । पुँजीवादी अर्थप्रणालीको पुनस्र्थापनाका लागि पुँजीवादी अर्थशास्त्री ब्रिटेनका जोहन मेनार्ड किन्सको सिद्धान्तलाई अँगालेर अमेरिका, ब्रिटेन, रुस र फ्रन्स र उसका एलाइड ४४ राष्ट्रका ७३० प्रतिनिधिहरूले १९४४ को १ जुलाईदेखि २२ जुलाईसम्म अमेरिकाको न्यू ह्याम्सायरको ब्रेटनवुड्सको आमनी माउन्ट वासिङटन रिसोर्टमा विश्व सम्मेलन गरे । उक्त सम्मेलन ब्रेटनवुड्स कन्फरेन्सको नामले प्रसिद्ध भयो । यसले पारित गरेका नितीहरूलाई ब्रेटनवुड्स सिस्टम नामले प्रशिद्ध छ । पछि गएर यस सम्मेलनलाई आधिकारिक रूपमा युनाइटेड नेसनल मोनास्टेरी एन्ड फाइनान्सियल कन्फेरेन्स भनेर नामकरण गरियो ।

पुँजीवादी अर्थशास्त्री जोहन मेनार्ड किन्सको अर्थसिद्धान्तलाई किन्सवादको नामले चिनिन्छ । ध्वस्त भएको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था खडा गर्ने यसको पहिलो निर्णय थियो । यसअन्तर्गत आई.बी.आर.डी. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्था खडा गरियो । मौद्रिक नीतिअन्तर्गत अमेरिकाको डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विनिमय आधार बनाइयो । यसभन्दा पहिले नेदरल्यान्डको गिल्डरलाई विनिमय आधार बनाइन्थ्यो । त्यसपछि ब्रिटिस साम्राज्यवादी कालमा पाउन्ड विनिमयको आधार बनेको थियो । यसका आधारमा दुईओटा साम्राज्यवादी बैङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) र विश्व बैङ्क (वल्र्ड बैङ्क) स्थापना गरियो ।

ब्रेटनवुड्स सम्मेलनले औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि, त्यसको बजारीकरण, कृषि उत्पादन र भूमिसम्बन्धी पुँजीवादी एकाधिकारवादी नीति, अमेरिकी डलरलाई विनिमय आधार बनाउने जस्ता नीति पारित गरियो । औद्योगिक कारखानाको वृद्धिपछि उत्पादित मालको वितरण सम्बन्धमा ब्रेटनउड्स सम्मेलनका सहभागी राष्ट्रबिच करसम्बन्धी नीति तय गर्न स्विजरल्यान्डका अर्थशास्त्री आर्थर डङ्कलको सिद्धान्तअनुसार जी.ए.टी.टी. (जेनेरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन तारिफ–ग्याट) स्थापना गरियो । यसले ग्याटका सदस्यबिच उत्पादित मालको व्यापार र भन्सारसम्बन्धी नियम बनायो । यो सम्मेलन उरुग्वेमा भएको थियो । यसलाई उरुग्वे चक्र पनि भनिन्छ । यसरी आई.आर.बी.डी. पछि १९९५ मा आएर विश्व व्यापार सङ्गठनको रूपमा विकास गर्यो ।

ब्रेटनउड्स सम्मेलनमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको भूमिका के रह्यो ? त्यसको अध्ययन जरुरी छ । तर ब्रेटनउड्स सम्मेलनमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थान, साथै कृषि तथा भूमिसम्बन्धी पुँजीवादी प्रस्ताव पनि पारित गरिएको थियो । भूमिसम्बन्धी त्यो प्रस्ताव विश्वमा त्यति बहसमा आएन । तर पुँजीवादीहरूले साम्राज्यवादी प्रस्थापनाअनुसार पुँजीवादी भूमिसुधार र कृषिप्रणालीलाई एकाधिकार स्वरूपमा नियन्त्रण गर्दै लैजाने नीति अगाडि बढाउँदै लगे ।

सोभियत रुसलगायत युरोपियन देशा स्थापित समाजवादी अर्थव्यवस्थाको विरुद्ध साम्राज्यवादी–पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको नयाँ र परिस्कृत अर्थप्रणाली थियो । त्यसलाई नवउदारवादी अर्थ प्रणालीको रूपमा प्रचार र स्थापित गरिँदै लगियो र विश्वभरि यसले नयाँ भ्रम पैदा गरायो । यसले पुँजीवादी विकासका पूर्वाधारहरू खडा भयो र पुँजीवादी अर्थप्रणालीको विकास गर्न मदत पुग्यो । यो अर्थनीतिले समाजवादी अर्थप्रणालीमाथि अङ्कुश मात्र होइन, सङ्कट पैदा गराउनु थियो । त्यस बेलाका समाजवादी अर्थशास्त्रीहरू पुँजीवादको त्यो नियोजित षड्यन्त्र विरुद्ध नलागी पुँजीवादी अर्थप्रणालीलाई समाजवादी अर्थप्रणालीभित्र सामञ्जस्यता कायम गराउन पुगे र युरोपका समाजवादी देशहरू युरोपियन कम्युनिज्म’ र स्टालिनकोे मृत्युपछि ख्रुस्चेभले समाजवादी रुसमा समाजवादी अर्थप्रणालीभित्र (व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार) हुने नीति अपनाउन पुगे ।

पुँजीवादको विकासका लागि सामन्ती भूस्वामित्व बाधक थियो । सामन्ती भूस्वामित्वका जमिन जमिन्दारकै निजी स्वामित्व वा पुँजीवादी कम्पनी (कर्पोरेट) को रूपमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिप्रणालीलाई एकाधिकारवादी पुँजीवादी औद्योगिकीकरणमा विकास गर्दै लैजान थाले । कृषि उत्पादनमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि विश्वमै भूमिहीन, साना र मध्यम वर्गीय किसान तथा सुकुम्बासी किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो । साना र मध्यम वर्गका किसानसमेत भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्वबाट बञ्चित हुँदै गए । अर्कातिर, समाजवादी व्यवस्था स्थापना भएका देशमा भूमिसुधारले किसानको समस्या हल गर्दै गयो । यो देखेर ब्रेटनउड्स सम्मेलनमा भूमिसम्बन्धी उत्पादन र वितरणसम्बन्धी पुँजीवादी नीति प्रतिपादन गरिए । तर पुँजीवादी अर्थप्रणालीले निम्न र मध्यम किसानको भूस्वामित्वको हल निकाल्न सक्ने अवस्था त थिएन ।

कृषि क्रान्ति गरेर जमिन्दारको जमिन किसानलाई बाँडेर चीनमा समाजवादी व्यवस्थाको सफल अवतरण भइसकेको थियो । विश्वभरि नै सामन्ती जमिन्दारको विरुद्ध किसानले सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । फिलिपिन्समा क्रान्तिकारीहरूले जमिन्दारको जमिन खोसेर आफैले उत्पादन गर्न थालिसकेका थिए । त्यसलाई रोक्न भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याइयो र भूमि बैङ्क स्थापना गरियो, जसमा सानाठुला जमिन भूमि बैङ्कलाई भाडामा दिने र बैङ्कले कर्पाेरेटलाई उत्पादन गर्न दिने नीति सामेल थियो । यसरी बैङ्कमा राखेको जमिन साना किसानले चाहेका बेलामा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदैन र आफ्नो जमिनको अधिकारबाट बेदखली हुन पुग्दछन् । यसरी फिलिपिन्समा उक्त भूमि बैङ्क असफल हुन पुग्यो । त्यस्तै विश्वका अन्य मुलुकमा पनि त्यो असफल हुन पुगेको छ ।

विश्वमै असफल भएको भूमि बैङ्क नेपालमा स्थापना गर्न कोसिस गर्नुका पछाडि क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई रोक्न पनि यसो गरिएको हो ।

३. भूमि बैङ्क के हो ?
एकाधिकार पुँजीवादको विकासका लागि मुद्राको केन्द्रीकरण अनिवार्य सर्त हो र भूमिलाई पनि मुद्रासरह केन्द्रीकरण गरी मुट्ठीभर पुँजीवादीको हातमा कृषि भूमिको एकीकरण गर्न यस प्रकारको बैङ्कको उद्देश्य हो । भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्वको एकाधिकार पुँजीवादी रूपान्तरण भूमि बैङ्क हो । भूमि बैङ्कको स्थापनापछि जमिन्दारले राख्ने जमिन, जमिन्दारको सट्टा बैङ्कले राख्दछ । यसबाट गरिब र मध्यमवर्गको किसानसमेत भूमि अधिकारबाट बञ्चित हुन पुग्दछन् ।

आफ्नै जमिनको स्वामित्व भएता पनि बैङ्कलाई भाडामा लिएबापत् उनीहरूले आफ्नो खेतीको आम्दानीभन्दा पनि न्यून आम्दानी मात्र पाउँछन्, जसको आम्दानीले उनीहरूको जीवन निर्वाह हुँदैन । परेको बेलामा त्यसलाई बिक्री गरेर खर्च चलाउनबाट पनि बन्देज हुन्छन् । बैङ्कलाई जमिन दिएपछि ५०, ६० वर्षमा त्यो जमिन किनबेच गर्न पाउँदैनन् । यसरी भूमिलाई मुद्राको स्वरूप दिएर भूमिमाथि पुँजीवादको एकाधिकार कायम गराउनु नै भूमि बैङ्कको उद्देश्य हो । भूमि बैङ्कको स्थापनाले गरिब, मध्यमवर्गका किसानहरू अन्ततः जमिन अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । कृषिकर्म गर्ने किसानसमेत बैङ्कबाट भाडामा जमिन लिएर उत्पादनमा लाग्दछन् । त्यसमा भाडाबापत् लगानी थपिने र उत्पादनमा समेत लागत बढेर उनीहरूको उत्पादनमा धाटा पर्दछ र बाध्य भएर कृषि जमिन छाड्नुपर्छ । गरिब र मध्यमवर्गका किसान जमिनको अधिकार बैङ्कलाई सुम्पेपछि कृषि उत्पादनको वृद्धि अवरुद्ध हुन्छ । सुकुम्बासी, गरिब र मध्यम किसान बैङ्कद्वारा वितरित कर्पाेरेट कम्पनीका मजदुरमा परिणत हुन्छन् । यसरी एकाधिकार पुँजीवादले भूमिजति केन्द्रीत गर्ने र बहुसङ्ख्यक जनतालाई मजदुर सर्वहारा बनाउने प्रक्रिया भूमि बैङ्कमार्फत् गराउन खोजिरहेको छ । विश्वको साम्राज्यवादी अर्थप्रणालीभित्र ६ अर्ब जनताबिच केही मुट्ठीभर व्यक्तिको हातमा पैसा थुप्रिएको प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

वास्तविक जोताहाको भूमिमाथिको अधिकार प्रत्येक परिवारको ०.१२५ हेक्टर जमिन मात्र छ । यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०६९ को तथ्याङ्क हो । २०७८ को तथ्याङ्कले के देखाउँछ ? त्यो हेर्ने बाँकी छ । वास्तविक किसानलाई जमिनको अधिकार नदिएर उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उत्पादन नबढ्नुमा सरकारको कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो । कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि बार्षिक बजेट न्यून, कृषिको यान्त्रीकरण–वैज्ञानीकरण प्रक्रियामा वेवास्ता मल, बिउ को व्यवस्थाका लागि राज्यले जिम्मेवारी नलिने प्रवृति कृषिका साथै वितरण र बजारीकरणमा दलाली व्यवस्था (एकाधिकारवादी पुँजीवादी प्रणाली) ले कृषिकर्मबाट किसान पलायन भइरहेका छन् । जमिनको बाझोपनमा वृद्धि भइरहेको छ ।

राज्यको नीति खेती गर्ने किसानलाई खाडीमा बिक्री गरेर उनीहरूबाट आउने रेमिट्यान्सले सरकार चलाउने रहेको छ : अब जमिन पनि भूमि बैङ्कलाई जिम्मा दिएर त्यसको राजस्वबाट सरकार चलाउने र देशलाई टाट पल्टाउने । देशमा सीमित रूपमा रहेका गैरसरकारी वा सरकारमा कार्यरत कृषि प्राविधिक, वैज्ञानिक, विश्वको कृषि अर्थशास्त्रीको नीति, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाहरू, जो पुँजीवादी साम्राज्यवादी अर्थशास्त्रअन्तर्गत सञ्चालित छन्, ती अर्थशास्त्रीको पुँजीवादी ज्ञानको आधारमा नेपालको नीति निर्माण तहमा विज्ञको रूपमा काम गर्दछन् । उनीहरूले स्वतन्त्र कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थनीति तर्जुमा गर्दैनन् । प्राविधिक रूपमा काम गरेबापत् कसरी आफ्नो व्यक्तिगत आयआर्जन हुन्छ ? त्यसमा तल्लीन हुने गर्दछन् । यसरी भूमि बैङ्क भित्राउन खोज्नुमा पनि उनीहरूको भूमिका रहेको छ ।

२०४६ को आन्दोलनले बहुदल ल्याएपछि नेपालको अर्थव्यवस्था, अर्धसामन्तीबाट नवउपनिवेशवादी अर्थप्रणालीमा कोल्टे फेर्ने क्रम सुरु भयो । विश्व बैङ्कमा जागिर खाएका डा. रामशरण महतलाई नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो जागिर छुटाएर अर्थमन्त्री बनाएपछि नेपालका सबै उद्योगधन्दा निजीकरणका नाउँमा बिक्री गरेर नेपालको अर्थव्यवस्थामा नवउदारवाद प्रवेश गराए । अब साम्राज्यवादको ऋण, अनुदान र साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाको ऋणबाट प्राप्त रकम तथा सुकुम्बासी, निम्न र मध्यम वर्गीय किसानलाई खाडी पठाएर उनीहरूको रेमिट्यान्सले देश चल्ने बनाए । देशमा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र विश्वबजारमा पठाउने कार्य गर्नुको सट्टा निर्यात भइरहेको धान अब आयात गरेर खाने अवस्थामा पु¥याए । कृषिभूमिलाई भूमाफियाको आडमा प्लटिङ गरेर उर्वर कृषिभूमिको साइज घटाउन पुगे । उर्वर कृषिभूमिलाई बाँझो राख्ने काम बढाउन थाले । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले पनि रामशरणले रोपेको नवउदारवादी अर्थप्रणाली उल्टाउने काम त गर्दै गरेनन्, उनीहरू पनि नवउदारवादमा भासिन पुगे । अब नवउदारवादको आँखा नेपालको कृषि र खनिज भूमिमाथि परेको छ । भूमि बैङ्क स्थापना भएपछि साम्राज्यवादीलाई खुला रूपमा कृषि उत्पादनमाथि कब्जा गर्न बाटो खुलेको छ ।

४. कृषि भूमिको स्वामित्व र वितरणका लागि तात्कालिक निकास : कृषि सहकारीको प्रयोग
उत्पादन वृद्धिका नाममा कर्पाेरेट कृषिप्रणाली/भूमि बैङ्क जस्ता नवउदारवादी नीतिलाई अस्वीकार गरेर सहकारी सिद्धान्तअन्तर्गत जोताहा किसानलाई भूमिको अधिकार दिएर कृषिको उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाएर मात्र कृषि क्षेत्रमा सुधार हुने र देश आत्मनिर्भर तथा समृद्धिको दिशातिर उत्मुख हुन सक्ने छ । यस प्रकारको नीति अपनाउन दृढता देखाउनुको सट्टा कृषिमा साम्राज्यवादी अर्थप्रणालीलाई प्रवेश गर्न दिएर त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन दिने तर्क गर्दछन् अर्थात् त्यस प्रकारको प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने तर्क गर्दछन्—त्यो भ्रम मात्र हो; साम्राज्यवादी अर्थप्रणालीमाथि आत्मसमर्पण हो; भूमिहीन सुकुम्बासी, निम्न र मध्यम वर्गीय किसानमाथि धोका हो ।

यस प्रकारको नीतिले साम्राज्यवादी अर्थनीतिलाई मदत पुर्याइरहेको छ । देश स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध हुनुको सट्टा पराधीन र गुलाम बन्नेतिर नै अग्रसर भएको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत् ठुलो उत्पादनका लागि अहिलेको अवस्थामा भूमिहीन किसानलाई समेत जमिनको अधिकार दिएर सहकारीमार्फत् भूमिलाई चक्लाबन्दी गरेर कृषि उत्पादनको वृद्धि गरी उक्त उत्पादन निर्यातसमेत गरेर देश आत्मनिर्भर र समृद्ध हुन सक्दछ ।

५. कृषिभूमिलाई मुद्रा विनिमयसरह बनाउने साम्राज्यवादी नीति असफलतातिर
ब्रेटनउड्स सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयको मुद्रा अमेरिकी डलरलाई बनायो । यो नीति उक्त सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रबिच लागु गर्ने निर्णय गरियो । समाजवादी अर्थप्रणालीको कमजोर प्रयोगले साम्राज्यवादी अर्थप्रणाली विकसित हुँदै गयो । पुँजीवादी र समाजवादी देशहरूमा अमेरिकी डलर हावी हुँदै गयोे । अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रयोगले अमेरिका दबाबमा पर्न गयो । अमेरिकी डलरको निष्काशनमा सुन डिपोजिट गर्नुपर्दछ । सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले डलर मुद्रण गर्दा सुन डिपोजित गर्न नसक्ने र सुन डिपोजिटबिना नै डलर छाप्ने धोषणा गरे । विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले त यसलाई स्वीकार गरे नै, विश्व व्यापार सङ्गठनबाहिरका राष्ट्रले समेत यसलाई मान्यता दिँदै गए । यसले के परिणाम ल्यायो भने अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा जतिसुकै आर्थिक सङ्कट परे पनि बिनाडिपोजिट खुला रूपमा डलर छाप्ने र विश्वले यसलाई स्वीकार गरेपछि अमेरिकी अर्थप्रणाली जहिले पनि सङ्कटबाट मुक्त हुने भयो । यसरी विश्व अर्थव्यवस्थामा अमेरिकाको आफ्नो डलरको एकाधिकार जहिले पनि कायम रहिरहने भयो ।

कृषिभूमिलाई यसरी नै मुद्रासरह विनिमयको आधार बनाउने ब्रेटनउड्स सम्मेलनको अवधारणा हो । त्यसको परिणाम भूमि बैङ्क हो । वित्तीय बैङ्क जस्तै भूमि बैङ्क स्थापना गर्न साम्राज्यवादीहरू असफल हुनुका पछाडि उनीहरूको उद्देश्यअनुरूप कृषिभूमिलाई मुद्रासरह प्रयोग गर्ने कुनै तार्किक आधार नभएर पनि हो । साम्राज्यवादीहरूले भूमि बैङ्कबाट सफलता नपाएता पनि समाजवादी अर्थतन्त्र वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई असफल बनाउने माध्यमको रूपमा पनि भूमि बैङ्कको अवधारणाबाट पछि हटेका छैनन् । त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकमा यो बैङ्कको स्थापना गर्ने जोड बल गरिरहेका छन् ।

उपसंहार
नेपालले जलश्रोतमाथि आफ्नो अधिकार गुमायो । राष्ट्रिय र स्वतन्त्र उद्योगधन्दाको अधिकार पनि समाप्त भयो । अब कृषिजमिनमाथि नेपालीको व्यक्तिगत स्वामित्व बाँकी छ । नेपाली भूभागभित्र रहेको खनिजको स्वामित्व बाँकी छ । भूमि बैङ्कले कृषिभूमिमाथिको नेपाली स्वामित्व समाप्त पार्दै छ । पुँजीवादी प्रणालीभित्र किन्सको अर्थशास्त्र पनि असफल भयो । विश्व व्यापार सङ्गठनको उदारवादी अर्थ व्यवस्था लागु हुन सकेन किनकि विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले उदारवादी अर्थ प्रणाली होइन, संरक्षित अर्थप्रणाली अपनाउन पुगे । आफ्नो माल बिक्री गर्न तेस्रो विश्वका विकासोत्मुख र विकासशील देशमा उदारवादी नीति लागु गराउन सरकार फेर्न युद्ध भड्काउने काम गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रमाझ उत्पादित मालको वितरणमा आपसी अन्तरविरोध वृद्धि भइरहेको छ ।
अब विश्व व्यापार सङ्गठनको नयाँ दौड विश्वमा भूमि, खनिज, जल र जङ्गलमा लगानी गर्ने नीति रहेको छ । त्यही नीति उनीहरूको

भूमिसुधारअन्तर्गत भूमि बैङ्कको अवधारणा तेस्रो मुलुकमा ल्याइरहेका छन् । नेपालका सुधारवादी वा आफूलाई वामपन्थी, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले उनीहरूको स्वार्थमा मिसिएर नवउदारवादी नीति भित्राइरहेका छन् । देशलाई अझ कङ्गाल बनाउन खोज्दै छन् ।
यसका विरुद्ध नेपालका सबै किसान सङ्घ/सङ्गठन मात्र होइन, देशभक्त, न्यायप्रेमी, राजनैतिक सङ्घ/सङ्गठनले एकताबद्ध भएर यो भूमि बैङ्क नेपालमा प्रवेशै गर्न नदिने अभियानमा तुरुन्तै लाग्नुपर्दछ ।

२०७९ वैशाख ४ गते