काठमाडौँ । चार किसान सङ्गठनले भूमि बैङ्क परियोजनाको विरोध गरेका छन् । तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याउन थालेको भूमि बैङ्क पुनः देउवा सरकारले ल्याउन थालेपछि उनीहरूले त्यसलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई विषयान्तर गर्न यो प्रस्ताव ल्याउन लागिएको आरोप लगाएका हुन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षरमा २०७८ चैत १२ गते सार्वजनिक गरिएको प्रेसवक्तव्यमो सो जानकारी दिइएको हो ।
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–
“किसानलाई जगाउने, उठाउने, उनीहरूको जीवनमा विकसित ऊर्जा र समुन्नति पैदा गर्ने तथा राष्ट्रिय बजार अभिवृद्धिका साथ किसानको जीवनमा खुसियाली ल्याउने र राष्ट्रिय औद्योगीकरणको सबल आधार तयार गर्ने वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधारको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दालाई विषयान्तर गर्न ल्याउन थालिएको भूमि बैङ्कको धारण किसान विरोधी र अन्ततः राष्ट्रिय हित विरोधी छ । यसले किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने र देशी विदेशी जग्गा माफियाको हातमा जग्गा केन्द्रित हुन पुग्ने गम्भीर खतरा छ ।
अरू मुलुकमा असफल सावित भइसकेको यो किसान विरोधी र राष्ट्रविरोधी कदम चालेर सरकार स्वदेशी–विदेशी भूमाफियालाई खुसी तुल्याएर नेपाली किसानमाथिको शोषणको हिस्सेदार बन्नेतर्फ उद्यत देखिन्छ । तसर्थ यो भूमि बैङ्क परियोजनाको हामी चार किसान सङ्गठन विरोध जनाउँछौँ र किसान र देश हितमा प्रयुक्त नहुने यस्तो विकास अवधारणा फिर्ता गर्दै हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
हामी वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरेर उत्पादक वास्तविक किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउन, प्रतिएकाइ जमिनबाट अधिकतम उत्पादन लिन र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन तथा देशलाई उन्नत र आत्मनिर्भर दिशातर्फ अग्रसर गराउन जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटीमाथि स्थानीय किसानलाई सामूहिक स्वामित्व प्रदान गरेर सामूहिक र सहकारी खेतीतर्फ कृषि प्रणलीलाई उद्यत गराउन र कृषि र किसानको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रको समग्र विकास गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न जोड दिन्छौँ ।”
