काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । देशभित्र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने माग गर्दै २०७८ चैत ९ गते सङ्घले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन सङ्घका अध्यक्ष ढुण्डीराज शर्मा, महासचिव ढाकाराम पौडेल, सचिव बलबहादुर अधिकारी, कोषाध्यक्ष ऋतु केसी र प्रतिनिधि विमल पोखरेलसहितको प्रतिनिधि मण्डल पुगेको थियो ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि पठाइएको थियो ।
यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :
“परनिर्भर अर्थतन्त्रका कारण आज विदेशी लगानीकर्ताको स्वार्थसँग नेपालको राजनीति जोडिनाले ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन हुन सकेन । विश्व साम्राज्यवादले आफ्नो उत्पादन विश्वबजारमा पु¥याउन र निर्वाध व्यापार गर्न गरिब तथा विकासोन्मुख देशलाई आफूअनुकूलको नीतिनिर्माण गर्न लगाउने र अरू देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने नदिने गर्दछन् ।
हामी हाम्रो भूगोल, हाम्रो आवश्यकता र बजारको अवस्थाबारे नजरअन्दाज गरी लिइएको खुला अर्थनीतिका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । स्वतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीतिबिना उद्योगी–व्यवसायीको विकासमा एकाधिकार पुँजीवाद बाधक बनेको छ । विदेशी पुँजीपतिका उत्पादनको निर्वाध आयातले स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आज कैयौँ उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । राज्यले विश्वबजारको आवश्यकतालाई अध्ययन गरी हाम्रा उत्पादन विश्वबजारमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने दिशामा लाग्नुको सट्टा एक छिनको सजिलोका लागि विदेशी माललाई निर्यात सहज बनाइदिँदा स्वदेशमा रहेको सीमित श्रोतसाधन पनि प्रयोग नभई त्यतिकै खेर गइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न स्वदेशी लगानीमा खोलिएको उद्योगको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गर्न सकियो भने बाहिरिने दक्ष/अदक्ष जनशक्ति स्वदेशमै रोक्न सकिने छ ।
मुलुक चलाउन रेमिट्यान्सको भर पर्नुपरिरहेको अवस्था हो । स्वदेशमै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरणको सृजना होस् भनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घले तपसिलका माग पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
हाम्रा मागहरू :
१. पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतमा नेपाली जनताले थेग्नै नसक्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
२. देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारण नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउनु र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु नै हो । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारी ठहरिएकालाई न्यायिक कठघरामा उभ्याई शून्य सहनशीलताको नीति कडाइपूर्वक लागु गरियोस् ।
३. एक गाउँपालिका एक उत्पादन, एक जिल्ला एक औद्योगिक करिडोर र उत्पादनको बजारीकरण आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गरियोस् ।
४. बिदेसिन बाध्य लाखौँ युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरियोस् ।
५. परम्परागत कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न ठुलो पैमानामा उत्पादन गर्नका लागि टुक्रे जमिन बाधक भएको हुँदा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने र बजारीकरणको जिम्मा राज्यले लिने गरी नीति निर्माण गरियोस् ।
६. विश्वबजारको मागानुसार निर्यातयोग्य उत्पादनमा उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याइयोस् ।
७. विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी स्वदेशी लगानीमा स्थापना÷सञ्चालन गरिने उद्योग–व्यवसायबाट उत्पादिन वस्तुलाई विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् ।
८. वास्तविक किसान पहिचान गरी उनीहरूले गरेको उत्पादनका आधारमा किसान कोषको स्थापना गरियोस् । किसानका परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क गर्दै जाने किसानलाई कृषिमा योगदानका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याइयोस् ।
९. कोरोना महामारीका कारण उद्योग–व्यवसाय थला परेर व्यवसायीमा परेको आर्थिक चाप धान्नै नसकी आत्महत्यासमेत गरेको विषम परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिई तत्काल राहत प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
१०. देशको अर्थतन्त्रले चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा रहेकाले राज्यको प्रशासनिक खर्च कम गर्न प्रदेश संचरना खारेज गरी स्थानीय तहलाई विशेष अधिकारसम्पन्न गराइयोस् ।”
