भैरवराज रेग्मी

१. विषय प्रवेश
राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय भूमि आयोग जस्ता अर्धसरकारी वा अर्धस्वायत्त संस्थाहरूमा गएर जनताको पक्षमा बढीभन्दा बढी काम गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग मात्र होइन, महिला आयोग, जनजाति आयोग, दलित आयोग, किसान आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थामा जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भनेर कमसेकम यसलाई बहिस्कार नगरेर उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । यी संस्थामा नेपालको वर्तमान संविधान, विद्यमान कानुनअन्तर्गत रहेर पनि ती संस्थाअन्तर्गत समावेश गरिएका जनताका समस्याको समाधानको पक्षमा काम गर्ने, उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन सरकारलाई दबाब दिने मात्र नभएर जनताका अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी वा सवैधानिक प्रावधान फेर्नुपर्ने आवश्यक भए फेर्न दबाब दिन सकिने अवस्था रहेको छ । त्यस्ता आयोगहरू विद्यमान सरकारी कानुन र संविधानअन्तर्गत निर्माणA गरिएका हुन् तर पनि तिनीहरू संविधान र कानुनअन्तर्गत रहेर सीमित रूपमा भए पनि स्वायत्त अधिकारअन्तर्गत काम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । संविधान र कानुनी दायराभित्र रहेर बनेको राजनैतिक नियुक्ति निजामति (सरकारी) कर्मचारीको मान्यता यसले राख्दैन । यसको उद्देश्य (मिसन) पूरा भएपछि यो स्वतः समाप्त हुन्छ । यस्तै प्रकारका संसदीय समिति वा संसद्अन्तर्गत बन्ने आयोग वा नेपाल सरकारले बनाउने आयोग पनि बन्ने गर्दछन् र तिनीहरूलाई पनि पार्टीले उपयोग गरिरहेकै छ । यसभन्दा पहिले त्यस्ता संस्थामा पार्टीले पठाएका प्रतिनिधिले काम गर्ने गरेका छन् ।

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट छ, यसभन्दा पहिले मुख्य रूपमा प्रतिक्रियावादी संस्थाहरूमा ऐनकानुनअन्तर्गत क्रान्तिकारीहरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएको हुन्थ्यो । त्यस्ता संस्थामा गएर सुधार गर्ने कुरा सम्भव हुँदैनथ्यो । त्यसलाई बहिष्कार नै गर्नुपर्दथ्यो र पर्छ । राणाशासनदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रअन्तर्गतको पञ्चायती व्यवस्थासम्म पनि त्यस्ता संस्थामा प्रवेश गर्न सकिन्नथ्यो र बहिष्कार गरेर आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो । तर सीमित अधिकार प्राप्त भएको बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्था र मौलिक अधिकार, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र प्राप्त भएको यो अवस्थामा क्रान्तिकारीहरूले संसदीय व्यवस्था भए पनि जनपक्षीय माग, सुधारका कुरा राख्ने प्रशस्त स्थान हुने भएकाले त्यसलाई उपयोग गरेर सङ्घर्षको रूपमा क्रान्तिकारी दिशालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । सानातिना सुधारमा मात्र सीमित हुने र प्रतिक्रियावादी संस्थाका गलत नीतिका विरुद्ध भण्डाफोर वा सङ्घर्ष नगर्ने नीति निश्चित रूपमा दक्षिणपन्थी हो ।

गणतान्त्रिक व्यवस्था (संसदीय व्यवस्था) रणनैतिक रूपमा पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसको स्वरूप प्रतिक्रियावादी नै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा तात्कालिक र तुलनात्मक रूपमा यो प्रगतिशील अर्थात निरङ्कुश राजतन्त्रमा तुलनामा प्रगतिशील व्यवस्था हो । अझ ठोस रूपमा भन्ने हो भने २०० वर्षदेखिको निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध जनताको ठुलो बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत बनेको संसदीय व्यवस्था प्रगतिशील हो । यस प्रकारको स्थितिमा यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा प्रतिगामी विचार हो र अराजकतावादी सोचाइ पनि हो । यसको उपलब्धि भनेको मौलिक अधिकार, धर्म निरपेपक्षता र गणतन्त्रको प्राप्ति हो । यस प्रकारको उपलब्धिलाई उल्ट्याएर निरङ्कुशता वा तानाशाही व्यवस्था ल्याउन घरेलु प्रतिक्रियावादी (राजावादी शक्तिसमेत र मधेसवादी दल) एजेन्ट र अमेरिकी तथा भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागिरहेका छन् । यसलाई रक्षा गर्नु आजको ताात्कालिक कार्यभार हो । क्रान्तिकारी शक्तिहरूले यस प्रकारको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नु तात्कालिक दायित्व हुन आउँछ ।

यो गणतन्त्र स्थापना गर्न, यद्यपि क्रान्तिकारी शक्तिहरूको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका रहेता पनि संसदवादी, सुधारवादी, पुँजीवादी, ढुलमूल, अवसरवादी वा उग्रवामपन्थी तत्वहरूको पनि भूमिका रहेको छ । यो व्यवस्था आएपछि त्यस्ता शक्तिहरूले पनि यस व्यवस्थामार्फत् आफ्ना राजनैतिक स्वार्थ अगाडि बढाउने कोसिस गर्दछन् । यो व्यवस्थाबाट साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न साम्राज्यवादी (भारतीय र अमेरिकी) शक्तिहरूले घरेलु प्रतिक्रियावादी वा अवसरवादी शक्तिको आडमा यो व्यवस्थामार्फत् आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नेतिर लाग्ने वा यो व्यवस्थाबाट उनीहरूको स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने देखेमा यो व्यवस्थालाई नै उल्ट्याएर तानाशाही व्यवस्था कायम गर्नेसमेत प्रयत्न गर्छन् र गरिरहेका छन् । भारतीय साम्राज्यवादअन्तर्गत तत्कालीन मोदी सरकारले नेपालमा धर्म निरपेक्षतालाई उल्ट्याएर हिन्दु राज्यमा फर्काउन चाहान्छ । यसबाहेक उसले नेपालमा आफ्नो पहिलेदेखिकै विस्तारवादी नीति कार्यान्वयन गर्न अर्थात् नेपाललाई भारतीय प्रान्तमा विलय गराउन चाहन्छ । नेपालको अहिलेको यो उपलब्धिप्रति भारतीय साम्राज्यवाद सन्तुष्ट छैन । भारतीय साम्राज्यवादले यो संविधानलाई स्वीकार पनि गरेको छैन ।

अर्काेतिर, अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्न खोजेको छ वा एम.सी.सी. मार्फत् प्रवेश गरिसकेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतीय साम्राज्यवादलाई एकलौटी रूपमा नेपाललाई नियन्त्रण गर्ने दिने पहिलेको नीति परिवर्तन गरेको छ । यसको पछाडि उसको भू राजनैतिक स्वार्थले काम गरेको छ । दक्षिण एसिया र प्रसान्त महासागर क्षेत्रमा उसको साम्राज्यवादी नीति फैलाउने रणनीतिअन्तर्गत रहेर चीनलाई घेर्ने नीतिअनुरूप एम.सी.सी. नेपालमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न चाहान्छ । यो व्यवस्थामार्फत् ती दुवै साम्राज्यवादीका स्वार्थ पूरा हुन सकेन भने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त पारेर भए पनि राजतन्त्र ब्युँताउने वा अन्य प्रकारको प्रजातन्त्रको नाममा निरङ्कुश शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने पक्षमा क्रियाशील रहेकाले यो अवस्थामा २०६२–६३ सालको गणतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्नु क्रान्तिकारीहरूको दायित्व बन्न पुगेको छ ।

२. तात्कालिक राजनीतिको सैद्धान्तिक पक्ष
यसो भनिरहँदा के हामी संसदवादी भयौँ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । कतिपय अराजकतावादी वा फुटपरस्त तत्वहरूले यस प्रकारको नीतिलाई संसदवादी र दक्षिणपन्थी भएको विश्लेषण गरेका छन् । संसदवादी र दक्षिणपन्थीहरू संसदीय व्यवस्थालाई नै सर्वोपरि भन्दै उनीहरू सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने नयाँ जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्ति, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा सम्पन्न हुने समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछन् वा टाढाको विषय बनाउँछन् । संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेर समाजवादमा जाने बाटो देख्छन् । तर क्रान्तिकारी वा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी वर्गसङ्घर्ष र सर्वहारा पार्टी वर्गको अधिनायत्वलाई सिद्धान्तको रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमै उतार्छन् । विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाअन्तर्गत जनपक्षीय सुधारका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनआन्दोलन गर्दछन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जनसङ्घर्ष वा सशस्त्र सङ्घर्षले नयाँ जनवाद वा साम्राज्यवादको बाटो समातेको हुन्छ र दक्षिणपन्थी संशोधनवादलाई परास्त गर्दै अगाडि बढेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा दुईओटा कुरा तात्कालिक रूपमा प्रधान बन्न पुगेको छ : प्रथम– वर्तमान व्यवस्थाअन्तर्गत जनताको पक्षमा सुधारवादी आन्दोलन (जसलाई जनसङ्घर्ष भनिन्छ) को कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्ने, द्वितीय– राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको क्रममा घरेलु अन्तरविरोधको सही सञ्चालन । यस सन्दर्भमा जनताको समस्याका प्रत्येक विषयमा अन्तरविरोधको सही निक्र्याेल अर्थात् मुख्य दुस्मनको विरुद्ध गौण प्रश्नलाई उपयोग गर्ने प्रश्न, जस्तो : मजदुरको ज्याला बढाउने कुरामा सरकार बाधक छ† यस प्रकार सरकार विरोधी शक्तिका साथै मजदुरी बढाउने अन्य पक्षका शक्तिहरू मिलेर आन्दोलनको लागि कार्यगत एकता गर्नु दक्षिणपन्थी भइँदैन । सरकार विरोधी शक्तिमध्ये प्रतिक्रियावादी, ढुलमूल, अवसरवादी पनि हुन सक्छन् तर तिनीहरूलाई आन्दोलनको पक्षमा उतार्र्ने वा उनीहरूलाई आन्दोलन विरोधी नबनाउन प्रयत्न गर्ने प्रश्न क्रान्तिकारी कार्यनीतिक प्रश्न हो ।

उग्रवामपन्थी वा अराजकतावादी चिन्तनले अन्तरविरोधको पहिचान र त्यसको सही ढङ्गको सञ्चालनलाई अस्वीकार गरेर कार्यनीतिलाई पन्छाई रणनीतिको मात्र कुरामा जोड दिन्छन् । यसरी एक्कासि फड्को मारेर सत्ता कब्जा गर्ने सपना देख्छन् । यस प्रकारको नीतिले विद्यमान तानाशाही व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि बल दिने काम हुन्छ वा सत्ता प्राप्त गर्ने आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
त्यसको अर्काे पाटो पनि छ । जनताका तात्कालिक समस्याको सम्बोधन गर्ने र आन्दोलन गर्ने, उनीहरूको समस्याको आधारमा जनतालाई नै आन्दोलनमा उत्रन लगाउने । यसरी उनीहरूको क्रान्तिकारी चेतनाको विकास हुन्छ र उनीहरू क्रान्तिको समर्थक बन्न पुग्दछन् । त्यसैले सुधारको कुरालाई अस्वीकार गरेर रणनीतिको मात्र कुरा गरेर उग्रवामपन्थी वा अराजकतावादी चिन्तनले क्रान्तिलाई टाढाको विषय बनाउन पुग्दछ ।

३. भूमि आयोगको उपयोगको आलोचना र विरोध
भूमि आयोग जस्ता संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने नीतिले उग्रवामपन्थी र अराजकतावादी चिन्तनको तर्फबाट विरोध मात्र होइन, आक्रमण नै सुरु भएको छ । यस प्रकारको उपयोगले पार्टी दक्षिणपन्थी भएको प्रमाणसमेत हो भन्न थालेका छन् । पार्टीले पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई ‘क्रान्तिकारी चरित्र समाप्त भएको’, ‘क्रान्तिकारी आन्दोलन छोडेर जागिर खान गएको’, राष्ट्रघातीसँग मिलेर कृषिक्रान्तिलाई बकबास सिद्ध गर्ने काम गरेको भनेर चरित्रहत्या गर्नेसमेत गरिरहेका छन् । यस प्रकारका विरोध, आक्रमण लान्छना र चरित्रहत्याको कुनै तुक छैन ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उग्रवामपन्थी झापाली गुट र तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र (माले), तत्कालीन रोहित गुट, माओवादी र थुप्रै अराजकतावादी क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले समेत यस प्रकारका लान्छना वा आरोप लगाउने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अराजकतावादीका सिद्धान्तकार बाकुनिन थिए । उनले लेनिनलाई यसरी नै आरोप लगाउने गर्दथे । यसबाट माक्र्स एङ्गेल्स, स्तालिन, माओसमेत आक्रमणको सिकार बने । यस प्रकारका उग्रवामपन्थी अराजकतावादीको सिद्धान्तबाट स्वयम् उनीहरू विर्सजनवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादमा टुङ्गिएर सम्पूर्ण क्रान्तिकारी चरित्र समाप्त भई उनीहरू दक्षिणपनथी र प्रतिक्रियावादीमा समाप्त भएको इतिहास र वर्तमान साक्षी छ ।

४. वर्तमान भूमि आयोगको स्वरूप र यसमार्फत् गर्नुपर्ने काम
‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ वर्तमान संविधान र भूमि ऐनअन्तर्गत बनेको राजनैतिक आयोग हो । जमिन्दारको जमिन बिनामुआव्जा खोसेर भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई दिलाउने क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रावधान यस आयोगसँग छैन । त्यसैले यस प्रकारको भूमि आयोगको माध्यमबाट कृषिक्रान्ति गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन । त्यसका लागि भूमिहीन, सुकुम्बासी किसानलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल गरेर उनीहरूमार्फत् नै वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गरेर क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्दछ । तर उनीहरू आफै अग्रसर हुँदैनन् । उनीहरूका तात्कालिक समस्या भूमिहीनताको बोध, रोजगारीको विकल्प प्रस्तुत गरेर सङ्घर्षमा उतार्नुपर्दछ । त्यसका लागि ती समस्याको आधारमा किसानको वर्गीय आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसका लािग विद्यमान कानुनको सहारा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । उनीहरूको भूमिहीनताको ग्यारेन्टी विद्यमान व्यवस्थाले पूरा गर्न सक्दैन भनेर सङ्घर्षबाट बोध गराएर मात्र उनीहरू क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सरिक हुन सक्दछन् । उनीहरूको समस्यासँग एकाकार भएर मात्र उनीहरू क्राान्तिकारी आन्दोलनमा सरीक हुन्छन् ।

यो आयोगले उनीहरूलाई न्यूनतम बसोबासको व्यवस्था, आफू बसेको वा खनजोत गरेको सार्वजनिक संस्थान, गुठी, सरकारी, वनक्षेत्रका जमिनमा उनीहरू न्यूनतम अधिकार कायम गराउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस प्रकारको कानुनी व्यवस्था भएता पनि भूमिमाफियाले उनीहरूलाई त्यो अधिकारबाट बञ्चित गराउने कोसिस गर्दछन् । वर्तमान सरकारको स्वरूपले भूमिमाफियाबाट मुक्त गरेर उनीहरूलाई अधिकार दिने कुरामा पनि सरकार व्यवहारमा लाग्छ भन्ने बलियो आधार छैन । त्यसलाई रोक्न विद्यमान कानुन र नियमभन्दा माथि रहेर पनि क्रान्तिकारीहरूले भूमिहीन किसानको पक्षमा काम गर्ने प्रशस्त आधार छ । यसको आधारमा भूमिहीन किसानहरूको वर्गीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रशस्त आधार पनि छन् । यसको आधारमा किसानहरूले आफ्नो उल्लेख्य अधिकार प्राप्त गर्न सफल भए भने पनि त्यो क्रान्तिकारी नेतृत्वले गरेको आधारमा नै त्यो उपलब्धि भएको हो भन्ने चेतनाको विकास गराउनुपर्दछ र किसानको वर्गीय आन्दोलन फराकिलो बन्दै जान्छ ।

यस प्रकारको आन्दोलनलाई संशोधनवादी देख्ने क्रान्तिकारी लफ्फाजी मात्र गाएर सुकुम्बासीहरू क्रान्तिकारीका समर्थनमा आउन सक्दैनन् । उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको स्थायी भोटर मात्र बन्न पुग्दछन् । त्यसैले यो भूमि आयोगले सुकुम्बासीलाई सीमित अधिकार दिलाउने अवस्थाको कानुनी सृजना मात्र गरेको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिब किसानको राजनीतिक सत्ता प्राप्त गराउँदैन । यसले सुधार मात्र गर्दछ । कमसेकम कानुनी सङ्घर्षको अधिकार सीमित रूपमा भए पनि लालपुर्जाको अधिकार प्राप्त हुन्छ, यदि क्रान्तिकारी शक्तिहरूले यसको नेतृत्व गर्न सके मात्र । त्यसका लागि पनि क्रान्तिकारी शक्तिहरूले महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्नुपर्दछ ।

५. भूमि आयोगमा क्रान्तिकारी शक्तिको भूमिका
भूमि आयोगमा भूमिहीन किसानको सीमित प्रकारको भूमि अधिकारको व्यवस्था भए पनि भूमाफियाले ठुलो चलखेल गर्ने गर्दछन् । भूमाफियालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग–समर्थन राज्ययन्त्रबाट नै हुन्छ । यसको आधारमा मोटो रकम कमाउने माध्यम पनि यसबाट हुन सक्दछ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी शक्तिहरूले अत्यन्त चनाखो भएर सीमित प्रकारको कानुनी आधारलाई टेकेर भए पनि उनीहरूलाई अधिकार दिलाउने कुरामा पूरै शक्ति लगाउनुपर्दछ । फितलो सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्रको असहयोग, भूमाफियासँगको साँठगाँठका विरुद्ध जनशक्ति परिचालन गरेर सुकुम्बासीको अधिकार दिलाउने प्रयत्नमा सजग हुनुपर्दछ । यस प्रकारको क्रियाकलापका विरुद्ध जनतामा व्यापक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।

राजनैतिक भाषामा भन्ने हो भने यस प्रकारका सुकुम्बासी विरोधी क्रियाकलापको व्यापक रूपमा भन्डाफोर हुनुपर्दछ । भन्डाफोर नारामा मात्र होइन, उनीहरूको समस्या समाधान हुने निस्कर्षतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसका लागि भूमि ऐन, भूमि आयोगद्वारा प्रकाशित कार्यविधि, भूमि आयोगका निर्णय र सूचनाको गहिरो अध्ययन हुनुपर्दछ । भूमि आयोगले जारी गर्ने प्रत्येक सूचना सुकुम्बासीसम्म पुर्याउने र उनीहरूलाई सचेत बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्दछ । यसका लागि व्यापक सङ्गठन र जनपरिचालन गर्नुपर्दछ ।

६. सङ्गठनको जालो र जनपरिचालन
विगतका आयोगले सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीलाई नै जग्गा वितरण गर्ने काम गर्याे । त्यसको परिणाम सुकुम्बासी जस्ताको तस्तै रहे । नेपालमा सुकुम्बासीका समस्या झन् विकराल बन्दै गयो । अहिले त्यस्तो नहोस् भनेर सुकुम्बासी सङ्गठन, किसान सङ्गठनको निर्माण र विकासमा जोड दिनुपर्दछ । त्यस प्रकारका सुकुम्बासी र किसान वा कृषि मजदुरलाई सुकुम्बासी सङ्गठन र किसान सङ्गठनमा आबद्ध गर्नुपर्दछ । सङ्गठनमार्फत् व्यापक जनपरिचालन गर्नुपर्दछ ।

सुकुम्बासीको दर्खास्त दर्ता गर्न आयोगका कर्मचारीले कानुनी अडचन र विभिन्न बहाना गर्न सक्छन् । कानुनी व्यवधान रहेता पनि त्यसलाई फुकाउने वा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने काम आयोगको हो र त्यो आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । समस्याको पहिचान आयोगको जिल्लाले गर्नुपर्दछ र केन्द्रमार्फत् नेपाल सरकारमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया केन्द्रले गर्नुपर्दछ । त्यसको दबाब तलबाट सृजना गरेर मात्र सफल हुन सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय सङ्गठनमार्फत् व्यापक जनपरिचालन गर्नुपर्दछ । यदि वास्तविक सुकुम्बासीको समाधान गर्न सकेन भने आयोगको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्दछ । त्यसैले सुकुम्बासीको अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्गठन र जनपरिचालनमा मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ ।

७. भूमि आयोगलाई भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने कानुनी सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ
भूमि आयोग भूमि र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि काम गर्ने संस्था हो । यसले नेपालको संविधान र भूमि ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने भनेर गठन आदेश जारी गरेको छ । सुकुम्बासीको अधिकारका लागि भूमि ऐन र गठन आदेश पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि आयोगले समस्याको पहिचान गरेर ऐनमा कमी भए ऐन संशोधन, ऐन संशोधनबाट पनि सम्भव नभएर संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले यो प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्दछ र संसद्ले पारित गर्नुपर्दछ । संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने भए संसद्ले पारित गर्नुपर्दछ । यसका लागि भूमि आयोगमा रहेका जनपक्षीय सदस्यको पहलकदमी, स्थानीय आयोग र जनदबाबको भूमिका आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि माथिदेखि तलसम्म किसान सङ्गठन, सुकुम्बासी सङ्गठन क्रियाशील हुन जरुरी छ । ती सङ्गठनमार्फत् जनपरिचालन गरेर जनदबाब सृजना गर्नुपर्दछ । यसका लागि किसान सङ्घ–सङ्गठनले र भूमि आयोगमा रहने प्रतिनिधिले भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी सङ्घर्षको रूपमा काम गर्नुपर्दछ ।

८. उपसंहार
वैज्ञानिक भूमिसुधार भनेको भूमिमा कृषिकर्म गर्ने वास्तविक किसानलाई जमिनको स्वामित्व (अधिकार) दिलाउने हो । भूमिलाई कृषिकर्मबाहेक वस्तुको क्रयविक्रय रूपबाट मुक्त गर्नु हो । बसोबासको व्यवस्था, सहरी विकासको व्यवस्था, औद्योगीकरणकका र कृषि उत्पादनका लागि भूमिको प्रयोगलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउनुपर्छ । यसका लागि नयाँ जनवादी व्यवस्थामा यसको प्रक्रिया सुरुमै कार्यान्वयनमा जान्छ र समाजवादमा गएर यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ । यसलाई भूमिक्रान्ति भनिन्छ । अहिले सुकुम्बासी किसान मजदुर अव्यवस्थित बसोबास र जोताहालाई भूमिमाथि कानुनी अधिकार दिलाउने हो । निश्चित रूपमा यो सुधारवादी आन्दोलन हो । यो सुधारलाई प्रतिक्रियावादीले नेतृत्व गरे भने सुकुम्बासीले न्यूनतम अधिकार प्राप्त गर्न पनि कठिन हुन्छ । यदि क्रान्तिकारीहरूले नेतृत्व गरे भने त्यो अधिकार प्राप्त गर्न मदत पुग्दछ । यसको आधारमा सुकुम्बासीको अधिकार प्राप्त गर्ने, अधिकारको प्रक्रियाबाट भूमिक्रान्तितिरडोहोर्याउने नीतिले नै कृषिक्रान्ति सफल हुन सक्छ ।

२०७८ चैत २८ गते