गिरीप्रसाद बुढा, वीरेन्द्रनगर ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऊँ राष्ट्रिय अभियान पुनर्गठन भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कमलविक्रम शाही अध्यक्ष र पूर्णबहादुर शाही महासचिव रहेको सात जना सदस्य रहने गरी अभियान पुनर्गठन गरिएको हो ।
राजमो कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष गिरीप्रसाद बुढाको हस्ताक्षरमा २०७८ चैत ११ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा सो जानकारी दिइएको छ ।
चैत १० गते राजमो कर्णालीको बैठकमा लिइएका निर्णय जानकारी गराउन जारी गरिएको सो प्रेसवक्तव्यमा मुख्यतः स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी बढी निर्णय भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र सङ्गठनसम्बन्धी अन्य निर्णय पनि भएको उल्लेख छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“मिति २०७८ चैत १० गतेका दिन राष्ट्रिय जनमोर्चा कर्णाली प्रदेशको बैठक समितिका अध्यक्ष गिरीप्रसाद बुढाको अध्यक्षतामा बसी विभिन्न विषयहरूमा निर्णय गरेको छ । बैठकमा गरिएका केही निर्णय सार्वजनिक गर्नका लागि यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. आगामी २०७९ साल वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी यस समितिका अध्यक्ष गिरीप्रसाद बुढा (रुकुम पश्चिम) को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कर्णाली प्रदेश स्तरीय निर्वाचन मूल परिचालन समिति गठन गरेको छ, जसको सदस्यहरूमा कमलविक्रम शाही (कालिकोट), नरबहादुर सिंह (दैलेख), शेरबहादर परियार (सुर्खेत) र पार्वती ठाडा (सुर्खेत) रहनु भएको छ ।
२. कर्णाली प्रदेश समितिका सचिव पूर्णबहादुर शाही (सुर्खेत) को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्रदेश स्तरीय प्रचार प्रसार समिति गठन गरिएको छ, जसमा मिनबहादुर शाही (कालिकोट), लोकपाल थापा (दैलेख), लालबहादुर नेपाली (सुर्खेत) र पदमसिंह कामी÷विक (सुर्खेत) रहनुभएको छ ।
३. कर्णाली प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष कृष्णाकुमारी रावलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आर्थिक समिति गठन गरिएको छ, जसमा भीमसिंह विष्ट (दैलेख) र कृष्णबहादुर शाही (कालिकोट) रहनुभएको छ ।
४. माथिल्लो कर्णाली बचाऊँ राष्ट्रिय अभियानको पुरानो समिति भङ्ग गरी कमलविक्रम शाही (कालिकोट) को संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरिएको छ, जसको उपाध्यक्षमा लोकपाल थापा (दैलेख), महासचिवमा पूर्णबहादुर शाही (सुर्खेत), सचिवमा लालबहादुर नेपाली (सुर्खेत), कोषाध्यक्षमा कृष्णाकुमारी रावत (सुर्खेत) रहनुभएको छ भने सदस्यहरूमा मिनबहादुर शाही (कालिकोट) र नरबहादुर सिंह (दैलेख) रहनुभएको छ ।
५. बैठकले चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमबाहेक राष्ट्रघाती एम.सी.सी., महङ्गी र भ्रष्टाचारलगायतका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा सङ्घर्ष तथा जनचेतनाका कार्यक्रम निरन्तर जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
६. बैठकले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा सङ्गठन निर्माण, सदस्यता वितरण अभियान तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।”
