काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले लगातार दबाब दिएपछि माओवादी केन्द्र गलेको छ । माओवादीले अब एमसीसी संसदमा पेश गर्नुपर्ने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने भन्दै घुमाउरो पाराले समर्थनमा उभिएको छ ।
सोमबार सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे ठोस निर्णय नभएपनि अब यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बताउनुभयो ।
प्रचण्डको भनाइबारे सुवालले भन्नुभयो, ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त म नेकपाको अध्यक्ष हुँदा मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यथास्थितिमा बढाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको हो। त्यसकारण मलाई पनि नैतिक बन्धन छ भन्नुभयो ।
बैठकपछि बाहिरिने क्रमममा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी संसदमा आए आफूले नरोक्ने सञ्चारकर्मीसँग बताउनुभयो ।
‘मैले सबैका धारणालाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेँ। मैले सबैका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु’ सापकोटाले भन्नुभयो, ‘म त अम्पायर न हुँ, निर्णायक भूमिका त दलहरुकै हो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका सांसद सुवालले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।
‘एमसीसी इन्डोप्यासिफक रणनीतिको अंग हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसक्यो । यो नेपाली सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धमा छ’ राजमो उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने कुरा नै आपत्तिजनक छ । यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ ।’
सांसद पौडेलको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले एमसीसी टेबुल गर्नै नहुने बताउनुभयो । अमेरिकाले बारम्बार दिएको धम्की र दबाबबाटै यो राष्ट्रियताका विरुद्ध कति खतरनाक छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, नकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले पनि एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति नजुटेको र कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित विपरित भएका कारण सभामुखले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने एमसीसीको विषयमा कुरै नगरी संसद्मा जारी अवरोध अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका राष्ट्रहित विपरितका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यता, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एमसीसीको विरोध गरेको छ । राप्रपाले आफ्नो भातृ संगठनहरुलाई एमसीसीको विरोधमा बुधबार काठमाडौंमा उतार्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बुधबार काठमाडौंको बबरमहलबाट शुरु हुने र्याली नयाँ बानेश्वरमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ।
सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र लिङदेन उपत्यका बाहिर रहेकाले उपस्थित हुनु भएको थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बैठक बहिष्कार गरेका थियो । यसअघि पनि सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक उसले बहिष्कार गरेको थियो ।
यसअघि सोमवार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे सडक, संसद् र न्यायालयबाट संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अमेरिकाले फेरि भन्योः १६ भित्र एमसीसी पास नभए सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छौं
यता, अमेरिकाले अमेरिकी एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिका—नेपाल सम्बन्ध प्रभावित हुने चेतावनी पुनः दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले फेरि डेडलाइन सम्झाउँदै चेतावनी दिएका हुन्। उनले चीनको नाम नलिएपनि चीनको चलखेलमा नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन ढिलाई भइरहेको संकेत गरेका छन्।
‘एमसीसी सहयोग परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको स्वेच्छिक र सार्वभौम निर्णयको कुरा हो। तर यसले द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्नेछ,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्ससँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘बाह्य मुलुकको प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको हो भने त्यो अमेरिकाका लागि निकै दुःखदायी विषय हुनेछ। नेपाली जनताका लागि यो क्षतिको विषय हुनेछ।’
यसअघि अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिकाले सबै सहयोग रोक्ने धम्की दिएका थिए ।
